पूर्वगोरखा सैनिकबारे बेलायतसँग कुरा गर्न वार्ता समिति बनाऊ : संसदीय समिति

काठमाडौँ । संसदको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिले पूर्वगोर्खा सैनिकको समस्या समाधानका लागि बेलायतसँग कुरा गर्न उच्चस्तरीय वार्ता समिति बनाउन सरकारलाई सुझाव दिएको छ ।

मंगलबार बसेको समिति बैठकले परराष्ट्र मन्त्रालयलाई यस्तो सुझाव दिएको हो ।

समितिको निर्देशनबारे जानकारी दिँदै समिति सभापति पवित्रा निरौला खरेलले भनिन्, ‘… आफ्नो ज्यानको बाजी थापेर भूतपूर्व गोर्खाहरूको माग पूरा गराउनका लागि गोरखा सत्याग्रह संयुक्त संघर्ष समितिको आह्वानमा १७ दिने रिले अनशन बसिसकेपछि २०७७/०४/२४ शनिबारदेखि सुरु गरेको आमरण अनशनको गाम्भीर्यलाई ध्यानमा राखी अविलम्ब उच्चस्तरीय वार्ता समिति निर्माण गर्नका लागि वार्ता थाल्न यो समिति सरकारलाई सुझावसहित निर्देशन गर्दछ ।’

यसअघि पनि अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिले पूर्वगोर्खा सैनिकको समस्या समाधानका लागि बेलायतसँग कुरा गर्न सरकारलाई निर्देश गरेको थियो । २०७५ साल चैत ०१ गते बसेको समिति बैठकले नेपाल सरकार र परराष्ट्र मन्त्रालयलाई पूर्वगोर्खा सैनिकको समस्या समाधानका पहल गर्न निर्देश गरेको थियो ।

विगतको निर्देशन कार्यान्वयन गर्नमा भएको ढिलाइबारे समेत सरकारको ध्यानाकर्षण गराउने समितिले निर्णय गरेको छ ।

हाल पूर्वगोर्खाहरू आफ्ना माग पूरा गराउनका लागि आमरण अनशनमा छन् । यसअघि उनीहरूले १७ दिने रिले अनशन गरेका थिए । आमरण अनशनको गाम्भिर्यलाई ध्यानमा राखी सरकारले अविलम्ब बेलायतसँग कुरा गर्नुपर्ने समिति सदस्यहरूले समेत बताएका थिए ।

छलफलमा सांसद सुरेन्द्रबहादुर कार्कीले नेपालको असंलग्न परराष्ट्र नीति भनिए पनि व्यवहारमा असंलग्न परराष्ट्र नीति अवलम्बन हुन नसकेको टिप्पणी गरेका थिए । उनले आगामी दिनमा एउटा दीर्घकालीन रणनीति बनाएर सोही रणनीतिको मातहतमा परराष्ट्र नीति बन्नुपर्ने र साच्चै असंलग्न छौँ भन्ने कुरा नीतिमा देखिनुपर्ने बताएका थिए ।

बेलायतले नेपाललाई स्वतन्त्र राष्ट्रको व्यवहार नगरेको उनको भनाइ थियो । सांसद प्रेमप्रसाद तुलाचनले तत्काल बेलायतसँग वार्ताको वातावरण बनाउनुपर्ने बताए ।

सांसद सुजिता शाक्यले पूर्वगोर्खाको विषय सबै नेपालीको साझा विषय भएको भन्दै उनीहरूको मागलाई सम्बोधन गर्नेगरी संसदमा सर्वसम्मत् रुपमा राजनीतिक महत्वको प्रस्ताव पास गर्ने तयारी गर्नुपर्ने बताए ।