संवैधानिक संकटमा कांग्रेस, वैधानिकता बचाउने विकल्प खोज्दै नेता

काठमाडौँ । समयमै महाधिवेशन गर्न नसकेका कारण मुलुकको पुरानो पार्टी नेपाली कांग्रेस संवैधानिक संकटको सामुन्नेमा पुगेको छ । संवैधानिक व्यवस्थाबमोजिम कांग्रेसको ‘वैधानिक आयु’ भदौ २३ गते सकिँदैछ । तर, कांग्रेसले प्रदेश र केन्द्रीय कार्यसमितिको चुनाव गरेर त्यसको अद्यावधिक विवरण पेश गर्न सकेको छैन । सक्ने अवस्था पनि टरेको छ ।

भदौ १६–१९ का लागि तोकिएको केन्द्रीय महाधिवेशन नहुने निश्चित भइसकेको छ । त्यतिमात्रै होइन, भदौभरिमा समेत महाधिवेशन हुने सम्भावना टरेको छ । महाधिवेशन नगरेकै कारण मुलुकको ज्येष्ठ पार्टी संवैधानिक संकटमा परेको हो । अब नेताहरू नै पनि पार्टी संवैधानिक संकटमा पर्ने अवस्थामा पुगेको बताउन थालेका छन् ।

१४ औँ महाधिवेशनमा सभापतिको दाबी गरिरहेका केन्द्रीय सदस्य डा.शेखर कोइरालाले केही दिनअघि पार्टीको संवैधानिकता सकिएर संकटमा पर्न लागेकोबारे चिन्ता व्यक्त गरे । ‘दलहरूले आफ्नो वैधानिक कार्यकाल पूरा हुँदा पनि महाधिवेशन गर्न नसके संविधानबमोजिम ६ महिना थप्ने बन्दोबस्त हो । त्यो पनि कांग्रेसकै कारण भएको हो । १३ औँ महाधिवेशनमा पनि यही कारण आएको थियो, कांग्रेसको महाधिवेशन सार्न त्यसबेला संविधानको व्यवस्था बदलिएको हो,’ डा. कोइरालाले भनेका थिए, ‘पटक पटक कांग्रेसले यस्तो गर्दाखेरि कांग्रेसको प्रजातान्त्रिक जुन विश्वास छ, त्यो भत्किन्छ । अहिले कांग्रेसका लागि अत्यन्तै संकटको घडी उत्पन्न भएको छ । अब पदाधिकारीहरू कसरी अघि बढ्नुहुन्छ ? केन्द्रीय समितिले कसरी अघि बढाउँछ ? त्यो अत्यन्तै महत्वपूर्ण कुरा छ ।’

महाधिवेशनबारे छलफल गर्न सभापति एवम् प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले आगामी बिहीबारका लागि केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठक बोलाइसकेका छन् । तर, अझैपनि बैठकले महाधिवेशनबारे ठोस निर्णय दिने अपेक्षा धेरैलाई छैन । कारण- महाधिवेशनअघि पूरा गर्नैपर्ने क्रियाशील सदस्यताको विवाद अझै टुंगो लागेको छैन । यदि क्रियाशील सदस्यताको विवाद टुंगिएर २८ साउनको बैठकले महाधिवेशनको नयाँ कार्यतालिका ल्यायो भने पनि भदौमा सातै तहको महाधिवेशन सम्भव नभएको निष्कर्षमा नेताहरू नै पुगेका छन् ।

कांग्रेसका महामन्त्री डा. सशाङ्क कोइरालाले यसअघि नै मंसिरअघि महाधिवेशन हुने सम्भावना टरेको बताइसकेका छन् ।

२८ साउनकै बैठकले क्रियाशील सदस्यताको टुंगो लगायो भने पनि सभापतिले त्यसमा हस्ताक्षर गर्न कम्तीमा थप पाँच दिन आवश्यक पर्छ । त्यसरी निर्वाचन समितिले अन्तिम नामावली पाउँदा नै ५ भदौसम्म लाग्न सक्छ । निर्वाचन समितिले सात तहको अधिवेशन गर्न ५३ दिन मागेको छ । जबकि कांग्रेससँग आफ्नो वैधानिकता बचाउन अब एक महिना पनि बाँकी छैन ।

यदि ५ भदौमा निर्वाचन समितिले मतदाता नामावली पाएको खण्डमा त्यसको १९ दिनपछि वडा तहको अधिवेशन सुरु हुनसक्छ । ३८ दिनमा जिल्ला तहको अधिवेशन र ५३ दिनमा केन्द्रीय महाधिवेशन गरिसक्ने समितिको प्रस्ताव छ । ५ भदौदेखि ५३ दिन अर्थात् असोजको तेस्रो सातासम्म लाग्छ । जबकि २१ असोजदेखि दशैँ सुरु हुन्छ । यसकारण दशैँ अगाडि महाधिवेशन हुने सम्भावना टरेको अर्का एक केन्द्रीय सदस्यको दाबी छ ।

यसबाहेक महाधिवेशन नै गर्नका लागि कांग्रेससँग विभिन्न विकल्प छन्, त्यसमध्ये चर्चामा रहेका दुई विकल्प यस्ता छन् । पहिलो- दशैँअघि तल्ला तहको अधिवेशन पूरा गर्ने र दशैँपछि केन्द्रीय महाधिवेशन गर्ने, दोस्रो- भदौभित्रै प्रदेश र केन्द्रीय महाधिवेशन प्रतिनिधि छनौट गरेर प्रदेश र केन्द्रीय कार्यसमिति चयन गर्ने, बाँकी तहको अधिवेशन पछि गर्ने । यी दुई प्रस्तावमा अहिले छलफल भइरहेपनि सहमति जुट्ने सम्भावना भने छैन ।

वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल आफैँले दोस्रो विकल्पबाट महाधिवेशन गरेर वैधानिकता बचाउन सकिने बताइसकेका छन् । तर, त्यसमा नेता कृष्णप्रसाद सिटौला सहमत छैनन् । त्यस्तो गर्दा माथिल्लो तहको नेतृत्व चयनले बाँकी रहेका तल्ला तहको अधिवेशन प्रभावित हुने भएकाले त्यसो गर्न नमिल्ने उनको तर्क छ ।

पहिलो विकल्पमा त झन् धेरै नेताहरूको विमति छ । ‘तल्ला तहको अधिवेशन सकेपछि लामो ग्याप राख्ने कुरा राम्रो होइन, प्रतिनिधिहरू धेरै पोलुटेड हुने अवस्था हुन्छ, त्यस्तो गर्नुहुँदैन, त्यस्तो गर्ने कुरामा हाम्रो सहमति हुँदैन,’ एक पूर्वपदाधिकारीले भने ।

सभापति देउवासहित सबै नेताहरुको निष्कर्ष छ- अब महाधिवेशनको विकल्प महाधिवेशन नै हो, अर्को विकल्प छैन । तर, महाधिवेशन गर्नका लागि वैधानिक कार्यकाल बाँकी नरहेकाले वैधानिकता कसरी बचाउने भन्ने सकस नेताहरूलाई परेको छ । प्रधानमन्त्री देउवाले संवैधानिक संकट टार्न आन्तरिक तयारी अघि बढाइसकेका छन् ।

‘पार्टीको महाधिवेशन नगर्दा आइपर्ने अवस्थाबारे म निर्वाचन आयोगसँग छलफल गर्छु, र सबै साथीहरूसँग परामर्श गरेर मात्रै महाधिवेशनबारेको निर्णय लिन्छु,’ देउवाले केही दिनदेखि बालुवाटार पुगेका युवा नेताहरूसँग भनेका थिए । स्रोतका अनुसार देउवाले नेता कृष्णप्रसाद सिटौला, सह-महामन्त्री डा. प्रकाशशरण महत, नेता डा.मिनेन्द्र रिजाल र नेता रमेश लेखकलाई पार्टीको वैधानिकता बचाउन विकल्पहरूमाथि छलफल गरेर टुंगोमा पुग्न निर्देशन गरिसकेका छन् ।

यता वरिष्ठ नेता पौडेलले भने अझैपनि तोकिएको समयभित्र महाधिवेशन गरेर वैधानिकता बचाउन सकिने रटान लगाउन छाडेका छैनन् । सोमबार आफ्नो समूहका पदाधिकारी र केन्द्रीय सदस्यहरुसँगको छलफलपछि वरिष्ठ नेता पौडेलले भनेका छन्, ‘अहिले हामी महाधिवेशनको मुखमा छौँ । यो बेला हाम्रो पहिलेका केही कार्यतालिकामा व्यवधान आएर अड्किराखेको अवस्था छ । तरपनि अझै एक महिना समय बाँकी छ । संविधानले ५/६ वर्षभित्र पार्टीको महाधिवेशन गरिसक्नुपर्ने अवस्था भएकाले अधिवेशन गरेर पार्टीको संवैधानिकता बचाउन अझै पनि सकिन्छ । त्यसका लागि सबैले आफ्नो ठाउँबाट बल गर्नुपर्छ ।’

निर्वाचन समितिको योजनाविपरीत वरिष्ठ नेता पौडेलले भनेजसरी महाधिवेशन गर्न सहमति जुटेपनि मुलुकको वर्तमान परिस्थिति प्रतिकूल छ । ‘कोभिड-१९ को संक्रमण बढ्दो छ, देशभर प्रकोपजन्य अन्य विविध कारणले महाधिवेशन भइहाल्ने माहोल बनेको छैन, यस्तो बेला महाधिवेशन गर्न कसरी उपयुक्त हुन्छ ?,’ अर्का एक नेताले भने ।

केन्द्रीय सदस्य बद्री पाण्डेले अब महाधिवेशन गर्ने गरीमात्रै कार्यतालिका बनाइनुपर्ने बताउँछन् ।

‘अब जुन दिन क्रियाशीलको विवाद टुङ्गिन्छ, त्यसपछि कार्यतालिका बनाउने र महाधिवेशन साँच्चिकै गर्नेगरी कार्यतालिका ल्याउनुपर्छ भन्ने हो, नत्र कार्यतालिका बनाउने, तर महाविधेशन नगर्ने भयो भने झनै नराम्रो सन्देश जान्छ,’ उनले भने ।

उनले आगामी बैठकमा नेताहरुले महाधिवेशन हुनुपर्ने सुनिश्चितता गर्नुपर्ने बताए । ‘नेतृत्वका कारण समयमा महाधिवेशन हुन नसकेको हो । त्यसैले वैधानिक कार्यकालभित्रै महाधिवेशन गर्न नसक्ने अवस्था भए पार्टीको वैधानिकता बचाउने जिम्मा सभापतिले लिनुपर्छ भन्ने कुरा हो । त्यसपछि महाधिवेशन कहिले गर्ने ? भन्ने एउटा सुनिश्चितता हुनुपर्ने कुराको खोजी हुन्छ,’ उनले भने ।

नेता पाण्डेले भने महाधिवेशनकै विषयलाई लिएर पार्टीमा फाटो आउन नहुने भन्दै सहमतिबाट समाधानको बाटो खोज्नुपर्नेमा जोड दिएको बताए । ‘छानबिन समितिले दिएको प्रतिवेदन एकातिर छ । त्यसबाहेक नेताहरूको टेबलमा पुगेको कुराहरू पनि छन् । हामीले सबैतिरबाट क्रियाशीलको कामलाई सहमतिबाटै टुंगोमा पुर्‍याउने र पार्टीको वैधानिकता समेतलाई ध्यानमा राख्दै महाधिवेशन गर्नेगरीको वातावरण तयार गर्नेमा जोड दिँदै आएका छौँ,’ पाण्डेले भने ।

केन्द्रीय सदस्य मीन विश्वकर्माले भने २८ गतेको केन्द्रीय समिति बैठकले धेरै कुरा टुङ्गो लगाउनुपर्ने बताए । ‘उहाँ (देउवा)ले अहिले पनि महाधिवेशन नगर्ने भन्नुभएको छैन । गर्नैपर्छ । म हार्न तयार छु, तर महाधिवेशन नगरेको आरोप मैले झेल्नु छैन भनेर भनिरहनुभएको छ,’ नेता विश्वकर्माले भने, ‘अहिले महाधिवेशनबारे यस्तै हुन्छ भन्न सकिने अवस्था छैन । महामारी बढ्दो छ । नेताहरूका नेतैपिच्छे फरक प्रस्ताव र कुराहरु आइरहेका छन् । केन्द्रीय समिति बैठकले एउटा निष्कर्षमा पुर्‍याउँछ ।’

कतिपय नेताहरू भने वरिष्ठ नेता पौडेल आफैँले महाधिवेशन नहुने परिस्थिति सिर्जना गरेर त्यसको दोष सभापतिलाई लगाउन खोजेको आरोप लगाउँछन् । ‘महाधिवेशन हुँदैन, सम्भव छैन भन्ने उहाँ (पौडेल) लाई पनि थाहा छ, उहाँको चाहना पनि त्यस्तै देखिन्छ । तैपनि महाधिवेशन नहुनुको दोषी चाँहि सभापति नै हो भन्ने न्यारेटिभ स्थापित गर्न खोज्दै हुनुहुन्छ,’ देउवानिकट एक नेताको आरोप छ ।

पार्टीको वैधानिकता संकटमा पर्दा समेत कांग्रेसमा महाधिवेशनको विकल्प के हुने ? भन्ने विषयले औपचारिकता भने पाएको छैन । शीर्ष नेताहरूको तहमा त्यो विषयमा छलफल भएको छैन ।

नेताहरूले गत असार ४ को केन्द्रीय समितिको बैठकमै महामारीका बीच कसरी महाधिवेशन गर्ने ? बरु विकल्पबारे छलफल गरौँ भन्दा अस्वीकार गरेका सभापति देउवा अहिले पार्टीको वैधानिकता जोगाउन जे पनि गर्नुपर्ने अवस्थामा पुगेका छन् । अहिले बढ्दो कोभिड संक्रमणका कारण पनि महाधिवेशन नगरी पार्टीको वैधानिकतासमेत बचाउनुपर्ने जिम्मेवारी देउवालाई आइपरेको छ ।

वैधानिकता जोगाउने दायित्व
जिल्ला सभापतिहरुले भने पार्टीको वैधानिकता बचाउने र समयमै महाधिवेशन गर्ने दायित्व नेतृत्वको भएको बताएका छन् । वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल समूहका जिल्ला सभापतिहरुको भेलाका सहभागीहरूले अहिले देखिएको क्रियाशील सदस्यताको विवाद समाधान गर्नुपर्ने र पार्टीको महाधिवेशन गरेर वैधानिकता बचाउनुपर्नेमा जोड दिएको नुवाकोटका सभापति जगदिश्वरनरसिंह केसीले बताए ।

‘चाहे त्यो विशेष महाधिवेशन होस्, वा नियमित महाधिवेशन होस् । तर, महाधिवेशन हुनुपर्छ । पार्टीको वैधानिकता बचाउनुपर्छ भन्ने धेरै सभापतिहरुको भनाइ छ’ उनले भने ।

जिल्ला सभापतिहरुले क्रियाशील सदस्यतामा देखिएको विवादलाई अनुहार हेरेर नभई पार्टीको विधान, निर्देशिका, केन्द्रीय समितिको निर्णय र विधिपद्धतिको आधारमा टुंगोमा पुर्‍याउनुपर्ने बताएका छन् ।