माथिल्ला सरकारलाई गण्डकीका नगरप्रमुखहरुको चेतावनी : हाम्रो अधिकारमाथि हस्तक्षेप नगर्नू
पोखरा । गण्डकी प्रदेशका नगरप्रमुखहरुले स्थानीय तहको अधिकारमाथि हस्तक्षेप नगर्न माथिल्ला सरकारलाई चेतावनी दिएका छन् । संविधानले दिएको अधिकार कार्यान्वयन गर्दा बाधाअड्चन थापेको आरोप लगाउँदै उनीहरुले स्थानीय तहको २२ वटै अधिकारमाथि हस्तक्षेप नगर्न चेतावनी दिएका हुन् ।
एकल अधिकार सूचीलाई पनि साझा अधिकारमा हालेर संघ र प्रदेशले हस्तक्षेप गरेको उनीहरुको ठम्याइँ छ । १५ वटा अधिकार संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको साझा छन् । सहकारी, शिक्षा, खेलकुद, पत्रपत्रिका, स्वास्थ्य, कृषि, विद्युत, खानेपानी, सिचाईं, वन, खानी, खनिज, विपद् व्यवस्थापन, सामाजिक सुरक्षा, गरीबी निवारण, सुकुम्बासी व्यवस्थापनलगायतका अधिकार साझा सूचीमा छन् । यी अधिकार स्थानीय सरकारको एकल सूचीमा पनि छ ।
संविधानको मर्मविपरीत जिल्ला तहमा कार्यालयहरु खोलेर संघ र प्रदेशले संघीयता विरोधी काम गरेको उनीहरुको आरोप छ । ‘जिल्ला नै भइरहने हो भने किन संघीयता चाहियो, जिल्ला नै सबैभन्दा सानो इकाइ हुन्थ्यो नि । समन्वय समितिलाई टेकेर अहिले संघ र प्रदेश सरकारले जिल्ला जिल्लामा पहुँच बढाउने काम गरेको छ,’ वालिङका मेयर दीलिपप्रताप खांणले भने, ‘यसले प्रशासनिक खर्च बढाएको छ । यो गलत हो । अब जिल्ला छैन, पालिका मात्रै छ भन्ने बुझाइ भएन ।’
पुतली बजार नगरपालिकाकी प्रमुख सीमा क्षेत्री महिला विकास कार्यालय र सहकारीमा मात्रै संघीयता आएको बताउँछिन् । ‘संविधानले जिल्लाका सबै कार्यालय पालिकामा समायोजन गर्ने भनेको छ । महिला विकास र सहकारीबाहेक अरु समायोजन भएकै छैन,’ उनले भनिन्, ‘अहिले त प्रदेशले नयाँ–नयाँ कार्यालय थपेर उद्घाटन गरिरहेको छ । यसरी कहाँ पुगिएला ?’
पर्वत फलेबासका मेयर पदमपाणी शर्माले पालिका मर्जको अवधारणा अघि सारे । अहिलेको सरकार धेरै भएको भन्दै प्रशासनिक खर्च जोगाउन पालिका मर्जर मुख्य उपाय भएको उनले सुनाए । ‘पालिका मर्ज भन्नेलाई इन्सेन्टिभ भनेर जाऔं त । यसले नयाँ सन्देश जान्छ । ७५३ सरकार धान्न सकेको छैन,’ उनले भने, ‘हाम्रो पर्वतमा ३ वटा भए हुन्छ, कास्कीमा यही ठिक छ, स्याङ्जामा ४ वटा भए हुन्छ ।’
बागलुङ नगरपालिकाका मेयर जनक पौडेलले माथिल्ला सरकारले आफ्नो अधिकारमाथी अनाहकमा हस्तक्षेप गरेको भन्दै यस्ता कार्य तत्काल रोक्न चेतावनी दिए । ‘केन्द्रको सरकार पनि वडा तहसम्म पुग्ने, प्रदेश पनि नगरपालिका र गाउँपालिका हुँदै तलसम्म पुग्ने हो भने व्यवस्था माथी नै प्रश्न उठ्छ,’ उनी भन्छन्, ‘अधिकारमाथिको हस्तक्षेपलाई गम्भीर ढंगले लिउँ । सबै आफ्नै दायरा र सीमाभित्र बसौं ।’ रोजगारी र उत्पादनमा बजेट नहुँदा संघीयताको चुनौती बढेको उनको तर्क छ ।
नगरपालिका संघ गण्डकीका अध्यक्ष तथा पालुङटारका मेयर दीपकबाबू कँडेलले संविधानले सबै सरकारको हैसियत स्पष्ट किटान गरेपनि आफ्नो महत्व नबुझेको बताए । ‘१–२ लाखका योजना पनि प्रदेश र संघबाट आउँछ । वन कार्यालयले मन्दिर बनाइरहेको छ,’ उनले भने, ‘हामीले ल्याएको व्यवस्था यही हो र ? अब गम्भीर समीक्षा गर्ने बेला भएन ?’ चालू खर्च घटाउने र पूँजीगत बजेट खर्च बढाउनेतर्फ कुनै सरकारको ध्यान नपुगेको उनको भनाइ छ । पालिकालाई दिइने वित्तीय समानीकरणको बजेट कम गरेको भन्दै यसले विकासको प्रक्रियामा धक्का पुग्ने बताए । संघ सरकारले कार्य विस्तृतिकरण पुनरावलोकनका लागि सुझाव मागेपछि पालिका प्रमुखहरुले सुझाव बटुलेका हुन् ।
०७४ को कार्य विस्तृतिकरणमा संघका ८ सय ७३, प्रदेशका ५ सय ६७ र स्थानीय तहका ३ सय ५५ गरि १ हजार ७ सय ९५ वटा कार्यजिम्मेवारी छन् । यसको कार्यान्वयन भने अहिलेसम्म हुन सकेको छैन ।
