सभामुखको निर्णय कुर्दै एमालेका दुवै पक्ष, सांसदलाई कारबाही गर्ने यस्तो छ कानूनी व्यवस्था
मकालु खबर
काठमाडौँ । नेकपा एमालेले वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालसहित १४ सांसदलाई कारबाही गरेको निर्णयको जानकारी संसद सचिवालयलाई गराएको छ । यसबारे अब सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले निर्णय गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसैले एमालेकाे संस्थापन पक्ष र वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल पक्ष दुवै सभामुखको निर्णय कुरिरहेका छन् ।
कारबाहीको पत्र हाल संघीय संसद सचिवालयका महासचिव भरतराज गौतमको टेबलमा पुगेको स्रोतले बताएको छ । स्रोतका अनुसार राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन दफा २८ (१) बमोजिम कार्य नगरी दलको ह्वीप उल्लंघन गरेको भन्दै कारबाही गरिएको जानकारी गराइएको छ ।
संसदको अधिवेशन चालु भएको अवस्थामा सभामुखले संसदमै पदमुक्त भएको जानकारी गराउँछन् । संसद नभएको अवस्थामा सूचना टाँसेर पनि जानकारी गराउने गरिएको छ ।
सरकारले संसदीय दल वा केन्द्रीय कमिटीको २० प्रतिशत पुर्याएर दल विभाजन गर्न सक्नेगरी राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश ल्याउने भएलगत्तै ओली पक्षले कारबाही थालेको हो । यसअघि २०३ सदस्यीय केन्द्रीय समिति बढाएर ३६० सदस्यीय बनाउने निर्णय गरिएको एमालेले जनाएको छ । यससम्बन्धी पत्र निर्वाचन आयोगमा पठाइसकिएको छ ।
कारबाहीमा पर्ने सांसदहरुमा वरिष्ठ नेता नेपालसँगै मुकुन्द न्यौपाने, जीवनराम श्रेष्ठ, रामकुमारी झाक्री, विरोध खतिवडा, कल्याणी खड्का, लक्ष्मीकुमारी चौधरी, निरादेवी जैरु, पुष्पाकुमारी कर्ण, सरलाकुमारी यादव, कलिला खातुन, कृष्णलाल महर्जन, भवानी खापुङ र मेटमणी चौधरी छन् । उनीहरुलाई कारबाही गरेकाले पदमुक्त गर्न भन्दै एमालेले संसद सचिवालयमा पत्र पनि पठाएको छ ।
कारबाहीमा पर्नेहरूमा ६ प्रत्यक्ष निर्वाचित छन् ८ समानुपातिक हुन् । एमालेले कारबाही गरेकाहरूमा माधव नेपालसहित ६ जना प्रत्यक्ष निर्वाचित छन् भने ८ जना समानुपातिक सांसद छन् ।
प्रत्यक्ष निर्वाचिततर्फ
माधव नेपाल
जीवनराम श्रेष्ठ
विरोध खतिवडा
कृष्णलाल मर्हन
भवानी खापुङ
मेटमणि चौधरी
समानुपातिकतर्फ
मुकुन्द न्यौपाने
रामकुमारी झाक्री
कल्याणी खड्का
लक्ष्मी चौधरी
निरा जैरु
पुष्पाकुमारी कर्ण
सरला कुमारी यादव
कलिाला खातुन
यस्तो छ कानूनी व्यवस्था ?
राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन २०७३ ले ह्वीप उल्लंघन गरेका सांसदलाई सम्बन्धित दलले कारबाही गरी निष्काशित गर्नसक्ने व्यवस्था गरेको छ ।
संविधानको धारा ८९ मा कुनै दलले आफ्नो सांसदले दल त्याग गरेको सूचित गरेमा त्यो पद रिक्त भएको मानिने व्यवस्था छ । यही प्रक्रिया पूरा गर्न एमालेले ती सांसदहरूलाई गत साउन ६ गते स्पष्टीकरण सोधेको हो ।
राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको दफा ३२ अनुसार, सांसदहरुले दलको ह्वीप उल्लंघन गरेमा त्यसको विवरण संसदीय दलका सचेतकले आफ्नो दलको केन्द्रीय समितिलाई पठाउनुपर्छ । केन्द्रीय समितिले त्यस्ता सांसदलाई सफाइको मौका दिई हटाउन सक्नेछ । सफाइको मौका दिनु भनेको स्पष्टीकरण सोध्नु हो । प्रक्रिया नपुर्याई कारबाही गरेमा त्यस्तो निर्णय अदालतले बदर गर्नसक्ने भएकाले एमालेले उनीहरुलाई स्पष्टीकरण सोधेको हुनसक्छ ।
आवश्यक परेमा सम्बन्धित दलले जाँचबुझ समिति गठन गर्न सक्नेछ । स्पष्टीकरण चित्त नबुझे दलको केन्द्रीय समितिले कारण र आधार खुलाई दलबाट निष्कासित गर्न सक्ने व्यवस्था उक्त ऐनमा छ ।
२७ वैशाखमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले प्रतिनिधिसभामा विश्वासको मत लिँदा माधव नेपाल पक्षधर २८ जना सांसदहरू बैठकमा अनुपस्थित भएका थिए । जबकि एमाले संसदीय दलले पक्षमा मतदान गर्न सबै सांसदहरुलाई निर्देशन दिएको थियो । उनीहरुमाथि ह्वीप उल्लंघनको आरोपमा कारबाही गर्ने कानुनी सुविधा रहे पनि एमालेले तत्काल कारवाही प्रक्रिया अघि बढाएको थिएन ।
मकालु खबर
