अध्यादेशपछिको सामाजिक सञ्जाल

काठमाडौँ । सरकारले दल विभाजनसम्बन्धी प्रावधान खुकुलो बनाउँदै अध्यादेश जारी गर्ने सिफारिस गरेपछि चौतर्फी आलोचना भएको छ । यो विषयले सामाजिक सञ्जाल तताएको छ ।

दलकै नेताहरूदेखि विभिन्न पेशा व्यवसायमा आबद्ध मानिस र आमनागरिकले पनि धारणाहरू राखेका छन् । धेरैजसोले प्रधानमन्त्री देउवा पनि पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीकै बाटोमा हिँड्न थालेको भन्दै चर्को आक्रोश व्यक्त गरेका छन् । तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले जारी गरेको दल विभाजनसम्बन्धी लगायतका अध्यादेशको विरोधमा देउवाले विज्ञप्ति नै जारी गरी विरोध गरेका थिए । त्यस्तै देउवाको समर्थनमा रहेकाहरूले भने त्यसबेला अध्यादेश ल्याउने सत्तारुढ दल एमालेका नेताहरूले अहिले विरोध गर्न नसुहाउने तर्क गर्ने गरेका छन् ।

रमाइलो के छ भने सञ्जालमा एकथरि व्यक्तिहरू त्यसबेला कांग्रेस सभापति र नेताहरूले अध्यादेशको विरोधमा लेखेका स्टाटस र विज्ञप्ति निकालेर प्रश्न गरिरहेका छन् भने अर्काथरि त्यसबेला एमाले नेताहरूले व्यक्त गरेका विचार र स्टाटसलाई राखेर प्रश्न गरिरहेका छन् ।

अहिले आफ्ना विचार राख्ने सबैभन्दा सहज ‘प्ल्याटफर्म’ बनेको फेसबुक‚ ट्वीटरलगायत सामाजिक सञ्जालमा आएका केही विचारहरु यस्ता छन्: