अध्यादेशले निम्त्याएको अत्यास

नेपालको राजनीतिक इतिहासमा २०७८ साल भदौ २ गते बुधबार एक उदास दिन बनेको छ । यो दिन नेपाली राजनीतिले फेरि एकपटक धेरैजसो नागरिकमा दिक्दारी र निराशा थपेको छ । राजनीति ‘कहिल्यै नसुध्रने कुरा रहेछ’ भन्नेहरूलाई बल पुगेको छ ।

र, यो सबै गरेका छन्‚ नागरिकले विश्वास गरेर पठाएका दलका शीर्ष नेताहरूले । अनि त्यसको मुखिया बनेका छन्‚ प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा ।

पाँचौं पटक प्रधानमन्त्री बन्दै गर्दा सच्चिएका शेरबहादुर देउवालाई हेर्न चाहनेहरुका आँखामा कालो पट्टी बाँधिदिएर उनले आफू नसुध्रने स्पष्ट पारे । उनी सिङ्गो लोकतन्त्रलाई नै विकृत बनाउन योगदान गर्ने अवगाल सहेरै अघि बढ्ने निष्कर्षमा पुगे । होइन भने आफू विपक्षमा हुँदा लोकतन्त्र विधिको शासन, नागरिकप्रतिको जवाफदेहीलगायतको रट लगाएर अर्को सरकारलाई गरेको गाली बिर्सेर त्यही बाटोमा उनी किन पो हिँड्थे होलान् र ? आखिर उनलाई यसअघि पनि पटकपटक यो बात लागेकै थियो ।

तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले संसद् छलेर पटकपटक अध्यादेश जारी गरेको, दल विभाजनको अध्यादेश ल्याएकोमा कुरिकुरिमात्र होइन‚ गम्भीर नैतिकता र इमानको पाठ पढाएका देउवा त्यही बाटोमा त्यहि शैलीमा अघि बढ्दा अलिकति मात्र भए पनि लाज मान्नुपर्ने होइन र ? आखिर उनले जप्ने गरेको लोकतान्त्रिक संस्कार के हो ? प्रश्न उठेको छ । लोकतन्त्रको आत्मा मानिने विधिको शासन, जवाफदेही जिम्मेवारीजस्ता कुरालाई बेवास्ता गर्दै देउवाले आफ्नो सत्ता रक्षाका लागि अध्यादेश ल्याए ।  यसको जवाफ उनले कहीँ कतै दिनुपर्छ कि पर्दैन ?

हुनलाई यो दिन आउनमा यसअघिका धेरै दिन र पात्रहरूको भूमिका अवश्य जिम्मेवार छ । यही राजनीतिक भद्रगोल र अस्तव्यस्तताका कारण वर्षौँपछि परेको देशका सञ्चालकहरूको गतिमति नफेरिएको दसीमात्र दिएको छैन‚ यसले अपूरणीय क्षतिस्वरूप निराशा थपेको छ । अब के भयो भने देश बन्ला वा देशमा थिति बस्ला भन्ने आशा गर्ने ठाउँ नै नराख्ने गरी घटनाक्रम अघि बढेका छन् । यसको मूल्य सिंगो देशले र प्रणालीले चुकाउनुपर्ने निश्चित छ ।

दुई तिहाई नजिकको बहुमतप्राप्त सरकार पाएपछि कम्तीमा राजनीतिक अस्थिरताको अन्त्य र स्थायित्वको सुरुआतको आशा गरिएको थियो । तर, करिब ४ वर्षको अवधिमा यो आशा लगभग चकनाचुर मात्र भएन, हाम्रो राजनीतिक नेतृत्वको कुबुद्धिको भद्दा उदाहरण पनि देख्न पाइयो, अझै पाइराखिएकै छ । अब सुध्रिएर सच्चिएर अघि बढ है भनेर नागरिकले दिएको जनमतलाई कुल्चिएर उनीहरु हामी केही भएपनि सुध्रनेवाला छैनौंँ भन्ने प्रमाण दिइरहेका छन् ।

अर्काको दल फुटाउन सहज बनाइदिने गरी विधेयक ल्याउने तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीले सुरु गरेको घातक बाटोमा पछिल्लो पटक वर्तमान प्रधानमन्त्री देउवा हिँडेका छन् । यो आत्मघाती बाटोले कुनै व्यक्ति वा एक दललाई मात्र होइन‚ देशको सिङ्गो राजनीतिक प्रणालीकै घाँटी निमोठेको छ । संसदीय लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको पक्षमा वकालत गर्नेहरूलाई नै यसले दुखी, निराश र हतप्रभ बनाएको छ ।

उसले गर्न हुने मैले गर्न नहुने किन भन्ने खालको चरित्र र प्रतिस्पर्धा देखियो । यस्तो प्रतिस्पर्धा राम्रा काममा भएको भए कति गुन मान्ने थिए जनताले ? कुनै पनि कुरा गर्न लाज नमान्ने नैतिकता नभएको र हिजो आफैँले गर्न हुँदैन‚ मिल्दैन भनेको कुरा आफैँले गर्ने र आफैँले गरेको कुरा हिजो जायज र आज गलत भन्न लाज नमान्ने यो चरित्रले कुनै व्यक्ति वा दललाई मात्र होइन‚ सिङ्गो प्रणालीलाई नै भत्काइरहेको छ ।

राजनीतिमा विचार र सिद्धान्तलाई आधारभूत तत्त्व मानिन्छ । तर यहाँ त हिजो आफैँले विरोध गरेको कुरा र त्यसो गर्नु अलोकतान्त्रिक हो भन्ने तर्क अहिले आफैँले गर्न पनि लाज नमान्ने अवस्था आएको छ । यो इमानको स्खलनले केवल एक शासकको मात्र अनुहारमा कालो पोत्दैन‚ यसले सिङ्गो प्रणाली र पद्धतिप्रति नै विश्वास डगमगाउन बल पुगेको छ ।

नागरिकको यत्रो रगत पसिनाले ल्याएको यो व्यवस्थामाथि यस्तरी खेलबाड गर्ने अधिकार कसैलाई हुनुहुँदैन ।