बाढीले बर्सेनि बढाउँदै क्षति, सरकारको गैरजिम्मेदारी
पोखरा । दुई वर्षअघि गण्डकी प्रदेशमा बाढी पहिरोले निकै ठूलो क्षति पुर्यायो । आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा १ सय १३ जनाले प्राकृतिक प्रकोपका कारण ज्यान गुमाए । ११ बेपत्ता र १ सय ४४ घाइते भएका थिए ।
तत्कालीन समयमा सरकारको नेतृत्व गरिरहेका मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले पीडितलाई भेट्दै घर बनाइदिने आश्वासन दिएर आए । घरबारविहीन पीडितको घर बनाउने जग्गा भने स्थानीय तहले व्यवस्थापन गर्नुपर्ने प्रदेशको शर्त थियो । केहि तहहरूले जग्गा खोजेर सिफारिस पनि गरे । तर प्रदेश सरकारले न आश्वासन कार्यान्वयन गर्यो‚ न त अभिभावकत्व ग्रहण नै ।
गण्डकीमा गत आर्थिक वर्षमा मात्रै थप १ सयभन्दा बढीले प्राकृतिक प्रकोपबाट ज्यान गुमाए । हजारौँ घर विस्थापित भएका छन् । प्रहरीले राखेको तथ्याङ्कअनुसार आव २०७७/७८ मा विपद्मा परी १ सय जनाको मृत्यु भएको छ । २१ जना बेपत्ता र थप १ सय ३८ जना घाइते भएका छन् । चालू वर्ष लागेपछि हालसम्म १२ जनाले ज्यान गुमाइसकेका छन् । ३ जना बेपत्ता र २६ जना घाइते छन् । दुई आर्थिक वर्षमा करिब १ हजार ५ सय घर पूर्ण क्षति भएका छन् ।
अहिले पनि १ हजार ३ सय घर जोखिममा छन् । मनाङलाई असोज मसान्तसम्म संकटग्रस्त जिल्ला घोषणा गरिएको छ । तर राज्यका तर्फबाट व्यवस्थापन भने चुस्त हुन सकेको छैन । पीडितलाई राहत दिने र विस्थापितको पुनःस्थापनामा खासै चासो दिइएको छैन । ‘तत्काल सम्बोधनका लागि उच्चस्तरीय समिति नै गठन गरेका छौँ । समितिले तथ्यांक संकलन गरिरहेको छ । केहि ठाउँमा तत्काल बाटो खोल्ने, सोलार लाने काम गरिरहेको छ,’ सरकारका प्रवक्ता कुमार खड्काले भने, ‘बस्ती स्थानान्तरणका लागि समितिको अध्ययनअनुसार हुन्छ । घरबारविहीन भएर सार्वजनिक ठाउँमा बसिरहेका व्यक्तिहरूलाई बसोबासको व्यवस्था गर्न क्याबिनेटमा छिटै प्रस्ताव आउँछ र क्याबिनेटले निर्णय लिन्छ ।’
तर यसको निर्णय भने आउन सकेको छैन‚ न त कार्यविधि नै बनेको छ । ‘घर भत्केकाहरूलाई केहि पैसा केन्द्रले दिने र प्रदेशले पनि लगानी गर्ने मापदण्ड छ । तर घर कति क्षति भएको हो भन्ने प्रतिवेदन आउनुपर्छ,’ उनले थपे, ‘संघको भूमिका पहिले खोज्छौँ । त्यसपछि प्रदेशले निर्णय लिन्छ ।’ हाल प्रदेश सरकारले ५० हजार र संघीय सरकारले १ लाख मृतकका परिवारलाई राहत दिएको छ । प्रदेशले जिल्ला हेरी फरक राहत पनि दिइरहेको छ ।
त्यसबाहेक घाइतेको उपचार र पीडितको पुनर्वासका लागि सरकार चुकेको छ । बाढी जाने बित्तिकै हेलिकोप्टरबाट मनाङ पुगेका मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेलले राहत र उद्धारमा खटिन निर्देशन दिएपनि स्रोत भने सरकारले पठाएको छैन । सरकार अझै अध्ययन र अवलोकनमै रहेको भन्दै पीडितको पुनर्वासका काम टारिरहेको छ ।
बाढी पहिरोबाट गण्डकीमा अर्बौँको भौतिक संरचना ध्वस्त भएको छ । त्यसको पुनर्निर्माणका लागि वर्षौँ लाग्ने अनुमान जानकारहरूको छ । पछिल्लो समय जिल्ला दौडाहामा रहेका मुख्यमन्त्री पोखरेलले पुनर्वासका लागि पहल गर्ने आश्वासन थपेर फर्किएका छन् ।
