त्रिविमा आर्थिक बेथितिको चाङ : ५३ निकायको १८८ वटा आर्थिक वर्षको लेखा परीक्षण हुन सकेन

काठमाडौँ । त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा आर्थिक बेथितिको चाङ रहेको पाइएको छ । महालेखा परीक्षकको वार्षिक प्रतिवेदनले त्रिविका ५३ वटा निकायमा जम्मा १८८ वटा आर्थिक वर्षको लेखा परीक्षण हुन बाँकी रहेको देखाएको हो ।

महालेखा परीक्षकको कार्यालयले शुक्रबार राष्ट्रपतिसमक्ष पेश गरेको ५८औं प्रतिवेदनले अघिल्लो आर्थिक बर्षसम्म त्रिविमा ४० वटा निकायको एक सय ७५ आर्थिक वर्षको लेखा परीक्षण हुन नसकेको र यस आर्थिक वर्षमा थप १३ वटा आर्थिक वर्षको लेखा परीक्षण हुन बाँकी रहेको औंल्याएको हो ।

त्रिभुवन विश्वविद्यालय र अन्तर्गतका गत आर्थिक वर्षदेखि लेखा परीक्षण नगराई बसेका ४४ निकायको १७९ आर्थिक वर्षको लेखा परीक्षण हुन बाँकी रहेकोमा ४ वटा निकायले ४ आर्थिक वर्षको मात्र आर्थिक विवरण पेश गरी लेखा परीक्षण गराएका छन् । भने यो वर्ष १३ वटा निकायले लेखा परीक्षण गराएका छैनन् । विगतदेखि बाँकी बक्यौता रहेका ४० निकायका १७५ आर्थिक वर्षको लेखा परीक्षण हुन नसकेको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ । यसरी कुल ५३ निकायको १८८ आर्थिक वर्षको लेखा परीक्षण हुन नसकेको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।

विश्वविद्यालयको आयव्यय
विश्वविद्यालयले यो वर्ष १३ अर्ब ४७ करोड २ लाख अनुदान प्राप्त गरेको र आन्तरिक आय ५ अर्ब ६१ करोड १५ लाख गरी कुल १९ अर्ब ८ करोड ५५ लाख बजेटबाट कुल १४ अर्ब ८२ करोड ५२ लाख खर्च गरेको छ । गत आर्थिक वर्ष २०७६।०७७ मा लेखा परीक्षण गरेको कुल २७ अर्ब ५६ करोड ३७ लाख ५० हजारमध्ये ९३ करोड ७६ लाख ६९ हजार बेरुजु थप भएको छ । त्यस्तै चालु दायित्व ४ अर्ब ५२ करोड ५८ लाख ३ हजार रहेको पनि प्रतिवेदनले देखाएको छ ।

फस्र्यौट हुन बाँकी पेश्की मात्र ४ अर्ब ५ करोड
विश्वविद्यालयको आर्थिक व्यवस्थापन तथा खरिद सम्बन्धी नियम, २०५० मा तोकिएको म्यादभित्र पेश्की फस्र्यौट नगरेमा कारबाही गरी ब्याज समेत असुल गर्ने व्यवस्था रहेता पनि विश्वविद्यालय र अन्तर्गतका ११६ निकायको पदाधिकारी, कर्मचारी र अन्य संस्थाको नाममा यो वर्ष ४ अर्ब ५ करोड ६१ लख ९२ हजार पेश्की बाँकी रहेको प्रतिवेदनमा औंल्याइएको छ । नियमको व्यवस्था बमोजिम कारबाही गरी पेश्की फस्र्यौट गराउनुपर्ने प्रतिवेदनले औंल्याएको छ ।

परीक्षाको प्रोत्साहन भत्ता औचित्यपूर्ण देखिएन
नेपाल सरकारले २०७६ श्रावणदेखि विभिन्न भत्तासम्बन्धी सुविधा खारेज गरेपनि त्रिवि कार्यकारी परिषद्को २०७० सालको निर्णयलाई देखाएर परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय, बल्खुमा प्रश्नपत्र टाइप र सुपरीवेक्षण गरेबापत प्रतिपेज २४ रुपैया र प्रश्नपत्र प्रिन्ट गरेबापत प्रति पेज शून्य दशमलब पाँच सम्बन्धित कर्मचारीलाई प्रोत्साहन पारिश्रमिक दिने गरेकोमा आ.व. २०७६।०७७ मा मात्र २३ लाख ५५ हजार पारिश्रमिक भुक्तानी दिएको पाइएको छ ।

अघिल्लो आर्थिक वर्षमा सो प्रोत्साहन पारिश्रमिक ५४ लाख दिएको पाइएको छ । उक्त रकम अति गोप्य शाखामा ३७ प्रतिशत, गोप्य शाखामा ४३ प्रतिशत, लेखा शाखामा १२ प्रतिशत, कर्मचारी कल्याण कोषमा ५ प्रतिशत र परीक्षा नियन्त्रक कोषमा ३ प्रतिशतले वितरण गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

कार्यालय समय अघि र पछि अतिरिक्त समय काम गरेको भनी तलबको ३० देखि ५५ प्रतिशतसम्म प्रोत्साहन रकम भुक्तानी गर्दै आएको पाइएको छ । कार्यालयले प्रोत्साहन भुक्तानीको लागि सूचक तयार नगरेको, समयमा परीक्षा लिने र परीक्षाफल प्रकाशित गर्न नसकेको अवस्थामा प्रोत्साहन भत्ता र कार्यालयको स्रोत साधन प्रयोग गरी छपाई गरेकोमा पेजको आधारमा प्रोत्साहन भत्ता दिने व्यवस्था औचित्यपूर्ण नदेखिएकोले नियन्त्रण हुनुपर्ने प्रतिवेदनले औंल्याएको छ । साथै प्रतिवेदनले उत्तरपुस्तिका लिलामी प्रक्रियामा समेत प्रश्न उठाएको छ ।

आर्थिक कारोवार छैन पारदर्शी
विश्वविद्यालयले आन्तरिक आयलाई नन् अपरेटिभ खातामा जम्मा गरी सो खाताबाट निकासा लिने नगरेको, धरौटी हिसाब छुट्टै खातामा नराखेको, अधिकाँश निकायले बैंक हिसाब मिलान नगरेको, सम्पत्तिको भौतिक परीक्षण नगरेको, आम्दानी तथा असुलीको मूल्याङ्कन नगरेको र वार्षिक लक्ष्य तथा प्रगति प्रतिवेदन तयार नगरेको लगायतका व्यहोरा गत विगत वर्षदेखि औंल्याउँदै आए तापनि सुधार गरेको छैन भनी प्रतिवेदनमा औंल्याइएको छ । साथै प्रचलित लेखा प्रणाली तथा ढाँचामा सुधार गरी आर्थिक कारोवारलाई पारदर्शी बनाउनुपर्ने सुझाव दिइएको छ ।

कारोबारको यथार्थ चित्रण खोई ?
विश्वविद्यालयले केन्द्रीय आर्थिक विवरण पेश गरेको छैन । विश्वविद्यालय मातहतका निकायहरुले पेश गरेको वित्तिय विवरणमा भवन, सवारी साधन, फर्निचर, उपकरण लगायत पुँजीगत सम्पत्तिको ह्रासकट्टी नगरेको, जग्गाको मूल्याँकन नराखेको, धरौटी तथा अन्य दायित्वको एउटै शीर्षक राखेको, वित्तिय विवरण तुलनात्मक कारोबार नदेखाएको कारण समग्र कारोवारको यथार्थ चित्रण गर्न नसकेको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।

भाडाबापत करोडौं रुपैया असुल गर्न बाँकी
त्रिपुरेश्वरस्थित १० रोपनी १३ आना जग्गामा व्यापारिक भवन निर्माण गरी ३२ वर्ष प्रयोग गर्ने गरी लिजमा दिन एक व्यवसायीसंग गरेको सम्झौता बमोजिम २०७७ आषाढसम्मको रु १ करोड ५२ लाख भाडा असुल गर्न बाँकी रहेको र सो सम्झौता बमोजिम कारबाही गरी विलम्ब शुल्कसहित असुल हुनुपर्ने प्रतिवेदनले औंल्याएको छ ।

यस्तै पाटन संयुक्त क्याम्पसको स्वामित्वको भवन तथा जग्गाको भाडा सम्झौता बमोजिम एक कम्पनीसंग ५३ लाख ६३ हजार र अर्को कम्पनीसंग १८ लाख ४८ हजार असुल गर्न बाँकी रहेको पनि पनि प्रतिवेदनले औंल्याएको छ । यस्तै नेपाल कमर्श क्याम्पस, मीनभवनले २० वटा पसल भाडामा लगाएकोमा १३ लाख ६२ हजार असुल गर्न बाँकी देखिएकोले जरिवानासहित असुल गर्नुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

अनुसन्धान केन्द्रमै छैन अनुसन्धान
विश्वविद्यालयमा अनुसन्धानात्मक कार्य सम्पादन गर्न गराउन त्रिवि अन्तर्गत रहेका चारवटा अनुसन्धान केन्द्रले ४४ लाख ९८ हजार आम्दानी गरेको र ६ करोड १४ लाख खर्च गरेको देखिए पनि विश्वविद्यालयको लागि विगतदेखि कुनै पनि अनुसन्धानात्मक कार्यहरु गरेको नदेखिएको प्रतिवेदनले औंल्याएको छ । त्रिवि अन्तरगत ५ अध्ययन संस्थान, ४ संकाय, ४ अनुसन्धान केन्द्र, ६२ आंगिक क्याम्पस, ४० केन्द्रीय विभाग, ४ शिक्षण स्कूल र १ हजार ६२ सम्बन्धनप्राप्त क्याम्पस छन् ।

धरौटी नै फिर्ता गर्दैनन् त्रिविका निकाय
प्रयोजन समाप्त भएका धरौटी रकमहरु र खर्च नभई बाँकी रहेको रकम केन्द्रीय कोषमा फिर्ता गर्नुपर्नेमा विश्वविद्यालयका १२५ वटा निकायले ५ अर्ब ४८ करोड ९४ लाख फिर्ता नगरी धरौटी खातामा मौज्दात राखेको पनि प्रतिवेदनले औंल्याएको छ ।