कांग्रेसी मन्त्रीहरूबीच बजेट विवाद : अदालतमा न्यायाधीशको मत बाझियो

जनकपुरधाम । प्रदेश २ सरकारका दुई मन्त्रालयबीच बजेट परिचालनको विषयमा विवाद भएपछि उच्च अदालत जनकपुरमा दायर भएको रिटमा न्यायाधीशहरूकै मत बाझिएको छ ।

भौतिक पुर्वाधार विकास मन्त्रालय र खानेपानी तथा ऊर्जा विकास मन्त्रालयबीच क्षेत्राधिकारको विषयमा विवाद बढेपछि उच्च अदालतमा रिट दिइएको थियो । तर दुई सदस्यीय इजलासमा न्यायाधीशहरूको मत बाझिएपछि अब यसबारे पूर्ण इजलासमा सुनुवाई हुने भएको छ ।

न्यायाधीशद्वय हरिप्रसाद बगाले र राज्यलक्ष्मी बज्राचार्य सदस्य रहेको दुई सदस्यीय इजलासमा दुवै न्यायाधीशबीच मत बाझिएको हो ।

न्यायाधीश बगालेले २०७८ जेठ २६ मा कार्यविभाजन नियमावली २०७८ अनुसार मन्त्रालयको जिम्मेवारी बाँडफाँट भइसकेको अवस्थामा कार्यविभाजनविपरीत कार्य नगर्न/नगराउन खानेपानी तथा ऊर्जा विकास मन्त्रालयको नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेका छन् भने अर्का न्यायाधीश बज्राचार्यले निवेदकको मागबमोजिम अन्तरिम आदेश जारी गर्न नमिल्ने भनी आफ्नो राय सार्वजनिक गरेकी छिन् ।

उनले न्यायाधीश बगालेको मतसँग आफ्नो मतैक्यता नरहेको भन्दै तेस्रो न्यायाधीशको मत बुझ्नु भन्ने रायसमेत आदेशमा लेखेकी छन् ।

बजेट परिचालनको विषयमा विवाद भएका दुवै मन्त्रालय नेपाली कांग्रेसको भागमा परेको हो । भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री राम सरोज यादव र खानेपानी तथा ऊर्जा विकास मन्त्री ओमप्रकाश शर्माबीच मन्त्रालयको क्षेत्राधिकारको विषयमा विवाद भएपछि श्यामलाल पासवानले उच्च अदालत जनकपुरमा रिट निवेदन दिएका थिए ।