प्राविधिक विश्वविद्यालयमा समस्यै समस्या

विराटनगर । प्रदेश १ सरकारले प्रादेशिक विश्वविद्यालय स्थापना भएको २ वर्ष पुग्यो । देशकै एकमात्र प्राविधिक विश्वविद्यालयलाई सरकारले नै महत्त्व नदिँदा अलपत्र परेको छ । प्रदेश १ सरकारले विपक्षीको अवरोधका बिच ल्याएको मनमोहन प्राविधिक विश्वविद्यालय सञ्चालन ऐन कार्यान्वयन भए पनि सञ्चालनमा भने विभिन्न अड्चन र झमेला देखिएका छन् ।

विश्वविद्यालयले चालु आर्थिक वर्षदेखि शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालनको तयारी गरेको थियो । तर‚ काउन्सिलको अनुमति पाउनै समस्या देखिएको छ भने, भौतिक संरचना, प्रयोगशाला, पुस्तकालय, जनशक्तिसँगै जग्गा खरिदमा पनि बजेट अभाव देखिएको छ ।

अनुमतिमै समस्या
विश्वविद्यालयले स्नातक तहको इन्जिनियरिङतर्फ दुई र चिकित्सा क्षेत्रको तीनवटा विषयको पाठ्यक्रम निर्माण गरिसकेको छ । एम.एस.सी स्ट्रक्चरल इन्जिनियरिङको पाठ्यक्रम निर्माण भइरहेको छ । पाठ्यक्रम निर्माणमा अहिलेसम्ममा करिब २ करोड खर्च भइसकेको विश्वविद्यालयले जनाएको छ ।

स्नातक तहमा सीभिल इन्जिनियरिङ, इलेक्ट्रिकल र इलेक्ट्रोनिक्स इन्जिनियरिङ, मेडिकल ल्याबरोटरी टेक्नोलोजी, पब्लिक हेल्थ र बी.एस.सी फार्मेसीको पाठ्यक्रम विश्वविद्यालयले स्वीकृत गरिसकेको छ । चालु आर्थिक वर्षबाटै स्वीकृत पाठ्यक्रमअनुसार शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालनको लक्ष्य लिए पनि नेपाल इन्जिनियरिङ परिषद् र चिकित्सा शिक्षा आयोग यसको बाधक बनेका छन् । यी दुवै निकायको अनुमति प्राप्त गर्न समस्या भएको विश्वविद्यालयले जनाएको छ ।

इन्जिनियरिङ परिषद्ले अनुमति प्रदान गर्ने निर्णय गरिसकेको भए पनि त्यसलाई मन्त्रिपरिषद्बाट पास गराउनुपर्ने झन्झटिलो प्रक्रियाले ढिलाइ भएको उपकुलपति पोखरेलको गुनासो छ । चिकित्सा शिक्षा आयोगले तीनवटै विषयमा ७५ प्रतिशत विद्यार्थीलाई निःशुल्क पढाउने विश्वविद्यालयको पत्र माग गरेपछि त्यसको स्वीकृतिमा पनि समस्या भएको छ ।

विश्वविद्यालयले ७५ प्रतिशत विद्यार्थीलाई निःशुल्क पढाउन नसक्ने र त्यसका लागि सरकारले अनुदान दिनुपर्ने वा लगानी गर्नुपर्नेमा सरकार त्यसका लागि तयार नदेखिएको पोखरेल बताउँछन् । एम.एस.सी स्ट्रक्चरल इन्जिनियरिङको अनुमतिमा पनि समस्या देखिएको छ । विश्वविद्यालयले स्नातक तह चार वर्ष सञ्चालन भएको हुनुपर्ने परिषद्को नियमावलीमा व्यवस्था रहेकाले पनि समस्या भएको छ ।

पूर्वाधारको समस्या
विश्वविद्यालयका लागि भौतिक संरचना तत्काल चल्न सक्ने अवस्थामा रहे पनि न्यूनतम २५ बिघा जग्गा आवश्यक पर्ने देखिएको छ । अहिले २० बिघामात्रै जग्गा भएकाले थप ५ बिघा खरिद गर्न धेरै समस्या आएका छन् । अन्तिम अवस्थामा पुगे पनि खरिद गर्न नसकिएको विश्वविद्यालयले जनाएको छ ।

गत आर्थिक वर्षमा प्रदेश सरकारले स्रोत सुनिश्चितता गरेको भनिएको ७ करोड प्राप्त हुन सकेन । टेन्डर भएर जग्गा खरिद गर्न खरिद समितिले जग्गाको मूल्यसमेत तय गरिसकेको भए पनि विभिन्न समस्याले अन्याेल भएको हो । विश्वविद्यालयको प्रशासनिक, सेवा आयोग भवन, पुस्तकालय, छात्रावास, स्टेडियमलगायत तत्काल आवश्यक छ । सात तल्ले प्रशासनिक भवन निर्माणका लागि डिजाइन गरिसकेको तर प्रदेश सरकारले त्यसका लागि बजेट उपलब्ध नगराएको विश्वविद्यालयका उपकुलपति डा. सुवासश्री पोखरेलले बताए ।

विश्वविद्यालयले प्रदेश सरकारको सहयोगमा ७ तल्ले पारामेडिकल भवन बनाउने योजना अघि सारेको छ । १२ करोड ५० लाखको लागतमा दुई तल्ला निर्माण गरिरहेको छ । जसमा हालसम्म ७ करोड खर्च गरिसकेको र यस वर्ष प्रदेश सरकारले ५ करोड बजेट उपलब्ध गराएको विश्वविद्यालय प्रशासनले जनाएको छ । विश्वविद्यालयको १० वर्षे योजनामा ७ अर्ब बजेट खर्च हुने भनेर तत्कालीन मुख्यमन्त्री शेरधन राईलाई पटक पटक जानकारी गराएको‚ तर निवर्तमान सरकारको प्राथमिकतामा विश्वविद्यालय पर्न नसकेको हो की जस्तो देखिएको उपकुलपति  पोखरेलले बताए । ‘मैले १० वर्षमा दक्षिण एसियाको एउटा नमुना विश्वविद्यालय बनाएर देखाउन ७ अर्ब बजेट लाग्ने योजना दिएको छु,’ डा. पोखरेलले भने, ‘तर प्रदेश सरकारले विश्वविद्यालयलाई महत्त्व नदिएको जस्तो देखिन्छ ।’

१० वर्षमा दक्षिण एसियामा देखिने आधारभूत तहदेखि विद्यावारिधीसम्मको इन्जिनियर, चिकित्सा र विज्ञान प्रविधिअन्तर्गतको प्राविधिक विश्वविद्यालय स्थापना गर्ने लक्ष्य र योजनासहित अघि बढेको पोखरेल दाबी गर्छन् । विश्वविद्यालयको भौतिक संरचना, ल्याब, जनशक्तिलगायतका संरचनाका लागि १० वर्षमा ७ अर्ब बजेट आवश्यक पर्ने उनी बताउँछन् ।

तर स्थापना भएको २ वर्षमा प्रदेश सरकारले विश्वविद्यालयलाई जम्मा १४ करोडमात्र बजेट दिएको छ । ‘शुरुका २ वर्ष ५०/५० करोडको दरले रकम दिएको भए अहिलेसम्म विश्वविद्यालय एउटा अवस्थामा पुगिसकेको हुने थियो‚ तर बजेटमा सरकारले कन्जुस्याइँ गर्दा समस्या आउने देखिएको छ‚’ उपकुलपति डा. पोरखेलले भने ।

मन्त्रालय अन्योलमा
विश्वविद्यालयले चालु आर्थिक वर्षमा १/२ वटा विषयमा भए पनि शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने प्रयास गरेको‚ तर त्यसअनुसारको बजेट मन्त्रालयले उपलब्ध गराउन नसकेको प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालयका कर्मचारी स्वीकार गर्छन् । विश्वविद्यालयको योजनाअनुसार चालु आर्थिक वर्षमा शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालनका लागि न्यूनतम ३५ करोड बजेट आवश्यक थियो‚ तर मन्त्रालयले साढे तीन करोडभन्दा बढी बजेट उपलब्ध गराउन सक्ने अवस्था नरहेको सामाजिक विकास मन्त्रालयका उच्च शिक्षा महाशाखा प्रमुख फडिन्द्र खत्रीले मकालुखबरलाई जानकारी दिए ।

प्रदेश प्राविधिक विश्वविद्यालय सञ्चालनका लागि अर्बौँ बजेट आवश्यक हुने भन्नेमा मन्त्रालय जानकार रहेको‚ तर पनि बजेटको अवस्था कमजोर रहको उनले स्वीकारे । प्रदेश विश्वविद्यालय अनुदान आयोग गठनका लागि पहल गरेको‚ तर त्यसका लागि प्रदेशको कोष नै बनिनसकेकाले समस्या भएको खत्रीले बताए ।

विश्वविद्यालयका लागि संघीय सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा ५ करोड ८१ लाख विशेष अनुदानमार्फत उपलब्ध गराएको छ । प्रदेशबाट ३ करोड ७० लाख चालु अनुदान र पूँजीगत अनुदान १ करोड ३० लाख दिइएको खत्रीले मकालुखबरलाई जानकारी दिए । ‘विश्वविद्यालयको बजेट मन्त्रालयमातहत नराखी छुट्टै कोष बनाएर छुट्टै संयन्त्रमा राख्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘अहिलेकै अवस्थामा विश्वविद्यालय सञ्चालनमा समस्या हुन्छ ।’