राजनीतिमुक्त शिक्षा क्षेत्र कति सम्भव ?
काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेसको शिक्षा विभागले ‘राष्ट्रिय शिक्षा नीति २०७८’ को प्रस्तावित प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ । आसन्न महाधिवेशनले यसलाई पारित गरे यो नै कांग्रेसको ‘शिक्षा नीति’ बन्नेछ । प्रतिवेदनमा बुँदागत रुपमा नेपालको शिक्षा क्षेत्रलाई सुधार गर्न गर्नुपर्ने काम र चाल्नुपर्ने कदम उल्लेख गरिएको छ ।
प्रतिवेदनमा शैक्षिक संस्था, शिक्षक, विद्यार्थीलाई दलीय राजनीतिबाट अलग राख्ने बुँदा पनि समेटिएको छ । प्रस्तावमा कतिपय निकै अग्रगामी र शिक्षा क्षेत्रको मुहार परिवर्तन गर्न सक्ने खालका प्रस्ताव गरिएको जस्तो देखिएपनि यो पालना हुने कुरामा विश्वास गर्न नसकिने शिक्षा क्षेत्रका जानकारहरू बताउँछन् । सबैभन्दा ठूलो ‘शिक्षा क्षेत्रलाई राजनीतिबाट अलग राख्ने’ भन्ने प्रस्ताव सस्तो लोकप्रियताका लागि मात्र ल्याइएको उनीहरूको दाबी छ ।
सबैभन्दा ठूलो ‘शिक्षा क्षेत्रलाई राजनीतिबाट अलग राख्ने’ भन्ने प्रस्ताव सस्तो लोकप्रियताका लागि मात्र ल्याइएको शिक्षा क्षेत्रका जानकारहरूको दाबी छ ।
शिक्षा क्षेत्रमा गर्नुपर्ने काम भन्दै घोषणापत्र र प्रतिवेदन तयार पार्ने तर त्यसका लागि राजनीतिक दलको आड लिनुपर्ने यस्ता बुँदा विश्वास गर्न लायक नभएको शिक्षाविद् विद्यानाथ कोइरालाको भनाइ छ । शिक्षा आयोगको प्रतिवेदन २०७५ मा राखिएको सोही बुँदालाई स्मरण गर्दै कोइराला भन्छन्, ‘शिक्षक संगठन भनेपनि, विद्यार्थी संगठन भनेपनि ती सबै दलका भ्रातृ संगठन हुन् । राजनीतिक दलले यी संगठनलाई काखी नच्यापे भोट आउँदैन भन्ने कुरा बुझेका छन् । त्यसैले यो गफाडीको गफ हो । काममा लागू हुन दिँदैनन् र गर्दैनन् ।’
त्यसो त राजनीतिक दलले सत्तामा पुग्न युवा र विद्यार्थीहरूलाई मुख्य भर्याङ बनाउँदै आएको कुरा कसैबाट छिपेको छैन । फेरि दलहरूकै शिक्षा विभागले शैक्षिक संस्था र क्रियाकलापलाई दलीय हस्तक्षेपबाट टाढा राख्न सफल हुन्छ भन्ने आशा राख्नु मूर्खता हुने त्रिविका पूर्व उपकुलपति केदारभक्त माथेमाको बुझाइ छ । माथेमा यसरी प्रतिवेदन तयार गर्दा राजनीति शब्दको प्रयोग नै गलत भएको बताउँछन् । मकालुखबरसँग प्रा. माथेमाले भने‚ ‘राजनीतिको साटो दलीय हस्तक्षेपबाट शिक्षा क्षेत्रलाई मुक्त राख्ने भनेको भए भनाइ मात्र पनि सुहाउने थियो ।’
हुन पनि सबैजसो दलका विद्यार्थी संघ संगठन छन् । विद्यार्थीमात्र होइन‚ शिक्षक र अभिभावकका समेत संघ संगठन खुलेका छन् । कांग्रेसकै कुरा गर्दा उसको विद्यार्थी संगठन नेविसंघले पक्कै विद्यार्थीको राजनीति गर्ने होला । यस्तो बेलामा कसरी शिक्षा क्षेत्र राजनीतिबाट मुक्त होला त ?
कांग्रेसको शिक्षा समितिका सभापति हरिप्रसाद नेपालले कुनै पार्टी विशेषको घोषणापत्र मात्र नभएर देशको शैक्षिक नीति नै परिवर्तन गर्ने गरी नीति बनाउन लागिपरेको दाबी गरे । ‘यो विश्वास गर्न सहज बुँदा होइन । तर नीतिगत रुपमा अघि बढ्यो भने असम्भव भन्ने पनि छैन । हाम्रो जोड शैक्षिक क्षेत्रलाई दलीय हस्तक्षेपमुक्त बनाउने भन्ने नै हो‚’ नेपालले भने‚ ‘राजनीति त सबैभन्दा उत्तम नीति हो‚ त्यसबाट कोही अलग्गिने भन्ने कुरै आउँदैन । त्यसैले सबैले सकारात्मक रुपमा बुझ्दा हामीलाई पनि सजिलो हुन्थ्यो ।’
नचाहिँदो हिसाबले दलीयकरण गर्ने संस्कार बसाएको र तिनै विद्यार्थी संठगनका माउ पार्टीले शिक्षा क्षेत्रलाई राजनीतिबाट मुक्त राख्छु भन्नु हाँस्यास्पद र नागरिकलाई उल्लु बनाउने प्रयासमात्र हाे ।
आगामी धेरै वर्षमा समेत परिमार्जन गर्न नपर्ने गरी नीति बनाउने र आसन्न १४औँ महाअधिवेशनबाट पारित गराउने प्रयत्नमा लागिपरेको नेपालले बताए । आफ्नै दल सरकारमा रहेका बेला सकारात्मक परिवर्तनका लागि पहल गर्दा नीति बनाउन सजिलो हुने भएकाले पनि प्रतिवेदन प्रस्ताव गरिएको उनको भनाई छ
आफ्नो कार्यकालमा दलीय राजनीतिक हस्तक्षेपको भुक्तमान खेपेका माथेमा नेपालमा कुनै पनि राजनीतिक दलको भ्रातृ संगठन र संघ बनाएर क्रियाकलाप सञ्चालन गर्ने कार्यलाई गैरकानूनी घोषणा नगरेसम्म दलीय हस्तक्षेपबाट शिक्षा क्षेत्र र शैक्षिक संस्था मुक्त नहुने बताउँछन् ।
‘देशको महत्वपूर्ण अङ्गको रुपमा रहेको विश्वविद्यालय दलको प्रत्यक्ष हस्तक्षेप, राजनीतिक दलले नचाएको भ्रातृ संगठनको कारण दिन प्रतिदिन बिरामी पर्दै गएको छ । ‘त्रिविको सानो पदमा नियुक्ति गर्दा समेत दलीय राजनीतिक हस्तक्षेप र दङ्गा हुने गरेको छ । त्यसैले त्यस्ता संगठन गठनलाई नै गैरकानूनी नबनाएसम्म दलीय राजनीति हस्तक्षेपरहित शिक्षा सम्भव छैन‚’ पूर्वउपकुलपति प्रा. माथेमाले सुनाए ।
शिक्षा क्षेत्र नै ध्वस्त पार्ने कुनै दलीय विभागले प्रस्ताव गरेको प्रतिवेदन पारित भएर नीतिगत रुपमा नै कार्यान्वयन भए पनि यो व्यवहारिक रुपमा लागू हुने कुरामा थोरै पनि विश्वास गर्न नसकिने उनको भनाइ छ ।
आफ्ना विद्यार्थी संगठन र उनीहरूका युनियनले शैक्षिक क्षेत्रको विकासमा खास योगदान गर्नुको साटो भागबण्डा गर्ने, नचाहिँदो हिसाबले दलीयकरण गर्ने संस्कार बसाएको र तिनै विद्यार्थी संठगनका माउ पार्टीले शिक्षा क्षेत्रलाई राजनीतिबाट मुक्त राख्छु भन्नु हाँस्यास्पद र नागरिकलाई उल्लु बनाउने प्रयासमात्र भएकोमा प्राध्यापकसमेत रहेका दुवै शिक्षाविद् सहमत छन् ।
एउटा क्याम्पसमा दलका भ्रातृ संगठन बनाएर शैक्षिक र बौद्धिक क्रियाकलापलाई नै ध्वस्त बनाउने यस्तो अभ्यास शायद विश्वका कुनैपनि देशले नअपनाएको प्रा. कोइराला बताउँछन् । शिक्षाविद् कोइरालाले भने‚ ‘यस्ता प्रतिवेदनहरु तत्कालका लागि दलले भोट तान्ने राम्रो उपाय बाहेक अरु केहीका लागि आएका होलान् भनेर विश्वास गर्न सकिँदैन ।’
