नेपालले पत्र पठाएपछि नेपाली आकाशमा भारतीय हेलिकप्टर उड्न बन्द, तर दिएन जवाफ
धनगढी । भारतले नेपालको अनुमतिबिना नेपाली आकाशमा हेलिकप्टर उडाएको छ । दार्चुलाको सदरमुकाम खलंगा आसपासको आकाशमा भारतले अनुमतिबिना बुधबार र बिहीबार हेलिकप्टर उडाएको हो ।
दार्चुलाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी शिद्धराज जोशीले भारतले दार्चुलामाथिको आकाशमा भारतीय एसएसबीको हेलिकप्टर उडेको पुष्टि गरे । उनले कुनै जानकारी वा अनुमति नलिइ भारतले हेलिकप्टर उडाएको बताए ।
विगतमा पनि भारतले सीमा क्षेत्रमा हेलिकप्टर उडाउने गरेको थियो । तर, बुधबार र बिहीबार भने नेपाली आकाशमै नजिकै आएर तीन/चार फन्को लगाएको उनले बताए । ‘बुधबार र बिहीबार भारतीय सेनाको हेलिकप्टर नेपाली आकाशमा उडेको हो,’ उनले भने, ‘बुधबार हेलिकप्टर उडेपछि हामीले दोस्रो दिन भारतको धार्चुलास्थित भारतीय जिल्ला अधिकारीलाई उक्त काम रोक्न आग्रह गर्दै पत्र लेखेका छौं ।’
बिहीबार पठाएको पत्रको कुनै जवाफ नआएको उनले बताए । पत्र पठाइसकेपछि शुक्रबार भने हेलिकप्टर नेपाली आकाशमा नउडेको प्रजिअ जोशीले जानकारी दिए । उनकाअनुसार भारतीय सुरक्षा बल एसएसबीको हेलिकप्टर शुक्रबार आफ्नो सीमाना भित्र मात्रै उड्यो ।
एसएसबीले महाकाली पारी भारतको गस्कु क्षेत्रमा बाढी पहिरोबाट पीडित बनेकाहरुको हेलिकप्टरमार्फत उद्धार गरिरहेको सुन्नमा आएको प्रजिअ जोशीले बताए । उनकाअनुसार आफ्नो क्षेत्रका बाढीपीडितको उद्धारका नाममा भारतीय एसएसबीको हेलिकप्टर नेपाली आकाशमा उडेको उनको भनाइ छ । उनले यस विषयमा गृह मन्त्रालयलाई पनि जानकारी गराइसकेको बताए ।
अहिले नेपाली आकाशमा बलपूर्वक अनुमतिबिना हेलिकप्टर उडाउने भारतले यसअघि ‘एसएसबीले तुइन खोल्दा’ महाकालीमा खसेर बेपत्ता भएका दार्चुलाको व्याँस गाउँपालिका–२ मालगाउँका ३३ वर्षीय जयसिंह धामीको खोजीका लागि ‘ड्रोन क्यामेरा’ उडाउन दिएको थिएन । तर अहिले एसएसबीलेनै कुनै अनुमतिबिना नेपाली आकाशमा हेलिकप्टर उठाएको हो ।
बेपत्ता जयसिंहको खोजबिनका लागि महाकालीमा ‘ड्रोन क्यामेरा’ उडाउन अनुमति माग्दै स्थानीय प्रशासनले भारतलाई पत्राचार गरेको थियो । तर भारतीय पक्षले त्यसको जवाफ नै नदिइ टारेको थियो। जवाफ नआएपछि जयसिंहको खोजी महाकाली नदीको नेपालतर्फमात्रै गरिएको थियो ।
जयसिंहको अवस्था अझै अज्ञात छ । यो घटना छानबिनका लागि गठित समितिले एसएसबीकै उपस्थितिमा जयसिंह तुइनबाट खसेर बेपत्ता भएको प्रतिवेदन तयार पारेको छ । यसबारे सरकारले भारतको ध्यानाकर्षण नगराएकाे भन्दै चर्को विरोध भइरहेको छ । भारतको संघीय सरकारले भने यसबारेमा कुनै जानकारी नै नभएको दाबी गरेको छ ।
