एमसीसीमा हाम्रो राष्ट्रवाद
सार्वजनिक सरोकारका विषयमा विचार अभिव्यक्त गर्न र शान्तिपूर्ण विरोध गर्न हरेक नागरिकको अधिकार हाम्रो लोकतन्त्रमा सुनिश्चित छ । एमसीसी, महाकाली नदीको तुइन प्रकरणलगायतका विषयमा जनताले गरेको शान्तिपूर्ण विरोधलाई लिएर सरकारले आपत्ति जनाउँदै त्यस्ता गतिविधि नगर्न आदेश दिनु र गरे कारबाही गर्छु भन्ने चेतावनी दिनु संविधानको मर्मविपरीत छ ।
हाम्रो संविधानले हरेक नागरिकलाई विचार तथा अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता दिएको छ । एमसीसी, भारतसँगको सीमा विवादलगायत अन्तरराष्ट्रिय सन्धि सम्झौताजस्ता विषयमा सरकारमा हुँदा समर्थन गर्ने, प्रतिपक्षमा हुँदा विरोध गरेर ‘राष्ट्रवादी’ बनिन्छ भन्ने भ्रम नेपाली राजनीतिक क्षेत्रमा नयाँ होइन ।
अमेरिकी सहयोगसम्बन्धि परियोजना एमसीसीको मूल उद्देश्य के हो ? यो परियोजनाले केमा लगानी गर्दछ, यसका शर्तहरू के कस्ता छन् भन्ने विषयमा आम नागरिक अनभिज्ञ छन् । नेताहरूले आफू र आफ्नो दल अनि सरकार वा प्रतिपक्ष कहाँ छु भन्ने आधारमा दिएका र दिइरहेका अभिव्यक्तिका आधारमा आम जनताले एमसीसीका बारेमा धारणा बनाएका छन् ।
कतिपय नेता तथा सांसदहरूले समेत एमसीसीका बारेमा स्पष्टरुपमा यसै हो भन्न सकेको छैनन् । बरु विश्लेषकका नाममा जो कोही पनि सामाजिक सञ्जालमा भाइरल हुने भोकले भौँतारिइरहेका छन् । उनीहरूकै तर्क/कुतर्कका आधारमा धारणा बनाउने नेपालीहरू पनि धेरै छन् ।
आमचासोको विषय बनेको एमसीसी परियोजना सरकारका लागि समेत चुनौतीको विषय बनेको छ । परियोजनाबारेमा सामाजिक सञ्जालमा प्रचार गरिएजस्तै राष्ट्रघाति रहेछ भने यसलाई ल्याउन जोडबल गरिरहेका दल इतिहासकै बदनाम त पक्कै हुनेछन् नै अर्कोतर्फ, करोडौँ अमेरिकी डलरको सहयोग प्राप्त गर्नु नेपालजस्तो देशका लागि विकासको क्षेत्रमा ठूलै भरथेग हुने कुरा पनि कसैले लुकाएर लुक्दैन ।
यो परियोजनामा सन् २०१७ को अन्त्यतिर तत्कालीन अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की र एमसीसीका सिईओले हस्ताक्षर गरेका थिए । परियोजनामा अमेरिकाले ५० करोड अमेरिकी डलर लगानी गर्नेछ भने नेपाल सरकारले १३ करोड अमेरिकी डलर लगानी गर्ने भनिएको छ । यो रकम नेपालमा सडक निर्माण तथा स्तरोन्नति र विद्युत् उत्पादन तथा ट्रान्समिसन लाइन विस्तारमा खर्च गर्ने भनिएको छ ।
सन् २०१९, सेप्टेम्बर २९ मा तत्कालिन अर्थमन्त्री डा.युवराज खतिवडाले परियोजना कार्यान्वयनसम्बन्धी सम्झौता–पत्रमा हस्ताक्षर गरेका थिए । संसद बैठकमै एमसीसीको विरोध गर्नेहरूले यसबारे केही नपढेको भन्दै पढेर आउन आग्रह गर्ने तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओली सरकार फेरिएसँगै एमसीसी कसरी पास गर्छौ ? भन्दैछन् ।
सरकारले एमसीसी परियोजनाबारेमा आम नेपाली नागरिकलाई बुझाउन आवश्यक छ । सरकारले कर्मचारीमार्फत् नै यो काम गर्न सक्छ । एमसीसी परियोजना के हो, यसले नेपालमा कुन क्षेत्रमा लगानी गर्दछ, सम्झौता पत्रमा उल्लेख भएका शर्तहरू के के छन् भन्नेबारेमा नेपालीमा अनुवाद गरेर हरेक नागरिकको पहुँचमा पुर्याउन सक्दछ । यति धेरै सञ्चारमाध्यम छन्‚ जसको प्रयोग गरेर पनि परियोजनाका शर्तहरू र सहमतिका बुँदाहरू आम नागरिकसम्म पुर्याउन सकिन्छ ।
तर‚ सरकारले त्यसो गरेको छैन‚ बरु परियोजनाकै तर्फबाट सञ्चारमाध्यममा एमसीसीलाई प्रवर्द्धन गर्ने खालका सामग्री प्रकाशन प्रसारण भएपछि विरोध भएको छ । सहयोगकर्ताले नै किन जबरजस्ती सहयोग लिइदेउ भनिरहेको छ भनेर प्रश्नहरू उठेका छन् ।
एमसीसीलगायत विदेशी परियोजना, सीमा विवादका सम्बन्धमा आम नागरिक, राजनीतिक दल, सरकार, सञ्चारकर्मी लगायत सबै सरोकारवालासँगको छलफलबाट साझा धारणा निर्माण गरी अघि बढ्न सकिन्छ ।
विदेशी सहायता लिने/नलिने निर्णय गर्न हरेक सार्वभौम मुलुक स्वतन्त्र छन् । जसरी एमसीसीका विषयमा राजीनतिक स्वार्थ राखेर व्याख्या हुँदै आएको छ, त्यो गलत संस्कार हो । यसमा हाम्रा राजनीतिक दलहरू फेरि एकपटक चुकेका छन् । परियोजना देशका हितमा छ कि छैन भन्ने कुरामा मतैक्य हुनुपर्छ किनभने एकै परियोजना र त्यसका उही शर्तहरू दलअनुसार फरक फरक हुन सक्दैन‚ हुनु हुँदैन ।
अर्कोतर्फ आम नागरिकमाझ चर्चाको विषय बनिरहेको एमसीसी र तुइन प्रकरणबारे सरकारले चासो देखाउन ठिक हो, तर विरोध नगर भनेर चेतावनी दिनु पनि सर्वथा गलत हो ।
यसको समाधानका लागि राजनीतिक स्वार्थभन्दा माथि रहेर परियोजनाका शर्तमाथि सूक्ष्म अध्ययन गर्न आवश्यक छ । एमसीसीले नेपालमा पार्ने दीर्घकालीन असरका बारेमा अध्ययन गरी सबैको साझा सहमतिमा एमसीसी परियोजना कार्यान्व्यन गर्ने वा नगर्ने निष्कर्षमा पुग्नुपर्छ ।
