एमसीसीबारे उठेका सवाल कति सत्य हुन् ?

देशमा विवादको भनौँ वा बहसको मुख्य विषय बनेको छ एमसीसी । सरकारले सहमति जनाएको चार वर्षपछि एमसीसीबारेको चर्चा सञ्चारमाध्यममा मात्र होइन सामाजिक सञ्जाल र चोक चोकमा सुन्न पाइन्छ । विदेशी सहायताको सम्बन्धमा यसअघि सायदै यति धेरै छलफल वा विवाद नेपालमा भएको थियो होला । एउटा कोणबाट यो राम्रो कुरा हो । यो प्रकरणले हामीले विदेशी सहायता लिने सम्बन्धमा प्रस्ट नीति निर्माण गर्नुपर्ने देखाएको छ । अझ अन्तर्राष्ट्रिय सन्धिको सम्बन्धमा सर्वसाधारणमा समेत चासो विकास भएको छ ।

यस्तो कुराले सरकार र सांसदलाई जनताप्रति अझ बढी उत्तरदायी बनाउन सहयोग गर्छ । केहीले सम्झौता पढेरै र केहीले भने ‘हल्ला’ का भरमा पनि धारणा बनाएको पाइयो । सञ्चारमाध्यममा आएका ‘विज्ञ’ का धारणा र सामाजिक सञ्जालमा ‘भाइरल’ भएका भनाइहरू हेरेर/पढेर/सुनेर पनि धेरैले धारणा बनाएका छन् । एमसीसीका बारेमा नेतादेखि अर्थशास्त्री र विकाशविद् मात्र होइन कानुनविद् प्राध्यापक लगायतका बुद्धिजीवीहरू बोलिरहेका देखिन्छन्, सुनिन्छन् । यस्ता विचार सम्प्रेषण गर्दा धेरैजसो अवस्थामा विरोधाभासपूर्ण कुराहरू प्रस्तुत भएका छन् । विशेष क्षेत्रमा पहिचान बनाइसकेकाहरू कतिपयले एमसीसीको समर्थनमा आफ्नो बिचार प्रस्तुत गरेका छन् भने कतिपय विद्वानहरूले यसको विपक्षमा ।

मूलतः एमसीसीसँग सम्बन्धित छलफल अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि र सोको कार्यान्वयनसँग सम्बन्धित भएको कारण अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको विद्यार्थी र अध्यापक हुनुका नाताले एमसीसीका बारेमा अहिले चर्चामा रहेको केही बुँदाबारे धारणा राख्न मनासिब हुने ठानेको छु।

• एमसीसीबारे उठेका उठाइएका मुख्य सवालहरू

एमसीसी इण्डो प्यासिफिक रणनीतिको एउटा अङ्ग हो ? 
सरकारले सोधेको प्रश्नमा एमसीसीले यसबारेमा जवाफ दिइसकेको छ । यो सम्झौता इण्डो प्यासिफिक रणनीति अन्तर्गत भएको कुरा सम्झौतामा कहीँ कतै केही उल्लेख छैन । हो कि भन्ने आशङ्का भएको कुरामा उसले लिखित रूपमा नै होइन भनिसकेको छ । यो सम्झौता र अमेरिकी सुरक्षा नीतिमा कुनै सम्बन्ध नरहेको पनि अमेरिकाले उल्लेख गरेको छ ।

एमसीसी अन्य धेरै मुलुकमा पनि कार्यान्वयन भएका छन् । ती मुलुकमा विभिन्न सैन्य गठबन्धन र एमसीसी परियोजना बिच कस्तो सम्बन्ध रह्यो वा सैन्य गठबन्धनलाई एमसीसी परियोजनाले कसरी प्रभाव पार्‍यो भन्ने कुनै तथ्य कसैसँग भएको जस्तो लाग्दैन । अनुमानको भरमा यस्तो गम्भीर कुरा गर्नु उचित हुँदैन । हामीले दशकौँदेखि अमेरिकालाई मित्रराष्ट्रको रूपमा व्यवहार गरी आएका छौँ । अरबौँ रुपैयाँ सहयोग प्राप्त गरिसकेका छौँ । ठोस कारण बिना मित्रराष्ट्र प्रति शङ्का गर्नु राम्रो हैन ।

तर यो सम्झौता वास्तवमै नेपालको असंलग्न परराष्ट्र नीति विपरीत कुनै मित्र राष्ट्रको हित विपरीत प्रयोग हुने अवस्था भएमा त्यो मान्य हुने कुरै हुँदैन । यसका लागि सम्झौतामै व्यवस्था गरिएको छ । नेपालले कुनै पनि समयमा यो सम्झौता भङ्ग गर्न सक्ने व्यवस्था यही सम्झौता मै उल्लेख छ । सम्झौता भङ्ग गरे बापत नेपालले कुनै दायित्व वहन गर्नुपर्ने छैन ।

सांसद्बाट किन पारित गर्नुपर्‍यो ?
सुरुमा यो व्यवस्था थिएन । नेपालको -कानुन मन्त्रालय)को सल्लाह बमोजिम सांसदबाट यो सम्झौता पारित गर्नुपर्ने गरी सम्झौतामा व्यवस्था गरिएको हो ।

तर सांसदबाट पारित गरे पनि वा नगरे पनि सन्धि अन्तर्गतको दायित्व नेपालले पूरा गर्नुपर्ने हुन्छ । सन्धि कार्यान्वयनका लागि सांसदबाट पारित भए छुट्टै कानुन आवश्यक पर्दैन तर सांसदबाट पारित नगरिए छुट्टै कानुन निर्माण गरी सन्धि कार्यान्वयन गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसैले सांसदबाट पारित गर्नुपर्ने कुराले तात्त्विक असर पार्ने होइन ।

नेपाल सन्धि ऐन २०४९ को दफा ४ मा सन्धिमा व्यवस्था भएको अवस्थामा संसद्मा अनुमोदनको लागि प्रस्तुत गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । नेपाल भारत बिच सम्पन्न दुई पक्षीय लगानी सम्झौतामा संसद्मा प्रस्तुत गर्नु नपर्ने व्यवस्था भएको अवस्थामा त्यसमा विवाद भएको थियो । अहिले संसद्मा किन प्रस्तुत गर्ने भन्ने विवाद छ । यो आश्चर्यजनक कुरा हो । नेपालको सार्वभौम संसद्, नेपाली जनताको प्रतिनिधि रहेको संसद्मा, राष्ट्रिय सवालमा छलफल भएर निष्कर्षमा पुग्नु राम्रो नै हुन्छ । व्यावहारिक दृष्टिकोणबाट सबै सम्झौतामा संसद्मा छलफल नभएका हुन सक्छन्, तर सरकारले सुटुक्क सम्झौता गर्नुभन्दा संसद्मा छलफल भएर कुनै निर्णयमा पुग्दा नै उचित होइन र ? सरकारले गरेका सम्झौता त गुपचुप राख्ने गरिन्छ । सम्झौताका बुँदाबारे सदनमा छलफल हुँदा आम नागरिकले पनि यसबारे थाहा पाउनेछन् ।

सांसदबाट पास गर्ने सम्बन्धमा कानुनको श्रेष्ठताको पनि सवाल उठाउने गरिन्छ । भनिन्छ यो सम्झौता नेपालको कानुनभन्दा पनि माथि हुन्छ । तर नेपालको प्रचलित कुन कानुनसँग यो सम्झौताको व्यवस्था बाझिएर यो सम्झौताको प्रावधान नेपालको कुन कानुनभन्दा माथि हुन जान्छ भन्ने कुरा कहीँ कतै सुनिएको छैन ।

नेपालमा लागू हुने परियोजनामा भारतको पूर्वस्वीकृति किन हुनुपर्ने ?
यस्तो व्यवस्था सम्झौतामा रहेको छैन । सम्झौता अन्तर्गत नेपाल भारत विद्युत् प्रसारण लाइन निर्माण गर्ने हो । सो ट्रान्समिसन लाइनमार्फत नेपालको विद्युत् भारतमा निर्यात गर्ने लक्ष्य नेपालको हो । नेपालबाट विद्युत् निर्यात गर्दा भारतले कुन नाकाबाट नेपालको विद्युत् आयात गर्ने हो सो कुरामा यकिन नभई ट्रान्समिसन लाइन बन्न सक्दैन वा बनेर पनि काम छैन । यही कारण ‘भारत र नेपालबिच कुन नाकाबाट विद्युत् लेनदेन गर्ने हो भन्ने कुरा यकिन गर्नुपर्ने’ व्यवस्था सम्झौतामा छ । मानौँ हामीले ट्रान्समिसन लाइन विराटनगर पुरायौँ अनि भारतले, हामी त भैरहवाबाट मात्र विद्युत् लिन्छौँ भन्यो भने के हुन्छ ? यो कुरा पहिले नै टुङ्गो लागोस् भन्ने कुरा सम्झौतामा उल्लेख गरिएको हो । भारतको स्वीकृति बिना सम्झौता कार्यान्वयन नहुने होइन ।

एमसीसी चीनलाई एक्लाउन अघि सारिएको योजना हो, नेपालमा यो योजना लागू भए चीनसँगको सम्बन्ध बिग्रन्छ ?
यो अनुमानित कुरा मात्र हो । अमेरिकी सहयोग यसभन्दा अघि पनि हामीले लिएका छौँ । चीनको पनि लिएका छौँ । अरू धेरै देशको लिएका छौँ । शितयुद्दको समयमा त झन् अमेरिकी र शोभित सङ्घ दुवैको सहयोग हामी लिन्थ्यौँ । यसमा सम्बन्ध बिग्रिने कुनै कारण म चाहिँ देख्दिन । हामीले चीनको  बीआरआई  अन्तर्गत पनि परियोजना निर्माण गर्ने भनेका छौँ । चीनसँगको सम्झौता यो परियोजना कार्यान्वयन गर्नेभन्दा पनि दुही पक्षीय कुराहरूमा र हाम्रो वैदेशिक नीति र सम्बन्धमा भर पर्छ । यो परियोजना नेपालको हितमा छ, हामी चीनको विरुद्धमा नेपालको भूमि प्रयोग हुन दिन्नौँ भनेर विश्वास दिलाउन सक्नुपर्छ, र त्यस्तो व्यवहारमा पनि देखाउनुपर्छ।

सम्झौता कार्यान्वयनका क्रममा नेपालको कानुन र सम्झौताका प्रावधान बाझिएमा सम्झौताको प्रावधान माथि हुन्छ ? 
यो अनौठो व्यवस्था होइन । यो नेपाल सन्धि ऐन २०४९ को दफा ९ (१) मै उल्लेख भएको व्यवस्था हो । अन्य सम्झौताको हकमा पनि यही कुरा लागू हुन्छ । हाम्रो अदालतले पनि सयौँ विवादमा सन्धि ऐनको व्यवस्था बमोजिम नेपालको कानुन र अन्तर्राष्ट्रिय सम्झौताका प्रावधान बाझिएमा सम्झौताका प्रावधान नै लागु हुने व्यवस्था गरेको छ ।

मूल कुरा , बाझिएमा के हुन्छ भन्दा पनि सम्झौताका के के र कुन कुन प्रावधान नेपालको कानुनसँग बाझिएका छन् त भनेर पहिल्यै छलफल गर्दा राम्रो हुन्छ । यदि नेपालको कानुनसँग बाझिने सम्झौताका व्यवस्था नेपालको हित विपरीत रहेछन् भने हामीले विचार गर्नुपर्छ तर यो सैद्धान्तिक कुरामा छलफल गरी सम्झौताका प्रावधान माथि हुने भन्ने कुरा हाम्रो कानुन र हामीले गर्दै आएको व्यवहार अनुकूल कै कुरा हो ।

अमेरिकाले चाहेमा अर्को पक्षलाई ३० दिनको लिखित पूर्व सूचना दिई जुनै बेला पनि योजना छोडेर जान सक्छ तर नेपालले चाहेर चाहिँ हुँदैन ?
सम्झौता अनुसार नेपालले पनि ३० दिनको पूर्व सूचना दिई सम्झौता भङ्ग गर्न सक्छ ।

परियोजनाको लेखा परीक्षण अमेरिकी संस्थाबाट गराउनुपर्छ, आफ्नो पैसा पनि परेको परियोजनामा नेपालले आफैँ लेखा परीक्षण गराउन किन नपाउने ?
नेपालले पनि लेखा परीक्षण गर्न पाउँछ । सम्झौतामा महालेखा परीक्षकको नामै उल्लेख छ । २०७७-७८ को महालेखा परीक्षक प्रतिवेदनबाट पनि यो प्रस्ट छ । गर्न पाउने हैन १ वर्षको लेखा परीक्षण नेपालले गरिसक्यो ।

परियोजनाका क्रममा उत्पन्न हुने बौद्धिक सम्पत्तिको भागीदार अमेरिका मात्रै हुन्छ, नेपालले किन नपाउने ?
सम्झौतामा बौद्धिक सम्पत्तिको धनी नेपाल हुने भनेर प्रस्ट लेखेको छ । नेपालले बौद्धिक सम्पत्तिको प्रयोग गर्न अमेरिकालाई पनि अनुमति दिने भनेर सम्झौतामा उल्लेख छ ।

यो परियोजनामा काम गर्नेहरू नेपाली नभए पनि हुने प्रावधान र कर छुटको कुरा 
परियोजनाको कार्यान्वयनको क्रममा नेपाली नागरिकले बुझाउनुपर्ने आयकर बाहेक अन्य सम्पूर्ण प्रकारका करमा उन्मुक्ति दिइएको छ । यस्तो व्यवस्था अधिकांश सहयोग सम्झौतामा देख्न सकिन्छ । कारण के हो भने, सहयोगमार्फत प्राप्त रकम सम्मानपूर्ण परियोजनामा खर्च होस भन्ने हो । आयकर, मूल्य अभिवृद्धि कर, अन्त शुल्क आदी लगाई सहयोगबाट प्राप्त रकममा कर उठाई सरकारले सो रकम आफ्नो राजस्वको श्रोतको रूपमा प्रयोग नगरोस् भन्ने उद्देश्यले यसो गरिन्छ र यसमा पनि यो व्यवस्था गरिएको छ ।
परियोजना कार्यान्वयनको क्रममा वस्तु र सेवा खरिद गर्दा स्पष्ट खरिद मापदण्डको प्रयोग हुने सुनिश्चित गरिएको छ । यसले गर्दा नेपाली सेवा वा वस्तु उत्पादक वा वितरकले पनि समान अवसर पाउँछन्।

एमसीसीको ५ वर्ष अवधि पश्चात् पनि एमसीसी अनन्तकालसम्म रहिरहन्छ ?
एमसीसी परियोजना अन्तर्गत ५ वर्षमा काम सम्पन्न भए पश्चात् लेखा परीक्षण गर्ने, अपराध अनुसन्धान गर्ने, बौद्धिक सम्पत्तिको प्रयोग गर्ने जस्ता कुरा ५ वर्ष पछि पनि हुन सक्ने कुरा सम्झौतामा उल्लेख छ । परियोजना नै ५ वर्ष पछि रहने कुरा उल्लेख छैन । मानौँ परियोजनाको समाप्ति पछि परियोजना कार्यान्वयनको क्रममा भ्रष्टाचार वा अन्य आर्थिक अनियमितता भएको विवाद भएमा ५ वर्ष पछि पनि परियोजनाको लेखा परीक्षण गर्ने, परियोजना अन्तर्गतका कार्यहरूको अपराध अनुसन्धान हुन सक्ने व्यवस्था सम्झौतामा रहेका छन् । सम्झौताअनुसार बौद्धिक सम्पत्तिको सम्बन्धमा पनि त्यही नै हो, ५ वर्ष पछि पनि सम्झौता अन्तर्गत सृजना भएका बौद्धिक सम्पत्तिको प्रयोगको सम्बन्धमा नियमन हुने हो ।

५ वर्ष पछि पनि एमसीसी ढुक्कै नेपाल आएर बस्ने कुरा सम्झौतामा मैले पढेको छैन । फेरी यो सम्झैाताअन्तर्गत परियोजना सम्पन्न गर्ने मुख्य जिम्मेवारी नेपाल सरकारले स्थापना गरेको सार्वजनिक निकाय “एमसीए-नेपाल” ले गर्ने हो । सो निकायमा नेपाली सरकारी अधिकारीको नेतृत्व र प्रमुख भूमिका छ । सो “एमसीए-नेपाल”को सञ्चालक समितिको एक सदस्य त झन् हामीले कति धेरै विश्वास एवं आदर गर्ने व्यक्ति कुलमान घिसिङ नै हुनुहुन्छ ।  अहिले भइरहेका बहसहरूले हामीले विदेशी सहयोग कुन प्रक्रिया वा मोडालिटीमा लिने भन्ने सम्बन्धमा स्पष्ट नीति आवश्यक रहेको छ भन्ने चाहीँ स्पष्ट पारेका छन् । जुन खाँचो पनि छ ।

(अन्तर्राष्ट्रिय कानुनका जानकार तथा अध्यापक खतिवडासँगको कुराकानीमा आधारित)