संविधानको मर्म विपरीत समितिको निर्देशन- ‘सबै जिल्लामा जलाधार कार्यालय राख्नु’
पोखरा । अहिले गण्डकीका दुई जिल्लामा भू तथा जलाधार कार्यालय खोलिएको छ । सङ्घीयता लागू भएपछि जिल्ला स्तरीय कार्यालय खारेज गर्ने र पालिका स्तरमा सेवा पुर्याउने संविधानको परिकल्पना छ ।
तर संविधानको मर्म विपरीत गण्डकी प्रदेशसभाको अर्थ तथा विकास समितिले सबै जिल्लामा भू तथा जलाधार कार्यालय खोल्न निर्देशन दिएको छ । सोमबार समितिको बैठक बसेर सबै जिल्लामा कार्यालय खोल्न निर्देशन दिएको हो । समितिले वन, वातावरण तथा भू–संरक्षण मन्त्री दीपक थापासँग अन्तरक्रिया पनि गरेको थियो ।
समितिका सभापति दीपक कोइरालाले ११ जिल्लामध्ये २ जिल्लामा मात्रै कार्यालय राख्नु संविधान विपरीत भएको तर्क गरेका छन् । ‘दुई जिल्लामा मात्रै कार्यालय हुँदा जनताले सास्ती भोग्नुपर्यो । दुख पाए,’ निर्देशन दिँदै उनले भने, ‘अब सबै जिल्लामा कार्यालय खोल्नुपर्यो । जनतालाई सहज बनाउनुपर्यो ।’ हाल तनहुँ र पर्वतमा मात्रै कार्यालय छ । नयाँ व्यवस्थाको निर्वाचन हुनुअघि मनाङबाहेक सबै जिल्लामा भूसंरक्षण कार्यालय थियो ।
पुराना कार्यालय खारेज गर्दा जनताले सेवा लिन झन्झट ब्यहोर्नुपरेको र खर्चिलो भएको समितिको निष्कर्ष छ । समितिको निर्देशन पछि मन्त्री थापाले तत्काल कार्यालय सञ्चालनका लागि पहल थाल्ने प्रतिबद्धता जनाए । ‘जनतालाई दुख छ । हामीले बुझेकै विषय हो,’ उनले भने, ‘विभिन्न कारणले कार्यालय खोल्न सकिएको छैन । अब पहल गर्छु ।’
मन्त्रालयका निमित्त सचिव रामकाजी श्रेष्ठले बजेट र कार्यालय नहुँदा भू तथा जलाधार कार्यालयहरू खोल्न नसकिएको बताए । समितिका सदस्यहरूले सबैको ध्यान सडक निर्माणमा भएकोले पहिरोको जोखिम बढेको बताए । जलाधार र भूमिको संरक्षण ओझेलमा परेको र वर्षेनि धनजनको क्षति भएको उनीहरू बताउँछन् । उनीहरूले जलाधार संरक्षणका लागि स्थानीय साधनको उपयोग गर्नुपर्ने सुझाव दिए ।
