पहिलो पटक बजेटविहीन अवस्थामा पुग्दै देश

काठमाडौँ । नेपालको इतिहासमै पहिलो पटक देश बजेटविहीन अवस्थामा पुग्ने भएको छ । भदौ ३० गते राती १२ बजेपछि देश बजेटविहीन अवस्थामा पुग्ने भएको हो । बजेट अध्यादेश ल्याएको ६० दिनभित्र संसदबाट पास भई राष्ट्रपतिले प्रमाणिकरण गरेपछि मात्रै विनियाेजन ऐन लागु हुने प्रावधान छ ।  तर सरकारले  उक्त अवधिमा बजेट अध्यादेश प्रतिस्थापन विधेयक संसदबाट पास नहुने निश्चित जस्तै छ ।

संसदबाट बजेट पास हुन नसकेको अवस्थामा संसदको अधिवेशन अन्त्य गरेर अध्यादेश ल्याउने विकल्प पनि सरकारसँग हुन्छ । तर, संसद चालू नै रहेको र ४ असोजमा बस्ने गरी स्थगित गरिएको अवस्था छ । अर्कोतर्फ अध्यादेश नल्याउने र नियमित प्रक्रियाबाटै बजेट पास गर्ने नीतिमा सरकार रहेको अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले मंगलबार सञ्चारकर्मीहरुसँग बताइसकेका छन् ।

त्यसैले ३१ भदौदेखि देश बजेट विहीन हुने भएको हो ।

बजेट अर्थात् (विनियोजन ऐन) नै नरहेको अवस्थामा सरकाले सरकारी ढुकुटीबाट खर्च गर्न पाउँदैन । त्यसैले सरकारी खर्च पनि रोकिने भएकाे छ । अर्थमन्त्रीले ५–७ दिन खर्च नहुन पनि सक्ने उद्घोष गरिसकेका छन् ।

नेपालमा अहिलेसम्म बजेटविहीनताको अवस्था नआएको पूर्व अर्थसचिव रामेश्वर खनालले मकालु खबरसँग बताए ।

‘२००८ सालदेखि अहिलेसम्मको इतिहासमा यस्तो घटना यसअघि कहिल्यै भएको थिएन,’ उनले भने, ‘सरकारले ३० गते राति संसद अधिवेशन स्थगित गरेर ३१ गते अध्यादेश ल्यायो भने २०६७ सालको जस्तो घटना हुन्छ । त्यतिबेला अध्यादेश ल्याइएको थियो । भरतमोहन अधिकारीले अध्यादेशलाई त्यो वर्षको फागुनपछि परिवर्तन गर्न खोज्नु भएको थियो । सक्नु भएन । त्यस्तो फेरि भयो भने बजेटविहीता हुँदैन । नत्र देश बजेटविहीताको अवस्थामा पुग्छ । त्यस्ताे भयाे भने सरकारी ढुकुटीबाट सरकारले खर्च गर्न पाउँदैन ।’

तर सरकारले राजस्व उठाउन भने पाउँछ । सामयिक कर असुली ऐन २०१२ बमोजिम विष्णु पौडेल अर्थमन्त्री भएकै पालामा एउटा सूचना जारी भएको थियो । उक्त सूचनाले अध्यादेशमा उल्लेख गरिएका करका दरहरु विनियोजन ऐन नबन्दासम्म लागू हुन्छ भनेकोले राजस्व उठाउन पाउने अर्थसचिव खनालले बताए ।

तर, सरकारले नियमित खर्च गर्न नपाउँदा उधारोमा, सरकारी निकायका खातामा भएका पैसा र धरौटीमा वस्तु तथा सेवा खरिद गर्न सक्ने छ । तर, संवैधानिक सर्वोच्च अदालत, निर्वाचन आयोग, महालेखा परीक्षक जस्ता निकायहरुको नियमित खर्च भने रोकिँदैन । संविधानले बजेट पास नभएको अवस्थामा सञ्चित कोषमा व्ययभार भएको रकम खर्च गर्न अधिकार दिएकोले संवैधानिक निकायको खर्चमा समस्या नआउने अर्थसचिव खनालले बताए ।