बजेट शून्यता के हो, सरकारले अब कसरी गर्ला खर्च ?

काठमाडौँ ।  राष्ट्रिय राजनीतिले गैरजिम्मेवारीपनको पराकाष्ठा नाघ्न थालेका दृष्यहरू कम होइन‚ बरु बढ्न थालेका छन् ।  जननिर्वाचित संसद  पटक पटक विघटन गरेपछि तीव्र आलोचना खेपेका अघिल्ला प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली हटेपछि बनेको देउवा नेतृत्वको सरकारले पनि संसदको अधिवेशन अन्त्य गर्ने र आफू अनुकूलका कानून अध्यादेशमार्फत ल्याउने, आफू निकटका लागि नियुक्ति दिने र  अनुकूलका निर्णय गर्ने ओलीपथलाई नै पछ्याइरहेका उदाहरण दिनदिनै दिइरहेको छ ।

सरकार र विपक्षी दलको गैरजिम्मेवारीपनका कारण देश इतिहासकै पहिलोपटक बजेटविहिनताको अवस्थामा पुगेको छ । कतिपयले बजेटमा शून्यता सिर्जना भएको अवस्थालाई बजेट होलिडेको सङ्ज्ञा दिएका छन् । बजेट होलिडे भनेको सरकारले विशेष परिस्थिति देखाएर बजेट ल्याउन सकिएन भन्ने हो ।

राजनीतिक गैरजिम्मेवारीपनको पराकाष्ठा
यसअघि ओली सरकारको सिफारिसमा २ पटकसम्म विघटन गरिएको संसदलाई सर्वोच्च अदालतले पुनर्स्थापित गराएको थियो । प्रतिपक्षी दलहरू संसद विघटनविरुद्ध सर्वोच्च अदालत गए । संसद विघटन गरेर तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले आम निर्वाचन र मध्यावधि निर्वाचन घोषणा गरेर सत्ता लम्ब्याउने कोसिस गरेका थिए । तर, सर्वोच्च अदालतले उनको प्रयास असफल तुल्याइदिएको थियो ।

पछिल्लो पटक शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा गठन भएको सरकारले पनि संसद छलेर दल विभाजन गर्न सजिलो हुने अध्यादेश ल्यायो । जसको बलमा नेकपा एमाले पार्टी विभाजन भयो । संसद विघटनको चर्को विरोध तथा संसदीय सर्वाेच्चताका चर्का कुरा गर्ने कांग्रेस र अहिलेको सत्तारुढ  गठनबन्धनले पुनः संसदलाई नै छल्ने गतिविधि गरिरहेका छन् ।

यी घटनाक्रम र परिदृष्यले नेपालको राष्ट्रिय राजनीतिमा सत्ता पक्ष होस् वा प्रतिपक्ष‚ कुनै पनि पक्ष जिम्मेवार छैनन् भन्ने पुष्टि गरेको छ ।

सभामुख अग्नी सापकोटाले संसदको चालू अधिवेशन स्थगित गरेर बजेट अध्यादेश प्रतिस्थापन विधेयक पास गर्ने बाटो बन्द गर्न सहयोग गरेको आरोप प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेको छ । आफ्नो दल विभाजनमा सभामुखले सहयोग गरेको भनी सभामुखको ‘पक्षपातपूर्ण भूमिका’को आलोचना गर्दै एमाले संसद अवरोध गरिरहेको थियो । विरोधका बिच केही काम अघि बढाएको सरकारले प्रतिस्थापन विधेयक पारित गराउन विपक्षी दलको सहयोग मागेन भने विपक्षी दलले पनि देश नै बजेटविहीन हुने अवस्था शाेभनीय होइन भनेर यो विधेयक पारित हुन दिने र फेरि विरोध कायमै राख्ने सुझबुझपूर्ण तरिका अपनाउन सकेन ।

यी घटनाक्रम र परिदृष्यले नेपालको राष्ट्रिय राजनीतिमा सत्ता पक्ष होस् वा प्रतिपक्ष‚ कुनै पनि पक्ष जिम्मेवार छैनन् भन्ने पुष्टि गरेको छ ।

सर्वोच्चले पुनस्थार्पित गराइदिएको संसद्‌बाट प्रधानमन्त्री बनेका शेरबहादुर देउवासमेत संसद्‌प्रति उत्तरदायी र जिम्मेवार नदेखिँदा अहिले देश ‘बजेट विहीनता’को अवस्थामा पुगेको छ । केपी ओलीको सरकारले ल्याएको अध्यादेश बजेटलाई वर्तमान सरकार गठन भएको केही दिनमै सरकारले संसदमा लगेर पास गराउन सक्ने थियो । अथवा अर्को बजेट ल्याउन सक्ने अवस्था थियो । त्यसले संसद्‌को भूमिकालाई जीवन्त पार्ने थियो । तर, त्यसो गर्नुभन्दा पहिला देउवाले संसद्‌को अधिवेशन अन्त्य गरेर अर्थात् संसदलाई छलेर दलविभाजनसम्बन्धी अध्यादेश ल्याई एमालेलाई फुटाउन सघाए ।

बजेट विहीनताको अवस्थामा देश
अघिल्लो सरकारले ल्याएको बजेट अध्यादेशलाई संसदमा लगेर पारित गर्न सरकारसँग भदौ ३० गते(बुधबार)सम्मको समय थियो । त्यसका लागि सरकारले प्रतिपक्षी दलसँग छलफल गरी सार्थक पहल गर्न सक्ने थियो । तर, संसद बैठकले उक्त म्याद गुज्रिसकेपछि बस्ने गरी २८ भदौमै असोज ४ गते मात्रै बस्ने गरी स्थगित गरिएको छ । अध्यादेश बजेटको अवधि सकिने र संसदबाट नयाँ बजेट (विनियोजन विधेयक) पारित भएर ऐनको रुप नलिएको अवस्थामा देश बजेटविहीन हुने भएको हो ।

प्रधानमन्त्रीले प्रतिपक्षीहरूसँग बसेर यो समस्याको समाधान निकाल्नुपर्छ

ऐन नै कार्यान्वयनमा नरहेको अवस्थामा सरकारले राज्य कोष (ढुकुटी)बाट गर्ने खर्च कानूनअनुसार गर्न पाउने छैन । अर्थात् बजेटविहीन बजेको अवस्थामा बुधबार राति १२ बजेपछि सरकारले सरकारी कोषबाट भुक्तानी दिन, निजामति कर्मचारी, शिक्षक, प्रहरीलगायतलाई तलब भत्तासमेत दिन पाउने छैन । त्यस्तै, बजेट अध्यादेश संशोधन बजेटमार्फत् अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले ल्याएको विपन्न ५ लाख परिवारलाई प्रतिपरिवार १० हजारका दरले वितरण गर्ने प्रस्ताव गरिएको रकममा पनि रोक लाग्नेछ ।

के भन्छन् अर्थविद ?

आफू गैर जिम्मेवार बन्ने, दोषचाहिँ प्रतिपक्षीलाई लगाउने नीतिमा सत्तापक्ष
– डा. पुष्पराज कँडेल , पूर्वउपाध्यक्ष, राष्ट्रिय योजना अयोग

संसदको बजेट अधिवेशन अन्त्य गरेर, पार्टीले कारबाही गरेका सांसदहरूको सूचना लुकाएर, पार्टी फुटाएर यसलाई बजेट अध्यादेश अधिवेशन बनाएको वर्तमान सरकारले हो । आफूले जिम्मेवार बनेर संसदबाट बजेट पास नगराउने‚ अनि प्रतिपक्षीको अवरोधले संसद नचलेको भन्ने आरोप लगाएर यो सरकार पन्छिन खोजेको छ । खास गरी भन्ने हो भने सरकारले बजेट अधिवेशन चाहेकै छैन । अध्यादेश अधिवेशन बनाउन खोजेको छ ।

सहमति जुटाउन प्रधानमन्त्री ‘प्रो एक्टिभ’ नहुँदा बजेटविहीनता आउन लाग्यो
– डा. डिल्लीराज खनाल, अर्थविद्

मुलुकमा हामीले सोचेको भन्दा फरक ढंगले एक प्रकारको राजनीतिक अनिश्चितता, मुठभेड, द्वन्द्वको अवस्था बनेको छ । सोचभन्दा फरक ढङ्गले, अप्रत्याशित ढंगले राजनीतिक घटनाक्रम अघि बढिरहेको छ । दाउपेच चलिरहेको छ । सहमति र नयाँ ढंगले अघि बढ्ने भन्दा पनि दुवै पक्ष मुठभेडमा देखिएको छ ।

त्यसो गरियो भने २०६७ सालको जस्तो अवस्था सिर्जना हुन्छ । त्यतिबेला पनि अध्यादेशकै बजेटले काम चलेको थियो । नत्र बजेट विहीनताको अवस्था भनेको २००८ सालयता नेपालको इतिहासमै पहिलोपटक भएको हो ।

एक हिसाबले भन्दा यो अवस्था आउनुमा सभामुखको दोहोरो मापदण्ड पनि जिम्मेवार छ । एउटा राजनीतिक दलले कारबाही गरेका सांसदबारेको सूचना तत्काल दिने र अर्को पार्टीले कारबाही गरेका सांसदलाई जोगाउने दोहोरो मापदण्ड पनि सही देखिँदैन । यसले संसदमा अवरोधको अवस्था सिर्जना भयो ।

प्रमुख प्रतिपक्षी दल र समाभुखका बीचमा द्वन्द्व भएसम्म कुनै पनि नीति तथा विधेयक पास भएर ऐन बन्दैनन् । बन्ने अवस्था थिएन । यस्तो अवस्था आउँछ भन्ने कुराको पूर्वाभास सबैलाई थियो । देशमा बजेट रिक्तताको अवस्था आउँछ भन्ने पनि सबैलाई अनुमान थियो । तर, त्यस्तो समस्या समाधान गर्न खास गरी प्रधानमन्त्रीले ‘प्रो-याक्टिभ’ भएर पहल लिनुपर्ने थियो । प्रधानमन्त्रीले यो समस्या आउन नदिने भन्दा पनि भष्मासुर तरिकाले अघि बढ्नु पर्ने थियो । त्यस्तो देखिएन ।

देशमा बजेटविहीनताको अवस्थाले तत्कालीन रुपमा त समस्या पार्ने नै छ । तलब भत्ता दिन, सरकारी भुक्तानी दिन, चाडपर्वको यो मुखमा गर्नुपर्ने कयौँ भुक्तानीहरू, औषधि खरिदजस्ता विषय पनि रोकिन्छन् । अध्यादेश पनि नल्याउने र संसदबाट बजेट पास (प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाबाट) हुन समय लाग्ने अवस्था बन्ने भएकाले यसले मध्यकालीन र दीर्घकालसम्म पनि असर पर्ने देखिन्छ ।

त्यसो हुँदा‚ प्रधानमन्त्रीले प्रतिपक्षीहरूसँग बसेर यो समस्याको समाधान निकाल्नुपर्छ । त्यसरी समाधान निकाल्दा पनि बुधबार राति १२ बजेपछि त सरकारले खर्च गर्न केही दिन रोकिनैपर्ने देखिन्छ ।

इतिहासमै पहिलो पटक यस्तो हुँदैछ
– रामेश्वर खनाल, पूर्वअर्थसचिव 

बुधबार राति १२ बजेपछि देशमा बजेट विहीनताको अवस्था सिर्जना हुन्छ । सरकारले बिहीबार संसदको अधिवेशन अन्त्य गरेर बजेट अध्यादेश ल्यायो भने सरकारको खर्च रोकिँदैन । नत्र बजेट कार्यान्वयनमा नरहेको अवस्थामा राज्यकोषबाट खर्च गर्न मिल्दैन । यसले संकट निम्त्याउँछ । तर, सरकारले बिहीबार संसदको अधिवेशन अन्त्य गरेर अध्यादेशमार्फत बजेट ल्यायो भने खर्च गर्न पाउँछ ।

त्यसो गरियो भने २०६७ सालको जस्तो अवस्था सिर्जना हुन्छ । त्यतिबेला पनि अध्यादेशकै बजेटले काम चलेको थियो । नत्र बजेट विहीनताको अवस्था भनेको २००८ सालयता नेपालको इतिहासमै पहिलोपटक भएको हो ।