सरकार भए नभएको आभास भएन

काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतको असार २८ गतेको परमादेश आएको भोलिपल्ट शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री बने । देउवाले प्रधानमन्त्रीको रूपमा मुलुकको नेतृत्व गरेको तीन महिना लागेको छ ।

५ दलीय गठबन्धनको नेतृत्व गर्दै प्रधानमन्त्री बनेका देउवाले प्रधानमन्त्री बनेकै दिन बनाएका चारजना मन्त्रीमा एकजना राज्यमन्त्री थप गरेका छन् । त्यसबाहेक मन्त्रिपरिषद विस्तार गर्न सकेका छैनन् । मन्त्रिपरिषद् मात्र होइन, आफ्नो सचिवालय पनि देउवाले यो अवधिसम्म आउँदासम्म बनाउन सकेका छैनन् । अधिकांश मन्त्रालय मन्त्रीविहीन हुँदा काममा सुस्तता आएको छ । जसका कारण देशमा सरकार भए नभएको आभास नै हुन नसकेको जनगुनासो बढ्दै गएको छ ।

यसबीचमा सरकारले संसद् अधिवेशन अन्त्य गरेर ल्याएको राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेशले सरकारको आलोचना बढाएको छ । सरकार हुनु र नहुनुमा फरक नभएको गुनासाहरु सुनिन थालेका छन् ।

केपी शर्मा ओलीले प्रधानमन्त्रीको हैसियतमा दुई पटक प्रतिनिधि सभा विघटन गरेका थिए । प्रतिपक्षमा हुँदा सरकारले संसद्लई ‘बिजनेस्’ दिन नसकेको भन्दै खह्रो आलोचनामा उत्रिएको कांग्रेस नै सरकारको नेतृत्वमा छ । तर, संसदले बिजनेस् पाएको छैन । १० वटा अध्यादेश निष्कृय भएका छन् । आफैं सरकारमा आउँदासमेत संसद्लाई गतिशील बनाउन सकेको छैन । राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश र आफूले कारबाहीको सिफारिस गरेका सांसदलाई कारबाहीको सूचना टाँस नगरेको भन्दै मुख्य विपक्षी दल एमालेले संसद् बैठक अवरुद्ध गरिरहेको छ ।

संसद् अधिवेशन अन्त्य गर्दै देउवाले राजनीतिक दल विभाजनलाई सहयोग पुग्नेगरी अध्यादेश ल्याए । त्यसमै टेकेर एमाले र जसपाका केही नेताहरूले पार्टी फुटाए । संसद् अवरुद्ध हुनुको प्रमुख कारण यही बनेको छ ।

नेपालको इतिहासमै पहिलोपटक देश बजेट विहीनताको अवस्थामा पुग्ने अवस्था आएको छ । संसद्मा पेस भएको आर्थिक विधेयकलाई पारित गर्न विपक्षीलाई विश्वासमा लिन नसक्नुको धेरथोर अपजस सरकारलाई जान्छ नै ।

विश्वास गर्ने आधार कति ?

सत्तारुढ नेपाली कांग्रेसका नेता डा. मिनेन्द्र रिजाल सरकारले जनभावनाअनुरूप काम गर्न नसकेको स्वीकार्छन् । ‘सरकारले अपेक्षाकृत काम गर्न सकेन,’ नेता रिजालले मकालुखबरसँग भने, ‘तर, काम गर्ने मनोकांक्षाबाट विमुख भने भएको छैन । सरकारले आफ्नो समस्या सुल्झाउँदैछ । यसपछि सरकारको ध्यान जनतातिरै जान्छ ।’

कांग्रेस सचेतक पुष्पा भुसाल सरकारले हरेक खाले गतिरोध अन्त्यका लागि काम गरिरहेको दाबी गर्छिन् । ‘सरकारलाई अहिल्यै असफल भयो भनेर भन्न मिल्दैन,’ भुसालले भनिन्, ‘हरेक खाले गतिरोध अन्त्यका लागि काम गरिरहेको छ ।’

सरकार आफ्नो बुताले भ्याएसम्म अघि बढिरहेको र काम गरिरहेको माओवादी केन्द्रका सचेतक देव गुरुङको दाबी छ । ‘सरकार अगाडि बढ्न नसक्नुमा कतिपय संवैधानिक अड्चनहरूसमेत छन् । तर पनि सरकारले काम गरेकै छ । जनताको मन जितेकै छ,’ गुरुङले भनेका छन् ।

सरकारले अब चाँडै मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिएर न्यूनतम साझा कार्यक्रमअनुरूप अगाडि जाने उनको दाबी छ । अर्का नेता लीलामणि पोखरेल ‘सरकार असफल भयो’ भनेर भन्ने दिन नआइसकेको बताउँछन् । ‘अहिल्यै नै सरकारको समीक्षा गर्नुहुँदैन । काम गरिरहेको छ । झ्याप्पै सबै कामहरू देखिँदैनन्,’ नेता पोखरेलले भनेका छन् ।

अर्को सत्तासाझेदार दल जसपा पनि सरकारको बचाउमा छ । जसपाका नेता रामसहाय यादव सरकारको समीक्षा गर्नेबेला भइनसकेको बताउँछन् । ‘गठबन्धनको सरकारसँग धेरै समस्याहरू छन्,’ नेता यादवले भने, ‘तिनै समस्याहरूलाई सरकारले परास्त गर्न सकेको छैन । यो स्वीकार्नैपर्छ । तर, सरकार कामै लागेन भनेर पनि भन्न मिल्दैन । सरकारले काम त गरिरहेकै छ ।’

जसपाका अर्का नेता महेन्द्र राय यादव सरकारले अहिले लोकतन्त्रका लागि सोचिरहेको बताउँछन् । ‘अहिले सरकारले लोकतन्त्रका लागि सोचिरहेको छ । त्यसको संस्थागत कसरी गर्न सकिन्छ भन्नेतिर सोच्दैछ,’ यादवले भने, ‘अहिलेको सरकार आफू मजबुत भएर देशलाई मजबुत बनाउनेतर्फ अघि बढिरहेको छ ।’

नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का नेता मेटमणि चौधरी पनि सरकारले केही गरेन भन्न नमिल्ने बताउँछन् । ‘सरकारले केही गरेन भनेर भन्न मिल्दैन,’ नेता चौधरीले भने, ‘गर्ने प्रयास गरिरहेको छ । सरकारलाई गाली गरिहाल्ने बेला भएको छैन । सरकारले मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्न नसकेपनि अन्य काममा बाधा पारेको छैन । यसैले सरकारलाई गाली गर्न मिल्दैन ।’

एकीकृत समाजवादीका अर्का नेता भवानीप्रसाद खापुङ सरकारले अहिलेसम्म कुनै उल्लेख्य रूपमा काम नगरेपनि अब चाँडै सरकारलाई पूर्णता दिएर बृहत् रूपमा काम गर्ने बताउँछन् । भन्छन्— ‘सरकारले अहिलेसम्म ठूलै केही काम नगरेको सत्य हो, तर अब सरकारले चाँडै पूर्णता पाएपछि भने काम गर्नेछ । स्वास्थ्यको क्षेत्रमा त धेरै काम गरेको छ । करिब डेढ करोडलाई खोप दिएकै छ । यो पनि कामै हो ।’

सरकारमा सहभागी नभइ गठबन्धनलाई साथ दिइरहेको राष्ट्रिय जनामोर्चाकी उपाध्यक्ष दुर्गा पौडेल सरकारलाई प्रभावकारी रुपमा काम गर्न झक्झकाइरहेको बताउँछिन् । ‘हामीले गुण वा दोषको आधारमा सरकारको समर्थन वा विरोध गर्ने भनेका छौँ । सोहीअनुरूप हामीले सरकारलाई झक्झकाइरहेका छौँ । सरकारले सुन्दै सुनेन भने हामीले फरक खाले कदम चाल्नुपर्छ । अहिल्यै चाहिँ हामीले केही चाँडो गर्नुस् मात्रै भनेका छौँ ।’

सरकार आफैंले पनि हरेक खाले समस्याहरू हटाउने प्रयास गरिरहेको पौडेलको भनाइ छ । ‘गठबन्धनको सरकारमा समस्याहरू हुने नै भए । यसलाई चाँडै सुझाएर अगाडि बढ्न सरकारलाई हरेक पटक भनिरहेका छौँ ।’

अहिलेसम्म भने सरकारले आफ्नो दलको समर्थन नै रहेको पौडेल बताउँछिन् ।