गण्डकीमा हट्दै दोहोरो थ्रेस होल्ड, ४ सांसदलाई गाडी र ६ सांसदलाई सुविधा थप
पोखरा । प्रदेश सभा पदाधिकारीहरुको सुविधासम्बन्धी ऐन संशोधनका लागि संशोधन विधेयक प्रदेश सभामा पेस भएको छ । सोमबारको बैठकमा टेबुल भएको विधेयक सामान्य छलफलपछि विधायन समितिमा पठाइएको छ । सरकारले यही अधिवेशनमा संशोधन विधेयक पास गर्ने तयारी गरेको छ ।
संशोधन किन ?
अहिले गण्डकी प्रदेश सभामा दुईवटा राजनीतिक दलले मात्रै संसदीय सुविधा पाएका छन् । यहाँ ५ वटा राजनीतिक दल छन् । जनमोर्चा र जनता समाजवादी पार्टीले सुरुदेखि नै सुविधा पाएका छैनन् । माओवादीले तत्कालीन नेकपामा रहुन्जेल सुविधा पायो । पार्टी विभाजनपछि माओवादी पनि सुविधाबाट वञ्चित छ ।
सबै राजनीतिक दलहरु संवैधानिक थ्रेस होल्ड कटाएर संसद् छिरेका हुन् । तर गण्डकी प्रदेश सभाले दोहोरो थ्रेस होल्ड लगाएर उनीहरुलाई सुविधाबाट वञ्चित गरिदियो । प्रदेश सभा नियमावलीमा १० प्रतिशत थ्रेस होल्ड कटाएको दललाई मात्रै सुविधा दिने उल्लेख छ ।
संविधानले प्रदेश सभामा डेढ प्रतिशत थ्रेसहोल्ड राखेको छ । यहाँ जनमोर्चाका तीन (एक कारबाहीसहित) र जसपाका २ सांसद छन् । तेश्रो शक्ति माओवादीसँग १२ सांसद छन् । थ्रेस होल्डले सुविधाबाट वञ्चित गरेपछि नयाँ सरकार गठनका बेला विपक्षी गठबन्धनसँग भएको पहिलो सहमति नै थ्रेस होल्ड हटाउने हो ।
सोही समझदारीअनुसार थ्रेस होल्ड मन्त्रिपरिषद्को निर्णयले हटायो । त्यसकै आधारमा ऐन संशोधन गर्न लागिएको हो । अब भने उनीहरुले पनि अरुसरह सुविधा पाउने छन् । यस्तै, दलको उपनेतालाई समेत सुविधा दिन लागिएको छ । जनमोर्चाबाट खिमविक्रम शाहीलाई प्रदेश सभा मामिला सभापति बनाइएको छ भने दलको नेता वा प्रमुख सचेतकको सुविधा पियारी थापाले पाउने छिन् ।
२ सांसद रहेको जसपाका हरिशरण आचार्य ऊर्जा, जलस्रोत तथा खानेपानी मन्त्री बनेका छन् । दलको प्रमुख सचेकको सुविधा अर्की सांसद धनमाया लामा पोखरेलले पाउँछिन् । माओवादीका संसदीय दलका नेता र प्रमुख सचेतकले पनि थप सुविधा पाउने छन् । माओवादीमा हरिबहादुर चुमान दलका नेता छन् भने गायत्री गुरुङ प्रमुख सचेतक हुन् ।
ऐन संशोधनपछि तीनवटै ठूला राजनीतिक दलका उपनेताले पनि थप सुविधा पाउने छन् । एमालेको उपनेता किरण गुरुङ हुन् । कांग्रेसका उपनेता मेखलाल श्रेष्ठ र माओवादीका उपनेता रामजी बराल अहिले प्रदेश सरकारको मन्त्री छन् । सुविधा पाउने भएपछि दुवै पार्टीले उपनेता फेर्न सक्छ ।
कसलाई के सुविधा ?
संशोधनअनुसार उपनेताले मासिक ५६ हजार ८ सय ४० रुपैयाँ पाउने व्यवस्था छ । सत्तापक्ष र विपक्षी दलका प्रमुख सचेतक र समितिका सभापतिको सुविधा पनि समान छ । यस्तै, अन्य दलका प्रमुख सचेतकले ५५ हजार, सबै दलका सचेतकले ५४ हजार ५ सय २० र सांसदले मासिक ५२ हजार २०० रुपैयाँ पारिश्रमिक बुझ्छन् ।
हाल गण्डकीका सभामुखले ६१ हजार ४ सय ८०, उपसभामुख र विपक्षी दलको नेताले ५८ हजार, दलको नेताले मासिक ५७ हजार ५ सय पाउँछन् । पदाधिकारीहरुले निजी सचिवालय बन्दोबस्तीसहित अन्य सुविधा पनि छ । उपनेता बाहेक अन्य पदाधिकारीले १/१ वटा गाडी पाउने छन् ।
