संविधानलाई असफल पार्ने प्रयासका बीच स्थानीय सरकारले जगाएको आशा
काठमाडौँ । संविधान जारी भएपछि केही सकारात्मक आर्थिक सूचकहरू देखिन थालेका थिए । तर, कोभिड–१९ को महामारीले केही आर्थिक सूचकहरूलाई खस्कायो । कोभिड नभइदिएको भए अझ राम्रो हुने थियो ।
पहिलो कुरा, स्थानीय तहको सरकारलाई संविधानले नै स्थिर बनाइदियो । स्थानीय रुपमा केही राजनीतिक विग्रह देखिए पनि स्थानीय सरकार वा तिनले गर्ने काम रोकिएन । संविधान जारी भएपछि लामो समयदेखि नभएको स्थानीय तहको निर्वाचन भयो । निर्वाचनबाट चुनिएको सरकारका जनप्रतिनिधिहरू पहिलो वर्षमा केही अलमलमा पर्नुभयो । तीनवटा कारणले अलि अलमलमा पर्नुभयो ।
पहिलो- संविधानले दिएको अधिकार अलि बढी नै भएकोले त्यसको प्रयोग कसरी गर्ने भनेर ।
दोस्रो- उहाँहरू धेरै लामो समयसम्म स्थानीय स्तरमा विकास निर्माणको काम गरेर नबसेकाले । किनभने, विसं ०५८ सालपछि स्थानीय निर्वाचन नभएकाले स्थानीय तहमा काम गर्ने बानी थिएन ।
र, तेस्रो- स्थानीय सरकारलाई सघाउन संघीय सरकारले स्थानीय तहमा पर्याप्त जनशक्ति वा कर्मचारीको व्यवस्था पहिलो वर्षमा गर्न सकेन । तर, यी सबै कुरा नहुँदानहुँदै पनि केही काम पहिलो वर्षमा पनि स्थानीय सरकारले पक्कै गरेको छ ।
स्थानीय निर्वाचन भएको ४ वर्ष भएको छ । कुनै स्थानीय तहको काम कारबाहीलाई मिहीनसँग जसले नियाल्न पाउनुभएको छैन, काठमाडौंँमा बसेर महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनलाई अध्ययन गरेर विश्लेषण गर्नुभएको छ, उहाँहरूको नजरमा स्थानीय तहमा भ्रष्टाचार वा अनियमितताबाहेक केही भएको छैन । सिंहदरबार गाउँगाउँमा जाने भनेको‚ तर भ्रष्टाचारमात्रै गाउँमा पुग्यो भन्ने विश्लेषण काठमाडौँमा हुने गर्छ । किनभने, महालेखा परीक्षकको काम नै भ्रष्टाचार र अनियमिता वा कैफियतलाई उजागर गर्ने हो ।
त्यो प्रतिवेदनमात्रै पढेर स्थानीय सरकारको काम कारबाहीबारे विश्लेषण गर्ने काठमाडौँको बुद्धिजीवीको नजरले सबै बिग्रिएको मात्रै देख्नु स्वाभाविक नै हुन्छ । तर, जसले मिहीन रुपमा स्थानीय तह वा सरकारले गरेको काम कारबाहीलाई ध्यान दिन पाउनुभएको छ । उहाँहरुले स्थानीय तहमा पनि केही भएको पाउनु हुनेछ ।
यथार्थ के हो भने पूर्वाधार निर्माणको काम, जनजीविका सहजीकरण गर्ने काम र कोभिड-१९ जस्ता महामारीले निम्त्याएको समस्यासँग जुध्न स्थानीय निकायको भूमिका प्रभावकारी रहेको देखिन्छ । कोभिड-१९ महामारीको पहिलो चरणको प्रभावका बेला राहत वितरण गर्ने, आइसोलेसन सेन्टरहरू खडा गर्ने, सीमा क्षेत्रमा रहेका पालिकाहरूले होल्डिङ सेन्टर व्यवस्थापन गर्ने, क्वारेन्टाइनहरु सञ्चालन गर्ने, रोजगारी गुमाएका व्यक्तिहरुलाई सहारा दिनेजस्ता कार्यमा स्थानीय सरकारहरूले उत्कृष्ट काम गरेको आमसमीक्षा छ । हाम्रोमात्रै होइन कि नेपाललाई अवलोकन गरेर बसिरहेका अन्तर्राष्ट्रिय निकायहरूको पनि त्यो समीक्षा छ ।
हामी सबैले देख्यौँ– मुस्ताङको एउटा खोला तर्दै गरेर ग्रामीण तथा दुर्गम क्षेत्रमा कोभिडविरुद्धको खोप पुर्याउने स्थानीय तहका स्वास्थ्यकर्मीले गरिरहेको प्रयास वा संघर्षको फोटो अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा नै भाइरल भएको थियो । काठमाडौँकै कुरा गर्ने हो भने‚ मेयर विद्यासुन्दर शाक्यका अन्य तमाम कमजोरी रहे पनि कोभिड–१९ महामारीको रोकथाममा स्थानीय तहको भूमिकाको चौतर्फी प्रशंसा भयो । यही कारणले पनि दायाँ, बायाँ, तल, माथि कुनै कोणबाट पनि संघीयता मनै नपराउनेहरुले पनि प्रदेश सरकार चाहिँदैन, स्थानीय सरकार चाहिँदो रहेछ भन्न थालेका छन् ।
त्यो भनेको के हो भने‚ निगाहले दिएको होइन कि संविधानले दिएको अधिकारसहितको स्थानीय सरकारले काम गर्दो रहेछ भन्ने आममत बनेको छ ।
संविधान निर्माण २०७२ असोज ३ गते जारी भयो । त्यही वर्षको वैशाख १२ गते नेपालमा इतिहासकै ठूलो भूकम्प गएको थियो । देशका भौतिक पूर्वाधारहरू क्षतविक्षत बनेका थिए । संविधान जारी भएपछि भारतीय नाकाबन्दी पनि सुरु भयो । नाकाबन्दीको प्रभाव त्यो वर्षको चैतसम्मै रह्यो । यसरी संविधान बनेको वर्ष हामी प्राकृतिक र राजनीति वा कृत्रिम विपद्को मारमा पर्यौँ । यी कारणले संविधान निर्माण भएको पहिलो वर्षमा आर्थिक वृद्धि, रोजगारी सिर्जना कम भएको छ । त्यसपछिको वर्षमा सरकार तुरुन्तै बन्न सकेन । मंसिरमा चुनाव भएपछि २०७३ सालको फागुन २ गते बल्ल सरकार बन्यो ।
यस कारणले आर्थिक वर्ष ०७१/७२ मा भूकम्पका कारण हाम्रो आर्थिक वृद्धिदर घटेको थियो । तर, आर्थिक वर्ष २०७२/७३ मा यो बढेर ६ प्रतिशतभन्दा माथि पुग्यो । सरकार बनेपछिको पहिलो २ महिनाको मूल्याङ्कन गर्दा समग्रमा राम्रो भएको छ ।
संविधान बनेपछिको पहिलो सरकारले पहिलो २ महिनामा गरेका नियुक्ति, निर्माण गरेका नीतिहरू, गरेका प्रतिबद्धताहरू मुलुकलाई सही दिशामा डोहोर्याउने र अर्थतन्त्रलाई ऊर्जा दिने किसिमका थिए । त्यसको ठ्याक्कै १ वर्षपछि‚ चैतमा सरकारले लगानी सम्मेलन पनि गर्यो । उक्त लगानी सम्मलेलनमा वैदेशिक लगानी ज्यादै उत्साहजनक रुपमा आउन सकेन । तर, उक्त लगानी सम्मेलनमा विश्वका धेरै देशका लगानीकर्ताको राम्रो उपस्थिति रह्यो । त्यसैको प्रभाव स्वरुप पछिल्ला वर्षमा वैदेशिक लगानी केही बढेकै देखिएको छ ।
लगानी बढेकाले २०७३/७४, देखि यताका ३ वर्षको आर्थिक वृद्धिदर राम्रो देखिएको छ । करिब ६.८ प्रतिशतको हाराहारीमा यो अवधिमा आर्थिक वृद्धि भएको देखिएको छ । वैदेशिक रोजगारीमा जानेको संख्या घटेको छ । यसले देशभित्रै रोजगारीको अवसर सिर्जना भएको देखाउँछ । रोजगारीमा जाने कम भए पनि विप्रेषण भने बढेको छ । रोजगारीमा जाने कम भए पनि विप्रेषण बढ्नुको अर्थ नेपाली कामदारको सीप बढ्यो र उनीहरुले बढी कमाउन थाले भन्ने नै हो । यो किन पनि भयो भने‚ उक्त ३ वर्षमा वैदेशिक रोजगारीमा जानेहरूका लागि सीपमूलक तालिमका कार्यक्रम राम्ररी अघि बढेका थिए । यसरी हेर्दा पहिलो ३ वर्षमध्ये २ वर्ष असाध्यै राम्रो काम गर्यो सरकारले । तेस्रो वर्ष भने राजनीतिक विग्रहका कारण सरकारले त्यति सुधारका काम गर्न सकेन ।
२०७७ पुस ५ गते पहिलो पटक संसद विघटन भयो । त्यसबेला करिब ३२ वटा विधेयक संसद्मा थन्किएका थिए । ती विधेयकमध्ये सार्वजनिक खरिद ऐन संशोधन विधेयक, बीमा ऐन संशोधन विधेयक, बैंक तथा वित्तीय संस्था ऐन संशोधन विधेयक, साझेदारी ऐन विधेयक, आयात–निर्यात विधेयकजस्ता अर्थतन्त्रमा सुधार ल्याउने किसिमका कयौँ विधेयक पनि थन्किएर बसेका मध्येमा थिए । कोभिड–१९ विरुद्धको खोप परीक्षण सहज बनाउन, औषधि किन्न सहज बनाउनेलगायत यी सबै ऐनका विधेयक अहिले पनि थन्किएरै बसेका छन् ।
संसद्को गतिरोध, राजनीतिक दलको आरोपप्रत्यारोप जस्ता राजनीतिक विग्रहका कारण पहिलो ३ वर्षमा देखिएका राम्रा लक्षणले निरन्तरता पाउन सकेन । खासगरी नेकपाभित्रका केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहालबीच झगडा सुरु भयो । झगडा सुरु भएको एक वर्षपछि उहाँहरू राजनीतिक रुपमा टुक्रिनु पनि भयो । यस्तो राजनीतिक विग्रहले देशमा फेरि आर्थिक समृद्धिको सपनालाई साकार पार्नेभन्दा पनि सपना पूरा हुन नदिने दिशातर्फ लग्यो ।
संविधान सर्वस्वीकार्य बनेको त होइन । विरोधका आवाज देखिए । कतिपयले कालो झण्डा देखाए भने कतिपय संविधान पारीत गर्ने बैठकमा उपस्थित हुनुभएन । प्रदिप गिरीजस्तो राजनीतिज्ञ संविधान पारित गर्ने संसद् बैठकमा जानु भएन । यसरी संविधान सर्वस्वीकार्य नभए पनि बितेको ३ वर्षमा संविधानको स्वीकार्यता भने बढ्दै गएको थियो । संविधानको विरोधमा सडकमै उत्रिने क्रम कम भएको थियो । संविधानका असल पक्ष थुप्रै छन्, परिवर्तनशील दस्तावेज भएकाले संशोधन गर्दै अघि बढ्न सकिन्छ भन्ने सबैलाई लागेको थियो । संविधानप्रति समाज शान्त बन्दै गएको थियो । तर, यो संविधान ठीक छैन भन्ने प्रमाणित गर्न पछिल्लो समय राजनीतिक दलहरू लागेको देखियो ।
यसको सुरुवात संसद् विघटनबाट सुरु भयो । संविधानले संसद् विघटनको कल्पना गरेको छैन भनेर संविधानकै ज्ञाता सुवास नेम्वाङ्गले नै भन्नुभएको थियो । कानूनी व्याख्या पनि त्यही थियो । झण्डै अढाई महिनापछि सर्वोच्च अदालतले संविधान पुनःस्थापना गरिदियो । संसद् विघटन संविधानअनुकूल छैन भनेर सबैले भनेका थिए । तर, त्यसपछि विघटन गर्न मिल्दैन भन्दाभन्दै केपी ओलीले जेठ ८ गते फेरी संसद् विघटन गरिदिनुभयो ।
जेठ १५ गते संसद्को दुवै सदनमा नयाँ आर्थिक वर्षको बजेट प्रस्तुत गर्नुपर्ने संविधानको व्यवस्था छ । यो संविधानले अध्यादेशबाट बजेट ल्याउने कल्पनै गरेको छैन । तर, केपी ओलीको सरकारले अध्यादेशबाट बजेट ल्यायो । त्यो आफैँमा संविधानको अवज्ञा भयो, पालना भएन । यो घटनाले संविधानलाई काम गर्न दिइएन । संविधानका छिद्रहरूलाई अझै ठूलो पर्ने काम भयो भन्ने देखाउँछ ।
त्यसपछिको घटना क्रम हेर्ने हो भने, दलका नेताहरूले संविधानमा टुङ्ग्याउन नसकेको र पछि कानूनबाट टुंग्याएको व्यवस्था के थियो भने दलहरू टुक्रिन हुँदैन भन्ने अवधारणाका साथ कानून बनेको थियो । दलहरू टुक्रिने र धेरै हुने व्यवस्थाले नेपालमा बहुमतको सरकार कहिल्यै पनि बन्न सक्दैन भनेर दलसम्बन्धी कानूनमा कडा व्यवस्था गरियो । त्यो संविधानको मर्मअनुसार नै थियो ।
पहिलो कुरा ३ प्रतिशतको थ्रेसहोल्ड राखिएको थियो । कम्तीमा १ सीट भयो भने मात्रै दल हुन्छ भन्ने व्यवस्था गरियो । दल टुक्रिनका लागि दलको केन्द्रीय कमिटीमा ४० प्रतिशत र संसदीय दलमा पनि ४० प्रतिशत संख्या चाहिने व्यवस्था गरिएको थियो । तर, अहिले अध्यादेश ल्याएर दल टुक्र्याउन र साना साना बन्ने व्यवस्था गरिएको छ । केपी ओलीले दल टुक्र्याउने अध्यादेश २ पटक ल्याउने प्रयास गर्नुभयो, सक्नुभएन । तर, शेरबहादुर देउवाले प्रधानमन्त्री बनेलगत्तै दल टुक्रिन सहज पार्ने अध्यादेश ल्याउनुभयो ।
यसरी अघि बढ्न थालेको राजनीतिले नेपालमा बहुमतको स्थिर सरकार बन्न सक्दो रहेनछ ।
बलियो सरकार बन्न सक्दो रहेनछ । बलियो सरकार नहुने र भविष्यमा अझ अस्थिर हुने, संसदलाई अवरुद्ध पार्ने र लगानीकर्तालाई प्रोत्साहन होइन अझ दुरुत्साहन गरिन्छ भन्ने सन्देश गएको छ ।
(पूर्वसचिव तथा अर्थविद् डा. खनालसँग मकालुखबरका लागि पुष्प कोइरालाले गरेको कुराकानीमा आधारित)
