नयाँ संविधानपछि पनि कमजोर हुँदै आर्थिक विकासको संकल्प
संविधान जारी भएपछि नेपालमा राजनीतिक स्थायीत्व आउँछ र देश आर्थिक समृद्धिको मार्गगमा दौडिन्छ भन्ने अपेक्षा थियो । संविधान बन्नुअघि अर्थात् आजभन्दा ६ वर्षअघि सबै राजनीतिक दलका नेताहरुको एउटै बोली हुने गरेको थियो– संविधान बनेपछि हामी आर्थिक समृद्धिको काममा लाग्ने छौँ । संविधान जारी भएको ६ वर्षमा आर्थिक वृद्धिमा ठूलो फडको मारेको देखिँदैन ।
सरसरती हेर्दा‚ नेपालमा सन् २००० देखि २०१५ पछि वार्षिक औसत आर्थिक वृद्धिदर ४.४ प्रतिशत भएको छ । २०१५ पछि औसतमा यो घटेको देखिन्छ । यसका मुख्य तीन कारण छन् । २०७२ को भूकम्प, भारतीय नाकाबन्दी र २०७६ देखि २ वर्षसम्म देखिएको कोभिड-१९ को प्रभावले हाम्रो आर्थिक वृद्धिलाई खस्काएको छ । यो अवधिमा पनि नेपालको अर्थतन्त्रलाई विप्रेषणले नै धानेको विश्व बैंक तथा एडीबीजस्ता अन्तरराष्ट्रिय निकायको रिपोर्टले देखाउँछ ।
संविधान जारी भएपछि पछिल्ला वर्षहरूमा विप्रेषणको योगदान कुल गार्हस्थ्य उत्पादन(जीडीपी)मा २४ प्रतिशतजति रहेको देखिएको छ ।
२०७३ पछि भने नेपालमा ऊर्जाको उपलब्धता बढेकाले आर्थिक क्रियाकलाप बढ्न गएको थियो ।
यसले पनि आर्थिक वृद्धिदर उकास्न सहयोग गरेको देखिन्छ । यो बाहेक राजनीतिक स्थिरताले पनि यो अवधिमा आर्थिक वृद्धिमा सहयोग गरेको छ । संविधान जारी भएका झण्डै साढे ३ वर्ष जति देशमा बन्द‚ हड्ताल भएनन् । राजनीतिक अवरोधहरू कम भएका थिए । उद्योगधन्दा राम्ररी सञ्चालन हुन पाए । पर्यटन क्षेत्र पनि राम्ररी अघि बढ्यो । भूकम्पपछि पुनर्निर्माणको काम भयो । यसले वृद्धिदरलाई उकास्न थप सहयोग गर्यो ।
भूकम्पपछि र खासगरी कोभिड–१९ आएपछि नेपालमा वैदेशिक ऋण तथा अनुदान बढेको देखिन्छ । गतवर्षकै कुरा गर्ने हो भने ३ खर्ब ५० अर्ब रुपैयाँ जति वैदेशिक ऋण तथा अनुदान खर्च भएको छ । त्यसो हुँदा सरकारले लिएको ऋण, ऊर्जाको उपलब्धता, विप्रेषण, राजनीतिक स्थिरता र पर्यटनमा देखिएको सुधारका कारण आर्थिक वृद्धि संविधान जारी भएपछिका ३ वर्षमा राम्रो भएको देखिन्छ । तर, वैदेशिक ऋण तथा अनुदान र विप्रेषणले अर्थतन्त्रलाई हाँक्नु राम्रो होइन । अर्थात्‚ यो दिगो हुन सक्दैन । तर, आर्थिक विकासमा विप्रेषण र ऋणको चक्रबाट हामी अझै बाहिर निस्किन सकिरहेका छैनौँ ।
चालू आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्ममा सरकारले लिने वैदेशिक ऋण जीडीपीको झण्डै ५१ प्रतिशत पुग्ने देखिन्छ । बजेट घाटा ८ प्रतिशत हुन्छ । यसको अर्थ‚ हामीले ऋण लिएर विकास गर्ने प्रवृत्ति बढ्दै गएको छ । ऋण लिएर विकास गर्दा यसले हाम्रो अर्थतन्त्र, उत्पादकत्व र वृद्धिको संरचनामा केही प्रभाव पार्यो कि भनेर हेर्दा त्यो पनि देखिँदैन ।
कृषि क्षेत्रलाई हेर्ने हो भने खेतीयोग्य भूभागको जम्मा २१ प्रतिशत क्षेत्रफलमा मात्रै वर्षैभरि सिँचाइ पुगेको छ । जबकि बंगलादेशजस्तो देशमा ५० प्रतिशत भूभागमा वर्षभरि सिँचाइ हुन्छ । कृषि मल तथा बिउबिजन प्रत्येक वर्षका लागि समस्याकै रुपमा रहिरहेको छ । बाहिर जाने प्रवृत्तिले गर्दा झण्डै २५ प्रतिशत जमिन बाँझो छ । खासगरी शहर तथा बजार क्षेत्र नजिकका ठाउँहरूमा कृषिको केही व्यावसायीकरण सुरु भएको छ । तर‚ त्यो आम रुपमा हुन सकेको छैन ।
उद्योगको क्षेत्रलाई हेर्ने हो भने जीडीपीमा यसको योगदान घट्दै गएको देखिन्छ । हामीले १४ वटा विशेष आर्थिक क्षेत्र भनेर घोषणा गर्यौँ । तर, पुर्वाधार निर्माण सम्पन्न भएको सिमरा र भैरहवा विशेष आर्थिक क्षेत्र पनि सञ्चालनमा आउन सकेका छैनन् । औद्योगिक करिडोर भनेर सरकारले बजेटमा ल्याएको छ । नीति आउन सकेको छैन । हामीले त्यस्ता क्षेत्रमा स्थापना हुने उद्योगलाई के कस्ता सहुलियत दिन्छौँ र कसरी उद्योग सञ्चालनमा ल्याउन सक्छौँ भन्ने मापदण्ड नै बनाउन सकेका छैनौँ । त्यसले गर्दा औद्योगिक क्षेत्रमा पनि कुनै उत्पादनलाई हामीले प्राथमिकताका आधारमा अघि बढ्न सकिरहेका छैनौँ । जस्तो: बंगलादेशले गार्मेन्ट(तयारी पोशाक)लाई आफ्नो विशेष प्राथकिताको क्षेत्रमा राखेर उत्पादन बढाएको छ । र, विभिन्न देशमा निर्यात गर्दै आएको छ । हामीले त्यो पनि गर्न सकेका छैनौँ ।
सेवा क्षेत्रको कुरा गर्ने हो भने पछिल्लो समय नेपालमा यसको विस्तार तीव्र बनेको छ । सेवा क्षेत्रभित्रको पनि पर्यटन क्षेत्र नेपाललाई आर्थिक विकास दिलाउन सक्ने क्षेत्र हो । कोभिडले यसलाई नराम्ररी प्रभाव पार्यो । ठप्प हुने अवस्थामै पुर्यायो । सामान्य अवस्थाकै पर्यटन क्षेत्रलाई कल्पना गर्ने हो भने हामीले नेपालमा उत्कृष्ट र पर्याप्त पर्यटन पुर्वाधारको विकास गर्न सकेका छैनौँ । उदाहरणका लागि कम्बोडियाकै ‘एङ्गकर मन्दिर क्षेत्र’ भ्रमणका लागि वर्षमा २७ लाख पर्यटक जाने गरेका छन् । नेपालले देशभरका सबै पर्यटकीय गन्तव्यका लागि वर्षको २० लाख पर्यटक ल्याउने लक्ष्य बल्ल लिएको थियो । त्यसो पनि कोभिडले सफल बनाउन दिएन ।
हामीकहाँ कम्बोडियाको जस्तो पनि पर्यटकीय गन्तव्यहरुको विकास गर्न सकिएन । दुईचार दिन गएर बस्न सक्ने, धेरै पर्यटक जान सक्ने‚ पर्यटकीय गन्तव्यको विकास गर्न सकिएन । लुम्बिनी, तिलौराकोट, रामग्राम, देवदह, बुटवल, पाल्पासम्म जोडेर पर्यटकीय पूर्वाधार विकास गर्ने हो वा रारा क्षेत्रको जस्तो विकास गर्ने हो भने नेपालमा पनि ठूलो संख्यामा पर्यटक ल्याउन सकिने थियो । सामान्य र आमजस्ता लाग्ने पर्यटक गन्तव्य देखाएर आउने पर्यटकमा पनि विभिन्न महामारी र विपद्ले बेलाबेला घटाउने गरेको छ । हाम्रा निकुञ्ज क्षेत्रभित्र पनि रिसोर्टहरू र आवश्यक पूर्वाधार विकास गरेर पर्यटन पूर्वाधार विकास गर्न सकिन्छ ।
पर्यटनलाई निकै ठूलो टेवा दिन सक्ने दोस्रो अन्तररार्राष्ट्रिय विमानस्थल (निजगढ) बनाउन ढिला गर्यौँ भने भविष्यमा त्यो बनाउनै नसकिने पनि नहोला भन्न सकिन्न । किनभने भारतले नेपालबाट निकै नजिक पर्ने विहारको पटनामा निजगढभन्दा ठूलो विमानस्थल बनाउन लागिरहेको छ । अन्य क्षेत्रमा पनि त्यस्ता विमानस्थल उसले बनायो भने हाम्रा तराईका विमानस्थलले पनि यात्रु कम पाउन सक्ने सम्भावना हुन्छ । त्यसो हुँदा हामीले समयलाई पनि ध्यानमा राखेर पूर्वाधार बनाउनु पर्नेछ ।
अर्को सूचना प्रविधि (आईटी) क्षेत्रमा पनि विकासको सम्भावना छ । तर, यो क्षेत्रमा सरकारको सहजीकरण हुन सकेको छैन । यो क्षेत्रको अवस्थाबारे तथ्याङ्क आउन सकेको छैन । सरकारले पनि यो क्षेत्रबाट फाइदा लिन सकेको छैन । यही अवधिमा बंगलादेशलाई हेर्ने हो भने आईटी सम्बन्धित उत्पादनहरूको निर्यात पनि बंगलादेशले धेरै बढाएको छ ।
निर्यात क्षेत्रको कुरा गर्ने हो भने‚ व्यापार घाटा बढेको छ । पछिल्लो समय गतवर्ष १ खर्ब ४२ अर्ब जतिको निर्यात भएको छ । निर्यातमा सबैभन्दा ठूलो हिस्सा ओगट्ने सोयाबिन तेल छ ।
तर, हामीले जतिको निर्यात गरेका छौँ‚ झण्डै त्यति नै परिमाणको सोयाबिन पनि आयात गरेका छौँ । यसको अर्थ‚ त्यति ठूलो मूल्य अभिवृद्धि गर्न सकिएको छैन ।
त्यस्तै, ई-कमर्स व्यवसाय नियमनका लागि सहजीकरण गर्न सरकाले ऐन कानूनको व्यवस्था र सुविधाको व्यवस्था गर्न सकेको छैन । यो क्षेत्रबाट सरकारलाई पनि खासै लाभ हुन सकेको छैन ।
तत्कालको प्रणालीमा बढी भएको ऊर्जालाई निर्यात गर्ने, भविष्यमा देशभित्रै पेट्रोलियम विस्थापन गर्ने गरी जलविद्युत्लाई प्रयोग गर्न सक्ने अवस्थामा पुग्न सके यसले देशको समृद्धिमा निकै ठूलो लाभ हुन सक्छ ।
१० वर्षभित्र हामीले कमसेकम विप्रेषण र वैदेशिक ऋण तथा अनुदानको योगदानलाई कम गर्दै लाने मार्गचित्र बनाएर त्यसमा सबै राजनीतिक दल एकठाउँमा बसेर अघि बढ्यौँ र आर्थिक सुधारका काम कारबाहीलाई अघि बढायौँ भने मात्रै देशमा समृद्धि आउन सक्छ ।
देशभित्रै जातिगत, क्षेत्रगत तथा सामाजिक, सांकृतिक समस्या छँदै थिए । तर, हामीले नयाँ संविधान निर्माण गरेर कम गरिसकेको राजनीतिक अस्थिरताको समस्या पनि अब फेरि उही गतिमा बढ्न थालेको छ । राजनीतिक अस्थिरताको समस्यालाई पनि समयमै समाधान गर्न सकेनौँ भने आर्थिक विकासको कल्पना पनि गर्न सकिँदैन । राजनीतिक कलहमै देश रुमल्लिने खतरा छ ।
