समृद्धिका लागि कम्तीमा १० वर्ष सर्वदलीय सरकार आवश्यक

संविधान भनेको मुलुकको मुल कानून हो । यसलाई ‘गाइडिङ प्रिन्सिपल’ पनि भनिन्छ । मुलुकले खुला अर्थनीति अपनाएको छ । बाह्य लगानी हामी भित्र्याउँछौँ । कसैको पनि सम्पत्ति राष्ट्रियकरण गरिँदैन । समानताको सिद्धान्त मुलुकमा लागू हुन्छ । आवधिक निर्वाचन हुन्छ । विधिसम्मत ढंगले शासन गर्छौं । यी यस्ता कुराको ग्यारेन्टी संविधानले गर्छ । लिखित संविधानले गरेको यो ग्यारेन्टीलाई आम मानिसले विश्वव्यापी रुपमा विश्वास गर्ने र मान्यता दिने प्रचलन हो । संविधान हत्तपत्त संशोधन भइहाल्ने विषय होइन । त्यसर्थ संविधानले दिएको प्रत्याभूतिले चौतर्फी र दीर्घकालसम्म प्रभाव पार्दछ ।

नेपालमा पहिलो पटक भएको संविधानसभाको निर्वाचनले ४ वर्षमा पनि संविधान बनाउन सकेन । दोस्रो पटक भएको निर्वाचनपछि बनेको संविधानसभाले संविधान बनायो । संविधान बनेपछि राजनीतिक दलहरुमा सझदारी बढेको थियो । नयाँ संविधान अनुसार भएको आम निर्वाचनपछि दलहरु राजनीतिक स्थिरता र आर्थिक समृद्धिको पक्षमा देखिएका थिए । झण्डै साढे वर्षजति देशमा एउटै सरकारले काम गर्ने वातावरण पनि बन्यो । तर, त्यसपछि दलहरुबीच आरोप प्रत्यारोप सुरु भयो । फुटको राजनीति सुरु भयो । दल फुटाउन पाउने अध्यादेशहरु जारी भए । यसले गर्दा विकासका गतिविधिमा बाधा पारेको छ ।

संविधान बनेपछि कम्तिमा १० वर्षका लागि आवधिक निर्वाचनबाट आउने दलहरुको आकारको आधारमा कोही प्रतिपक्ष नहुने गरी सर्वदलीय सहमतिको सरकार वा मिलिजुली सरकार चलाउनु पर्ने थियो । त्यस्तो सरकारले आर्थिक समृद्धिको साझा मुद्दा बनाएर अघि बढ्न सक्ने थियो । यो एक प्रकारको ‘कुलिङ पिरियड’ जस्तो पनि हुने थियो । काम गर्न सरकारलाई बाधा पर्ने थिएन । यो विश्व प्रचलनमा रहेको अभ्यास पनि हो । मुलुकमा निश्चित पूर्वाधार बनिसकेपछि दलीय प्रतिस्पर्धाका आधारमा निर्वाचनबाट आएका दलले बहुमतका आधारमा सरकार बनाउन सक्ने थियो । तर, संविधान बन्नासाथ नेपामला खुला प्रतिस्पर्धा र बहुमतको आधारमा सरकार निर्माण गर्ने क्रम सुरु भयो । यसले देशमा नयाँ संविधान र संघीयतका पूर्वाधार निर्माण नहुँदै दलहरुबीच खिचातानी सुरु भयो ।

संविधान बन्नासाथ खुला प्रतिस्पर्धा सुरु ग¥यौँ । यसले देशमा राजनीतिक अस्थिरता र अस्थिर सरकार निम्त्याउन थालेको छ । विकास, निर्माण, युवा परिचालन, रोजगारी सिर्जना, पिछडिएका क्षेत्रको उत्थान जस्ता कार्यमा लगाउनु पर्ने बुद्धिविकेक र ज्ञान राजनीतिक खिचातानीमा लगाइरहेका छौँ । कहिले कोसँग मिलेर केहिले कोसँग मिलेर सरकार बनाउने । विपक्षीको सरकारलाई कसरी चाँडो गिराउने, विपक्षी नेतालाई कसरी तुच्छ देखाउने भन्ने जस्ता कुरामा समय र ज्ञानवृद्धि लगाइरहेका छौँ । यसले देशलाई समृद्धि दिन सक्दैन । यो अत्यन्तै दुःखद् क्षण हो । हुन त बहुदलीय व्यवस्था छोडेर एकदलीय वा एकतन्त्रीय शासन व्यवस्था हुनुपर्छ भन्ने मेरो आशय होइन । तर, दक्षिण कोरिया तथा अन्य केही मुलुकमा केही समय सबै दलले मिलेर एक ठाउँमै आएर सरकार चलाएको देखिन्छ । यसले ती देशमा आर्थिक विकास भएको, विकासको एउटा प्रणाली स्थापित गरेको र नागरिक खुसी भएको देखिएको छ । त्यसो हामीले पनि गर्नुपथ्र्यो भन्ने हो ।

२००७ सालमा जहानियाँ राणा शासनको अन्त्य गरेर प्रजातन्त्र आयो भने देश विकासमा अघि बढ्न भनियो । प्रजातन्त्र आएपछि २०१७ सालमै राजा महेन्द्रले एकतन्त्रीय पञ्चायति व्यवस्था सुरु गरे । पञ्चायती व्यवस्था अन्त्य गरियो भने देश आर्थिक विकासमा अघि बढ्छ भनियो । २०४७ सालमा बहुदलीय प्रजातन्त्र पुनस्र्थापना भएपछि पनि राजाको अधिकार रहिरह्यो । त्यसपछि गणतन्त्र आयो भने देशमा राजनीतिक स्थिरता र विकास हुन्छ भन्यौँ । गणतन्त्र ल्यायौँ । देशमा नयाँ संविधान जारी भयो । राजनीतिक स्थिरता, आवधिक निर्वाचन, कम्तीमा पनि ५ वर्ष टिक्ने सरकार, बहुमतको सरकार, आर्थिक समृद्धि जस्ता कुराको ग्यारेन्टी गर्दै संविधान बनायौं । तर, राजनीतिक दलहरु इमानदार नभइदिँदा फेरि दलहरु फुट्न थालेका छन् । राजनीतिक कलह सुरु भएको छ ।

यति हुँदा हुँदै पनि नयाँ संविधान कार्यान्वयनमा आएको यो ६ वर्षमा सबै तथ्यांक निराशाजनक छैनन् । ४२ खर्बको जिडीपी भएको देशमा बैंकिङ क्षेत्रले झण्डै ३९ खर्ब रुपैयाँ पूँजी परिचालन गरेको छ । नेपालका ७७ जिल्ला मध्ये हुम्लाको सिमिकोटलाई छोडेर अन्य जिल्लाका सदमुकामसम्म मोटरबाटो पुगिसकेको छ । करिब ९८ प्रतिशत बालबालिका स्कुल जान थालेका छन् । ९३ प्रतिशत जनताले स्वच्छ पानी पिउन पाएका छन् । ७५३ पालिका मध्ये ४ सय पालिकामा २५ बेडको अस्पताल निर्माणको काम अघि बढेको छ । ७५३ ओटै पालिकाको सदरमुकाममा कालो पत्रे सडक पु¥याउने अभियान प्रदेश सरकारहरुले सुरु गरेका छन् । राष्ट्र बैंकले निकाल्ने अर्थतन्त्रका अवस्थाका सूचकहरु हेर्दा सकारात्मक नै देखिएका छौं । जिजिपी पनि औषतमा झण्डै ५ प्रतिशतको वृद्धि भइरहेको छ । पूँजी बजार विस्तारै मौलाउन थालेको छ । रियलस्टेट क्षेत्रमा बढेको अस्वभाविक लगानीलाई राष्ट्र बैंकले निस्तेज गर्दै सही दिशामा ल्याएको छ । राष्ट्र बैंक जस्ता स्वायत्त निकायहरु सही दिशामै अघि बढेका छन् ।

झण्डै १६ अर्ब रुपैयाँको आयात गत वर्ष भएको थियो । डेढ खर्बको निर्यात भयो । व्यापार घाटा बढेकै छ । तर, देशभित्र निजी रेलले सामान ल्याउन थाल्यो । ढुवानी लागत सस्तो हुने अपेक्षा गरिएको छ । ६० ओटाभन्दा बढी अन्तर्राष्ट्रिय कम्पनीका जहाजले नेपालमा सेवा सुरु गरेका छन् । लगानी बोर्डले बैदेशिक लगानी ल्याउन लगानी सम्मेलनदेखिका अनेक प्रयास गरिरहेको छ । यी यस्ता सूचकले देशको अर्थतन्त्र तत्काल खासै सुधार नदेखिएको भए पनि भविष्य चाहिँ राम्रो नै देखिएको छ ।

देशको अर्थतन्त्रमा पासा पल्टाउने (गेम चेन्जर) मानिएका राष्ट्रिय गौरवका आयोजना भने स्वस्फूर्त रुपमा अघि बढ्न सकेका छैनन् । डा. बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री र वर्षमान पुन अर्थमन्त्री भएको बेला राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको सूची घोषणा गरियो । तर, उक्त सरकारले बजेट ल्याउन पाउन नै भएन । त्यसबेला त्यो सरकारले १७ ओटा महत्वपूर्ण आयोजनालाई राष्ट्रीय गौरवको सूचीमा राखेको थियो । बजेट नै ल्याउन नसक्ने सरकाले ल्याएको राष्ट्रिय गौरवका आयोजनालाई अन्य सरकारले अपनत्व नै महशुस गर्न सकेनन् । उनीहरुले राष्ट्रिय गौरवका आयोजना भन्न नै हिच्किचाए । त्यसो हुँदा यी आयोजना सही मार्गमा अघि बढ्न सकेन । त्यसपछि निर्वाचन गर्न बनेको कर्मचारीको सरकारले त्यसमा ४ ओटा आयोजना थपेको थियो । तर पनि आयोजनाहरु अघि बढेनन् ।

केपी ओली, माधव नेपाल, पुष्पकमल दाहाल तीन वटै नेता भएको सरकारको पालामा राष्ट्रिय योजना आयोगले चाहिँ १८ ओटा आयोजनालाई गेम चेन्जर आयोजनाको रुपमा अघि बढाएको छ । ५ वर्षमा २२ खर्ब रुपैयाँ खर्च गर्ने लक्ष्य उक्त योजनाले लिएको छ । राजनीतिक सहमति सहित आएको यो योजना अघि बढ्न सक्छ भन्ने अपेक्षा छ ।

नेपाल कृषि प्रधान देश भएकोले नेपालमा कृषि औजार कारखाना पुनः सञ्चालनमा ल्याउनु पर्ने थियो । तेलको रिफाइनरी उद्योग, सवारी साधनको एसेम्बल उद्योग, रासायनिक मल कारखाना स्थापना गर्ने, ७ ओटा प्रदेशमा ७ ओटा प्राङगारिक मल, प्रांगारिक किटनाशक औषधि उद्योग स्थापना जस्ता काम गर्न सकिएन । विश्वका ७ अर्ब मध्ये २ अर्ब बौद्ध धर्मावलम्बीलाई नेपालमा धार्मिक पर्यटनका लागि ल्याउन सक्ने गरी लुम्बिनीको विकास गर्न सकिएन । त्यस्तै बञ्जी जम्पलगायत मनोरञ्जन पर्यटन पूर्वाधारको विकास गर्न सकिने थियो । संविधान बनेपछिका यी ६ वर्षमा हुन सक्ने यी यस्ता कुनै पूर्वाधार विकासका काम भने हुन सकेनन् ।

राजनीतिक दलहरु विकासका यी मुद्दा छोडेर राजनीतिक लडाइँमै उत्रिरहे, व्यापारीहरु ‘इजी मनी’ का लागि सामान आयात गरेर बेच्ने व्यापारमै रमाइरहे । कर्मचारीले नेताले अह्राएको काम मात्रै गर्ने प्रवृत्ति अपनाए । यसले गर्दा देश विकास हुन सकेन । तर, पूरै निराश भइहाल्नु पर्ने अवस्था छैन । यो प्रवृत्ति अन्त्य हुन्छ ।

देशलाई आर्थिक समृद्धिको दिशामा अघि बढाउने गरी कम्तिमा १० वर्षसम्म सहमतिको सर्वदलीय सरकार, टेक्नोक्र्याटले सरकार चालाउने व्यवस्था गरिनु पर्छ । त्यसपछि देश आर्थिक समृद्धिमा अघि बढ्छ । जस्तो कि अमेरिका राष्ट्र पति बाइडेन १० दिन विदामा बसे पनि त्यहाँको आर्थिक क्रियाकलापमा कमी आउँदैन । सरकारका काम कारवाही स्वतःस्फूर्त रुपमा अघि बढछन् । त्यहाँ प्रशासनिक प्रणाली यति बलियो बनिसकेको छ कि राजनीतिक नेतृत्वले २–४ दिन बिदा लिँदैमा कुनै फरक पर्दैन । त्यस्तो प्रशासनिक प्रणाली मजबुत भएको व्यवस्था निर्माण नेपालमा पनि हुने छ । र, आर्थिक समृद्धि आउने छ भनेर आशावादी हुन सकिने ठाउँ अझै बाँकी नै छन् ।

(पूर्व अर्थ सचिव बास्काेटासँग मकालुखबरकर्मी पुष्प काेइरालाले गरेकाे कुराकानीमा आधारित ।)