सम्भाव्यता अध्ययनबिना राजधानी तोक्दा कार्यान्वयनमा जटिलता थपियो : मन्त्री जोशी

धनगढी । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले कैलालीको गोदावरी नगरपालिकाको तेघरीलाई प्रदेशको राजधानी घोषणा गरेको मंगलबार (आज) तीन वर्ष पूरा भएको छ । प्रदेश सभाको वि.स. २०७५ असोज १२ गते बसेको प्रदेशसभाको दोस्रो अधिवेशनको ४६ औँ बैठकले गोदावरी नगरपालिकाको वडा नम्बर २ र ४ को क्षेत्रलाई राजधानी बनाउने निर्णय गरेको थियो ।

प्रदेश सभाले राजधानीको स्थान र नाम छनोटका लागि गठन गरेको समितिले तेघरीस्थित नेपाली सेनाको ब्यारेक रहेको स्थानदेखि उत्तर-पश्चिम, गोदावरी-धनगढी-डडेलधुरा राजमार्ग पश्चिम, गोदावरीखोलाबाट पूर्व र गोदावरी बजारबाट दक्षिणको चार किल्ला क्षेत्र सिफारिस गरेको थियो ।

भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री तारालामा तामाङको संयोजकत्वमा प्रदेशको नाम र राजधानीबारे सुझाव संकलन गर्न गठित समितिले प्रदेशको नाम र राजधानीबारे प्रस्ताव पेश गरेका थिए । प्रदेश सांसदद्वय शान्ति नेपाली र वीरमान चौधरीको समर्थनमा उक्त प्रस्ताव दुईतिहाइ मतबाट स्वीकृत भएको थियो ।

प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका १२ र तत्कालीन राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपाल (अहिले जसपा र लोसपा)का दुई सांसदले मतदान प्रक्रियामा सहभागिता जनाएका थिएनन् । दुई दलले राजधानी सबैलाई पायक पर्ने ठाउँमा नराखिएको भन्दै विरोध जनाएका थिए ।

राजधानी घोषणा गरेको तीन वर्ष पूरा भएपनि त्यसका लागि आवश्यक भौतिक पूर्वाधार निर्माणले गति लिन सकेको छैन । जसले गर्दा प्रदेश सरकार अस्थायी राजधानी धनगढीबाटै सञ्चालन भइरहेको छ । सरकारका प्रवक्ता एवम् आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्री पूर्णा जोशीले प्रदेश राजधानी तोक्ने विषयमा पर्याप्त तयारी नभएकै कारण अहिलेको अवस्था सिर्जना भएको बताइन् ।

‘सुदूरपश्चिम प्रदेशसभाले प्रदेशको राजधानी कैलालीको गोदावरी नगरपालिकाको तेघरीमा समयमै तोकेको हो तर कार्यान्वयमा जटिलता थपिएको छ,’ उनले भनिन्, ‘नौंवटै जिल्लाको भूगोललाई हेरेर राजधानी तय हुनुपर्थ्यो । यस विषयमा विशाल हृदय लिएर छलफल भएन ।’ उनले यसको जिम्मेवार आफूहरू नै रहेका बताइन् ।

‘राजधानी तोक्ने निर्णय हामीले नै पारित गरेका हौँ,’ उनले भनिन्, ‘यो राजनीतिक निर्णय थियो । चुरे नजिकको क्षेत्रलाई कुनैपनि सम्भाव्यता अध्ययन नगरेर निर्णय गर्‍यौँ ।’ त्यहाँ भित्रका प्राविधिक कुराहरू अहिलेसम्म पनि टुंग्याउन नसकिएको भन्दै उनले भनिन्, ‘तीन वर्ष पुग्दासम्म पनि राजधानीमा संरचना निर्माण गर्न सकेका छैनौँ । यसमा प्रदेश सरकार चुकेको अवस्था हो ।’

राजनीतिक निर्णयका आधारमा प्रदेश राजधानी तोक्ने काम भएपनि प्राविधिक रुपमा अझै अध्ययन नै भइरहेको उनको भनाइ छ । भूगर्भविद्ले पनि यस विषयमा अध्ययन गरिरहेको र सम्भवतः अध्ययन प्रतिवेदन बुझाएको उनले बताइन् । राजधानी घोषणा गरेको तीन वर्ष पुग्दा पनि जगसम्म बसाल्ने काम नहुनु दुःखको कुरा भएको उनको भनाइ छ ।

राजधानी तोकिएको स्थानको जग्गा प्राप्तीसँगै भौतिक पूर्वाधार निर्माणका लागि प्रदेश सरकारले बर्सेनि बजेट विनियोजन गर्दै आएको छ । तर जग्गा प्राप्ती नहुँदा विनियोजित बजेट खर्च हुन सकेको छैन ।

आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका अनुसार राजधानी पूर्वाधार विकास कार्यलाई प्रभावकारी बनाउन चालु आर्थिक वर्ष २०७७/७८ का लागि सञ्चालन अनुदान र वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन, विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन लगायतको कार्य गर्न पुँजीगत र चालु गरी दुई करोड ७४ लाख बजेट विनियोजन गरिएको थियो ।

प्रदेश सरकारको आ.व. २०७६/७७ मा पनि बजेट, नीति तथा कार्यक्रममा प्रदेश राजधानीको संरक्षण, तटबन्धन, घेरा, पर्खाल र सम्भाव्यता अध्ययनका लागि बजेट विनियोजन गरिएको थियो । भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका अनुसार प्रदेश सरकारले त्यसबेला राजधानी तोकिएको स्थानको संरक्षणका लागि रु पाँच करोड विनियोजन गरेको थियो ।

चालु आवमा प्रदेश सरकारले राजधानी पूर्वाधार विकास समितिलाई प्रभाकारी बनाउन, वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन गर्न र विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन निर्माण गर्न दुई करोड ७२ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ । जग्गा प्राप्त हुन नसकेको खण्डमा यस वर्षको बजेट पनि खर्च नहुने निश्चित छ ।