अध्यादेश ल्याउनै नपाइने व्यवस्था गरौँ : सांसद देवकोटा

काठमाडौँ । राष्ट्रिय सभाका सांसद खिमलाल देवकोटाले अध्यादेश ल्याउनै नपाइने व्यवस्था गर्न माग गरेका छन् । देवकोटाले कुनै पनि कानून अध्यादेशबाट ल्याउनै नपाइने व्यवस्था संविधानमा नै राख्नुपर्ने बताएका हुन् ।

‘कहिलेकाँही ल्याउनुपर्ने हुन सक्छ । यस्तो अवस्थामा, सानो, चुस्त र स्थायी सदन राष्ट्रिय सभा भएको हुँदा राष्ट्रिय सभाबाट अनुमोदन गराउने व्यवस्था गरौँ,’ फेसबुकमा उनले लेखेका छन्, ‘प्रतिनिधि सभा विघटन भएको अवस्था वा चुनावी प्रक्रियामा रहेको अवस्थामा बजेट राष्ट्रिय सभामा पेश गर्ने व्यवस्था हुन पनि जरुरी छ ।’

शक्ति पृथकीकरणमा यसले दीर्घकालीन असर पारेको सांसद देवकोटाले बताए । उनले तत्कालीन ओली सरकारले ३४ वटा अध्यादेश ल्याएको भन्दै रातारात संसद विघटन गरेर संसदीय सुनवाइबिना नै अध्यादेशबाट योग्यता नपुगेका र बदनाम भएकाहरूलाई पनि संवैधानिक आयोगमा नियुक्ति गरेकाले यस विषयमा सभामूखले समेत मुद्दा हाल्नुपर्ने स्थिति सिर्जना भएको स्मरण गरेका छन् ।

‘अहिले अदालतमा मुद्दा विचराधीन छ । मुद्दाका कारण न्यायाधीश र कानून व्यवसायीलगायतका बीचमा खाडल सिर्जना गरेको छ । भनाभन सुरु भएको छ‚’ उनले भनेका छन्, ‘यो विषय सामन्यीकरण हुन कति समय लाग्ने हो‚ कुनै निश्चित छैन । अध्यादेशबाट बजेट ल्याउने परिकल्पना नै संविधानमा नै छैन । तर, बजेट पनि अघिल्लो सरकारले अध्यादेशबाटै ल्यायो, यो सरकारले राजनीतिक दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश ल्यायो ।’

दुई पटकको प्रतिनिधिसभा विघटनबाट उत्पन्न पराकम्पहरू सामान्य हुन कम्तीमा पनि दुई वर्ष लाग्ने देवकोटाको मत छ ।

‘भविष्यमा पनि यस्ता घटना नहोलान् भन्न सकिन्न,’ उनले भने, ‘त्यसैले संविधानमा नै सुधार गर्नमा लागी परौँ। यो विषय मैले पनि निश्चित रुपमा संसद्मा उठाउनेछु । तर बिडम्वना अहिले हामी संसद्मा मुकदर्शक भएर बस्नुपरेको र हेर्नुपरेको स्थिति छ‚’ उनको भनाइ छ ।

प्रतिनिधि सभा विघटन भएको अवस्था वा चुनावी प्रक्रियामा रहेको अवस्थामा वजेट राष्ट्रिय सभामा पेश गर्ने व्यवस्था पनि हुन जरूरी रहेको सांसद देवकोटाले उल्लेख गरेका छन् ।