‘मन्त्रालय बाँडफाँट टुङ्गिएलगत्तै मन्त्रिपरिषद् विस्तार हुन्छ’

काठमाडौँ । राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश खारेज भएसँगै जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) ले सरकारमा जाने तयारी थालेको छ । यसपछि जसपाले पार्टीभित्र तीव्र छलफल शुरू गरेको छ । ‘सरकारमा जाने निर्णय पहिल्यै गरिसकेको हो पार्टीले,’ मकालुखबरसँग कुराकानी गर्दै नेता राम राय यादवले भने, ‘यसअनुरूप नै तयारी थालेका छौँ । छलफल गर्दैछौँ । अब चाँडै सरकारमा जान्छौँ ।’

अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले मन्त्रीहरूको नाम टुङ्ग्याउँदै गरेको नेता यादव बताउँछन् । ‘अब यसपछि प्रधानमन्त्रीज्यूले मन्त्रालय बाँडफाँट टुङ्ग्याउनुभएलगत्तै मन्त्रिपरिषद्ले पूर्णता पाइहाल्छ,’ अध्यक्ष उपेन्द्रलाई उद्धृत गर्दै नेता यादवले भनेका छन् ।

अध्यादेशको खारेजीसँगै आफूहरू सरकारमा जान बाटो खुलेको भन्दै जसपाले आन्तरिक तयारीलाई चुस्त पारेको हो । ‘हाम्रो बुझाइ र मागबमोजिम सरकारले अध्यादेश फिर्ता लिएको छ,’ नेता यादवले भने, ‘यसपछि त हामी सरकारमा गइहाल्छौँ ।’

नेता यादवकाअनुसार अध्यक्ष उपेन्द्रले नेताहरूसँग भनेका छन्, ‘अब आलोचनासेत हुन थालेको छ । अब धेरै ढिलो गर्न हुँदैन । अब हामीलाई पनि सजिलो भयो । अब गठबन्धनका अन्य दलहरूसँग सहकार्य गरेर चाँडै अगाडि बढ्नुपर्छ । यसो भयो भने सबैलाई सजिलो हुन्छ ।’

प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा पनि अध्यादेश फिर्ता लिएसँगै मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिने मनसायमा छन् । यसकै प्रयासस्वरूप प्रधानमन्त्री देउवाले सत्तासाझेदारी दलका नेताहरूसँगको भेटघाट तथा छलफललाई प्राथमिकतामा राख्न थालेका छन् । बुधबार (आज) बिहान मात्रै पनि प्रधानमन्त्री देउवाले माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ सँग भेटवार्ता गरेको छन् ।

यसअघि भने गठबन्धनसँग मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरिहाल्ने अवस्था नरहेको नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का नेता मेटमणि चौधरी बताउँछन् । ‘केही समस्याहरू समाधान भएका छन्,’ नेता चौधरीले भने, ‘केही हुँदैछन् । गठबन्धनमा सबै दलका आ–आफ्नै समस्या हुँदा पनि थप समस्या भएको हो भन्ने बुझाइ छ । अध्यादेशकै कारण पनि मन्त्रिपरिषद्ले पूर्णता पाइहाल्न सकेको थिएन । अब चाहिँ धेरथोर समस्या समाधान हुँदैछ भन्ने भएको छ । अब चाँडै मन्त्रिपरिषद् विस्तार हुन्छ ।’

मन्त्रिपरिषद् कहिलेसम्म विस्तार हुन्छ ? भन्ने प्रश्नमा भने नेताहरूले अझै ‘यही मितिमा’ भनेर भन्न सकेका छैनन् । गत असार २९ गते प्रधानमन्त्री बनेका देउवाले अझैसम्म मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिन सकेका छैनन् । योसँगै सरकारको आलोचना शुरू भएको छ ।