५२ जनाको नियुक्ति र १४ सांसद : कि दुवै वैध, कि दुवै अवैध ?
मकालु खबर
काठमाडौँ । अध्यादेशको आधारमा गरिएका दुई निर्णयको ब्याख्याका लागि धेरैका नजर सर्वोच्च अदालततिर सोझिएका छन् । भर्खरै खारेज भएको राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेशअनुसार गठन भएको माधवकुमार नेपाल नेतृत्वको पार्टी नेकपा (एकीकृत समाजवादी) बारेको फैसला के होला ? भन्ने आशङ्का छ । अर्को कारण पनि छ- संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश अनुसार ५२ जनाले विभिन्न संवैधानिक आयोगहरूमा नियुक्ति लिएर काम गरिरहेका छन् । र ती ५२ जनाको नियुक्ति संसदीय सुनुवाइ बिनै भएको भनी सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा विचाराधीन छ ।
यता, माधव नेपालसहित १४ जना सांसदलाई पार्टीले पदमुक्त गरिसकेको भन्दै उनीहरूको सांसद पद नै अवैध भनी एमालेले पनि मुद्दा हालेको छ‚ र सर्वोच्चले माधव नेपालको नेतृत्वमा पार्टी गठन गर्दाको कागजपत्र निर्वाचन आयोगसँग मागेर अध्ययन गरिरहेको छ । यी दुई अध्यादेश र त्यसअनुसार भएका काम कारबाही र संवैधानिक मर्ममा केही समानता छन् ।
पहिलो – संवैधानिक मर्म
दुवै अध्यादेश संविधानको मर्म विपरीत छन् । दुई वर्षसम्म संसद्मा अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन नपाइने, दल विभाजनसम्बन्धी कडा प्रावधान, राष्ट्रिय दल बन्नका लागि निश्चित ‘थ्रेसहोल्ड’ को व्यवस्था आदि राजनीतिक स्थिरताका लागि राखिएका प्रावधान हुन् । तर, अध्यादेशमार्फत सरकारले गरेको २० प्रतिशत केन्द्रीय सदस्य वा सङ्घीय सांसदले पार्टी फुटाउन पाउने व्यवस्था संविधानको मर्म र प्रचलित ऐन विपरीत हो ।
५२ जनाको संवैधानिक नियुक्ति जुन अध्यादेशमार्फत भयो त्यो पनि संवैधानिक व्यवस्था विपरीत छ । संविधानले संवैधानिक नियुक्ति सिफारिस गर्ने संवैधानिक परिषद्मा राज्यको उपस्थिति खोजेको छ । र संसदीय सुनुवाइबिना संवैधानिक नियुक्तिको कल्पना गरेको छैन । संविधानको धारा २८४ मा संवैधानिक परिषद् र धारा २९२ मा नियुक्ति पूर्व संसदीय सुनुवाइ गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।
धारा २८४ मा सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश, न्यायाधीश, न्याय परिषद्का सदस्य, संवैधानिक निकायको प्रमुख वा पदाधिकारीको नियुक्तिको सिफारिस गर्न एक संवैधानिक परिषद् रहने व्यवस्था छ । प्रधानमन्त्री अध्यक्ष रहेको परिषद्मा प्रधान न्यायाधीश, प्रतिनिधि सभाको सभामुख, राष्ट्रिय सभाको अध्यक्ष, प्रतिनिधि सभाको विपक्षी दलको नेता, प्रतिनिधि सभाको उपसभामुख सदस्य छन् ।
संवैधानिक निकायमा कार्यकारीको छाया नपरोस् र संवैधानिक निकायका पदाधिकारीहरूले स्वतन्त्र, निष्पक्ष र तटस्थ रूपमा निर्भीक भएर कार्यसम्पादन गर्न सकुन् भनेर यो प्रावधान राखिएको हो ।
यस्तै, धारा २९२ मा नियुक्ति पूर्व संसदीय सुनुवाइ गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । यसका लागि सङ्घीय संसद्का दुवै सदनका सदस्यहरू रहने गरी १५ सदस्यीय संयुक्त समिति गठन गर्ने व्यवस्था छ । समितिको सम्पूर्ण सदस्य सङ्ख्याको दुई तिहाइ बहुमतबाट प्रस्तावित नाम अस्वीकृत नभएमा प्रस्तावित नाम अनुमोदन भएको मानिने व्यवस्था गरिएको छ ।
तर, संसदीय सुनुवाइबिना नियुक्ति दिँदा एकातिर सार्वभौम संसद्को विशेषाधिकार हनन भएको छ भने नागरिकहरू उजुरी गर्न पाउने अधिकारबाट वञ्चित भएका छन् ।
दोस्रो – दूषित मनसाय
संवैधानिक कानूनका जानकारहरू दुवै अध्यादेश जारी गर्नुको मनसाय दूषित थियो भन्ने पुष्टि भएको बताउँछन् । ५२ जनाको नियुक्ति भएको अध्यादेश निश्चित समयपछि कार्यपालिकाले खारेज गर्यो । यता राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश पनि सरकारले माधव नेपाल नेतृत्वमा पार्टी दर्ता भएको केही समयभित्रै खारेज गर्यो ।
राजनीतिक विश्लेषक विष्णु दाहाल भन्छन्, ‘दुवै अध्यादेश निश्चित उद्देश्यका लागि ल्याइएको थियो र त्यो दूषित मनसायबाट प्रेरित थियो ।’
सरकारले १ भदौ २०७८ मा २० प्रतिशत सांसद वा दलको केन्द्रीय सदस्यहरूले चाहेमा दल विभाजन गर्न सक्ने गरी अध्यादेश ल्याएको थियो । अध्यादेश ल्याए लगत्तै माधव नेपालले नेकपा एमाले विभाजन गरेका थिए भने महन्थ ठाकुरले जनता समाजवादी पार्टी विभाजन गरेका थिए । माधव नेपाल नेतृत्वमा पार्टी दर्ता भएपछि सरकारले ११ असोज २०७८ मा सरकारले राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश खारेज गर्यो ।
यस्तै, केपी ओली नेतृत्वको तत्कालीन सरकारले ३० मङ्सिर २०७७ मा संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश जारी गर्यो । र संवैधानिक निकायहरूमा २० जनालाई नियुक्त गर्यो । त्यसअघि २१ वैशाख २०७८ मा गते सरकारले संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश ल्याएको थियो । त्यसबेला अध्यादेशअनुसार विभिन्न निकायमा ३२ जनालाई नियुक्त गर्यो ।
तर, शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री भएपछि ३ साउन २०७८ मा सरकारले संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश खारेज गर्यो ।
माधव नेपालको डर
समान पृष्ठभूमि र उस्तै मनसायले आएको अध्यादेश सर्वोच्चमा विचाराधीन छ । यस्तोमा सर्वोच्च अदालतले दुवै अध्यादेशअनुसार भएका काम कारबाही बदर गर्ने हो कि भन्ने डर नेकपा एसका अध्यक्ष माधव नेपाललाई छ ।
५ असोज २०७८ मा माधव नेपालविरुद्धको रिटमा सर्वोच्चबाट आदेश जारी भयो । न्यायाधीशद्वय दीपककुमार कार्की र डा.कुमार चुडालको इजलासले अन्तरिम आदेशबारे छलफल गर्न ९ भदौमा दल दर्तासम्बन्धी निर्णयको सक्कल फाइल र भदौ १३ मा सभामुख सापकोटाले गरेको निर्णयको सक्कल फाइल माग भएको छ । नेपालको नेतृत्वमा दल दर्ता ९ भदौमा भएको हो । यो दर्ता हुनुमा एमालेले कारबाही गरेका सांसद्बारेको सूचना टाँस नगरेर प्रतिनिधिसभाका सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले सहयोग गरेको एमालेले आरोप लगाउँदै आएको छ ।
यसमा सभामुख सापकोटाले विलम्ब गरेकै पनि हुन् । उनले एमाले अध्यक्ष ओलीले नेपालसहितका १४ सांसदलाई निष्कासन गर्दै पदमुक्त गर्न गरेको सिफारिसलाई ‘होल्ड’ गरेर राखे । सिफारिसअनुसार पदमुक्त गरेनन् । दल दर्ता भएपछि मात्रै १३ भदौमा सापकोटाले दल दर्ता भइसकेकोले सिफारिसबारे केही गरिरहनु परेन भन्दै सूचना टाँस गराए ।
यसरी नेपाल नेतृत्वको दल दर्ताको भूमिका सापकोटाले पदमुक्त नगराउँदा भएको एमालेले आरोप लगाउँदै आएको छ । ‘गैरकानुनी रूपमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एकीकृत समाजवादी) पार्टी दर्ता गरेको कार्य उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी कानूनबमोजिम गर्नू/गराउनू भनी विपक्षीहरूका नाममा परमादेश प्रतिषेधको आदेशसमेत जारी गरी पाऊँ’, रिटमा ओलीको माग छ ।
ओलीले नेपाल नेतृत्वको दल दर्ता प्रक्रियामै कानूनी प्रश्न उठाएका हुन् । नेपाल नेतृत्वमा दल दर्ता हुनै नसक्ने ओलीको जिकिर छ । एमालेले २५ साउनमा १४ सांसदलाई पार्टीबाट निष्कासन गर्ने निर्णय गरेको थियो । सोही निर्णयको आधारमा सांसद पदबाट मुक्त गर्ने पनि निर्णय गरेर संसद् सचिवालयलाई पत्राचार गरेको थियो ।
कारबाहीको कारण भने २७ वैशाखमा तत्कालीन प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका ओलीलाई संसदीय दलको निर्देशन विपरीत विश्वासको मत दिन संसद्मा उपस्थित नभएको भनिएको छ । यसरी पदमुक्त नगर्दा नेपाल नेतृत्वको दल अध्यादेशका कारण भएपछि ओली सर्वोच्च पुगेका हुन् ।
उनको जिकिर लाही न्यायिक ठहर्याउँदै सर्वोच्चले मागअनुसार दर्ता प्रक्रिया खारेज गरे नेपाल नेतृत्वको दल नेकपा एस नरहन सक्ने अवस्था पनि आउँछ ।
बल सर्वोच्चको कोर्टमा
राजनीतिक विश्लेषक विष्णु दाहाल दुवै अध्यादेशअनुसार भएको कामकारबाहीका सम्बन्धमा व्याख्या गर्ने र निकास दिने काम सर्वोच्चको भएको बताउँछन् ।
‘बल सर्वोच्चको कोर्टमा छ । ५२ जनाको नियुक्ति बदर गर्ने कि नगर्ने ? माधव नेपाल नेतृत्वको पार्टीले वैधता पाउने कि नपाउने ?’ उनी भन्छन्, ‘५२ जनाको नियुक्ति बदर गर्दा माधव नेपाल नेतृत्वको पार्टीका सन्दर्भमा के फैसला आउँछ, माधव नेपाल नेतृत्वको पार्टीले वैधता पाउने र ५२ जनाको नियुक्ति बदर हुँदा पनि प्रश्नहरू रहन्छन् ।’
दुवै अध्यादेशको मनसाय दूषित रहेको र निश्चित समयमा दूषित मनसाय पुरा गरेर कार्यपालिकाले खारेज गरेकाले समान प्रकृतिको व्याख्या सर्वोच्चबाट हुन सक्ने उनको आशङ्का छ । यस्तो भयो भने कि ५२ जनाको नियुक्ति र माधव नेपाल नेतृत्वको पार्टीले वैधता पाउँछ । यसो हुँदा पनि प्रश्नहरू रहन्छन् । किनभने ५२ जनाको नियुक्ति संसदीय सुनुवाइबिनै भएको छ । संसदीय सुनुवाइबिना नियुक्त हुने संवैधानिक परिकल्पना बाहिरको विषय हो । त्यसो नभएर‚ ५२ जनाको नियुक्ति बदर हुन्छ भने माधव नेपाल नेतृत्वको पार्टी पनि अवैध हुन सक्छ । किनभने दुवै अध्यादेशको मनसाय दूषित छ । दल फुटाउने र अस्थिरता निम्त्याउन मद्दत पुर्याउने मनसाय संविधानको छैन । त्यसकारण नजर सर्वोच्च अदालततिर छ ।
मकालु खबर
