मन्त्रिपरिषद् : कुन दल कति समावेशी ?
काठमाडौँ । प्रधान मन्त्री शेरबहादुर देउवाले झण्डै तीन महिनापछि बल्ल मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिएका छन् । धेरै दिन लगाएर बनाएको मन्त्रीपरिषद समावेशिताको कसीमा भने फेरि पनि अब्बल र उदाहरणीय हुन सकेन ।
२५ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद्मा खस-आर्य र पुरुषकै बाहुल्यता छ । मन्त्रिपरिषद्मा पाँच मन्त्री र एक राज्यमन्त्री गरी ६ जना महिला अटाएका छन् भने दलित समुदायबाट त एकजना मात्र मन्त्री छन् ।
दलगत रुपमा हेर्दा माओवादी केन्द्र सबैभन्दा समावेशी देखिएको छ भने सरकारको नेतृत्वकर्ता तथा सबैभन्दा धेरै मन्त्रालय लिएको दल नेपाली कांग्रेस सबैभन्दा असमावेशी देखिएको छ ।
कुन दल कति समावेशी ?
– नेपाली कांग्रेस
सरकारको नेतृत्वकर्ता दलले सबैभन्दा धेरै मन्त्री पाए पनि समावेशीताको सिद्धान्तमा कांग्रेस सबैभन्दा पछि देखिएको छ । कांग्रेसबाट जम्मा एकजना मात्र महिला उमा रेग्मी मन्त्री बनेकी छन् । उनी महिला तथा बालबालिकामन्त्री बनेकी छन् । यस्तै उमाकान्त चौधरी सिंगो मधेसको एकमात्र मन्त्री बन्ने सौभाग्य पाउने नेता बनेका छन् । उनको भागमा खानेपानी मन्त्रालय परेको छ । यस्तै आदिवासी जनजातिबाट उमाकान्त र उमेश श्रेष्ठ मन्त्री छन् । श्रेष्ठलाई प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को जिम्मेवारी दिइएको छ ।
कांग्रेसले बाँकी सबै मन्त्री खसआर्य र पुरुषलाई नै छानेको छ । उनीहरुले ठुला मन्त्रालयसमेत पाएका छन् । जसमा गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँण, सञ्चारमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की, रक्षामन्त्री मीनेन्द्र रिजाल, परराष्ट्रमन्त्री नारायण खड्का र कानूनमन्त्री दिलेन्द्र बडू र आपूर्तिमन्त्री गजेन्द्र हमाल छन् ।
–माओवादी केन्द्र
सरकारमा सहभागी भएका ४ सत्तारुढ दलहरूमध्ये माओवादी केन्द्रले सबैभन्दा समावेशी रूपमा मन्त्री बनाएको छ । माओवादी केन्द्रबाट तीनजना महिलाले सरकारमा प्रतिनिधित्व गरेका छन् । उनीहरूले फरक-फरक समुदायको प्रतिनिधित्व गरेका छन् । माओवादीले पम्फा भुसालको नेतृत्वमा मन्त्री पठाएको छ । ऊर्जा मन्त्री भुसालको वरीयता तेस्रो छ । यस्तै भूमि व्यवस्था तथा सहकारी गरिबी निवारणमन्त्रीमा शशी श्रेष्ठ र शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि राज्यमन्त्रीमा बोधमाया यादव रहेका छन् । उनीहरु क्रमश जनजाती र मधेशी समुदायका पनि हुन् ।
माओवादी केन्द्रले महेश्वर गहतराजलाई युवा तथा खेलकुद मन्त्री बनाएको छ । महेश्वर सिंगो मन्त्रीपरिषदमा एकमात्र दलित समुदायका मन्त्री हुन् ।
माओवादी केन्द्रले यसपटक धेरैजसो नयाँ नेतालाई मन्त्रीको मौका दिएको छ । ऊर्जा मन्त्री पम्फा भुसाल र अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माबाहेकका सबै मन्त्री पहिलोपटक मन्त्रीपरिषदमा सामेल भएका हुन् ।
– नेकपा (एकीकृत समाजवादी)
एकीकृत समाजवादीको टिममा आदिवासी जनजाती समुदायका मन्त्रीको बाहुल्यता छ ।
एकीकृत समाजवादीको तर्फबाट कृष्णकुमार श्रेष्ठ श्रम तथा रोजगार मन्त्री बन्दा प्रेमबहादुर आल पर्यटनमन्त्री बनेका छन् । यस्तै भवानीप्रसाद खापुङ स्वास्थ्य राज्यमन्त्री बनेका छन् । रामकुमारी झाँक्री सहरी विकासमन्त्री बनेकी छन् ।
– जनता समाजवादी पार्टी
जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) बाट भने मधेसी समुदायका मन्त्रीको बाहुल्यता छ । जसपाले आफ्नो आधार क्षेत्र प्रदेश नं. २ बाट तीनजना मन्त्री बनाएको छ । उनीहरू सबै मधेशी समुदायका छन् । महिन्द्रराय यादव कृषि तथा पशुपन्छी, रेणु यादव भौतिक पूर्वाधार र रामसहाय यादव वन तथा वातावरण मन्त्री बनेका छन् । जसपाले बागमती प्रदेशका राजेन्द्र श्रेष्ठलाई संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री बनाएको छ । जसपामा पहाडी खस आर्य र दलित समुदायका कोही पनि मन्त्री बनेका छैनन् ।
यसरी समग्रमा सरकार समावेशी नै देखिएपनि दलगत रुपमा भने दलगत रुपमा समावेशीतालाई आत्मसाथ गर्न सकेका छैनन् । तुलनात्मक रुपमा माओवादी केन्द्र समावेशी देखिएको छ भने कांग्रेस कम समावेशी देखिएको छ ।
समग्रतामा हेर्दा यो मन्त्रिपरिषद् त्यति पक्षपाती देखिँदैन । तुलनात्मक रूपमा अन्य दलहरूभन्दा माओवादी केन्द्रले समावेशी रूपमा मन्त्री छनौट गरेको देखिन्छ ।
