काठमाडौँ । नेपालमा हुलाक ऐन संशाेधन नभएको ६ दशक पुगेको छ । विद्युतीय सञ्चार माध्यम र प्रविधिको तीव्र विकासका कारण प्रत्यक्ष प्रभावित भएको हुलाक ऐन भने ६० वर्ष अघि कै छ । सस्तो तरिकाले चिठी पत्र र पार्सल पठाउन सकिने भए पनि हुलाक सेवा पछिल्लो समय छायामा मात्र परिरहेको छैन अस्तित्वकै खोजीमा पुग्न लागेको छ ।

ओझेलमा परेको हुलाक सेवालाई फेरि ब्युँझाउने, आधुनिक लयमा ल्याउने र गुणस्तरीय सेवा दिने योजना बनाए पनि ऐन संशाेधन नभएकै कारण धेरै कानुनी बाधा आइपरेको बताउँछन् गोश्वारा हुलाक कार्यालयका प्रमुख उपसचिव प्रद्युम्न उपाध्याय ।

सरकारीस्तरको हुलाक सेवा प्रयोग गर्नेको सङ्ख्या दिनदिनै घट्दै जानु, हुलाकले दिने सेवा ढिला हुनेबारे बहस हुनु तर हुलाक ऐन २०१९ नै कार्यान्वयनमा रहनुले हुलाकको कार्यसम्पादन र सेवा विस्तार तथा विकासमा प्रत्यक्ष असर गरेको अनुभव उपाध्यायको छ । ऐन संशाेधनमा सरकारले ध्यान नदिएको जस्तो देखिने उनी बताउँछन् ।

काठमाडौँ लगायतका सहरी क्षेत्रको जनसङ्ख्या र भौतिक संरचना वृद्धि भएसँगै हल्कारालाई चिठी तथा पार्सल ठेगानामा पुर्‍याउन कठिन भएकाले गुगल प्लस कोड वितरणको काम हुलाकले सुरु गरेको थियो । योजनाअनुसार नै काम गर्न थालेर सेवा विस्तारका लागि बजेट माग गर्दा बजेट नछुट्याइएकाले काम गर्न कठिन भएको उनले बताए ।

गुगल प्लस कोड प्लेट नै बनाएर उपत्यकाको प्रत्येक घरमा टाँस्ने योजना गोश्वारा हुलाक कार्यालयले बनाएको छ । तर त्यसमा आर्थिक समस्याको कारण काम सम्पन्न भने हुन सकेको छैन । अहिले साधारण चिठी पठाउँदा ८ र रजिष्ट्री चिठी पठाउँदा २८ रुपैयाँ शुल्क लाग्छ ।

भौगोलिक विकटताको कारण यती सस्तो दरमा पठाउनै नसकिने चिठी पनि व्यवस्थापन गरेर पठाउनुपर्ने बाध्यता हुलाक कार्यालयलाई छ । यो शुल्क निर्धारण भएको लामो समय भइसक्दा पनि शुल्क हेरफेर गरिएको छैन ।

विविध कानुनी बाधाकाबीच पनि हुलाकले आफ्नो काम भने अघि बढाइ नै रहेको उपाध्याय बताउँछन् । नेपालमा रहेका ४ हजार हुलाक कार्यालय र त्यहाँ कार्यरत १६ हजार जनशक्ति मध्ये केहीलाई छानेर त्यसलाई हुलाकको केन्द्रको रूपमा विकास गर्ने काम भइरहेको पनि उपाध्यायले जानकारी दिए ।

राजमार्गको छेउमा रहेका ४० भन्दा बढी हुलाकमा त्यही क्षेत्रमा पर्ने सम्पूर्ण हुलाकका काम सम्पादन हुने कार्यालय बनाउने काम भइरहेको हो । बजेट कम भएकाले पनि समस्या परेको उपाध्याय बताउँछन् ।