अधिवक्ताहरुले उठाए प्रधानन्यायाधीशको न्यायिक आचरणमा प्रश्न, महाभियोग लगाउन माग

काठमाडौँ ।वरिष्ठ अधिवक्ताहरूले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराको न्यायिक आचरणमा प्रश्न उठाएका छन् । उनीहरुले प्रधानन्यायाधीशले मन्त्रिपरिषद्मा भाग माग्दै जेठानलाई मन्त्री बनाएको विषय उठेकाले तत्काल राजीनामा दिनुपर्ने माग गरेका छन् ।

शनिबार रिपोर्टर्स क्लब नेपालले आयोजना गरेको साक्षात्कारमा बोल्दै वरिष्ठ अधिवक्ताहरुले प्रधान्यायाधीश राणालाई महाभियोग लगाउन समेत माग गरेका हुन् ।

नेपाल बार एसोसिएसनका कोषाध्यक्ष रुद्रनाथ पोखरेलले शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारलाई अदालतको मातहतमा रहेको निकायको संज्ञा दिए । उनले भने,‘अहिले एउटा घटना सतहमा आइसकेको छ । नेपाल बारले प्रारम्भिक रूपमा, जतिखेर यो समाचारको ब्रेक भयो । त्यतिखेर नै आफ्नो धारणा सार्वजनिक गरिसकेको छ । यदि यसो हो भने, बारले बाध्यात्मक रूपमा कानुनको शासन र संवैधानिक सर्वोच्चताको लागि अदालतको विरुद्धमा सङ्घर्ष गर्ने चेतावनी दिएको छ । अहिले अदालत बिदा भएको अवस्थामा यो घटना बाहिर आएको छ ।’

उनले न्यायपालिका अहिले अदालत न्याय निरूपणको रूपमा होइन, शक्ति केन्द्रको रूपमा विकास हुँदै गएको दाबी गरेका छन् ।

यस्तै, साक्षात्कार कार्यक्रममा बोल्दै पूर्व महान्यायाधिवक्ता मुक्ति प्रधानले प्रधानन्यायाधीशमाथि नै प्रश्न उठेकाले यसबारेमा चित्तबुझ्दो जवाफ दिनुपर्ने बताए । उनले भने,‘उहाँले मात्रै प्रधानमन्त्रीले पनि प्रष्ट पारिदिनुपर्छ । गजेन्द्र हमाल पुरानो काँग्रेसी नेता हो भनेर उहाँले भनेको मैले सुनेको छु । उहाँ नभई किन भएन ? भनेर प्रधानमन्त्रीले भन्नसक्नुपर्यो । यो हाम्रो माग हो । प्रधानन्यायाधीशमाथि प्रश्न उठिसकेको छ । उहाँले चित्तबुझ्दो जवाफ दिनुपर्छ ।’ उनले प्रधानन्यायाधीश राणाको कार्यशैली हेर्दा शङ्का गर्ने ठाउँ रहेको उल्लेख गरेका छन् ।

यस्तै, वरिष्ठ अधिवक्ता डा. दिनेश त्रिपाठीले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराको राजीनामा दिनुपर्ने बताएका छन् । उनले भने,‘अहिलेको घटना यो जनसरोकारको विषय हो । संविधानवादको मूल आत्मामाथि नै प्रहार भएको छ । शक्ति पृथकीकरण ध्वस्त भयो । न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता ध्वस्त भयो । कार्यपालिका र न्यायापालिकाबीच अपवित्र साँठगाँठ देखिएको छ । यो गम्भीर चिन्ताको विषय हो । यो संविधानमाथिको अपूरणीय क्षति हो । न्यायपालिकाको ठूलो शक्ति भनेको पब्लिकको विश्वास अनि भरोसा हो । उहाँ अब प्रधानन्यायाधीश हुन योग्य हुनुहुन्न । म उहाँको ओपेन्ली राजीनामा माग्छु ।’

वरिष्ठ अधिवक्ता त्रिपाठीले प्रधानन्यायाधीशबाट संविधानमाथि नै ठूलो खतरा देखिएको टिप्पणी गरेका छन् । न्यायपालिकाको विश्वसनीयता र गरिमामा खतरा आयो । उहाँ अब घर जानुपर्छ । राजीनामा गर्नैपर्छ ।’

त्यस्तै, अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालले समेत प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराको राजीनामा मागेका छन् । उनले भने,‘प्रधानन्यायाधीशले यसअघि दुई जनालाई, दीपक तिमिल्सिना र गजेन्द्र हमाललाई मन्त्री बनाउने कुरा भएको थियो । प्रधानन्यायाधीशले भाग खोज्नुभयो भन्ने समाचार आएका थिए, त्यो कुरा हिजोबाट पुष्टि भयो । अब उहाँ न्यायिक आचरणमा हुनुहुन्न । न्यायिक नैतिकताको धरातल समाप्त भैसकेको छ । उहाँमाथि प्रश्न उठ्यो । नेपाल बार एसोसिएसन र लिगल कम्युनिटीभित्र गम्भीर छलफल भइरहेको छ । सङ्गठित रूपमा अहिले केही गर्न अप्ठ्यारो छ । बारले दसैँपछि आन्दोलनका कार्यक्रम आउँछन् भनेको छ, अब हामीले निर्णायक काम गर्नुपर्नेछ ।’

उनले ‘प्रधानन्यायाधीशले आफ्नो पद दुरुपयोग गरेका विषयलाई कानुनी क्षेत्रका मान्छे मात्रै नभएर सबैले यसको विरोध गर्नुपर्ने बताए । उनले अब सर्वोच्च अदालतभित्र प्रधानन्यायाधीशलाई छिर्न दिने कि नदिने ? भन्ने विषयमा समेत बहस चलाउनु पर्ने बताएका छन् ।

सरकारले शुक्रवार सांसद नै नरहेका प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र समसेर राणाका जेठान गजेन्द्र हमाललाई मन्त्री बनाएपछि सबैतिर चर्को आलोचना भइरहेको छ । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले हमाललाई शुक्रवार उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री नियुक्त गरेका थिए ।