‘अल्पमत सरकार’ को आयु लम्ब्याउँदै अष्टलक्ष्मी

काठमाडौँ । नेकपा (एमाले) बागमती प्रदेश सरकारलाई कसरी जोगाउने भन्ने ध्याउन्नमा छ । आफ्नो दल अल्पमतमा परे पनि सरकारको नेतृत्वमा एमाले नै छ । संवैधानिक व्यवस्थाअनुरूप प्रदेशमा मुख्यमन्त्री नियुक्त भएको १ महिनाभित्र सदनबाट विश्वासको मत लिनुपर्ने हुन्छ । तर, भदौ २ गते मुख्यमन्त्री बनेकी अष्टलक्ष्मी  शाक्यले अझैसम्म लिएकी छैनन् । उल्टै बिहीबार (भोलि) को लागि बोलाइएको बैठकसमेत सर्ने भएको छ ।

पार्टीको वडा तथा स्थानीय अधिवेशनका कारण एमाले बैठकमा उपस्थित हुन नसक्ने भन्दै एमाले बागमतीले बुधबार (आज) प्रदेश सभा सचिवालयलाई पत्र पठाएको छ । पत्रमा एमालेले ११ गतेसम्मका लागि विश्वासको मत लिने प्रयोजनका लागि प्रदेश सभा बैठक नबोलाउन भनिएको छ ।

यसअघि कात्तिक ४ गतेका लागि बैठक बोलाइएको थियो । ६ गते हुने वडा अधिवेशन र ९ गते हुने स्थानीय अधिवेशनका कारण एमाले बैठकमा आउन नसक्ने भन्दै ११ गतेसम्मका लागि सार्न भनिएको छ ।

• यो पनिः
  विश्वासको मतमा मतदान भएन, कात्तिक ४ सम्म बैठक स्थगित
  बागमतीको मुख्यमन्त्रीमा कांग्रेसले पनि दाबी गर्ने
  दुई राजेन्द्रलाई मुख्यमन्त्री बन्ने बाटो खुल्ला !
  एकीकृत समाजवादीलाई कांग्रेसको प्रस्ताव- ‘अढाई महिना भए पनि बागमतीमा सरकारको नेतृत्व’
  बागमतीमा अविश्वास प्रस्तावको तयारी, मुख्यमन्त्रीमा बानियाँ र पाण्डेको दाबी

एमाले बागमतीका मुख्य सचेतक दीपक निरौलाले नभ्याएकै कारण यसो गर्नुपरेको बताए । ‘पार्टीको वडा र स्थानीय तहको अधिवेशनमा पार्टीका आमकार्यकर्ता र जनप्रतिनिधिहरू होमिनु परेका कारण ४ कार्तिकमा सभामुखले बेलाउनुभएको प्रदेश सभा बैठकमा हाम्रो प्रदेशसभा सदस्यहरू उपस्थित हुन नसक्ने भएकाले आगामी कार्तिक ११ गतेकालागि सारिदिनुहुन अनुरोध गरेका हौँ,’ निरौलाले मकालुखबरसँग भने, ‘अरू केही सोचिएको होइन । समय अभावकै कारण बैठक सार्न अनुरोध गरेका हौँ ।’

प्रदेश सभामा मुख्यमन्त्री शाक्यले विश्वासको मत लिने प्रयोजनका लागि २४ असोजमा प्रस्ताव टेबुल गराएकी छन् । प्रस्ताव टेबुल गर्दै शाक्यले विश्वासको मत मागेपछि सभामुख सानुकुमार श्रेष्ठले बैठक ४ कार्तिकमा डाकेका थिए ।

शाक्यले विश्वासको मत पाउने सम्भावना न्यून भएकाले पार्टी अधिवेशनसम्म सरकार लम्ब्याउने खेलमा एमाले लागेको विपक्षी दलका नेताहरूको आरोप छ । भोलि बस्ने बैठकमा शाक्यको प्रस्तावमाथि मत विभाजन हुने कार्यसूची रहेको थियो । बागमतीको गठबन्धनमा मुख्यमन्त्रीलाई लिएर नेकपा (एकीकृत समाजवादी) र नेपाली कांग्रेसबीच सहमति हुन नसकेपछि अष्टलक्ष्मी शाक्यको सत्ता यसअघि लम्बिएको थियो ।

२४ असोजमै सभामुख श्रेष्ठले बोलाएको सर्वदलीय बैठकमा दलहरूबीच दसैँपछि विश्वासको मत लिने सहमति बनेकाले शाक्य नेतृत्वको सरकारको आयु बढेको थियो ।

बागमतीमा सरकार बनाउन ५५ मत आवश्यक पर्छ । सत्तारुढ एमालेसँग ४३ मत मात्रै छ । माओवादी, कांग्रेस र एकीकृत समाजवादीको जोड्दा ५८ मत पुग्छ । प्रदेश सभामा माओवादीसँग २३, कांग्रेससँग २२ र एकीकृत समाजवादीसँग १३ मत छ ।

७ दलको प्रतिनिधित्व रहेको प्रदेश सभामा विवेकशील साझा पार्टीसँग ३, राप्रपासँग २, नेपाल मजदुर किसान पार्टीसँग २ र एक स्वतन्त्र सांसद छन् । यदि एमालेलाई यी दलहरूले साथ नै दिए भने पनि सरकार जोगिनेवाला देखिँदैन ।