प्राणीशास्त्रः पढाइ हुन्छ तर दरबन्दी छैन

विश्वभरिका विश्वविद्यालयहरूमा त्यो देशको जीवशास्त्र, जैविक विविधता, जीव र वनस्पतिको बारेमा पढाइ हुन्छ । किनभने त्यो ठाउँको भौतिक, मानवीय र प्राकृतिक स्रोतसाधनको उपयोग नगरी देश विकास हुँदैन । विश्वविद्यालयमा यसबारे पढाइ हुन्छ । देशको विकास गर्न आवश्यक विषयहरूको पढाइ हुने, त्यसका लागि विश्वविद्यालयमा केन्द्रीय विभाग पनि बनाउने‚ तर त्यस विषयसँग सम्बन्धित दरबन्दी सिर्जना नगरेको देशचाहिँ नेपालमात्र हो ।

देशकै सबैभन्दा जेठो र ठुलो विश्वविद्यालय त्रिभुवन विश्वविद्यालयले विज्ञानअन्तर्गतका १३ वटा विषयको केन्द्रीय विभाग खोलेको छ । ती विभागको उद्देश्य सम्बन्धित विषयबारेको सम्पूर्ण जानकारी भएका उच्चस्तरको दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्नु हो । यसरी विश्वविद्यालयबाट उत्पादन हुने कुनै विषयसँग सम्बन्धित उच्च दक्ष शैक्षिक जनशक्तिलाई सरकारी निकायहरूमा स्थान दिने, उनीहरूको विज्ञताको उपयोग गर्ने र विकासका लागि सदुपयोग गर्ने काम हुनुपर्ने हो ।

अर्कोतिर दक्ष जनशक्तिले पनि सरकारी जागिर खाने, खोज तथा अनुसन्धान गर्ने, लोक सेवा दिएर, अरू प्रतिस्पर्धीहरूसँग लडेर जागिर खान पाउनुपर्छ । यो उनीहरूको अधिकारको कुरा हो ।

सरकारकै विश्वविद्यालयले पढाउने‚ लडेर सरकारी सेवामा काम गर्न नपाउने यो गाईजात्रा दुनियाँको कुनै पनि देशमा छैन । यो नेपाल भन्ने देशमामात्र छ । यो सबैका लागि दुर्भाग्यपूर्ण कुरा पनि हो । कसैले  फरेस्ट्री पढेर, वा एग्रीकल्चर पढेर वा कुनै पनि विषय पढेर लोकसेवा दिन पाउने, तर प्राणीशास्त्र पढेर दिन नपाउने भन्ने कुरा कसरी न्यायसंगत हुन्छ ? कसैले शक्ति र पहुँचका आधारमा एउटा विषय पढेर पनि अर्कै विषय पढ्नेको काम गर्न पनि पाउने‚ तर एउटा विषय छनोट गरेर पढेको विद्यार्थीले त्यही विषयको लोकसेवा आयोगको परीक्षा नदिने वा त्यो खुल्दै नखुल्ने कुरा अत्यन्तै विभेदकारी व्यवस्था हो । यस्तो हुनु हुँदैन । तर हाम्रोमा भइरहेको छ ।

अमेरिकामा प्राणीशास्त्र पढेकाहरूले ४५ क्याटेगोरीमा सरकारी स्तरको काम गर्न पाउने व्यवस्था छ । बेलायतमा पनि यस्तै व्यवस्था छ । अरू विकसित देशहरूमा नभई नहुने यो विषय हाम्रो देशमा भने ओझेलमा परेको छ । नेपालमा यो विषय पढेका विद्यार्थी यूरोप तथा अमेरिकी देशहरूले खोजीखोजी काममा राख्ने गरेको पाइन्छ । 

त्यसैले विश्वविद्यालयमा पढाइ हुने सबै विषयको विद्यार्थीले लोकसेवा दिन पाउनुपर्ने व्यवस्था तत्कालै गर्नुपर्छ । त्यसपछि मात्र देशको जैविक विविधता, रेञ्जर, प्राकृतिक स्रोत, प्राणीका लागि काम गर्ने दक्ष जनशक्ति निर्माण गर्न सकिन्छ ।

अमेरिकामा प्राणीशास्त्र पढेकाहरूले ४५ क्याटेगोरीमा सरकारी स्तरको काम गर्न पाउने व्यवस्था छ । बेलायतमा पनि यस्तै व्यवस्था छ । अरू विकसित देशहरूमा नभई नहुने यो विषय हाम्रो देशमा भने ओझेलमा परेको छ । नेपालमा यो विषय पढेका विद्यार्थी यूरोप तथा अमेरिकी देशहरूले खोजीखोजी काममा राख्ने गरेको पाइन्छ ।

यो मुद्दा बनाएर उठाउन पनि लाज लाग्ने विषय हो । देश अल्पविकसित हुँदा त्यहाँका नागरिकले यस्ता समस्या झेल्नुपर्छ । उनीहरू यसरी अधिकारबाट वञ्चित भइरहेका हुन्छन् । यो देशमात्र होइन‚ दिमाग र सोच पनि अल्पविकसित हुनुको परिणाम हो । यो विषयप्रति गम्भीर भएर निर्णय गर्न ढिला भइसकेको छ । लोकसेवा आयोगका अध्यक्षको छोराछोरीले प्राणीशास्त्र पढेर जागिर खान नपाएको भए यो देशमा पहिल्यै यो विषय उठ्थ्यो होला । यदि राज्यले सरकारी तवरमै माग गर्दैन वा यो विषय नै चाहिँदैन भन्छ भने र सरकारी जागिरै खुल्दैन भने त्रिविले प्राणीशास्त्रको केन्द्रीय विभाग नै बन्द गर्नुपर्छ ।

अहिले त्रिविअन्तर्गत बर्सेनि ६० जना विद्यार्थीले प्राणीशास्त्र पढ्न पाउँछन् । ५५ वर्षदेखि त्रिविमा प्राणीशास्त्र अध्ययन/अध्यापन भइरहेको छ । सुरुमा तीन जना, पाँच जना विद्यार्थीले प्राणीशास्त्र अध्ययन गर्न सुरु गरेको भए पनि अहिले १५ वर्षदेखि बर्सेनि ६० जना प्राणीशास्त्रका विद्यार्थी त्रिविले उत्पादन गर्ने गरेको छ ।

यसरी हेर्दा त्रिविले अहिलेसम्म करिब १५ सय प्राणीशास्त्रीहरू गरिसकेको छ । हाम्रो देशले तयार गरेको यत्रो ठूलो सङ्ख्याका प्राणीशास्त्रीहरू रोजगारीको लागि बिदेसिनुपर्ने बाध्यता छ । अहिले देशमा ७ सय ५३ गाउँपालिका छन् । लोकसेवाले परीक्षा लिएर प्रत्येक गाउँपालिकामा एकजना प्राणीशास्त्री खटाउने हो भने ७ सय ५३ जनाले रोजगारी पाउँछन् । यो रोजगारीको कुरामात्र होइन । राज्यलाई आवश्यकता पनि हो । वातावरण र जीव विज्ञानबारे हेर्ने मान्छे प्रत्येक पालिकामा आवश्यक छ ।

प्रश्न के हो भने एउटा गरिबको छोराछोरी प्राणीशास्त्र पढेर ऊ भविष्यमा के बन्ने ? त्यसैले राज्यले यस्तो अन्याय, अत्याचार र विभेद गर्न पाइँदैन । शिक्षित र क्षमतावान् भएर पनि एउटा जीवन बाँच्नै नपाउने अवस्थाबाट विद्यार्थीलाई माथि उकास्नुपर्छ ।

अहिले प्राणीशास्त्र पढेकाहरूलाई त्यही विषय पढाउनुबाहेक अरू कुनै अवसर नै छैन । त्यसै भएर पनि उनीहरूका अगाडि विदेश जानैपर्ने बाध्यता छ । प्रश्न के हो भने एउटा गरिबको छोराछोरी प्राणीशास्त्र पढेर ऊ भविष्यमा के बन्ने ? त्यसैले राज्यले यस्तो अन्याय, अत्याचार र विभेद गर्न पाइँदैन । शिक्षित र क्षमतावान् भएर पनि एउटा जीवन बाँच्नै नपाउने अवस्थाबाट विद्यार्थीलाई माथि उकास्नुपर्छ ।

हाम्रा विषयहरू खोजबिना नै पढाउनाले पनि यस्ता समस्याहरू देखिन्छन् । विषयहरू थप खोजमूलक बनाउनुपर्छ । त्यसो गरेमा मात्र हामीले उत्पादन गरेको जनशक्ति बजारमा उपयोगमा आउँछ । यदि संसारका अन्य देशमा पढाइ हुने प्राणीशास्त्रको कोर्सभन्दा हाम्रो कोर्स राम्रो छैन भने त्यसमा परिवर्तन गर्नुपर्छ‚ तर उत्पादित जनशक्तिको बेवास्ता गर्न पाइँदैन ।

(त्रिविमा प्राणीशास्त्रका प्राध्यापक तथा मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयका उपकुलपति प्रा. डा. सिंहसँग मकालुखबरकर्मी मनिषा पौडेलले गरेको कुराकानीमा आधारित)