ओलीलाई भुसालको पत्र- ‘डीएनए’माथि नै हमला भयो (पत्रसहित)

काठमाडौँ । नेकपा एमालेका उपमहासचिव घनश्याम भुसालले पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराएका छन् । कोरोना भाइरस सङ्क्रमण भएकाले बिहीबारको स्थायी समिति बैठकमा सहभागी हुन नपाएका नेता भुसालले पार्टीभित्र १० बुँदे सहमति लागू नगरेका कारण एमालेको डीएनएमाथि नै आक्रमण हुने स्थिति आएको भन्दै पत्रमार्फत ओलीको ध्यानाकर्षण गराएका हुन् ।

‘हाम्रोजस्तो जिम्मेवार इतिहास भएको पार्टीको सांस्कृतिक आनुवंशिक (डीएनए) मा विकृति उत्पन्न भयो भने त्यसले पिँडी दर पिँडीसम्म आन्दोलनलाई प्रभाव पार्छ,’ उनले पत्रमा भनेका छन्, ‘तसर्थ, कमरेड अध्यक्षसँग मेरो अनुरोध के छ भने दश बुँदे जे भनेर गरिएको थियो, त्यसैगरी लागू गरियोस् ।’

यस्तो छ भुसालको पत्र

कमरेड अध्यक्ष,

केन्द्रीय कमिटी, नेकपा (एमाले)

विषय : स्थायी कमिटी र केन्द्रीय कमिटी बैठकमा मेरो राय।

कमरेड,

सर्वप्रथमतः कोभिड–१९ को सङ्क्रमणका कारणले आजको स्थायी कमिटी र भोलि कात्तिक १२ गतेको केन्द्रीय कमिटी बैठकमा म उपस्थित हुन सम्भव नभएको कुरा जानकारी गराउन चाहन्छु । दशौँ राष्ट्रिय महाधिवेशनको सम्मुखमा हुने यी बैठकहरूको महत्त्व स्वतः स्पष्ट छ। ती बैठकहरूमा सशरीर उपस्थित हुन नसके पनि यसै पत्रमार्फत आफ्ना राय धारणा राख्न चाहन्छु।

गत स्थायी कमिटी बैठकमा भएका केही छलफलपश्चात् कमरेड अध्यक्षले बैठकमा जुन धारणाहरू राख्नुभयो, तीमध्ये केही विषयमा आफ्नो (फरक) मत मौखिक रूपमा राखेको थिएँ, जसबारे यहाँ संक्षिप्तमा उल्लेख गर्न चाहन्छु। त्यसबाहेक विधान महाधिवेशनभन्दा पहिलेका स्थायी कमिटी र केन्द्रीय कमिटीका बैठकमा केही महत्त्वपूर्ण सैद्धान्तिक विषयहरू उठेका थिए। ती विषयमा पनि यसै पत्रमार्फत आफ्नो राय लिखित रूपमा संक्षिप्तमा राख्न चाहन्छु।

१. पार्टीमा देखा परेको एउटा असाधारण र असहज अवस्थालाई अन्त्य गर्न र पार्टी एकतालाई जोगाउन हामीले १० बुँदे प्रस्तावमा सहमति गरेका थियौँ। त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न केन्द्रीय कमिटीको बैठकले अन्तरपार्टी निर्देशनसमेत जारी गरेको छ। तर कैयन् ठाउँमा अन्तरपार्टी निर्देशनको कार्यान्वयन भएन। त्यसबारे औपचारिक–अनौपचारिक छलफल चल्दै थियो। यसैबीच अध्यक्ष कमरेडले एउटा सार्वजनिक कार्यक्रममा ‘माधव आउँछ कि, पार्टी फुटाउँदैन कि भनेर १० बुँदे गरियाथ्यो’ भनेर बोल्नुभयो। जबकि वास्तविकता त्यस्तो होइन। ‘माधवजी एकतामा आउनुहुन्न, पार्टी केन्द्रीय कमिटीले दस बुँदे सहमति कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरिसकेको छ, ‘जेठ २ गते’ लागू हुन्छ’ भनेर तपाईँले समेत पटक–पटक भन्नुभएको थियो। जुन कुरा प्रमाणसहित गत ४ र ५ गतेको स्थायी कमिटी बैठकमा मसमेतले प्रस्तुत गरेका थियौँ।

अन्तरपार्टी निर्देशनको कार्यान्वयनमा जुन खालका समस्या देखिए–देखाइए त्यसबारे नेतृत्वले ध्यान दियो वा दिएन त्यो आफैँमा छलफलको विषय थियो। तर महिनौँसम्मका छलफल, सार्वजनिक चर्चा, टीकाटिप्पणीसमेत भएर गरिएको सहमति र केन्द्रीय कमिटीले गरेको निर्णयसमेत लागू नहुने, बरु लागू नहुनु नै ठिक छ जस्तोगरी हामीले सार्वजनिक रूपले बोल्ने कुराले तत्कालका लागि कसैलाई निजी वा समूहगत फाइदा हुन सक्ला, तर त्यसले समग्र पार्टीको विश्वसनीयतामा प्रश्न उठ्दै जान्छ। अरू कैयन् घटनामा पनि हामीले विश्वसनीयता प्रस्ट गर्न सकेका छैनौँ।

पटक–पटक उठ्ने यस्ता प्रश्नले खुला, पारदर्शी, सहिष्णु, मूल्य आधारित आन्तरिक लोकतन्त्र र सङ्घबद्धताजस्ता सत्वले बनेको नेकपा एमालेको राजनीतिक–सांस्कृतिक आनुवंशिकमा आक्रमण गर्छन्। कुनै खास घटनामा हामीले व्यक्तिगत वा सामूहिक रूपमा गल्ती गर्न सक्छौँ र आफ्नो आन्तरिक विधि तथा परम्पराका आधारमा त्यसको समाधान गर्न गर्छौँ। तर हाम्रोजस्तो जिम्मेवार इतिहास भएको पार्टीको सांस्कृतिक आनुवंशिकमा विकृति उत्पन्न भयो भने त्यसले पिँढी दर पिँढीसम्म आन्दोलनलाई प्रभाव पार्छ। तसर्थ कमरेड अध्यक्षसँग मेरो अनुरोध के छ भने दस बुँदे जे भनेर गरिएको थियो त्यसैगरी लागू गरियोस्।

२. हामीले विधान महाधिवेशनमा प्रतिनिधिको सङ्ख्या, उनीहरूको खाना तथा नास्ता र हलको व्यवस्था राम्रो रहेको मूल्याङ्कन गरेका छौँ। खास गरी त्यति छोटो समय सीमाभित्र महाधिवेशनको आयोजना त्यस व्यवस्थापकीय दक्षताका साथ गरिनुको महत्त्व स्वतः स्थापित भएको छ। अर्कोतर्फ यसका केही गम्भीर कमजोरी पनि भएका छन्।

खास गरी, नवौँ महाधिवेशनले विधान महाधिवेशनको आयोजना जुन आवश्यकता र महत्त्वका साथ अपेक्षा गरेको थियो त्यसमा कैयौँ कमजोरी रहन गए। मुख्यतः पार्टीका नीति तथा सिद्धान्त र विधानमाथि पार्टीव्यापी र प्रतिनिधिहरूका बीचमा जुन गहिराइमा छलफल हुनुपर्थ्यो, त्यो हुन सकेन। दोस्रो, महाधिवेशनको आयोजना जे जसरी भयो त्यस सम्पूर्ण प्रक्रियामा पार्टीको संस्थागत प्रक्रियाको घोर अवमूल्यन भयो। प्रतिनिधिको निर्णय, दस्ताबेजहरूको अन्तिम तयारी, टोलीहरू र टोली नेताहरूको निर्णय, महाधिवेशन सञ्चालनको प्रक्रियालगायत क्रियाकलापहरू कुनै संस्थागत निर्णयविना हुनुले नेकपा एमालेको पारदर्शी र संस्थागत चरित्रलाई प्रतिनिधित्व गर्दैनन्। आगामी दिनमा यी कमजोरीहरू हटाउनै पर्छ।

३. विधान महाधिवेशनभन्दा पहिलेका स्थायी कमिटी र केन्द्रीय कमिटीका छलफलले केही महत्त्वपूर्ण योगदान गरेका छन्। खास गरी ती छलफलमा नवौँ महाधिवेशनले पार्टीको कार्यदिशाबारे गरेको ऐतिहासिक निर्णयमा अझ बढी सहमति बन्यो। त्यसलाई मैले एउटा उपलब्धि ठानेको छु। ती छलफलका दौरानमा दलाल पुँजीवादको वर्चस्वलाई अन्त्य गर्दै र राष्ट्रिय पुँजीको विकास गर्दै समाजवादको तयारी गर्ने पार्टीको आजको कार्यदिशालाई अझ स्पष्ट पार्ने काम भयो । तर केही अति महत्त्वपूर्ण विषयमा अपूर्णताहरू बाँकी नै रहे।

नवौँ महाधिवेशनले लिएको त्यो कार्यदिशा कार्यान्वयन गर्न पार्टीसँग आजको ठोस कार्यक्रम र त्यस कार्यक्रमलाई कार्यान्वयन गर्न सक्ने सङ्गठनात्मक सिद्धान्त र विधान हुन अनिवार्य हुन्छ भन्ने धारणा मलगायत अन्य केही कमरेडहरूले विधान महाधिवेशनभन्दा पहिलेका ती बैठकमा उठाएका थियौँ। कमरेड अध्यक्षले समय कम भएको कुरा औँल्याउँदै ती विषयमा दसौँ राष्ट्रिय महाधिवेशनका दौरानमा पनि छलफल गर्न सकिने र पार्टी विभाजन भएको विशिष्ट परिस्थितिमा आयोजना भएको हुँदा एकताबद्ध भएर विधान महाधिवेशनमा प्रस्तुत होऔँ भन्ने आह्वान गर्नुभएको थियो। त्यसैअनुसार विधान महाधिवेशन सम्पन्न भएको छ।

हाम्रोजस्तो इतिहास भएको पार्टीसँग आफ्नो ठोस कार्यक्रम नहुनु भनेको अकल्पनीय कुरा हो। पार्टीको स्पष्ट कार्यक्रमले पार्टीको सम्पूर्ण पङ्तिलाई दलाल पुँजीवादको वर्चस्वलाई अन्त्य गर्दै र राष्ट्रिय पुँजीको विकास गर्दै समाजवादका आधार तयार गर्ने दिशामा निर्देशित गर्छ। नवौँ महाधिवेशनले ‘सुखी नेपाली, समृद्ध नेपाल’ को नारा पनि पार्टीको भावी कार्यक्रमको एउटा नाराका रूपमा अगाडि ल्याएको थियो। पार्टीको ठोस कार्यक्रम नहुँदा हाम्रो उक्त नारा पनि अपरिभाषित नै रहेको छ। त्यस्तै ठोस कार्यक्रम नभएको पार्टीसँग सङ्गठनात्मक सिद्धान्त पनि छ भन्नका लागि मात्रै हुन्छ।

त्यस्तो सङ्गठनात्मक सिद्धान्तले कहिल्यै काम गर्दैन। विधान महाधिवेशनमा हामीले पारित गरेको सङ्गठनात्मक सिद्धान्त र विधान पनि केवल तदर्थ मात्रै हुन्। यस हिसाबले हाम्रो पार्टी नवौँ महाधिवेशनपछि तदर्थमा चलेको छ भन्न सकिन्छ। यस अवस्थालाई लामो समय रहन दिनु हुँदैन। त्यसैले जे जति समय छ यसबीचमा कार्यक्रम र आवश्यक सङ्गठनात्मक सिद्धान्तको निर्माणमा लाग्नु आवश्यक छ। यदि यस महाधिवेशनमा नै यो काम गर्न सकिएन भने निर्वाचन लगत्तै विशेष महाधिवेशन गरेर भए पनि कार्यक्रम र त्यससँग सम्बन्धित अन्य विषयमा रहेका समस्या समाधान गर्नु अति आवश्यक छ।

अभिवादन सहित,
घनश्याम भुसाल
उपमहासचिव
२०७८ कात्तिक ११