अव्यवस्थित र अनियन्त्रित शहरीकरण बढ्दो
नेपाल दक्षिण एसियामै तीव्र रुपमा शहरीकरण हुँदै गएको देश हो । केही दशकदेखि नै नेपालमा अव्यवस्थित शहरीकरण अनियन्त्रित रुपमा बढ्दै गएको छ । कुनै पनि योजना बनाएर बस्ती बसाउने चलन छैन । जसलाई जहाँ मन लाग्यो‚ त्यहीँ बाटो खोल्ने, बस्ती बसाउने चलन तीव्र रुपमा बढेको छ ।
यसले गर्दा हाम्रा शहरहरू हेर्दा शहरजस्तै देखिन्छन्‚ तर शहरमा हुनुपर्ने सुख सुविधा केही पनि छैनन् । शहरको जीवन त भौतिक सुखसुविधाले युक्त र आरामदायी हुनुपर्ने हो‚ तर त्यस्तो छैन । ग्रामीण जीवनभन्दा बढी सङ्घर्षपूर्ण छ शहरिया जीवन ।
अहिलेका हाम्रा सहरमा यातायातको अस्तव्यस्तता, प्रदुषण, बाटोघाटाको अभाव, पानीको अभाव, खुला ठाउँको अभावजस्ता अभावै अभावले ग्रस्त छन् । आपत्कालीन अवस्थामा एम्बुलेन्स, दमकल र प्रहरी भ्यान पुग्न नसक्ने घर र बस्तीहरु छन् । मोटरबाटो त परै जाओस् मान्नेसमेत राम्ररी हिँड्नसमेत मिल्ने अवस्थाका शहर छैनन् । साँघुरा गल्ली र चेपमा घरहरू बनाएका छन् ।
त्यस्तै अहिलेका हाम्रा सरह समावेशी सुविधालाई ध्यानमा राखेर पनि बढेका छैनन् । समाजमा रहेका बलियाबाङ्गाले मात्रै हिँड्न सक्ने शहरी सडक बनाएर हुँदैन । समाजमा रहेका जेष्ठ नागरिक, शारीरिक अपाङ्गता भएका व्यक्ति, महिला, बालबालिका सबै सहजै हिँड्न सक्ने अवस्थाका शहरी सडक छैनन् । जसरी मन लाग्यो‚ त्यसरी र जहाँ पायो त्यहिँ बस्ती तथा शहर विकास गर्ने क्रम बढेको छ ।
यस्ता सहरले मानिसको वातावरण अस्वस्थ बनेको छ । यसले बेलाबेला विभिन्न किसिमका महामारी फैलिने गरेको पाइएको छ । स्वास्थ्यसम्बन्धी महामारीमात्रै होइन । भूकम्पजस्तो प्राकृतिक विपत्ले पनि हाम्रो शहरमा मानवीय र भौतिक क्षति बढी भएको पाइएको छ ।
जस्तो २०७२ सालकै भूकम्पलाई उदारहण मान्ने हो भने साँघुरा गल्लीमा बनेका घर तथा भौतिक संरचनाका कारण पनि धेरै जनधनको क्षति भएको पाइयो ।
यो बाहेक कहिल्यै बाढी नै आउने ठाउँमा बाढी आउने, कहिल्यै पानी नै नजम्ने ठाउँमा पानी जम्ने, पहिरो आउनेजस्ता अनेक समस्या देखिएको छ । अस्तव्यस्त शहरले भोलि अझ ठूला विपत्ति निम्त्याउन सक्ने देखिन्छ । यस्तो अवस्थाको अन्त्य गर्न हामीले स्थानीय निकायलाई सक्रिय बनाउनुपर्नेमा स्थानीय निकायले पनि ठोस कदम चाल्न सकेको छैन ।
पहिला शहरी पूर्वाधारहरू‚ जस्तैः स्वास्थ्य, शिक्षा, सडक, खानेपानी, ढल, सामुदायिक भवन, खेलकुद मैदान, पार्कजस्ता पूर्वाधारको विकास गरेर मात्र योजनाबद्ध र व्यवस्थित रुपमा शहरीकरण गरिनुपर्नेमा नेपालमा त्यसो हुन सकेको छैन ।
देशमा तीव्र रुपमा शहरीकरण भइरहेको कुरालाई सरकार वा नियामक निकायले खास गरी राजनीतिक नेतृत्वले नजरअन्दाज गर्न मिल्दैन । त्यस्तो शहरीकरणलाई व्यपस्थित गर्ने विषयलाई सरकार तथा राजनीतिक नेतृत्वले विशेष ध्यान दिएर योजनाबद्ध शहर निर्माणको योजना अघि सार्नु आवश्यक छ ।
देशमा तीव्र रुपमा शहरीकरण बढेको छ । तर, हाम्रो ध्यान अरु नै विषयमा केन्द्रित भएको छ । सरकार बनाउने, सरकार ढाल्ने, आफ्ना नातागोता र कार्यकर्ताको भरणपोषण गर्ने, ठेक्कापट्टा हत्याउने र कसरी छोटो समयमा बढी आर्जन गर्न सकिन्छ भन्नेमै हाम्रो ध्यान केन्द्रित छ ।
व्यवस्थित शहर विकासको योजना पनि ल्याइएको छ । तर, धरैजसो ठाउँमा नीति निर्माण तहमा रहेका राजनीतिक तथा प्रशासनिक नेृतत्वले आफ्नो फाइदाको आधारमा योजना निर्माण गर्ने गरेको पाइन्छ । आफ्नो घर र जग्गा भाएको ठाउँमा स्मार्ट सिटी बनाउने घोषणा गर्ने गरेको पनि देखिन्छ ।
त्यस्तै, आवश्यकता र उपुक्तताकै आधारमा ल्याइएका शहरी विकासका आयोजनालाई पनि स्थानीयबासी, स्थानीय राजनीतिक दलका नेता कार्यकर्ताले व्यवस्थित शहरीकरणलाई सघाउनुपर्ने देखिन्छ । तर, उनीहरूले यसप्रति विरोध गर्ने गरेको देखिन्छ ।
त्यसो हुँदा नेपालमा व्यवस्थित शहरीकरण हुन नसकेको देखिन्छ । स्थानीय तथा सरोकारवाला पक्षको अवरोधले आयोजनाहरू शिलान्यास हुने‚ तर निर्माण सुरु नहुनेजस्ता समस्याहरू देखिएका छन् । उद्घाटन हुने‚ तर चल्दै नचल्ने जस्ता समस्या पनि प्रशस्तै देखिएका छन् ।
भूकम्प, बाढी, पहिरो, डुबान, कटान हुने र भौगोलिक विकटता बढी भएकाले नेपालमा व्यवस्थित र एकीकृत शहरीकरण राजनीतिक, प्रशासनिक नेतृत्व र नीति निर्माताले विशेष ध्यान दिनुपर्ने हो । तर, यसतर्फ ध्यान दिने फुर्सद कसैसँग भएको देखिँदैन । यसले नेपालको शहरी जीवन आगामी दिनमा अझै कष्टकर बनाउँदै लैजाने देखिएको छ ।
(थापा नेपाल सरकारका पूर्व सचिव हुन् ।)
