को हुन् किसान‚ किन गरिन्छ हेला ?
शास्त्रअनुसार अन्न उत्पादन गर्ने कृषकको दर्जा पिता, गुरु र राजा समान हुन्छ । तर विडम्बना देशको जनसङ्ख्याको करिब ६०% आबद्ध रहेका र कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा करिब २७% योगदान पुर्याउने कृषि क्षेत्रमा लागेका अन्नदाता किसानहरूले न त गुरुको दर्जा पाएका छन्‚ न त राजाको नै । बीउ, मल र सिचाइको अभावमा रुमल्लिएका नेपाली कृषकहरूका लागि आधुनिक प्रविधि र सामान्य प्राविधिक सेवा पाउनसमेत चुनौतीपूर्ण देखिन्छ ।
अनुदानका नाममा राज्य कोषबाट बर्सेनि करोडौँ रुपैयाँ खर्च भए पनि त्यसको सिधा प्रतिफल महसुस भएको छैन । खाद्य सुरक्षादेखि खाद्य सम्प्रभुता सम्मका विषय संविधानमा समेटिए पनि किसानका आधारभूत आवश्यकताहरू समेत पूरा हुन नसक्ने अवस्था आउनु लाजमर्दो विषय हो । सामान्य अवस्थामा समेत कृषि कर्ममा लागेका किसानहरूको अनुहारमा खुसी छाउन नसकिरहेको अवस्थामा पछिल्लो समयको बेमौसमी झरीले विशेष गरी धान खेती गर्ने किसानहरूलाई गहिरो चोट पुर्याएको छ ।
प्राकृतिक विपत्तिको पीडा भोगिरहेका किसानलाई सुख-दुःखको सहारा बन्नुपर्ने विभिन्न तहका सरकारले देखाएको गैह्र जिम्मेवारीपूर्ण व्यवहारले समेत किसानको घाउमा थप नुन थप्ने सिवाय अरू मलम पट्टी गरेको देखिँदैन ।
प्राकृतिक विपत्तिको पीडा भोगिरहेका किसानलाई सुख-दुःखको सहारा बन्नुपर्ने विभिन्न तहका सरकारले देखाएको गैह्र जिम्मेवारीपूर्ण व्यवहारले समेत किसानको घाउमा थप नुन थप्ने सिवाय अरू मलम पट्टी गरेको देखिँदैन । यस्तो बेलामा समेत उच्च पदस्थ पदाधिकारीले अनुगमनका नाममा देश दौडाहा गर्ने र आफ्नै कार्यकर्ता भेला गरेर दुई-चारवटा आश्वासनका वाणी प्रहार गर्दै हिँड्ने प्रवृत्ति कसैका लागि नि पाच्य हुने कुरा होइन, यसले सरकारप्रति अझ नैराश्य पैदा गर्नेभन्दा अरू राम्रो नतिजा देखाउने कुरै भएन ।
उता अफगानिस्तान, म्यानमार अनि सुडानलगायत देशका समस्यालाई लिएर माइतीघरमा भेला भएर जुलुस लगाउने नागरिक समाजले समेत किसानहरूको दुःखमा एक शब्द बोलेको सुनिएन । पछिल्लो झरीबाट पुगेको क्षतिको राहतको आस गरेर बसेका समुदायमा सङ्घीय सरकारले दिने भनेको राहत प्याकेज झट्ट सुन्दा राम्रो देखिए पनि वास्तविक पीडित कृषकले पर्याप्त क्षतिपूर्ति पाउने कुरामा विश्वास गरिहाल्ने वातावरण भने छैन ।
पहिलो कुरा त यसका लागि राज्यसँग वास्तविक क्षतिको तथ्याङ्ककै अभाव देखिन्छ भने दोस्रो‚ विगतमा सरकारले दिने भनेर घोषणा गरेका क्षतिपूर्तिलगायतका कार्यक्रमको प्रभावकारिता आकर्षक अनि सम्झन लायक छैनन् । यता झन् निकट बनेर सेवा प्रवाह गर्ने परिकल्पनाका साथ व्यवस्था गरिएका स्थानीय तहहरूले समेत यदाकदा बाहेक किसानहरूको समस्या समाधान गर्ने गरी कुनै कार्यक्रमको घोषणासमेत गरेको पाइएन । हालको अवस्थामा क्षतिको वास्तविक लगत सङ्कलन गर्ने कार्यमा समेत स्थानीय तहको महत्त्वपूर्ण भूमिका हुनुपर्ने हो, तर दत्तचित्त भएर किसानका खेतबारीमै पुगेर तथ्याङ्क सङ्कलन गर्ने कार्यमा स्थानीय तहले जनशक्ति परिचालन गरेको आभास पीडित किसानले गर्न पाएका छैनन् ।
कृषिमा आधुनिकीकरण र व्यवसायीकरणको कुरा स्थानीय तहले आफ्ना नीतिहरूमा उल्लेख गरेर मात्रै पुग्दैन, यसका लागि उक्त नीतिसँग मेल खाने गरी बजेट विनियोजन गर्ने अवस्था सुनिश्चित हुनुपर्छ ।
कृषिमा आधुनिकीकरण र व्यवसायीकरणको कुरा स्थानीय तहले आफ्ना नीतिहरूमा उल्लेख गरेर मात्रै पुग्दैन, यसका लागि उक्त नीतिसँग मेल खाने गरी बजेट विनियोजन गर्ने अवस्था सुनिश्चित हुनुपर्छ । साथै विनियोजित बजेटको कुशल कार्यान्वयन गर्ने कुरामा विशेष ध्यान दिइनुपर्छ । मल, बीउ र सिँचाइको उचित प्रबन्ध गर्ने कुरामा स्थानीय तहमार्फत महत्त्वपूर्ण समन्वय हुनुपर्छ । सूचीकरण नभएका बालीका जात र प्रतिबन्धित विषादीको प्रयोग छ्यापछ्याप्ती रहेकोमा त्यसको नियन्त्रणमा विशेष चासो दिइनुपर्छ । कृषकहरूका लागि आकस्मिक सहयोग कोषको व्यवस्थापन, कृषि बिमाको औचित्य र मौसम पूर्वानुमानका विषयमा किसानलाई बेलैमा जानकारी गराउनुपर्ने विषयमा समेत पछिल्लो झरीले पाठ सिकाएको छ ।
त्यस्तै आवश्यकताका आधारमा अनिवार्य उत्पादन वृद्धि गर्न योगदान पुर्याउने सुनिश्चित गरेर न्यायोचित रूपमा अनुदान वितरण गरी शीतगृहको सघन व्यवस्थापनका अतिरिक्त बिचौलियारहित बजार व्यवस्थापन गर्न सकेको खण्डमा पनि केही हदसम्म मात्रै भए पनि यी र यस्तै अन्य प्राकृतिक प्रकोपको पीडामा राहत दिलाउनुका साथै, शास्त्रले दिएको दर्जा, संविधानको मर्म अनि समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको रटानले सार्थकता हासिल गर्ने थिए ।
(दाहाल मोरङ बेलबारी नगरपालिकाको, कृषि विकास शाखामा कार्यरत छन्)
