प्रधान न्यायाधीश जबरासँग अब के-के छन् विकल्प
मकालु खबर
काठमाडौँ । प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्रशमसेर जबराविरुद्ध सिङ्गो न्याय क्षेत्र आन्दोलित छ । राजनीतिक दलका नेताहरू पनि बिस्तारै भएपनि बोल्न थालेका छन् । अझ काँग्रेसका नेताहरू अरू दलका नेताभन्दा मुखर रूपमा बोल्न थालेका छन् । नागरिक समाज र सञ्चार क्षेत्रले पनि जबरामाथि प्रश्नहरू उठाएका छन् ।
तर, जबरा भने अझै गलेका छैनन् । उनले सम्मानजनक बहिर्गमन खोजेका छन् । तर त्यो के हो ? भन्नेबारे जबराले कसैलाई बताएका छैनन् । जबराले कस्तो बहिर्गमन खोजे भन्ने खोतल्न उनका सामु अहिले रहेका विकल्पहरूको गहिराइमा पुग्नुपर्ने हुन्छ । र उनका सामुन्ने मुख्यतः तीन वटा विकल्प देखिन्छन् ।
पहिलो- सरक्क राजीनामा
नेपाल बार एसोसिएसनका अध्यक्ष चण्डेश्वर श्रेष्ठ प्रधान न्यायाधीशको पहिलो र उत्तम विकल्प सरक्क राजीनामा भएको बताउँछन् । जबराको सम्मानजनक बहिर्गमन भनेको नै तत्काल राजीनामा हो । सहज बहिर्गमनका लागि राजीनामा हो’ श्रेष्ठ थप्छन्, ‘महाभियोग लाग्नु भन्दा अघि नै छोड्नु नै उहाँको सम्मानजनक बहिर्गमन हो ।’
आन्दोलनरत कानून व्यावसायीहरुको माग पनि यही छ । जबराले राजीनामा दिए पछि मात्रै न्यायालय शुद्धीकरणको अभियान शुरु हुने उनीहरूको जिकिर छ । विशेष अदालतका पूर्वप्रमुख न्यायाधीश गौरीबहादुर कार्की यति धेरै विवादकाबीच पदमा बसिरहन अब त मर्यादा र लज्जाले पनि नदिने अवस्थामा प्रधान न्यायाधीश जबरा आइपुगेको बताउँछन् । वरिष्ठ अधिवक्ता श्रीहरि अर्याल पनि जति छिटो राजीनामा दियो उति छिटो न्याय क्षेत्र र प्रधान न्यायाधीश स्वयमको क्षति रोकिने बताउँछन् । तर जबरा निकै नै जब्बर रहेकाले उनले सितिमिति राजीनामा नदिने उनी निकटहरूले बताउने गरेका छन् ।
दोस्रो- महाअभियोग
जबराको सामु रहेको दोस्रो विकल्प हो- महाअभियोगको सामना गर्ने । तर, यसका लागि राजनीतिक दलहरू तयार हुनुपर्छ । सङ्घीय संसद्को दुई तिहाइ सांसद एक हुनुपर्छ । तर, यो ग्राउण्ड तयार भइसकेको छैन । यो बुझेकाले पनि जबराले आफू संवैधानिक विधि र प्रक्रियाबाट मात्र बहिर्गमन हुन सक्ने बताउने गरेका छन् ।
खासगरी नेकपा एमालेका नेताहरू र स्वयम अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले प्रधान न्यायाधीशको भनाइसँग मिल्दोजुल्दो धारणा राख्ने गरेका छन् । अध्यक्ष अोलीले आफूले गरेको प्रतिनिधिसभा विघटनको निर्णयलाई गैर संवैधानिक भएको फैसला गर्ने पाँचैजना न्यायाधीशले राजीनामा दिनुपर्ने बताए । त्यसै दिन प्रधान न्यायाधीश जबराले पनि सहकर्मी न्यायाधीशहरूसँग यस्तै प्रस्ताव राखेका थिए ।
महाअभियोगका लागि दलहरू तयार नभएको स्वयं कानून न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री दिलेन्द्रप्रसाद बडुले गरेका छन् । उनले भनेका छन्, ‘न्यायपालिकाभित्र देखिएको समस्या न्यायपालिकाले नै समाधान गरोस् ।’
महाअभियोगका लागि तयार नभएको बुझेरै प्रधानन्यायाधीश जबराले आफू संवैधानिक रूपमा न्यायालयको नेतृत्वमा आएको र संवैधानिक रूपमै बाहिरिन चाहेको जवाफ फर्काउँदै आएका छन् । अर्थात्, महाअभियोगको सामना गर्ने जबराको जवाफ छ । त्यसो गरिए न्यायालय थप बदनाम हुने र स्वयं जबराको पनि छवि खस्किन सक्नेतर्फ न्यायधीशहरुले सचेत गराउँदै आएका छन् ।
र दलहरू महाअभियोगका लागि तयार नभएकोमा कानुन व्यावसायीहरुलाई पनि चित्त दुखेको छ । उनीहरू न्यायालयमा सङ्कटको यो अवस्थामा दलहरूले मौनता साँधेकोमा आपत्ति जनाउँदै महाअभियोगका लागि राजनीतिक दल र सांसदहरूलाई उक्साइरहेका छन् ।
अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्याल जबराले राजीनामा नदिए उनलाई के गर्ने भन्ने संसद्को दायित्व भएको भन्दै यसतर्फ ध्यान दिन दलहरूलाई आग्रह गर्छन् ।
अधिवक्ता कपिलचन्द्र पोखरेल पनि न्यायालयको विश्वासमा अहिले ठूलो प्रश्न खडा भएको राजनीतिक दलहरू बोल्नुपर्ने बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘दलहरूको मौनता आश्चर्यजनक छ । सामान्य समस्या पर्दा दलहरू नेपाल बारको मुख ताक्छन् । तर, न्यायपालिकाको यत्रो प्रश्न उठ्दा उहाँहरूले मौनता साँध्नुभएको छ ।’
तेस्रो विकल्प- सम्झौता र थामथुम
तेस्रो विकल्प भनेको प्रधानन्यायाधीश जबराले भने जस्तै न्यायाधीश र कानुन व्यावसायीहरु सम्झौताका लागि तयार हुनु हो । त्यो कस्तो सम्झौता भन्ने यकिन नभए पनि जबराले केही समय आफूले न्यायालयको प्रशासनिक नेतृत्व गर्ने र राजीनामा दिने प्रस्तावमा सम्झौता हुन सक्ने केही कानून व्यवसायीहरू बताउँछन् ।
तर, यो सहज हुने अवस्था देखिँदैन । प्रधान न्यायाधीश जबराको यस्तो प्रस्ताव मान्न न्यायाधीश र कानुन व्यवसायीहरू तयार भएको देखिन्न । यसको एउटा संकेत हो– न्यायाधीशहरू इजलास फर्किएर पनि रोकिनु । प्रधानन्यायाधीश जबराको राजीनामा माग गरेका सर्वोच्च अदालतका न्याधीशहरुले सोमबार बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिटमा सुनुवाइ गरेका थिए । तर, मंगलबार उनीहरूले बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिटमा पनि सुनुवाइ गरेनन् ।
प्रधानन्यायाधीश जबराले आफूले सम्मानजनक निकास चाहेको बताएपछि असन्तुष्ट न्यायाधीशका तर्फबाट अनिलकुमार सिन्हा, सपना प्रधान मल्ल र डा. मनोजकुमार शर्माले छलफल गरेका थिए । छलफलपछि सोमबार न्यायाधीश बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिटमा सुनुवाइमा गएका थिए । तर, मंगलबार बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिटमा पनि सुनुवाइ न्यायाधीशहरू नगएपछि जबरामाथि दबाब बढेको छ । सोमबार अधिवक्ताहरूले प्रधान न्यायाधीश जबराको राजीनामा बाहेक कुनै पनि सर्त आफूहरूलाई मञ्जुर नहुने बताएका छन् ।
राजीनामा नआए अझ चर्को आन्दोलन
जबराको राजीनामा लाई नै पहिलो सर्त मानेर आन्दोलन गरिरहेका कानुन व्यावसायीहरु राजीनामा नआए अझ चर्को आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिइरहेका छन् ।
सर्वोच्च बार एसोसिएसनका अध्यक्ष पूर्णमान शाक्य बुधबारसम्म राजीनामा नआए राष्ट्रव्यापी छलफलमा जाने बताउँछन् । ‘बुधबार पनि विरोधको कार्यक्रम गर्छौँ र बुधबारसम्म राजीनामा आएन भने अझ चर्को आन्दोलनमा जानुपर्ने स्थिति हुनसक्छ,’ उनले भनेका छन् ।
प्रधानन्यायाधीश जबराले विकृति, विसङ्गति, भ्रष्टाचार रोक्न नसकेको र न्यायपालिकाको स्वच्छता, गरिमा कायम राख्न नसकेको भन्दै नेपाल बार एसोसिएसनले उनको राजीनामा माग्दै हातमा कालोपट्टी बाँधेर कात्तिक १४ गतेदेखि सर्वोच्च अदालत परिसरमा धर्ना दिँदै आएको छ ।
अधिवक्ता कुल बहादुर बोगटी बुधबारसम्म राजीनामा नआए प्रधानन्यायाधीश जबरालाई सर्वोच्चको गेटमा रोकिने बताउँछन् । बोगटीको चेतावनीमा नेपाल बारमा पूर्व सचिव, बालकृष्ण ढकालको पनि समर्थन छ । उनी भन्छन्, ‘प्रन्याको राजीनामा सम्भवी छ । उहाँले राजीनामा दुनुभएन भने न्यायालय कोमामा पुग्छ । अपाङ्ग हुन्छ । उहाँले निष्कर्ष दिनुपर्छ । अन्यथा सर्वोच्च प्रवेशमा रोक लगाउनुपर्ने अवस्था हुन सक्छ ।’
प्रधान मन्त्री शेरबहादुर देउवा बेलायत भ्रमणबाट फर्किँदा तिहार चलिरहेको हुने भएकाले तिहार र छठ पछि न्यायालय नियमित रूपमा खुलेपछि भने यी मध्ये कुनै न कुनै विकल्प अपनाएर न्यायालयको यो अवस्था अन्त्य होला भन्ने आशा गर्न सकिने कानून व्यवसायीहरू बताउँछन् ।
- सम्बन्धित समाचार
-प्रधान न्यायाधीशले नै निकास दिनुपर्छ, अन्यथा महाअभियोग !
-न्याय क्षेत्रमा यत्तिको भद्रगोल अहिलेसम्म भएको थिएन : वरिष्ठ अधिवक्ता अर्याल
-वकिलहरूको आन्दोलनले गलेनन् जबरा
-सर्वोच्चमा ७ सय बढी मुद्दाको सुनुवाइ प्रभावित
-प्रधान न्यायाधीश : आफ्नै घरमा एक्लिए किन ?
-१५ न्यायाधीशविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट दायर
-प्रधान न्यायाधीशविरुद्ध अब सर्वोच्च अदालतमै धर्ना र सभा
मकालु खबर
