राजनीति र शिक्षा : छैन खासै चिन्ता

विगत दुई वर्षदेखिको कोभिड महामारीले हाम्रो समग्र शिक्षा प्रणालीमा पनि धेरै प्रभाव पार्‍यो । अहिले कोभिडविरूद्धका खोपका कारण संक्रमण दरमा कमी आएको छ । यतिबेला स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको तथ्याङ्कले सङ्क्रमितको संख्या ५०० भन्दा कम देखाइरहेको छ भने स्वास्थ्य मापदण्ड अवलम्बन गर्दै मानिसको दैनिक जनजीवन र अन्य सबै क्षेत्र सामान्य रुपमा अगाडि बढिरहेको छ । धेरैले मास्कको प्रयोग गरिरहेका छौँ ।

विद्यालय पनि सामान्य अवस्थामा चलिरहेका छन् । विद्यालयका गतिविधि सामान्य छन्‚ जुन कोभिडभन्दा पहिला हुने गर्थे । दुई वर्षसम्मको कोभिडले विद्यालयमा पारेको प्रभाव भनेको मुख्यतया विद्यार्थीको सिकाइमा भएको क्षति हो तर यतिबेला बाहिरबाट त्यो सिकाइको क्षतिको बारेमा खासै चासो र चिन्ता भएको देखिन्न (भइरहेको छ भने राम्रो भएको छ, तर त्यो देखिएको छैन) । सिकाइ क्षतिको चासो र चिन्ता कक्षाभित्र, विद्यालय र स्थानीय सरकारहरूमा हुनुपर्ने हो तर यो कतै पनि छैन र भए पनि नगण्य नै छ । सिकाइमा भएको क्षतिलाई न्यूनीकरण गर्न विद्यालयमा आवश्यक पूर्वाधारको अझै पनि कमी नै छ ।

सिकाइ क्षति कति भयो‚ त्यसको विश्वसनीय तथ्याङ्क पनि छैन, सिकाइ क्षति न्यूनीकरण गर्दै कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने खास खास विधि, प्रक्रिया र रणनीतिहरू पनि तय भएका छैनन् । सिकाइ क्षति न्यूनीकरण गर्न आवश्यक थप समयको व्यवस्थापन गर्न सकिएको छैन । शिक्षकको क्षमता विकास गर्न सकिएको छैन । स्थानीय सरकारहरूले सिकाइ क्षति न्यूनीकरणको योजना र शिक्षक परिचालन तथा उत्प्रेरणाको काममा पर्याप्त ध्यान दिन नसकेको अवस्था छ ।

केही गैरसरकारी संस्थाहरु सिकाइ क्षतिको अनुसन्धान गर्ने भनेर लागेका छन् । सिकाइ क्षतिको अनुसन्धान गर्नुपर्ने विषय नै होइन । यो निश्चित छ, सिकाइ क्षति भएको छ‚ यसलाई कसरी पूरा गर्ने भन्ने मात्र सवाल हो । पङ्क्तिकारले गत हप्तामात्र राजधानी नजिकैको शहरी क्षेत्रमा अवस्थित एक सामुदायिक माध्यमिक विद्यालयमा पुगेर कक्षा ६ का विद्यार्थीसँग करिब आधा घण्टा अन्तरक्रिया गरे र आधा घण्टा कक्षाकोठामा आधारित द्रूत परीक्षण (Rapid Classroom Assessment) को अभ्यास गरेको थियो । नेपाली विषयको एउटा छोटो पठन सीप परीक्षणको अभ्यासमा कक्षा ६ का ३० जना विद्यार्थीमध्ये १० जनाले शुद्धसँग र उपयुक्त गतिमा पढ्न नसकेको पाइयो । तीमध्ये धेरैले आधा अक्षर र मात्रा लागेका शब्द पढ्न सकेनन् । ३ जना विद्यार्थीले त सग्ला अक्षरबाट बनेका शब्द पनि पढ्न सकेनन् ।

उनीहरुको सिकाइका सन्दर्भमा कोभिडले पारेको प्रभावमात्र जोडिएको छैन । कक्षा ६ मा पढिरहेका विद्यार्थीले नेपाली पाठ नै पढ्न सक्दैनन भने उनीहरुले ६ वर्षमा के सिके, के पढे, के पढाइयो भन्ने प्रश्नहरु स्वभाविक रुपमा हुन्छन् । के उनीहरू विशेष आवश्यकता भएका बालबालिका हुन् त ? यो प्रश्न पनि उठ्न सक्छ तर अरु सामान्य कुराकानी गरेका आधारमा त्यो अवस्था हो भन्न सकिन्न । उनीहरूको विद्यालयमा उपस्थिति कस्तो छ भनेर जान्न मन लाग्यो ।

विद्यालयका प्रअसँग हाजिरी हेर्ने अनुमति मागेर हाजिरी अध्ययन गर्दा ३ जनामध्ये १ जनाको हाजिरी तुलनात्मक रुपमा कम भएपनि अरुको उपस्थितिमा समस्या छैन । गतवर्ष कक्षा ५ को नतिजा पनि हेरौँ न भनेर अनुरोध गरेँ । नतिजा औसत खालको छ । प्रअसँग १० जना विद्यार्थीले पढ्न नसक्ने रहेछन् नि भनेर प्रश्न गरेँ । प्रअका केही बनिबनाउ उत्तरहरू आए- निरन्तर विद्यार्थी मूल्याङ्कन, उदार कक्षोन्नति, अभिभावक र बालबालिका । मानौँ यसमा विद्यालय र शिक्षकको कुनै कमजोरी नै छैन ।

हामी प्रअलाई विद्यालयको व्यवस्थापक मात्र होइन‚ शैक्षणिक नेतृत्वकर्ता पनि मान्छौँ र मानिरहेका छौँ तर माथी उल्लेख गरिएको विद्यालयका प्रअ कक्षा ६ का एकतिहाइ विद्यार्थीले पाठ पढ्न सक्दैनन् भन्ने विषयमा बेखवर भएको अवस्था छ । बरु उहाँले अझ जोड दिएर भन्नुहुन्छ- कक्षा १० मा पुग्नेले पनि २ अङ्कको जोड राम्रोसँग गर्न जान्दैनन्‚ यस्तै छ । कमी कमजोरी र समस्या त कहाँ हुँदैनन् र ? मुख्य सवाल हामी कति जानकार छौँ, कति जिम्मेवार छौँ भन्ने हो ।

भदौको अन्तिम साताबाटै विद्यालय खुलेको रहेछ । प्रथम त्रैमासिक परीक्षा भयो । परीक्षा सकियो‚ पढाइ सुरु भयो । तर सिकाइ उस्तै हो । परीक्षा त लिइयो । उत्तर पुस्तिका परीक्षण भए । कक्षाका पहिलो, दोस्रो, तेस्रो घोषणा गरियो । सभा समारोह गरेर पुरस्कार दिइयो तर ती कक्षा ६ मा पुग्दासम्म पाठ पढ्न नसक्नेहरूको बारेमा हामीलाई सोच्ने फुर्सद भएन, छैन । उनीहरू कमजोर छन्, पढ्दैनन्, अभिभावकले ध्यान दिन्नन्‚ हामीले के गर्ने भन्ने मानसिकता स्थायी रुपमा बनिसकेको छ । तर विद्यार्थीको सिकाइ अवस्थाका बारेमा हामी सबै जिम्मेवार हुन जरुरी छ, जिम्मेवारीबोध हुन जरुरी छ । त्रैमासिक परीक्षाकै सान्दर्भिकतामा सिकाइमा केन्द्रित रहेर बहस गर्ने बेला भएको छ ।

जुन परम्परा, विधि र पद्धतिमा हाम्रा शिक्षण सिकाइ चलिरहेका छन्, जुन प्रकारको बुझाइबाट हामी हुर्किएका छौँ, जे-जस्ता परिदृश्यहरू हामीमाझ छन्; ती धेरै विषयले हामीलाई सामुदायिक शिक्षाको सुधारमा सहयोग गर्दैनन् । यतिबेला राम्रा सामुदायिक विद्यालयका पाँच परिदृश्यहरु देखिएका छन् । पहिलो अङ्ग्रेजी माध्यममा पढाऊँ । अङ्ग्रेजी माध्यममा पढाउन अतिरिक्त शिक्षक व्यवस्था गरौँ । उनीहरूलाई तलब र सेवा सुविधाका लागि अभिभावकसँग शुल्क उठाउँ, निजी प्रकाशनका किताब पढाउँ र प्रवेश परीक्षा लिएर राम्रा विद्यार्थीमात्र भर्ना गरौँ । यी पाँचवटा विषयहरू सामुदायिक शिक्षाका अन्तरनिहीत विषय होइनन् ।

के देशैभरि २९ हजार सामुदायिक विद्यालयमा यो सम्भव छ ? यसो गर्न मिल्छ ? के सुधार भनेको यही हो ? यो आलेखको चर्चा यी प्रश्नको उत्तर दिनेभन्दा के हामी सही बाटोमा छौँ भन्नेमा केन्द्रित हो ।

संयोगहरू पनि यस्ता परेका छन् कि यही समयमा देशका ठूला राजनीतिक दलको महाधिवेशन चलिरहेका छन् ।

महाधिवेशन छाडेर विद्यालयमा सिकाइ क्षतिको कुरा गर्ने फुर्सद छैन । केही थोरै विद्यालय र शिक्षकहरू यसबाट अलग हुनुहुन्छ र सक्दो राम्रो गर्ने प्रयास पनि गरिहनुभएकै छ । धेरै रहरले र थोरै बाध्यताले शिक्षकहरू राजनीतिमा सक्रिय हुनुहुन्छ । देश बनाउने ठूला ठूला भाषण गर्ने दलहरू पेसागत कर्म छाडेर शिक्षकलाई राजनीतिमा नआउनु भन्न त सक्दै सक्दैनन्‚ बरु शिक्षकले राजनीति नगरे आफूहरूकै राजनीति सुरक्षित नहुने देख्छन् ।

हालका राजनीतिक दल, यसका नेता र शिक्षक समुदायसमेतकै व्यवहार, मनोवृत्ति र अभिव्यक्ति (केही अपवादवाहेक) ले निर्वाचन आयोगले जारी गर्ने सूचनाले शिक्षक र अरु पेसाकर्मीलाई पनि राजनीतिबाट अलग बनाउने सम्भावना छैन ।

पेसाकर्मी स्वयंले चाहेमा स्वतः र राजनीतिक दलले चाहेमा दबाबस्वरुप यसमा कमी आउला तर बन्द हुने अवस्था भने देखिँदैन ।

कोभिडको सिकाइमा परेको क्षति न्यनीकरण गर्न संघीय सरकारकै योजना चाहिन्थ्यो बनेन, बन्न सकेन वा बनाउन चाहेन त्यो विषयमा प्रवेश नगरौँ, प्रदेश सरकारको पनि सत्ताकै दाउपेच, मन्त्रीको भागबन्डा र आगामी चुनावमा कसरी जनतालाई झुक्याउन सकिएला भन्नेमा ध्यान छ । स्थानीय सरकारका आफ्नै समस्या छन् र प्राथमिकता छन् ।

तीन तीन महिनामा फेरिने ठालु कार्यकारी प्रमुखहरूले यस्ता विषय न बुझ्छन्, न बुझाउन सकिन्छ । न त बुझ्न नै चाहन्छन् । एक पालिकामा कार्यरत शिक्षा अधिकृतको अनुभवमा उनीहरू ‘कामको कुरा गरे‚ शाखा देखाउँछन्; दामको परे कुरा चपाउँछन् ।’ चुनावबाट आएका पालिका प्रमुख उपप्रमुखको प्राथमिकता त भोट बैंक बढाउने नै हो ।

यसो भनिरहँदा राम्रो गर्ने पनि छन्, गर्दै पनि छन् तर प्राथमिकता भने सीसीटीभी, विद्युतीय हाजिरी, भवनजस्ता भौतिक पक्षमा देखिन्छ । कक्षाकोठा र सिकाइको चिन्ता ज्यादै कममा छ । शिक्षकमा लगानी नगरी नतिजा आउँदैन भन्ने बुझाउन सकिएको छैन । परम्परा छुटाउन पनि सकिएको छैन । धेरै पालिकामा अहिले पनि शिक्षाको जनशक्ति पर्याप्त छैन । भएको जनशक्तिमा पनि उत्प्रेरणा छैन ।

साना साना विषयबाटै ठूलो सुधार हुन्छ भन्ने बुझाउन जरुरी छ । बालबालिकाले कांग्रेसका सर, एमालेका मिस, माओवादीका सर/मिस स्कुल आउनुभएन भन्ने अवस्थाबाट जोगाउनु छ ।

सिकाइको सुनिश्चितताका लागि शिक्षक क्षमता विकास र जवाफदेही सयन्त्र विकास गर्न आवश्यक छ । एक अर्कालाई दोष लगाएर होइन‚ सामुहिक जिम्मेवारीले मात्र सामुदायिक शिक्षा सुधार गर्न सकिन्छ ।