बैंक र बीमा कम्पनी पञ्चायतकालीन गाउँका साहु-महाजन जस्ता भए : घिमिरे (अन्तर्वार्ता)
बैंक तथा वित्तीय संस्थाले तोक्ने ब्याजदरका कारण समस्या हुने गरेको उद्योगी व्यवसायीको गुनासो हुने गरेको छ । उद्योगीले आन्दोलन गरेपछि राष्ट्र बैंकले पनि बैंक वित्तीय संस्थाको ब्याजदरमाथि कडा नियमन गरेको जस्तो गर्छ । बैंक र वित्तीय संस्थाले पनि ब्याजदर केही घटाए जस्तो गर्छन् । केन्द्रीय बैंकले नियमनमा केही खुकुलो गरेपछि फेरि ब्याजदरको पारो उकालो लागिहाल्ने व्यवसायीको गुनासो छ ।
उद्योगी व्यवसायी बैंकको ब्याजदर एकल अङ्क (सिंगल डिजिट) मा मात्र सीमित हुनुपर्छ भन्दै आएका छन् तर बैंकहरूले भने ब्याजदर फेरि दोहोरो अङ्कमै पुर्याइसकेका छन् । बैंकको ब्याजदरले उद्योगी व्यवसायी र समग्र बजारलाई पार्ने प्रभाव, महँगी, सरकारी र अन्य नियामक निकायको भूमिकालगायत विषयमा मकालुखबरका प्रदेश १ प्रतिनिधि सुमन सुस्केराले उद्योग परिसंघ प्रदेश १ का अध्यक्ष भीम घिमिरेसँग कुराकानी गरेका छन् ।
अहिले तपाईंहरूले उठाएका व्यवसायीका समस्या खासमा के हुन् ?
बैंक तथा बीमा कम्पनीले पञ्चायतकालीन गाउँका साहु-महाजनको जस्तो प्रवृत्ति देखाइरहेका छन् । निक्षेपमा उसले भन्दा बढी ब्याज दिन्छु भनेर प्रतिस्पर्धा गरिरहेका छन् । बढी ब्याजसहितका विभिन्न स्किम ल्याएर निक्षेप संकलन गर्ने अनि निक्षेपमा दिइएको बढी ब्याजको खर्चचाहिँ उत्पादनमूलक उद्योगको डेलिभरमा लगाउने काम भएको छ । यसलाई नेपाल राष्ट्र बैंकले नियमन गर्नुपर्ने थियो तर हुन सकेको छैन ।
सक्रिय उमेर समूहका व्यक्तिले बैंकमा राख्ने निक्षेपको ब्याज २ देखि ३ प्रतिशत दिए पुग्छ । ६० वर्ष उमेरभन्दा माथिका निष्क्रिय उमेर समूहका व्यक्तिले राखेको निक्षेपको ब्याज भने ६ देखि ७ प्रतिशतसम्म दिनुपर्छ । तर अहिले सबैलाई एउटै दरको ब्याज दिँदा सक्रिय उमेर समूहका व्यक्तिले पनि बैंकमा निक्षेप राख्ने र ब्याज आम्दानीबाट खर्च चलाउने गरेका छन् ।
जवान व्यक्तिलाई निक्षेमा धेरै ब्याज दिँदा उसले आफ्नो उद्योग, खेत, बारी सबै बेचेर बैंकमा पैसा राख्छ अनि आरामले सुतेर खान्छ । आफ्नो समयलाई सिर्जनशील र उत्पादनमूलक काममा नलगाई जवान र शारीरिक रुपले सशक्त व्यक्ति पनि काम नगरी बस्ने प्रवृत्तिको विकास भएको छ ।
यसले उत्पादनशील कार्य, उत्पादनमूलक कामहरू सबै रोकिन्छन् । उर्बर भूमि, जमिन नागरिकले बेच्ने र त्यो पूँजिपतिको हातमा जान्छ । कृषि उत्पादनमा ह्रास आउँछ । घरमा कलह ल्याउने, युवालाई विदेश पलायन गर्नेजस्ता समस्या देखिन्छन् ।
यसले दीर्घकालीन समस्या निम्त्याउने हुँदा नेताहरुले बुझ्न जरुरी छ । एउटा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले निर्धारण गर्ने वा दिने ब्याजदरले नै अप्रत्यक्ष रुपमा समग्र देशको उत्पादनमै कमी आउन सक्छ । त्यसो हुँदा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले मनपरी ब्याजदर बढाउने वा निर्धारण गर्ने प्रवृत्तिको अन्त्य हुनुपर्छ । हेर्दा हामी व्यवसायीको जस्तो देखिए पनि यो सबैका लागि साझा समस्या हो । देशकै लागि समस्या हो ।
ब्याजदर निर्धारणमा हुने प्रतिस्पर्धा बैंकको मात्रै समस्या हो कि तपाईंहरूको पनि हो ?
हामी निजी क्षेत्रका उद्योगी व्यवसायी तथा उत्पादनमूलक उद्योग गर्नेले कानुनअनुसार २० प्रतिशतभन्दा बढी मुनाफा लिन पाइँदैन । २० प्रतिशतभन्दा बढी मार्जिन राखेर बेच्यो भने कालोबजार ऐन लगाएर जेल जानुपर्छ, हत्कडी लाग्छ । तर एउटा बैंकले ४० प्रतिशत, ५० प्रतिशत, ७० प्रतिशतसम्म मुनाफा कमाउँदा पनि उनीहरुलाई कालोबजारी ऐनले छुँदैन । यो विभेदपूर्ण काम भएको छ ।
हामी निजी क्षेत्रका उद्योगी व्यवसायीलाई नियमन गरिए जसरी नै बैंक वित्तीय संस्थालाई पनि २० प्रतिशतभन्दा बढी मुनाफा लिन नपाउने गरी कालो बजारी ऐनअन्तर्गत नियमन गर्नैपर्छ ।
अर्को कुरा राष्ट्र बैंकले विभिन्न वर्गमा प्रवाह गर्ने गरी वाणिज्य बैंकहरुलाई सफ्टलोन (सहुलियत ब्याजदरको ऋण) उपलब्ध गराउने गरेको छ । कोरोना कालपछि सहुलियत दिने नीतिअन्तर्गत यस्तो ऋणले अझ प्राथमिकता पाएको छ ।
कृषि, महिला, घरेलु उद्यमी तथा विपन्न वर्गमा प्रवाह गर्न राष्ट्र बैंकले उपलब्ध गराउने उक्त सहुलियत दरको कर्जामा पनि पहुँचवालाकै हालिमुहाली देखिन्छ । त्यस्तो कर्जा पनि पहुँचवालाले नै प्राप्त गरिरहेका छन् । यथार्थमा जो उद्यम गरिरहेको र विपन्न सर्वसाधारण छ उसले त्यस्तो कर्जा नै प्राप्त गर्दैन ।
समस्या यतिमात्रै छैन, बैंकले स्वःघोषणा गर्ने नीति छ । बेसरेट, प्रिमियम इन्ट्रेस्ट ऊ आफैँ घोषणा गर्छ । अस्तिसम्म बैंकको बेश रेट बढी थियो कम प्रिमियममा ऋण प्रवाह भएको थियो । अहिले धेरै बैंकहरुको वेश रेट घट्यो यस्तो अवस्थामा बैंकहरुले प्रिमियम रेट बढाएका छन् । हिजो वेशरेट बढी हुँदा ०.७, ०.९ प्रतिशत प्रिमियम रेट राखेर ऋण दिने गरेका बैंकहरुले अहिले २, ३, ४ प्रतिशतसम्म पनि प्रिमियम लिइरहेका छन् । यसले गर्दा बैंकको व्याज आकाशिएको छ ।
तरलता अभावलाई बाहाना बनाउँदै उनीहरुले कृत्रिम अभाव सिर्जना गर्ने काम गरेका छन् । अहिले बैँकको ब्याजदर १२ प्रतिशतसम्म पुगेको छ । जबकी यो सिङ्गल डिजिट थियो ।
बैंकको ब्याजवृद्धिविरुद्ध तपाईँहरूको आन्दोलन राष्ट्र बैंकसम्म पुगेर मिलेको होइन र ?
हामीले धेरै आन्दोलन गरेका हौँ । म उद्योग संगठन मोरङको अध्यक्ष हुँदा मेरो नेतृत्वमा राष्ट्र बैंकका गभर्नर, अर्थमन्त्रीलाई ज्ञापन बुझायौँ । राष्ट्र बैंक, जिल्ला प्रशासन कार्यालय घेराउ गरेका थियौँ, गर्ने जति सबै गर्यौँ ।
हाम्रो आन्दोलनको प्रभावको रुपमा बैँकको ब्याजदर घटेको पनि थियो । १४/१५ प्रतिशत रहेको बैंकको ब्याजजदर सिंङ्गल डिजिजमा आयो । ७, ८, ९ प्रतिशतसम्म झरेको थियो । यो ब्याजदरले १ वर्षसम्म थेग्यो । अब अहिले फेरि बढ्दो क्रममा छ ।
अहिले फेरि बैंकको ब्याजदर बढ्नुपर्ने केही कारण छ र ?
यो बैंकहरूको मनपरी हो । यसका दुई तीनवटा कारणहरू छन् । अर्थ मन्त्रालय तथा राष्ट्र बैंकले राम्ररी नियमन गर्न नसक्नु, भौतिक पूर्वाधारका विकासका कामहरू अत्यन्त सुस्त गतिमा हुनु र अस्वस्थ प्रतिस्पर्धाका आधारमा बैंकहरूले निक्षेप संकलन गर्नु हो । यस्तो कार्यले सबै जग्गा जमिन पूँजीपति वर्गको हातमा पार्ने काम गरेर ‘ब्याक फायर’ गरेको छ । रोजगारी र उद्योगको क्षेत्रमा ‘ब्याक फायर’ भएको छ ।
सीडी रेसियोको पनि समस्या छ । वाणिज्य बैंकहरूले चोकचोकमा शाखा खोलका छन् । यस्ता शाखा खोल्दा बैंकको ‘ओभरहेड कस्ट’ बढाएको छ । उक्त खर्च धानेर बढी नाफा गर्न बैंकहरुले ब्याजदर बढाउने गरेका छन् । बैंकले कहाँ कति वटा शाखा खोल्ने भन्ने कुरा एउटा दायरा तोकिनुपर्छ ।
बैंकले मनपरी हिसाबले नवीकरण शुल्क लिएको छ । चेक ट्रान्सफर गरेको, चेक डिपोजिट गरेको शुल्क पनि मनपरी लिन्छन् । त्यो पनि नियमन गर्नुपर्छ । यसबारे मैले राष्ट्र बैंकका गभर्नर साहेबलाई धेरै पटक भनिसकेको छु । एसएमएस पठाएको छु । मिडियामा पनि यसबारे भनिरहेको छु ।
बैंकको ब्याजदर सुरुको अवस्थामै गएको भए अहिले यो १५ प्रतिशत पुगिसकेको हुन्थ्यो । यस्तो अवस्थामा हस्तक्षेप गर्नुपर्छ र नियमन गरिनु पर्छ । राष्ट्रबैंकको हस्तक्षेपपछि अहिले स्थिर रहे पनि यसलाई घटाउने रणनीति तत्काल लिइनुपर्छ ।
बैंकको ब्याजदर धेरै भयो वा मनपरी भयो भन्ने कुरा उद्योगी व्यवसायीले हरेक वर्ष उठाउने मुद्दा जस्तै बनेको छ नि होइन ?
यसमा नेपाल बैंकर्स एसोसिएसनले सिन्डिकेट चलाएको छ । सिन्डिकेटले सबैलाई प्रभावमा पारेको छ । प्रभावमा पारेको कारणले नियमन र कडिकडाउ हुन सकेको छैन । नेपाल राष्ट्र बैंक र अर्थमन्त्रालयका कर्मचारीहरू नै यसको प्रभावमा परेका छन् ।
उनीहरू प्रभावमा नपर्ने हो भने नियमनमा कडिकडाउ हुन्थ्यो । अहिलेको गभर्नरले केही पहल त गर्नुभएको छ, उहाँ पनि एक्लै हुनुहोला विचरा । कडिकडाउ गर्ने क्रममा टिमले साथ नदिएको होला ।
बैंक ब्याजदर तलमाथि गर्न बैंकहरुले सरकार तथा नियामक निकायका कर्मचारीलाई प्रभावमा पार्छन् भन्नुभएको हो ?
पक्का हो । यो त हामीले देख्दै–भोग्दै आएको समस्या हो । बैंकको लगानीकर्ता र उद्योगको लगानीकर्ता एउटै मान्छे हुनु अर्को समस्या हो । बैंक र उद्योग सञ्चकलक एक व्यक्ति हुँदा हामी उद्योगी व्यवसायीसँग कुरा गर्दा बैंकहरूले अन्याय गरे भन्छ । अनी उता बैंकरहरुसँग गएर चाहिँ उद्योगीहरुको यस्तो कुरा छ हामी पहिल्यै सतर्क हुनुपर्छ भनेर सुनाउँछ ।
त्यसो हुँदा उद्योगमा लगानी गर्ने लगानीकर्ताले बैंकको सञ्चालक समितिमा बस्न नपाइने, बैंकको मुख्य लगानीकर्ता हुन नपाई नीति कार्यान्वयनमा ल्याउनु पर्छ । पहिला चिरञ्जीवी नेपाल गभर्नर हुँदा यो प्रस्तावव ल्याउनु भएको थियो । पछि राजनीति प्रभाव परेर त्यो काम अघि बढ्दै बढेन ।
अहिलेको मुल्यवृद्धिसँग बैंकको ब्याजदरको तालमेल छ ?
छ । प्रशस्त तालमेल छ । बैंकको ब्याजदरले मूल्य बढेको छ । बैंकको व्याजदर बढेसँग कच्चा पदार्थको मूल्य बढ्छ । कच्चाको मूल्य बढ्दा उत्पान लागत बढ्छ । यसले समग्रमा वस्तु तथा सेवा उत्पादनको मूल्य बढाउँछ । अर्कोतर्फ, कामदार अभाव, मजदुरको बढ्दो पारिश्रमिक र अहिलेको अर्को समस्या भनेको बीमाको मनपरी सिण्डिकेट पनि मूल्यवृद्धिको कारण हो ।
बीमाको सिन्डिकेट छ । उनीहरुले यति बीमा गर्नै पर्छ भन्छन् । जस्तो ढुंगा, माटो, चट्टानका सामान बनाउने उद्योगमा आगोको जोखिम छैन । बाढीले बगाउँदैन तर ती उद्योगले पनि आगो र बाढीको जोखिमको बीमा अनिवार्य रुपमा गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । यो एउटा उदारणमात्रै हो, यस्तो नमिल्दो सिन्डिकेटजन्य व्यवस्था अरु धेरै छन् ।
यो बीमा कम्पनीहरूको तानाशाही हो‚ सिन्डिकेट हो । हामीले यस्तो अमिल्दो समस्यामूलक व्यवस्थाबारे बीमा समितिलाई जानकारी गराएका छौँ । तर, समिति टुलुटुलु हेरेर बसेको छ । अहिले बीमाको प्रिमियम बढाएका छन् ।सबै इन्स्योरेन्स कम्पनीमा एउटै सिन्डिकेट छ । बीमा कम्पनीलाई पनि नियमन गर्नुपर्छ ।
बैंक र बीमा कम्पनीलाई के कस्ता विषयमा नियमन गर्दा यहाँहरूको समस्या समाधान हुन्छ ?
अर्थ मन्त्रालयले बैंकहरूलाई नियमन गर्न प्रतिस्पर्धाका आधार डिपोजिट गर्ने व्यवस्था हटाउनुपर्छ । पुनर्कर्जाको रकम सबै उद्योगी व्यवसायीलाई दिइनुपर्छ । त्यो साना, ठूला, मझौला, घरेलु जस्तो भए पनि उनीहरूलाई दिइनुपर्छ तोकिएको ठाउँमा पुग्नुपर्छ ।
सहुलियत दरको कर्जा र पुनर्कर्जाको रकम शक्ति,राजनीतिक पहुँच र नाताका आधारमा वितरण गरिनु हुँदैन । सीडी रेसियो घटाउने, बैंकहरूले लिने नवीकरण, सेवा शुल्कलगायत सबै खाले शुल्क घटाउने, बैंकहरूको ब्याजदर घटाउने, प्रिमियम रेट घटाउने गर्नुपर्छ ।
अहिलेसम्म कुन बैंक धराशायी भएको छैन । तर, उद्योगहरू बैंकको ब्याजलगायतकै कारण धराशयी भएका छन् । बैंक र बीमा कम्पनी कहिल्यै घाटामा नजाने तर उद्यागी सधैँ घाटामा जाने डुब्ने जस्तो व्यवस्थाको अन्त्य गर्नुपर्छ ।
अब बैंकको ब्याज सिंगल डिजिटमा ल्याउन तपाईंहरूसँग के विकल्प छन् त ?
उद्योग परिसंघले विज्ञप्ति जारी गरेर सरकार र राष्ट्र बैंकको ध्यानाकर्षण गराइरहेको छ । अहिले भएको मौद्रिक नीतिको समीक्षाले गरेका व्यवस्था वस्तु तथा सेवा उत्पादन गर्ने उद्योगहरू, पर्यटन, कृषि, जलविद्युत्, मेडिकल, प्राविधिक जनशक्ति उत्पादन गर्ने प्रतिष्ठान, उद्यमीको र वस्तु तथा सेवा उपभोग्य वस्तु उत्पादन गर्ने उद्यमीहरुको हितमा छैन ।
अझै ध्यानाकर्षण होस् भन्ने हाम्रो चाहना हो । कुनै उपायले पनि नेपाल राष्ट्र बैंक र अर्थमन्त्रालयले बैंक र बीमा दुई क्षेत्रको प्रभावकारी नियमन गर्नैपर्छ । सिंगल डिजिटमा बैंकको ब्याजदर आएन भने आर्थिक क्षेत्र अस्तव्यस्त हुन्छ । व्यापारघाटा कहालीलाग्दो अवस्थामा पुग्छ । त्यस्तो अवस्था आउन नदिन बैंकहरूलाई हस्तक्षेप गर्नैपर्छ । यसका लागि ध्यानाकर्षण गर्नैपर्छ ।
