संसद्को एक मात्र एजेण्डा एमसीसी तर, छैन सत्ता गठबन्धनमा एकमत

काठमाडौँ । पूर्व निर्धारित कार्यतालिकामा कुनै फेरबदल नभए सरकारको नेतृत्व गरिरहेको नेपाली कांग्रेसको १४ औँ महाधिवेशन २७ मंसिरमा सकिने छ, जसले नयाँ नेतृत्व चुन्ने छ । त्यसको भोलिपल्ट अर्थात् २८ गते संसद्को अधिवेशन बोलाइएको छ । यो संयोग मात्र नभएको सत्तारुढ दलका नेताहरू बताउँछन् ।

उनीहरुकाअनुसार एमसीसीको पछिल्लो पटक थपिएको म्याद यही मंसिर २८ गते सकिँदैछ । अमेरिका र एमसीसीका अधिकारीहरूले अब अनुदान लिने नलिने निर्णय गर्न दबाब बढाएका छन् । पछिल्लोपटक नेपाल भ्रमणमा आएका अमेरिकी सहायक विदेशमन्त्रीलाई प्रधानमन्त्री एवं कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले एमसीसी सम्झौताबारे संसद्दले निर्णय लिने बचन दिएका छन् ।

उनले एमसीसी सम्झौतालाई संसदमा निर्माणार्थ पेस गर्न सत्ता साझेदार माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई सहमत पनि गराइसकेका छन् । प्रधानमन्त्री देउवा निकट स्रोत भन्छ, यो पटक संसद्को एक मात्र एजेण्डा एमसीसी हो । सकेसम्म छिट्टै पेस होस् भन्न चाहेका छौँ’ उनका अनुसार सबै प्रक्रिया पुरा गर्दा ढिलोमा पुस ६-७ सम्म सांसदले एमसीसी सम्झौता अनुमोदन गर्ने कि अस्वीकृत गर्ने भन्ने निर्णय लिइसक्नेछ । तर, अझै एमसीसीलाई लिएर सत्ता गठबन्धनमा एकरूपता छैन ।

यो पनि : अघिल्लो दिन अध्यादेश, भोलिपल्ट अधिवेशन !

२८ गते संसद्बाट एमसीसीबारे पास गर्ने वा नगर्ने निर्णय एउटा लिने सरकारको तयारीकाबीच सत्ता गठबन्धनभित्र दुई धार देखा परेको छ । जुन सोमबार संसदीय सुनुवाइ समितिमा अमेरिकाका लागि प्रस्तावित नेपाली राजदूत श्रीधर खत्रीको सुनुवाइका क्रममा प्रकट भयो ।

सुनुवाइको सुरुमा कार्ययोजना प्रस्तुत गर्दै अमेरिकाका लागि प्रस्तावित नेपाली राजदूत श्रीधर खत्रीले नेपाल र अमेरिका दुवैतर्फको गल्तीका कारण एमसीसीलाई इन्डो प्यासिफिकसँग जोडेर हेरिएको बताए । एमसीसी समयमै पास नगर्दा नेपाललाई घाटा हुने तर्क गरे । ‘यो विकास सहयोग हो । ग्रान्ट हो । यसमा ऋण होइन ब्याज तिर्नु पर्दैन । संसद्बाट पास गर्ने प्रावधान कानुन मन्त्रालयले सुझाव दिएपछि राखियो र त्यसमा नेपालको पनि पैसा परेको छ’ उनले थपे, ‘अन्य कुरामा पनि ख्याल गर्नुपर्छ ।’

एमसीसीलाई इन्डो प्यासिफिकसँग जोड्नु केही हदसम्म गलत भएको उल्लेख गर्दै उनले यसमा नेपाल र अमेरिका दुवै तर्फको गल्ती भएको बताए । ‘अमेरिकाले पनि गल्ती गरेको छ, रक्षा सहायकमन्त्रीले एमसीसी, इन्डो प्यासिफिक अन्तर्गत पर्छ भनिदिनुभयो । त्यसले अर्को भ्रम फैलिएको महसुस गर्न सकिन्छ’ प्रस्तावित राजदूत खत्रीले भने । र एमसीसी सम्झौता, दलहरुबीच र देशभित्रको विवादमा अल्झिएको जस्तो देखिएको भन्दै उल्लेख गर्दै उनले थपे, ‘लिने हो भने प्रस्ट भने हुन्छ । नलिने हो भने प्रस्ट भने हुन्छ ।’

त्यसपछि सत्ता गठबन्धनमा आबद्ध नेपाली कांग्रेस र नेकपा माओवादी केन्द्रका तर्फबाट फरक फरक धारणा समितिमा प्रस्तुत भए । माओवादी केन्द्रका सांसदले एमसीसी संशोधनबिना पास हुन नसक्ने जिकिर गर्दै प्रस्तावित राजदूतलाई संशोधनका लागि पहल गर्न आग्रह गरे ।

नेपाली कांग्रेसका सांसदहरूले एमसीसीका कारण नेपालमा अमेरिकी सेना आउँछ भन्ने तर्क वाइह्यात रहेको उल्लेख गर्दै एमसीसी समयमै पास नगरे नेपालको बाह्य सम्बन्ध र बाह्य सहयोगमा असर पर्न सक्ने जिकिर गरे । ‘एमसीसी आईपीएसको पार्ट हो भने कुरा खण्डन हुनुपर्छ । सहायता हो भने संसद्बाट पारित किन गराउनुपर्ने ?’ नेकपा माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक देव गुरुङको प्रश्न छ ।

यो पनि : संसद्‌काे हिउँदे अधिवेशनमा विधेयकको चाप

संसद्बाट पास गराउनुपर्छ भन्ने प्रावधानले नै शङ्का उत्पन्न गराएको उल्लेख गर्दै प्रमुख सचेतक गुरुङले भने, ‘नेपालको कानुन बाझिए सम्झौता लागू हुने भनियो । यसो भनिएको हुनाले पनि एमसीसीमा केही न केही स्वार्थ छ, केही न केही रहस्य छ ।’ पछिल्लो समयमा नेपालमा एमसीसीका उपाध्यक्ष र सहायकमन्त्री आएर नेपाललाई एमसीसी पास गर्न दबाब दिएको स्मरण गर्दै उनले थपे, ‘विकास सहायता नलिने भन्ने कुरै होइन । त्यसकारण एमसीसी लिनु अघि करेक्सन जरुरी छ । यसमा यहाँ (प्रस्तावित राजदूत)ले भूमिका खेल्नुहोला ।’

माओवादी सांसद गुरुङ लगत्तै बोलेकी नेपाली कांग्रेसकी सचेतक पुष्पा भुसालले एमसीसी समयमै पास हुनुपर्ने बताइन् । अन्यथा नेपालले अहिलेसम्म गरेको लगानी खेर जाने, नेपालको बाह्य सम्बन्ध र आर्थिक साहायतामा असर पर्ने बताइन् । ‘माननीय देव गुरुङले आफ्ना कुरा त राख्नु भो तर डकुमेन्टले प्रुफ गर्नुपर्ने हुन्छ । सतही टिप्पणीले विरोध गर्न हुन्न । एमसीसीको समयसीमा तोकिएको छ । यसलाई पनि ख्याल गर्नुपर्छ’ सचेतक भुसालले भनिन् ।

एमसीसीबारे नेपालले लगानी गरिसकेको उल्लेख गर्दै उनले थपिन्, ‘एमसीसीको एक्टमा धेरै सूचना बाहिर नगएकाले पनि कतिपयमा भ्रम परेको छ ।’ सचेतक भुसालले समयमै एमसीसी पास नगर्दा के हुन्छ ? भन्ने विषयमा स्पष्ट गरिदिन प्रस्तावित राजदूत खत्रीलाई आग्रह गरिन् ।

कांग्रेसकै सांसद भीमसेन दास प्रधानले एमसीसी परियोजना ल्याउँदा नेपालमा अमेरिकी सेना आउँछ भन्नु वाइह्यात तर्क भएको बताए । ‘यसैपनि नेपालमा अमेरिकी सेना ल्याउने कुरा वाइह्यात हो । किनभने नेपालमा अन्य देशको सेना राख्न न भारतले दिन्छ न चीनले । यो कोणबाट नेपाल सेफ छ जस्तो लाग्छ । त्यसकारण अब यस (एमसीसी)लाई अगाडि बढाउन यहाँ (प्रस्तावित राजदूत)ले भूमिका खेल्नुपर्छ’ प्रधानले भने ।

एमसीसीमा राजनीति गर्दा राजनीतिक स्वार्थ पूरा भए पनि त्यसले अमेरिकासँगको सम्बन्ध कस्तो असर पर्छ भन्ने ख्याल गर्नुपर्ने उल्लेख गर्दै उनले थपे, ‘अमेरिकाले आक्रमण गर्न यहाँ सेना राख्नै पर्दैन । उसको स्वार्थमा असर पर्‍यो भने सिधै हान्न सक्छ ।’

नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष समेत रहेका सांसद सुरेन्द्र पाण्डे र नेकपा माओवादी केन्द्रकी सांसद अमृता थापाले प्रस्तावित राजदूतको संसदीय सुनुवाइमा एमसीसीबारे छलफल हुन आवश्यक नरहेको बताए । ‘यहाँ प्रस्तावित राजदूत)ले एमसीसीबारे कुरा नराखेको भए हुन्थ्यो । किनभने राजदूतले सरकारले यसो गर भन्दा गर्ने मात्रै हो । तथापि यहाँले आफ्नो धारणा राख्नु भो’ एमाले उपाध्यक्ष पाण्डेले भने ।

माओवादी केन्द्रकी सांसद थापाले राष्ट्रियतासँग जोडिएका विषयमा राष्ट्रिय सहमति गर्नुपर्ने र त्यस विषयमा छुट्टै छलफल हुनुपर्ने बताइन् । ‘यो (संसदीय सुनुवाइ समिति) राजदूतको योग्यता, क्षमता र कार्ययोजना परीक्षण गर्ने थलो हो यो’ थापाले थपिने, ‘परराष्ट्र नीतिमा किन राष्ट्रिय सहमति हुन सक्दैन ? कस्तो सहयोग लिने र कस्तो लिने भन्नेमा किन राष्ट्रिय सहमति हुँदैन ? परराष्ट्र नीति किन पार्टीको पनि केही व्यक्तिको अनुसार हुन्छ ? यसमा गम्भीर हुन जरुरी छ ।’

राष्ट्रिय सभामा नेकपा एमालेका संसदीय दलका नेता सुमनराज प्याकुरेलले भने एमसीसीबारे सरकारको धारणा माग गरे । ‘प्रस्तावित राजदूतले यहाँ सरकारको धारणा राख्नुपर्ने हो । यहाँ (प्रस्तावित राजदूत)एमसीसीबारे राम्रो व्याख्या गरिदिनु भयो । सरकारको धारणा यही हो कि के हो ?’ प्याकुरेलले प्रश्न गरे ।

एमसीसीबारे सांसदहरूले प्रस्तावित राजदूतसँग जवाफ माग गरेपनि समिति सभापति लक्ष्मणलाल कर्णले हस्तक्षेप गरे । उनले ‘एमसीसी सरकार सरकार बिचको कुरा भएको’ उल्लेख गर्दा यसबारे उठेका विषयमा नबोल्न प्रस्तावित राजदूतलाई आग्रह गरे । सभापतिको आग्रहबमोजिम प्रस्तावित राजदूतले एकसीसीबारे कुनैले यो बाहेकको जवाफ दिनुस् ।’