गल्ती भएछ, लिन्नौँ भनेर एमसीसी खारेज गर्नुपर्छ : धर्मेन्द्र बाँस्तोला (अन्तर्वार्ता)
काठमाडौँ । एमसीसीबारेका तर्क/वितर्क बढिरहेका छन् । सन् २०१६ मा सम्झौता भएको एमसीसीलाई सरकारले संसद्मा पेस गर्ने इच्छा देखाएसँगै पुनः चर्चा शुरू भएको हो ।
एमसीसीबारे थप अध्ययन गर्नेगरी सत्तारुढ गठबन्धनले एउटा कार्यदल नै बनाएको छ । गठबन्धनको एउटा घटक एकीकृत समाजवादीका सम्मानित नेता झलनाथ खनालको नेतृत्वमा एमसीसीबारे थप अध्ययन गरेर गठबन्धनको सरकारलाई सुझाव दिने भनिएको छ ।
सत्ता गठबन्धनमा कांग्रेसबाहेकका दलहरू तयार भइनसकेकाले एमसीसी अघि बढिहाल्न सकेको छैन । सत्तारुढ गठबन्धनका माओवादी केन्द्र, जनता समाजवादी पार्टी, एकीकृत समाजवादी र राष्ट्रिय जनमोर्चा भने यथास्थितिमा एमसीसी पारित हुन नहुने अडानमा छन् ।
त्यसो त संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने दलहरूले दैद्ध चरित्र देखाइरहेको विश्लेषण भइरहेको छ । विरोध गरिरहने र ध्वनि मतका आधारमा एमसीसी पारित गर्ने नीति दलहरूले अख्तियारी गरिरहेको राजनीतिक वृत्तमा चर्चासमेत छ । सत्तामा हुँदा एमसीसी पारित नभइ नहुने बताउने एमाले अहिले ‘हामीबिना पनि बहुमत पुगिहाल्छ नि’ भन्दै पन्छिने गरेको छ ।
यसैबीच सम्झौताको बेलादेखि नै विरोध गर्दै आएको नेत्रविक्रम चन्द्र ‘विप्लव’ नेतृत्वको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीले आफ्नो खबरदारीलाई निरन्तरता दिइरहेको छ । विप्लव समूहले एमसीसी ‘राष्ट्रघाती’ भएको जिकिर गर्दै आएको छ । प्रस्तुत छ, एमसीसी पारित गर्नेबारे भइरहेको पहल, सत्तारुढ गठबन्धनका दलहरूले लिएका अडान, जनतास्तरको बुझाइलगायत विषयमा विप्लव नेतृत्वको नेकपाका स्थायी कमिटी सदस्य धमेन्द्र बाँस्तोलासँग गरिएको कुराकानीः—
एमसीसी संसद्मा पेस गर्ने र पारित गराउने पहल शुरु भएको छ, तपाईंहरुको दृष्टिकोण फेरियो कि ?
हाम्रो पार्टी नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीले विगतका दिनदेखि नै एमसीसीबारे आफ्नो धारणाहरू राख्दै आएको हो । हामीले त एमसीसी ‘राष्ट्रघाती’ नै हो भनेर भनेका छौँ । एमसीसीलाई नै लिएर हामीले चरणबद्ध रूपमा आन्दोलनहरू गर्याैँ, अमेरिकालाई पत्रसमेत पठायौँ, नेपाल बन्द गर्याैँ । तर, दलहरूको मानसिकता परिवर्तन भएन, बुझेनन् । यसो हुँदा यो अड्किरह्यो, खारेज गर्न विलम्ब भइरह्यो । अहिले प्रधान मन्त्रीज्यूले जुन खाले चासो देखाउनुभयो, जसरी संसद्मा लाने र पारित गराउने पहल थाल्नुभयो, यो देशको पक्षमा छैन भन्ने हाम्रो निष्कर्षमा हामी अडिग छौँ ।
तपाईंहरुले विरोधका लागि विरोध गरेको र अनावश्यक रूपमा दातालाई भड्काइरहेको भन्ने आरोप पनि लाग्ने गरेको छ नि ?
अब हामीले किन ‘राष्ट्रघाती’ भन्यौँ (?) त्यहीँ नै छन् यसका जबाफ । हामीले हचुवाको भरमा विरोधका लागि विरोध गरेको होइन । यो सम्झौताका कतिपय प्रावधान यस्ता छन्, जुन नेपाल देशको अनुकूल छैनन् । जस्तो तपाईंले हेर्नुभयो भने त्यहाँ एमसीसीका प्रावधान नेपालको संविधानभन्दा माथि हुने भनिएको छ, योभन्दा ठिटलाग्दो कुरा के हो तपाईं आफैँ भन्नूस् न । त्यहाँ अमेरिकाले चाहेको खण्डमा जत्तिबेला पनि योजना तोडिनसक्छ भनिएको छ, नेपालले चाहेको खण्डमा तोड्न सक्दैन । र, अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा त यो आईपीएसअन्तर्गतकै सैन्य रणनीति हो, यो प्रष्टै छ त ।
एमसीसी स्वीकार्ने भनेर हस्ताक्षर गरिसकिएको छ अब स्वीकार नगर्दा अमेरिकासँगको सम्बन्धमा असर पर्दैन ?
कसरी पर्छ ? बरु स्वीकारियो भने चाहिँ पो सम्बन्ध बिग्रन्छ त । भोलि अमेरिकाले नेपाललाई आफ्नो सैन्य अखडा बनाउँछ । नेपालले त्यो सहँदैन, त्यसपछि पो सम्बन्ध बिग्रन्छ त । तर, अस्वीकार गर्दा कहाँबाट सम्बन्ध बिग्रन्छ ? हामीले पहिले गल्ती गर्याैँ, अहिले यो नलिने भन्यौँ भनेर नेपालले खारेज गर्नुपर्छ, अमेरिकाले सरक्कै फिर्ता लिनुपर्छ । दलालीबाट सम्बन्ध सप्रिँदैन, झनै बिग्रन्छ ।
माओवादी केन्द्रलगायतका प्रमुख पार्टीहरूले संशोधन गरेर पारित गरौँ भनेका छन् नि, संशोधनसहित पारित गर्न सकिँदैन ?
संशोधन गरेर मात्रै पुग्दैन, संशोधन गरियो भने त सम्झौता नै नरहने अवस्था छ त्यहाँ । त्यसैले यो खारेज नै हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो दलको धारणा हो । माओवादी केन्द्रको मात्रै त के कुरा, अन्य दलहरूको रणनीति पनि दैद्ध देखिन्छ । जनताको आँखामा राम्रो बन्ने प्रयास गरेर एमसीसी पारित गर्ने कति दल तथा नेताहरूको रणनीति देखिन्छ । यो हुनु भनेको देशलाई अधोगतितिर लानु, देशलाई ‘कोलोनाइज’ गर्नु हो । त्यसैले त्यसलाई संशोधन गरेर पनि पारित गर्न सकिँदैन भन्ने हाम्रो पार्टीको धारणा हो ।
यसो भन्दाभन्दै ध्वनि मतका आधारमा संसद्बाट पारित भयो भने तपाईंहरूको पार्टीको कदम कस्तो रहन्छ ?
हाम्रो पार्टीले के गर्छ होइन, देशले के गर्छ, देश के हुन्छ (?) भनेर सोध्नुस् न । हाम्रो पार्टीले त विकृति, विसंगति, अन्यायविरुद्ध लड्ने हो । तर, यो पारित भयो भने देशमा चाहिँ ‘टेरोरिजम’ छाउँछ । अमेरिकाको नेपाल नीति भनेको डरत्रास पैदा गर्ने, हतियार बेच्ने र सैन्य अखडा बनाउने हो । यसलाई बुझ्नुपर्छ । सरकारले बुझ्नुपर्छ, संसदले बुझ्नुपर्छ, प्रधान मन्त्रीले, मन्त्रीहरूले, सांसदहरूले सबैले बुझ्नुपर्छ । नेताहरूले दैद्ध चरित्र देखाउनुहुन्न, सत्य कुरा बोल्नुपर्छ, गर्नुपर्छ । हाम्रो पार्टीले खबरदारी गरिरहेको छ । त्यो गर्ने नै छ ।
एमसीसीको विषयलाई कसरी सल्टाउन सकिएला त ?
यसको एउटै मिलन बिन्दु भनेपनि, एमसीसीबारेको बहसको अन्य भनेपनि खारेज नै हो । नेपालले खारेज गर्नुपर्छ, अमेरिकाकाले फिर्ता लिनुपर्छ । यसो भयो भने सबै समाधान भइहाल्छ । एमसीसी खारेज गर्नुको विकल्प छैन ।
