प्रदेश १ सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रम सार्वजनिक
विराटनगर। प्रदेश १ सरकारले न्यूनतम साझा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ। पाँच दलीय गठनबाट सरकार बनेपछि पहिलो पटक गठबन्धनको सरकारले न्यूनतम साझा कार्यक्रम ल्याएको हो । नेकपा एमालेको सरकार ढलेपछि नेकपा एकीकृत समाजवादीका नेता राजेन्द्र राई नेतृत्वको सरकारले न्यूनतम साझा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको हो ।
प्रदेश १ मा पाँच दलीय गठबन्धनको सरकार बनेपछि गठबन्धनको बैठकले कांग्रेस सांसद शेखरचन्द्र थापाको नेतृत्वमा न्यूनतम साझा कार्यक्रम तयार कार्यदल बनाएको थियो । सरकारको अल्पकालीन तथा दीर्घकालीन योजनाहरू समेटेर न्यूनतम साझा कार्यक्रम तयार पारेको थियो ।
कार्यदलले बुझाएको प्रतिवेदनका आधारमा सरकारले न्यूनतम साझा कार्यक्रम ल्याएको हो । न्यूनतम साझा कार्यक्रमका आधारमा प्रदेश १ सरकार सञ्चालन हुने दाबी प्रदेश १ का मुख्यमन्त्री राजेन्द्र राईको छ ।
मुख्यमन्त्री राई सहितका मन्त्रीहरू इन्द्रबहादुर आङ्बो, हिमाल कार्की, केदार कार्की, जयराम यादव, विष्णु तुम्बाहाम्फे लगायतले न्यूनतम साझा कार्यक्रम संयुक्त रूपमा सार्वजनिक गरेका थिए । साझा कार्यक्रममा प्रदेश सरकारको विकासका लागि मुख्य तीन क्षेत्र आर्थिक सामाजिक र वातावरण पक्षको सन्तुलित विकास गर्दै समन्वायिक वितरणमा जोड दिने उल्लेख भएको मुख्यमन्त्री राईले बताए ।
चैत मसान्तभित्र सबै नागरिकलाई निःशुल्क खोप उपलब्ध, प्रदेशको नामकरणलाई उच्च प्राथमिकतामा राखिएको छ। सरकारको भौतिक संरचना निर्माण, कृषिको तुलनात्मक क्षेत्रमा लगानी आकर्षित गर्दै जैविक कृषिलाई प्रोत्साहन गर्ने भनिएको छ ।
विपद्मा नागरिकको तत्काल उद्धार र राहत वितरण, प्रदेश १ मा उत्पादित वस्तु सेवाको प्रवर्द्धनलाई प्राथमिकतामा राख्ने भनिएको छ। प्राविधिक जनशक्ति उत्पादन, विद्यालय क्याम्पस बाहिर रहेकालाई प्रोत्साहन, जटिल रोगको उपचारमा कोष व्यवस्थापन, भूमिहीन, सुकुम्वासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीहरुको समस्या समाधानका लागि समन्वयकारी पहल गर्ने पनि साझा कार्यक्रममा छ । अपाङ्गता भएका ब्यक्तिलाई रोजगारी दिने, वातावरणमैत्री पूर्वाधारका कुरा पनि अघि सारिएको छ।
कोभिड १९ तथा ओमिक्रोन भेरिएन्ट विरुद्धको अभियान, अत्याबश्यक राहत कार्यक्रम, लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको सुदृढीकरण र संघीयताको कार्यान्वयन, सुशासन, शान्ति र सदाचारिता, आर्थिक नीतिगत तथा कार्यक्रम गत विषयलाई बुँदागत रूपमा अघि सारिएको छ। त्यस्तै सामाजिक नीति तथा कार्यक्रम, जलवायु तथा पर्यावरणीय सन्तुलनका कुराहरू पनि सार्वजनिक गरिएको छ।
