‘पर्यटन बोर्ड खारेज गर्नु गलत’
विराटनगर । अदालतको आदेशपछि प्रदेश नम्बर १ को पर्यटन बोर्डले काम थालेको छ । प्रदेश सरकारको गत मंसिर ९ को मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट खारेज भएको बोर्ड अदालतले अन्तरिम आदेश दिएपछि पुनर्स्थापित भएको हो ।
बोर्डलाई पुरानै अवस्थामा काम गर्न दिनु भन्ने आदेश आएपछि कार्यालयमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै बोर्ड पुरानै अवस्थामा कार्यालय सञ्चालन गरेर शुरू भएको जानकारी दिइएको हो । भीम आचार्य नेतृत्वको सरकारले गत असोज २४ गते बोर्ड गठन भएको थियो ।
गठन भएको २ महिना नपुग्दै मंसिर ९ गते खारेज भएपछि बोर्डका सदस्यद्वय देवी गौतम र उमेश घिमिरेले उच्च अदालत विराटनगरमा रिट दायर भएको थियो । रिटमाथि अन्तरिम आदेश दिँदै उच्च अदालतले पुस ८ गते यथास्थितिमा काम गर्न भनेपछि प्रदेश पर्यटन बोर्डले पत्रकार सम्मेलन गरेर बोर्डको बारेमा जानकारी दिएको हो ।
बोर्डका उपाध्यक्ष फडिन्द्र अधिकारीले बोर्डले काम शुरू गर्न नपाउँदै खारेजी गरे पनि अदालतको आदेश अनुसार पुनर्स्थापित भएको बताए । पर्यटन व्यवसायी भविश श्रेष्ठले प्रदेश पर्यटन बोर्ड गठन भएपछि व्यवस्थापन हुनुपर्नेमा खारेज गरेर सरकारले गलत गरेको बताए ।
प्रदेश सरकारले कार्यालय स्थापना गर्नका लागि जति मेहनतका साथ अघि बढेका पर्यटन व्यवसायीलाई सरकारले निराश गरेको अवस्थामा अदालतको आदेशले केही आशा जगाउने काम गरेको भए पनि पूर्ण आदेशपछि अघि बढ्ने प्रशस्त ठाउँ रहेको बताए । गठन भइसकेपछि नगर्ने काम भएको छ, श्रेष्ठले भने, अहिलेदेखि नै राजनीतिक दाउपेचमा लाग्ने हो भने अगाडि बढाउन सकिँदैन ।
बोर्ड गठन भए पनि अहिलेसम्म कार्यकारी अधिकृत नियुक्ति हुन सकेको छैन । कार्यालय सञ्चालनका लागि २५ लाख बजेट दिइएको भए पनि त्यो खर्च हुन नसक्ने अवस्था आएको उनले बताए । बोर्डका सदस्य देवी गौतमले सदस्य चित नबुझ्दा बर्खास्त गर्न सक्ने तर बोर्डलाई संरक्षण गरेर जानू पर्नेमा बोर्ड नै खारेज गरिएको बताए ।
