प्रचण्डको राजनीतिक दस्ताबेजकाे ‘चिरफार’

काठमाडाैँ । माओवादी केन्द्रको ८औं महाधिवेशनमा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले राजनीतिक प्रतिवेदन पेस गरेका छन् । १०० पृष्ठ लामो राजनीतिक प्रतिवेदनमा वर्तमान परिस्थितिको समीक्षा, राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थिति, समाजवाद र पूँजीवादकाे अवस्था, विज्ञान प्रविधिको विकास र समाजवाद, पार्टी इतिहासको विषयहरू छन् ।

आत्मालोचना

राजनीतिक दस्तावेजमार्फत प्रचण्डले आफूबाट समेत विगतमा गल्ती कमजोरी गरेको भनी आत्मालोचना गर्दै रूपान्तरित हुन चाहेको सन्देश दिएका छन् । प्रचण्डको नजरमा उनले विभिन्न चार गल्ती गरेका छन् ।

एक— प्रचण्डले बृहत् शान्ति सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्ने र जनमुक्ति सेनालाई ‘क्यान्टोनमेन्ट’मा राख्ने निर्णय गर्नुपूर्व केन्द्रीय समितिमा खुलस्त छलफल नगर्नु कमजोरी भएको बताएका छन् । शान्ति सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्नु सही भएपनि निर्णय लिने प्रक्रियाले पार्टीभित्र अविश्वास र आशंकाको विजारोपण भएको प्रचण्डले प्रतिवेदनमा भनेका छन् ।

दुई– जनमुक्ति सेना र हतियारलाई ‘क्यान्टोनमेन्ट’मा राखेपछि पनि विद्रोह र संविधान निर्माणका कुरा एकैपटक गर्नु अर्को कमजोरी भएको प्रचण्डले स्वीकार गरेका छन् । मुखले संविधान, मनले विद्रोह भन्नु अत्यन्त अवस्तुवादी र अपारदर्शी भएको भन्दै उनले आफ्नो प्रस्तावमा भनेका छन्— ‘सेना र हतियार क्यान्टोनमेन्टमा राखिसकेपछि विद्रोह हुने कुरै थिएन । बरु संविधानसभाबाट अधिकतम प्रगतिशील निर्माणको काममा ठूलो क्षति पुग्न गयो ।’

विद्रोह नभन्ने हो भने कार्यकर्ता भड्किन्छन् कि भन्ने नेतृत्वको मनोगत भयले काम गरेको प्रचण्डको विश्लेषण छ । तर, वैचारिक र राजनीतिक अस्पष्टताले पार्टीमा गुटबन्दी र अराजकता झाँगिएको भन्दै उनले दस्ताबेजमा भनेका छन्— ‘विद्रोह र संविधान निर्माणका कुरा एकैचोटी गर्दा न पार्टी बच्यो, न अधिकतम प्रगतिशील संविधान बनाउन प्रभावकारी भूमिका खेल्न सक्यौं ।’

• यो पनिः
  प्रचण्डको दस्ताबेजको सार- ठूलो जनाधारबाट शान्तिपूर्ण क्रान्ति, प्रचण्डपथको ‘च्याप्टर क्लोज’
  प्रचण्डको आत्मालोचना- ‘मुखमा संविधान, मनमा विद्रोह’ हुँदा खति

तीन– प्रचण्डले केन्द्रीय समिति वा राष्ट्रिय भेलामा छलफल नगरी प्रचण्डपथ स्थगित गर्नु पनि कमजोरी भएको बताएका छन् । कम्युनिष्ट आन्दोलनको बृहत् एकतामा प्रचण्डपथ सबैलाई स्वीकार नहुने स्वीकार गरेका उनले भनेका छन्— ‘प्रचण्डपथबारे पार्टीभित्र गम्भीर बहस छलफलसहित सम्भव भए राष्ट्रिय सम्मेलन, नभए कम्तीमा केन्द्रीय समितिको बैठकमार्फत यसबारे एकरूप धारणा बनाएर निर्णय लिनुपर्दथ्यो । तर, शान्ति प्रक्रियामा आएपछि विचार र नेतृत्वबारे आवश्यक बहस छलफल गरी निष्कर्ष निकाल्ने काम गरिएन ।’

चार– प्रचण्डले तत्कालीन नेकपामा आफ्नो तर्फबाट भएका उदारवादी कमजोरीका कारण ओली प्रवृत्तिलाई षड्यन्त्रको जाल बुन्ने अनावश्यक अवसर दिएको भन्दै आत्मालोचना गरेका छन् । भनेका छन्, ‘आगामी दिनमा सिङ्गाे पार्टीपङ्ति यसप्रकारको उदारवादी कमजोरी सच्याउन विशेष सजग र सतर्क रहनुपर्छ ।’

प्रचण्डपथको ‘च्याप्टर क्लोज’

प्रचण्डले केन्द्रीय समिति वा राष्ट्रिय भेलामा छलफल नगरी प्रचण्डपथ स्थगित गर्नु कमजोरी भएको बताएपछि अब पुनः प्रचण्डपथ स्थापित गर्न पर्छ भन्ने आफ्नो तर्क नभएको प्रष्ट पारेका छन् । र अब फेरि प्रचण्डपथ भन्नु पछाडि फर्किने भन्दै यसबारे पार्टीमा भइरहेको बहसको च्याप्टर क्लोज गरिदिएका छन् ।

समाजवादी क्रान्तिको रणनीतिअन्तर्गत नयाँ विचार संश्लेषणका लागि अध्ययन अनुसन्धान बहस गर्नु आजको आवश्यकता भएको भन्दै त्यसका लागि प्रचण्डपथ र २१ औं शताब्दीको जनवाद सन्दर्भ सामग्री मात्र हुने बताए ।

काठमाडाैँमा चलिरहेको पार्टीको ८औं राष्ट्रिय महाधिवेशनमा सोमबार राजनीतिक प्रस्ताव पेश गर्दै प्रचण्डले जनयुद्धको गुणात्मक विकासमा प्रचण्डपथ र त्यही आधारमा विकसित २१औं शताब्दीको जनवादको विकाससम्बन्धी प्रस्तावनाको महत्त्वपूर्ण भूमिका रहेको बताए ।

उनले आफ्नो प्रस्तावमा तत्कालीन माओवादीलाई एकताबद्ध राख्ने बलियो वैचारिक हेडक्वार्टरका रुपमा प्रचण्डपथलाई दोस्रो राष्ट्रिय सम्मेलनले स्वीकार गरेको स्मरण गरेका छन् ।

तर शान्ति सम्झौता, संविधानसभा निर्वाचन र संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रपछि बदलिँदो राजनीतिक परिस्थितिमा कम्युनिष्ट आन्दोलनको बृहत् एकताका निम्ति प्रचण्डपथ पदावली सबैका निम्ति स्वीकार्य हुन सम्भव नभएको पनि स्वीकार गरेका छन् । ‘अब त्यसरी सोच्न बिल्कुल पछि फर्किनु हुनपुग्छ’, उनले भनेका छन्, ‘बरु आजको आवश्यकता भनेको समाजवादी क्रान्तिको रणनीतिअन्तर्गत नयाँ विचार संश्लेषणका लागि अध्ययन अनुसन्धान बहस गर्नु हो ।’

त्यसका लागि प्रचण्डपथ र २१औं शताब्दीको जनवाद त्यसका निम्ति महत्त्वपूर्ण सन्दर्भ सामग्री भने हुने उनले बताएका छन् ।

अबको कार्यक्रम- सांस्कृतिक क्रान्ति

आत्मालोचना गर्दै अब व्यवहारमा रूपान्तरण हुन चाहेको उल्लेख गरेका छन् र पार्टीको अबको कार्यक्रम ‘सांस्कृतिक क्रान्ति’ हो भनेका छन् । प्रचण्डको प्रतिवेदनमा अबको पार्टी कार्यक्रम सांस्कृतिक रूपान्तरणका निम्ति ‘सांंस्कृतिक क्रान्ति’ आवश्यक रहेकोबारे व्याख्या गरिएको छ ।

प्रचण्डले आफ्नै कमजोरी स्वीकार्दै सांस्कृतिक रूपान्तरणको कार्यक्रम प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको स्थायी कमिटी सदस्य देवेन्द्र पौडेल बताउँछन् । ‘संस्कार र संस्कृतिमा बदलिएर जाने, पार्टीलाई पुन:जीवन दिने हो । त्यसका लागि पार्टी आन्तरिक रूपमै सुध्रिन जरुरी छ । पार्टीभित्रै सांस्कृतिक क्रान्ति आवश्यक छ’, पौडेल भन्छन् ।

राजनीतिक कार्यादेश एउटा हुने, तर पार्टी नेता-कार्यकर्ताको संस्कृति, रहनसहन र जीवनशैली अर्कै हुने भएकाले त्यसलाई रूपान्तरणको खाँचो रहेकोमा प्रचण्डले जोड दिएका छन् । विगतका अलमलबारे पनि प्रचण्डले प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेका छन् । माओवादीले हेटौंडामा २०६९ मा सम्पन्न सातौं राष्ट्रिय महाधिवेशनबाट नयाँ जनवादी क्रान्ति पूरा गर्दै समाजवादी यात्रामा जाने राजनीतिक कार्यदिशा पारित गरेको थियो । त्यही महाधिवेशनले शान्ति र संविधानको पक्षमा निर्णय गरेको हो ।

त्यसअघि ०६५ को शान्ति सम्झौतापछि पनि कहिले विद्रोह र कहिले शान्तिपूर्ण राजनीतिको विरोधाभासपूर्ण निर्णयमा माओवादी अल्मलिएको थियो । ‘विद्रोह र संविधान एकैपटक भन्याैँ । दुईवटा हुन्थेन, त्यही अलमल भयो’, प्रचण्डले भनेका छन् ।

तर, अब भने प्रचण्डपथको संश्लेषणसहित सांस्कृतिक रूपान्तरणको कार्यक्रममा अगाडि बढ्नुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । बितेको १५ वर्षमा माओवादी सरकारमा जाने, तर सडकका जनतासँग जोडिन नसकेको निष्कर्ष प्रतिवेदनले स्वीकारेको छ । ‘सडक, सदन र सरकारको मोर्चालाई व्यवस्थित गरेर जसरी सडकप्रधान बनाउनपर्थ्यो । जनताको भावना प्रधान बनाउन पर्थ्यो, त्यो छुट्यो । यो गज्याङमज्याङको समीक्षा गर्नुपर्छ’, प्रचण्डको प्रतिवेदन उदृत गर्दै पौडेल भन्छन् ।

अब जनतामा जाने, आत्मालोचना गर्ने, संस्कार र संस्कृति बदल्दै श्रमसँग जोड्ने कार्यक्रमबाट पार्टी अगाडि बढ्नुपर्ने प्रस्ताव प्रचण्डले गरेका छन् । पार्टीलाई रूपान्तरण गर्न र प्रष्ट पहिचान बनाउन ठोस् कार्यक्रम लिएरै माओवादी अगाडि बढ्नुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । एक प्रकारको सांस्कृतिक क्रान्ति चीनमा भएको थियो, त्यही रूपमा बदल्नुपर्छ भन्नेछ । तर, त्यो नेपाली विशेषतामा आधारित सांस्कृतिक क्रान्ति हुनसक्छ ।’

पद, प्रतिष्ठा, भ्रष्टाचार, यौन कुण्ठाजस्ता सांस्कृतिक विचलनकै कारण पार्टीको गति रोकिएकाले पनि यस्तो कार्यक्रम आवश्यक प्रतिवेदनको सार छ । माओवादीको गन्तव्य भने समाजवाद नै हुने प्रतिवेदनमा भनिएको छ । ‘मुख्यत: समाजवादको बाटोमा हिँड्ने हो र त्यसका लागि सांस्कृतिक क्रान्ति पहिलो सर्त हो ।’

सांस्कृतिक रूपान्तरणका निम्ति अपनाइने कार्यक्रमको समीक्षा ६/६ महिनामा गर्नुपर्ने पनि प्रस्ताव गरिएको छ । उत्पादनसँग जोडिदै रुढीवादी परम्परा भत्काउन पनि साँस्कृतिक क्रान्ति आवश्यक रहेकोमा जोड दिइएको छ ।

फेरि उत्पादन ‘बिर्गेड’

प्रचण्डले आफ्नो राजनीतिक प्रतिवेदनमा पार्टीका सबै कमिटीलाई उत्पादन र श्रमसँग जोड्ने योजना अघि सारेका छन् । यो नयाँ भने होइन, ०६९ साल माघमा हेटौंडामा सम्पन्न सातौं महाधिवेशनबाट प्रचण्डले नै ‘उत्पादन बिग्रेड’ बनाउने योजना पास गराएका थिए । त्यसअनुसार कास्कीको पोखरामा एउटा कृषि फर्म पनि खुलेको थियो । अन्यत्र योजनाअनुसार काम भएन भने पोखराको फर्म पनि बन्द भइसक्यो ।

त्यसको ९ बर्षपछि प्रचण्डले कार्यक्रमसहित पार्टी कमिटीहरूलाई उत्पादन र श्रमसँग जोड्ने योजना अघि सारेका छन् । माओवादी केन्द्रका स्थायी कमिटी सदस्य नारायणकाजी श्रेष्ठकाअनुसार हेटौंडा महाधिवेशनबाट पारित उत्पादन ब्रिगेडको योजना अमूर्त थियो ।

यसपटक स्पष्ट रूपमा कसरी पार्टीलाई उत्पादनसँग जोड्ने भनेर आएको छ । सबै नेता/कार्यकर्ता उत्पादन र श्रमसँग जोडिएर सांस्कृतिक रूपान्तरणलाई एकीकृत रूफमा अगाडि बढाउने योजना नै समाजवादमा पुग्ने नेपालको आफ्नै विशेषतासहित मौलिक योजना भएको र यो नै प्रचण्डको दस्ताबेजमा रहेको नेता श्रेष्ठको जिकिर छ ।

प्रचण्डको व्याख्याअनुसार पार्टीलाई उत्पादन र श्रमसँग जोड्ने योजनाको उद्देश्य हो, अर्थतन्त्रलाई दलाल र विचौलियाबाट फुत्काउने, बढ्दो उपभोक्तावादी संस्कृति रोक्ने र स्वतन्त्र एवम् आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माण गर्दै समाजवादमा पुग्ने । यसका लागि तत्काल कार्यान्वयनमा जाने योजना भन्दै उनले केही बुँदा अघि सारेका छन् ।

१. हरेक पालिकामा कम्तीमा ५० जना संलग्न गरी अनिवार्य एक कृषि उद्योग स्थापना गर्ने ।
२. स्थानीय बजारलाई ध्यानमा राख्दै खाद्यान्न, पशुपालन फलफूल तरकारी, नगदेवाली घरेलु तथा साना उद्योग बजारअनुकूल स्थापना गर्ने ।
३. जमिनको चक्लाबन्दी गरी किसानको स्वामित्व कायमै रहनेगरी उनीहहरूसमेत सेयर धनी हुने गरी कम्पनी र सहकारी साझेदारीमा त्यस्ता व्यवस्था सञ्चालन गर्नुपर्दछ ।
४. ठूलो परिमाणमा काम गर्न दुई वा दुईभन्दा बढी पालिकाले त्यस्ता उद्योग व्यवसाय सञ्चालन गर्ने ।
५. राज्यले प्रदान गर्ने सहुलियत/सुविधा पूर्वाधार निर्माण पालिका, जिल्ला, प्रदेश र केन्द्रले सूचना सम्प्रेषण समन्वय सहजीकरण तथा सहयोग जुटाउन पहल गर्ने ।
६. जिल्ला तहमा पालिकास्तरका उद्यमीबीच समन्वय गराउने र पालिका स्तरका उद्यमलाई चहिने प्राविधिक तथा बजार व्यवस्थामा सघाउने ।
७. प्रदेशले जिल्ला स्तरबाट अनुरोध भएका क्षेत्रमा प्राविधिक सहयोग गर्ने ।
८. प्रदेशले अन्तर जिल्ला समन्वय गर्ने/गराउने ।
९. प्रदेशले कम्तीमा १०० जनालाई रोजगारी दिने गरी एक कृषि प्रशोधन केन्द्र वा बजार, चिस्यान केन्द्रसम्बन्धी उद्योगहरु स्थापना गर्ने ।
१०. केन्द्रमा केन्द्रीयस्तरको प्रशिक्षण केन्द्र बजार व्यवस्था र त्यसका लागि शक्तिशाली उद्योग व्यवसाय पहिचान विभागको नेतृत्व गर्ने ।
११. पार्टीका हरेक कार्यकर्ताले वर्षमा कम्तीमा १५ दिन एक पटक स्थानीय कृषि श्रम वा स्थानीय जनसमुदायसँगै बसेर श्रम गर्ने ।
१२. प्रत्येक कमिटीले निर्देशन समिति बनाएर योजना कार्यान्वयनको अनुगमन गर्ने ।

यी योजना कार्यान्वयन गर्दै विदेशमा रहेका लाखौं युवालाई स्वदेश फर्काउने योजना प्रचण्डले सुनाएका छन् । उनले भनेका छन्, ‘विकास निर्माणको अभियान चलाएर सबै नेपालीहरुको श्रम र क्षमतालाई स्वदेशमै प्रयोग गर्ने वातावरण बनाउन सकिन्छ ।’

यसो गर्दा सामूहिक जीवनमा विचार, संस्कृति र समाजवाद निर्माणको विषयमा गम्भीर बहसको प्रक्रिया जनताकै बीचमा हुने र त्यसले नेपाली राजनीतिमा मात्रै नभएर विश्व राजनीतिलाई नेपाली मोडेलको समाजवाद कस्तो हो ? भनेर सन्देश प्रवाह गर्ने प्रचण्डको विश्लेषण छ ।

प्रचण्डको योजना महाधिवेशनबाट पारित भएमा हरेक पालिकामा पार्टी कमिटीले कम्तीमा ५० जना व्यक्ति संलग्न गरी अनिवार्य एक कृषि उद्योग स्थापना गर्नुपर्ने हुन्छ । हरेक नेता कार्यकर्ताले वर्षमा कम्तीमा १५ दिन एक पटक स्थानीय कृषि श्रम वा स्थानीय जनसमुदायसँगै बसेर श्रम गर्नुपर्ने हुन्छ ।

वाम एकताको बहस

प्रचण्डले पार्टीको अबको कार्यक्रम के हुने भन्नेमै बाम एकताको विषय पनि घुसाएका छन् । तत्कालीन नेकपा एमालेसँगकाे एकता भत्किएसँगै पनि यहीँ समेटेका छन् । तत्कालीन  एमालेसँगकाे एकता केपी शर्मा ओलीको प्रवृत्तिका कारण टुट्न पुगेको विश्लेषण प्रचण्डको छ । तर, फेरि पनि उनले आफूहरू वाम एकताका लागि तयार रहेको बताएका छन् ।

जारी महाधिवेशनमा प्रस्तुत प्रचण्डको प्रतिवेदनमा ‘ओली प्रवृत्तिविरुद्ध संघर्ष गर्दै आज पनि बृहत् वाम एकता आवश्यक छ,’ भनिएको छ । प्रचण्डले थपेका छन्, ‘हाम्रो पार्टी एकताको पक्षमा रहिरहने छ ।’

प्रचण्डको राजनीतिक प्रतिवेदनमा केपी शर्मा ओलीलाई विदेशीकासामु आत्मसमर्पण गर्ने नेताका रुपमा चित्रित गरिएको छ । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) विभाजन हुनुका पछाडि ओलीको सम्झौतावादी प्रवृति नै मुख्य दाेषी भएको समेत प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

साथसाथै नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीसँग सहकार्य अगाडि बढाउँदै लैजाने विषयलाई प्रचण्डले प्रतिवेदनमै लेखेका छन् । ‘विभिन्न माओवादी समूह, माधवकुमार नेपालले नेतृत्व गरेको एकीकृत समाजवादीसँग सहकार्य बढाउँदै जाने हाम्रो नीति स्पष्ट नै छ,’ प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

अमेरिकाको आलोचना, अन्यमा ‘सफ्ट’

प्रचण्डले अमेरिकी रणनीतिबारे प्रतिवेदनमा आफ्नो मत राखेका छन् । अमेरिकाको तिखो आलोचना गरेका उनी अन्य देशका सन्दर्भमा सफ्ट देखिएका छन् । अमेरिकाले नयाँ युद्धको तयारी गरेको प्रचण्डको विश्लेषण छ । अमेरिका आफू मात्र नभई आफ्ना साझेदारहरूलाई पनि युद्धमा होम्ने तयारी गरिरहेको संकेत देखिएको प्रचण्डको भनाइ छ ।

हिन्द प्रशान्त क्षेत्रमा चीनलाई रोक्नका लागि अमेरिकाले बेलायत र अष्ट्रेलियासँग विशेष सैन्य साझेदारी गरेको भन्दै प्रचण्डले विभिन्न देशमा सैन्य अड्डा बढाउने र सुदृढ गर्ने योजनामा अमेरिका रहेको जनाएका छन् । अमेरिकाले भारतसँगको सम्बन्धलाई सुदृढ गर्नुको पछाडि पनि त्यही रणनीतिले काम गरेको प्रचण्डको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

प्रतिवेदनमा लेखिएको छ— ‘अमेरिका आफू मात्र नभई आफ्ना साझेदारहरुलाई पनि युद्धमा होम्ने तयारी गरिरहेको संकेत देखिएको छ । नयाँ शीतयुद्धका रूपमा देखापरेको यो परिघटनाले नयाँ युद्धलाई जन्म दिएर साम्राज्यवादले आफ्नो संकटमोचनको दिशामा अगाडि बढ्दैन भन्न सकिने स्थिति छैन ।’

शीतयुद्धकालीन मानसिकताका साथ चीन र रुससँगको प्रतिस्पर्धालाई अमेरिकाले चर्काएर लान खोजेको प्रचण्डको ठहर छ । हालै अमेरिकी रक्षा मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको अभिव्यक्तिले अमेरिका थप युद्धमा संलग्न रहने स्पष्ट संकेत गरेको भन्दै प्रचण्डले भनेका छन्, ‘बाइडन प्रशासनले अमेरिका र चीन बीचको संघर्ष लोकतन्त्र र निरंकुशताको लडाइँकाे रूपमा लिएको छ । हिन्द प्रशान्त क्षेत्रमा चीनलाई रोक्नका लागि अमेरिकाले बेलायत र अष्ट्रेलियासँग विशेष सैन्य साझेदारी गर्नुका साथै विभिन्न देशमा सैन्य अड्डा बढाउने र सुदृढ गर्ने योजना बनाएको छ ।’

समकालीन अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थितीको समीक्षा गर्दै प्रचण्ड अमेरिकाप्रति तिखो आलोचक सुनिएपनि समग्रमा उनी विदेश शक्ति राष्ट्रसँग सफ्टरूपमा प्रस्तुत भएका छन् । अमेरिका र पश्चिमा मुलुकप्रति सीधै आक्रामक नभएपनि नवउदारवाद र पूँजीवादी विम्व प्रयोग गर्दै उनी खनिएका छन् ।

भारतप्रति प्रचण्ड लगभग मौन छन् । अमेरिकाले अघि सारेको इन्डो-प्यासिफिक मुद्दामा किन अमेरिकाले भारतलाई प्राथमिकता दिएर अघि बढिरहेको छ भन्नेबाहेक प्रचण्डले भारतबारे टिप्पणी गरेका छैनन् । तर, अमेरिकाले चीनलाई घेर्न हिन्द–प्रसान्त रणनीति अघि सारेको बताउँदै प्रचण्ड उत्तर छिमेकी चीनप्रति पनि केही सफ्ट देखिएका छन् । दस्ताबेजमार्फत प्रचण्डले चीन र भारतलाई सन्तुलन मिलाउने प्रयत्न गरेका छन् । प्रचण्डको विश्लेषण हेर्दा माओवादी छिमेक नीतिप्रति सन्तुलनकारी परराष्ट्र नीति अँगाल्न चाहेको देखिन्छ ।

तर, प्रचण्ड पश्चिमा र अमेरिकाप्रति खनिएका छन् । इन्डो-प्यासिफिक रणनीतिको चर्चा गर्दै उनी अमेरिकाप्रति आक्रामक भएका हुन् । द्वन्द्वकालमा माओवादीले अमेरिका र भारतलाई साम्राज्यवादी र विस्तारवादी भएको आरोप लगाउँदै आएको थियो ।

विश्वमा देखिएका शीतयुद्ध, आणविक हतियारको होडबाजी, जलवायु परिवर्तन, धनी र गरिबबीचको खाँडलजस्ता विश्वव्यापी महत्त्वका विषयमा पार्टीले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा सहकार्य र संयुक्त मोर्चा निर्माणमा जोड दिनुपर्ने प्रचण्डको निष्कर्ष छ ।

तर, दस्ताबेजमा उल्लेख भएका विश्लेषणलाई नियाल्ने हो भने प्रचण्ड यी दुवै शक्तिप्रति नरम भएको थाहा पाउन सकिन्छ । नेपालले स्वतन्त्र परराष्ट्र नीति अँगालेको बताउँदै प्रचण्डले अन्य मुलुकसँग भएका सन्धि सम्झौताको पुनरावलोकन गरी पारस्परिक समानता र हितमा आधारित सन्धि सम्झौता गर्ने कुरामा जोड दिएका छन् ।
शेयर र जग्गामा लगानीबारे प्रचण्डले आफ्नो राजनीतिक प्रतिवेदनमा शेयर बजारको विषयलाई पनि समेटेका छन् । प्रचण्डले छोटो समयमा अकूत सम्पत्ति कमाउन शेयर र जग्गामा लगानी हुने गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेका छन् ।

पूँजीकाे लगानी उत्पादनको क्षेत्रमा हुनुपर्नेमा प्रतिवेदनमा जोड गरिएको छ । उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी भए रोजगारीका अवसरहरू सिर्जना हुने भन्दै प्रचण्डले नाफा कम आउने र मिहिनेतसमेत गर्न नपर्ने भएकाले उत्पादन क्षेत्रमा लगानी गर्न रूची नदेखिएको बताएका छन् । ‘वीत्त क्षेत्रमा पूँजीकाे पलायन हुनुको मुख्यकारण पूँजीपतिकाे छोटो समयमा धेरैभन्दा धेरै नाफा कमाउने अतृप्त भोक नै हो,’ प्रतिवेदनमा उनले भनेका छन्, ‘उत्पादनको क्षेत्रमा लगानी गर्दा समय धेरै लामो लाग्ने, मिहिनेत पनि धेरै गर्नुपर्ने, मजदुर आन्दोलनको सामना गर्नुपर्ने, नाफा चाहिँ कम आउने कारणले नै पूँजीपतिहरूले अरुको सम्पत्ति छिट्टै हडपेर छोटो समयमा अकूत सम्पत्ति आर्जन गर्न नै पूँजीलाई शेयर बजार, मुद्रा बजार, धितोपत्र खरिदबिक्री तथा घरजग्गा किनबेचमा गर्न थालेका हुन् ।’

यसबाट केही सीमित पूँजीपति वर्गले लाभ लिइरहेको उनले प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेका छन् । पूँजीपति घरानाहरुले बहुराष्ट्रिय कम्पनीमार्फत विश्व अर्थव्यवस्थालाई आफ्नो नियन्त्रणमा ल्याउने प्रयास गरिरहेको समेत उनले उल्लेख गरेका छन् । प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘मुठ्ठीभर पूँजीपति घरानाहरूकाे हातमा पूँजीकाे अत्याधिक संकलन र वित्तीय एकाधिकारको पूँजीमार्फत नवऔपनिवेशिक शोषण, वित्तीय तथा बहुराष्ट्रिय कम्पनीमार्फत विश्व अर्थव्यवस्थालाई आफ्नो नियन्त्रणमा ल्याउने प्रयास नव उदारवादी विचारधारा, व्यक्तिवाद र उपभोक्तावादमा प्रश्रय दिन विश्वलाई पूँजीवादी माल र मनोरञ्जनकाे बजार बनाउनु यसको विशेषताको रुपमा रहेका छन् ।’