तल्लो अरुण पाएकाे ठ्याक्कै एक वर्षपछि सतलजको प्रारम्भिक प्रतिवेदन स्वीकृत
काठमाडौँ । लगानी बोर्डले ६७९ मेगावाटको तल्लो अरुण जलविद्युत् आयोजनाको विकास गर्न प्रस्तावित विकासकर्ता कम्पनीले तायर पारेको प्रारम्भिक प्रतिवेदन स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको छ । उक्त आयोजना विकास गर्न लगानी बोर्डले भारतको एसजेभीएन (सतलज जलविद्युत् निगम) लिमिटेड इन्डियालाई छनोट गरेको थियो ।
मंगलबार प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको अध्यक्षमा बसेको ४९ औँ बोर्ड बैंठकले उक्त कम्पनीले पेश गरेको आयोजना सम्बन्धी प्रारम्भिक प्रतिवेदन (इन्सेप्सन रिपोर्ट) स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको हो ।
ठ्याक्कै एक वर्ष अघि २०७७ माघमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको अध्यक्षमा बसेको ४६ औँ बोर्ड बैठकले उक्त उक्त आयोजना एसजेभीएनलाई निर्माण, स्वामित्वग्रहण, सञ्चालन तथा हस्तान्तरण(बुट) मोडलमा विकास गर्न दिने निर्णय गरेको थियो ।
भारतमा बिजुली निर्यात गर्न गरी हाल निर्माणाधीन अवस्थामा रहेको ९०० मेगावाटको अरुण तेस्रो जलविद्युत् आयोजना समेत एसजेभीएनले नै निर्माण गरिरहेको छ । उक्त आयोजनाको निर्माण भने द्रुत गतिमा अघि बढिरहेको छ ।
अरुण तेस्रोकै क्यासकेड(अरुण तेस्रोले प्रयोग गरेको पानीबाटै चल्ने) आयोजनाको रुपमा तल्लो अरुण विकास गर्न लागिएको हो । तल्लो अरुण आफूलाई दिन एसजेभिएनले नेपाल सरकारमा चर्को राजनीतिक दबाब सिर्जना गरेको थियो । त्यही दबाबका बीच ओली सरकारले उक्त क्यासकेड आयोजना विकास गर्न समेत एसजेभिएनलाई नै दिने निर्णय गरेको थियो ।
तल्लो अरुण एसजेभीएनले बनाउन पाउँदा लागत कम पर्ने, निर्माण सामग्रीको आयात र अन्य प्राविधिक पक्षको दृष्टिले समेत सहज हुने भन्दै एसजेभीएनले उक्त आयोजना आफूलाई दिन दबाब सिर्जना गरेको थियो ।
एसजेभीएन कम्पनीमा भारतको केन्द्र सरकार र हिमाञ्चल प्रदेश सरकारको संयुक्त लगानी रहेको छ । यही कम्पनीले नेपालमा ‘एसजेभीएन नेपाल’ नामको कम्पनी दर्ता गरेर ९०० मेगावाटको अरुण तेस्रो निर्माण गरिरहेको छ ।
संखुवासभा र भाेजपुरकाे सीमामा पर्ने अरुण नदीमै यो आयोजना निर्माण हुने छ ।