कर्णाली सरकारमा बुढाहरूकै बाहुल्य

काठमाडौँ । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा र नेकपा एमालेको विभाजनपछि फेरिएको राजनीतिक समीकरणबाट प्रदेश सरकार बन्ने क्रम चलिरहेको छ । कर्णाली प्रदेशको दोस्रो मुख्यमन्त्री बनेका कांग्रेस नेता जीवनबहादुर शाहीले ३ महिनापछि विस्तार गरेको मन्त्रिपरिषद् आलोचित बनेको छ ।

करिब तीन महिनासम्म मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्न नसकेपछि केन्द्रीय गठबन्धनको निर्देशनअनुसार शाहीले प्रदेशमा मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरेका हुन् । शाहीले ९६ दिनपछि आइतबार कर्णाली प्रदेश सरकारलाई पूर्णता दिएका छन् । तर मन्त्रिपरिषद् न समावेशी रहन सक्यो न त युवाको उपस्थिति नै ।

कुन मन्त्री कति वर्षका ?

• ७२ वर्षका हिमबहादुर शाही कांग्रेसको तर्फबाट आन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्री बनेका छन् ।
• सामाजिक विकास मन्त्री भएका यज्ञबहादुर बुढा क्षेत्री ६७ वर्षीय हुन् ।
• एकीकृत समाजवादीबाट भौतिक पूर्वाधार तथा शहरी विकास मन्त्री भएका पदम रोकाया ६८ वर्षका हुन् ।
• भूमि, व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रीमा चन्द्रबहादुर शाही ६० वर्षका छन् ।
• ऊर्जा तथा जलस्रोत मन्त्री भएका गणेशप्रसाद सिंह ६० वर्षका भए ।
• माओवादी केन्द्रबाट उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्री भएका गैर सांसद कार्चेन लामा ५४ वर्षका भए ।

मुख्यमन्त्री शाहीको मन्त्रिपरिषद्‍मा ४२ वर्षका युवा मन्त्री विन्दमान विष्टदेखि रहेका छन् । मुख्यमन्त्री शाही भने ५८ वर्षका भए । माओवादी केन्द्रबाट आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री बनेका विन्दमान विष्ट सबैभन्दा कान्छा छन् उनी ४२ वर्षका छन् ।

समावेशीसिद्धान्तको उल्लङ्घन
कर्णाली प्रदेशको आठ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् असमावेशी छ । मन्त्रिपरिषद्मा महिला र दलित एकैजना पनि छैनन् । आठ जना मन्त्रिमण्डलमा एकजना जनजाति बाहेक अरू सबै खसआर्य छन् समुदायका छन् ।

यो पनि : कर्णालीका नव नियुक्त पाँच मन्त्रीले लिए शपथ

नेपालको संविधान २०७२ को धारा १६८ मा प्रदेश सरकार गठन गर्दा समावेशी सिद्धान्तको पालना गर्नुपर्ने उल्लेख छ । उपधारा ९ मा ‘प्रदेश प्रमुखले मुख्यमन्त्रीको सिफारिसमा प्रदेशसभाका सदस्यमध्येबाट समावेशी सिद्धान्तबमोजिम मुख्यमन्त्रीसहित प्रदेशसभाका कुल सदस्य सङ्ख्याको २० प्रतिशतभन्दा बढी नहुने गरी प्रदेश मन्त्रिपरिषद् गठन गर्नेछ’ भन्ने व्यवस्था छ ।

तर मुख्यमन्त्री शाहीले संविधान विपरीत मन्त्रिपरिषद्‍मा पुरुषलाई मात्रै समावेश गरेका छन् । ३५ सदस्यीय कर्णाली प्रदेश सभामा १३ महिला, पाँच दलित र एक जना जनजाति सांसद छन् । तर सत्तारुढ तीनवटै दलले महिला र दलित समुदायका सांसदलाई मन्त्री बन्न योग्य देखेनन् ।

गैर सांसद र चोरी मुद्दामा जेल परेका व्यक्ति मन्त्री
प्रदेश सभामा मन्त्री हुनको लागि सांसद छन् । तर माओवादी केन्द्रले सांसदलाई मन्त्री बनाउन छाडेर चोरलाई मन्त्री बनाएको छ ।

प्रदेशसभामा माओवादी केन्द्रका ११ जना सांसद छन् तर, माओवादीले जननिर्वाचित सांसदलाई मन्त्री नबनाएर मूर्ति चोरेको अभियोगमा जेल परेका गैर सांसद लामालाई मन्त्री बनाएको छ । चौतर्फी विरोधकाबीच पनि माओवादीले लामालाई मन्त्री बनाइछोड्यो । उनलाई मन्त्री बनाउने सिफारिस माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले गरेका थिए ।

मन्त्रिपरिषद् विस्तार संविधान विपरीत
कर्णाली प्रदेशको प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेले आइतबार भएको मन्त्रिपरिषद् विस्तार संविधानको व्यवस्था र प्रचलित मान्यता विपरीत भएको बताएको छ ।

थप : संविधानको धज्जी उडाउँदै गठन भयाे कर्णाली सरकार

कर्णाली प्रदेशमा प्रमुख प्रतिपक्ष दलका नेता यामलाल कँडेलले संविधान र प्रचलित मान्यता विपरीत सरकार विस्तार गरिएको बताए । उनले भने, ‘संविधानको व्यवस्था र हाम्रो प्रचलित मान्यता विपरीत काम गरिएको छ । अहिलेको कर्णाली सरकार कर्णाली बनाउन नभएर आफू बन्नका लागि बनेको गठबन्धन सरकार हो । सबैलाई समेट्दा समाजमा के प्रभाव पर्छ, के गर्नुपर्छ भन्ने ध्यान दिँदैनन् ।’ सिङ्गो व्यवस्था र कर्णालीका जनतामा अहिलेको सरकारले नकारात्मक प्रभाव पारेको उनको आरोप छ ।

उच्च अदालतमा रिट
मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्दा समावेशी नगरिएको भन्दै उच्च अदालतमा रिट परेको छ । मंगलबार अधिवक्ता शेरबहादुर खत्री र ईनसेक अधिकृत टीका विष्टले उच्च अदालत सुर्खेतमा रिट दर्ता गरेका हुन् ।

संविधानमा उल्लेख गरिएको समावेशी सिद्धान्तलाई लत्त्याएर एकलौटी तरिकाले मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरिएको भन्दै प्रदेश प्रमुखको कार्यालय र मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई विपक्षी बनाएर रिट हालिएको हो । संविधानको धारा १६८ (९) मा समावेशी सिद्धान्तका आधारमा प्रदेश सभामा रहेका सदस्य सङ्ख्याको २० प्रतिशतभन्दा बढी नहुनेगरी मन्त्रिपरिषद् गठन गर्नु पर्ने प्रावधान छ ।

महिला र दलितको प्रतिनिधित्व हुने गरी पुनः मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्न आदेश जारी गर्न माग गर्दै रिट दायर गरेको ईनसेक अधिकृत टीका विष्टले बताइन् । नियुक्त भएका मन्त्रीहरूको कामकारबाही रोक्न र समावेशी सिद्धान्तका आधारमा महिला र दलितको प्रतिनिधित्व हुने गरी पुन: मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्न आवश्यक रहेको रिटमार्फत औँल्याइएको छ ।

प्रदेश सरकारले संविधानको मर्मलाई लात हानेर समावेशी सिद्धान्त नै पन्छाएको पनि रिटकर्ताहरूको आरोप छ । आइतबार ५ जना मन्त्री थपेर कर्णाली प्रदेशको मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिइएको थियो ।