प्रदेश १ सरकार स्थापनाको चौथो वर्ष, स्याबासीभन्दा आलोचना धेरै
विराटनगर । प्रदेश १ सरकार स्थापना भएको चार वर्ष पूरा भएको छ । प्रदेश सरकारको स्थापनाले नागरिकमा सरकार नजिक भएको अपनत्व हुनुपर्ने थियो । त्योअनुसारको धेरै काम हुन नसकेकोमा नागरिक खुसी हुन सकेका छैनन् ।
देश संघीयतामा गएपछिको संघीयताको जग भनेर प्रदेश संरचनालाई भन्ने गरिन्छ । संघीयता जोगाउने र नागरिकलाई विश्वस्त पार्ने आधार भनेको प्रदेश संरचनालाई बलियो बनाउने र नागरिकका अपेक्षा अनुसारको काम हुनु पर्नेमा त्यो हुन सकेको देखिन्न । २०७४ साल फागुन ३ गतेलाई प्रदेश १ मा पहिलो पटक सरकार स्थापना भएको दिनको रूपमा लिने गरिन्छ । प्रदेश १को विराटनगरमा रहेको तत्कालीन जिल्ला विकास समितिको भवनमा नेकपा एमालेको संसदीय दलको बैठकबाट शेरधन राई चयन भएर उनैले सरकारको नेतृत्व गरेका थिए । नेकपा एमाले एक्लैको बहुमत रहेको प्रदेश १ मा राईको नेतृत्वमा सरकार बन्न लाग्दा केही आशाहरू गरिएको थियो ।
नयाँ संरचना, गर्नुपर्ने धेरै कामका बिचमा सरकारले गर्न खोज्दा खोज्दैमा धेरै कामहरू बिचमा रोकिएको तत्कालीन मुख्यमन्त्री शेरधन राई बताउँछन् । ‘हामीले नेतृत्व गरेको बेला कुनै त्यस्तो संरचनाहरू थिएनन्,’ उनी भन्छन्, ‘गर्नुपर्ने धेरै थियो गर्न कतिपय कामहरू सुरुवात भएका छन् ।’ सरकार स्थापना भएको दिनको सम्झनामा शेरधन राई नेतृत्वको सरकारबाट हरेक वर्ष विभिन्न कार्यक्रम गरेर वार्षिक उत्सव मनाउने गरिन्थे र सरकारका उपलब्धि सार्वजनिक हुन्थे । यो वर्ष सरकारले कुनै औपचारिक कार्यक्रम राखेका छैन ।
छिन्नभिन्न वर्ष
सरकार स्थापना भएको ४ वर्ष पुगेर अर्को निर्वाचन आउनै लाग्दा पछिल्लो एक वर्ष सरकार भित्रको अवस्था छिन्नभिन्न देखिन्छ । २०७४ फागुन ३ गतेदेखि २०७८ भदौ १० गतेसम्म प्रदेश १ मा सरकारको नेतृत्व शेरधन राईले गरेका थिए । त्यसपछिको नेतृत्व सम्हालेका भीम आचार्यले करिब ६७ दिन सरकारको नेतृत्व गरे । उनको यो बिचको समयलाई कतिपयले महत्त्वपूर्ण निर्णय भएको मान्छन् ।
त्यही बिचमा एमाले विभाजन भएपछि सत्ताको बागडोर सम्हालेको एमालेले प्रदेश १ सभाबाट सरकारले विश्वास प्राप्त गर्न सकेन । २०७८ कात्तिक १५ गते आचार्य नेतृत्वको सरका ढल्यो र १६ गते गठबन्धनको तर्फबाट एमालेलाई विभाजनगरी नेकपा एकीकृत समाजवादीमा गएका राजेन्द्र राईले सरकारको नेतृत्व गरे । १० जना सांसद सहित विभाजित भएका राई नेतृत्वको सरकारले नागरिकका लागि ठोस निर्णयहरू गर्न सकेको छैन । मन्त्रालय विभाजन, मन्त्रीहरूको लावालस्कर, राज्य श्रोतको दुरुपयोग गरेको र खर्च बढाउने काम गरेको भनेर आरोप लाग्न थालेको छ ।
प्रदेशको राजधानी सर्वसहमतिबाट तोकिएको भएपनि प्रदेश १ ले नाम पाउन सकेको छैन । प्रदेश सरकारले अन्तर बित व्यवस्थापन तथा हस्तान्तरण र राजश्व संकलनमा सहमति समझदारी गरेको, प्रदेश समन्वय परिषद्को बैठकहरू बसेका थिए । पञ्चवर्षीय योजना निर्माण, मध्यमकालिन खर्च संरचना, प्रदेश योजना आयोग, लगानी बोर्ड, प्रदेश लोक सेवा आयोग गठन लगायतका कामहरू यो बिचमा भएका छन् ।
प्रादेशिक सडक सञ्जाल निर्माणका काम शुरु भएको, मनमोहन प्राविधिक विश्वविद्यालयको स्थापना, डिजिटल साक्षरता अभियान र अनलाइन शिक्षा प्रदेश सरकारको प्राथमिकतामा परेको थियो । प्रादेशिक सञ्चार प्रतिष्ठानको स्थापना, प्रदेश पर्यटन बोर्ड गठन, प्रदेश खेलकुद बोर्ड गठन हुनुले संघीयतामा संरचना निर्माणसँगै गतिविधि बढ्ने आशा स्थानीयमा थियो । सरकार परिवर्तनसँगै यस अघिका सरकारले गरेका निर्णयहरू खारेज गर्ने हटाउने तथा अहिलेको सरकारको प्राथमिकतामा यसअघिका निर्णयहरू पर्न सकेका छैनन् ।
गठबन्धनको नेतृत्वमा सरकार बनेपछि अहिले राजेन्द्र राई त्यसको नेतृत्व गर्दैछन् । उनको नेतृत्वको सरकारले अघिल्ला सरकारका निर्णयहरू केही खारेज गर्ने काम गरेको छ । यस अघिका मन्त्रालयहरू विभाजन भएर १३ वटा बनाइएको छ ।
आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय, सडक पूर्वाधार तथा शहरी विकास मन्त्रालय, आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय, स्वास्थ्य मन्त्रालय, खानेपानी, सिँचाइ तथा ऊर्जा मन्त्रालय,सामाजिक विकास मन्त्रालय, कृषि मन्त्रालय, पर्यटन तथा संस्कृति मन्त्रालय, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय, वन, वातावरण तथा भू-संरक्षण मन्त्रालय, उद्योग, श्रम तथा रोजगार मन्त्रालय र यातायात व्यवस्था तथा सञ्चार मन्त्रालय बनाइएका छन् । प्रदेश संरचनाको कामै नभएको र खारेज गर्नुपर्छ भनेर नागरिक तहबाट आलोचना भइरहेको अवस्थामा प्रदेशमा मन्त्रालयको विभाजन र मन्त्रीहरूको बढोत्तरीले त्यसलाई मलजल गरेको छ ।
