प्रजातन्त्रको लाभांश जनताले पाएनन् : प्रा. कृष्ण पोखरेल
काठमाडौँ । नेपालमा फागुन ७ गतेको विशेष महत्व छ । एकतन्त्रीय शासन व्यवस्थाबाट बहुदलीय प्रजातान्त्रिक व्यवस्था प्राप्त गरेको दिन हुनुका नाताले फागुन ७ लाई प्रजातन्त्र दिवसको रूपमा मनाइन्छ । तर त्यसयताको समय ३ दशक नाघिसक्दा पनि देशमा प्रजातान्त्रिक मूल्य मान्यताका परिपालना भने हुन नसकेको यथार्थ हाम्रा सामु छ । प्रजातन्त्र भनेको कुनै शब्द मात्र वा धेरै दल र चुनाव मात्र नभई यो एक संस्कार र संस्कृति नै भएकाले त्यसानुरुपको प्रणाली र पद्धति अवलम्बन गर्नुपर्नेमा त्यसो हुन नसकेको भनेर पटक पटक आलोचना हुने गरेको छ । तर त्यसमा खास परिवर्तन भने हुन सकिरहेको छैन । यही सेरोफेरोमा मकालुखबरकर्मी धनबल राईले राजनीतिशास्त्रका प्राध्यापक कृष्ण पोखरेलसँग गरेको कुराकानी ।
प्रजातान्त्रिक/लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यता पालनाको हिसाबले नेपाल कस्तो अवस्थामा छ ?
लोकतन्त्र भनेको एउटा शासन व्यवस्था मात्रै होइन, यो एउटा जीवन पद्धति पनि हो । नेपालमा पटक–पटक लोकतन्त्र आयो र गुम्यो । ७ सालदेखिको शृङ्खला यस्तै छ । ७ सालमा आयो, १७ सालमा गुम्यो । ४८ मा आयो ५८ गुम्यो । फेरि ६२/६३ मा आयो, यसरी नेपाल लोकतन्त्र र निरङ्कुशताको चक्रमा घुम्दै आयो ।
नेपाल गणतान्त्रिक मुलुक बन्यो, नेपालमा संविधान पनि छ । फेरि अहिलेको संविधान भनेको चाहिँ विगत ४ सालदेखिको संविधान भन्दा मान्यता परिवर्तन भएको संविधान हो । कुन मानेमा भने जस्तो हिजो राजतन्त्र थियो, अहिले गणतन्त्र छ । हिजो एकात्मक शासन प्रणाली थियो, आज संघात्मक शासन प्रणाली छ ।
हिजो हिन्दू राज्य थियो, आज धर्मनिरपेक्ष छ । हिजो असमावेशी थियो, आज समावेशी छ । अब फेरि समाजउन्मुख राज्य व्यवस्था भन्छन्, त्यो प्रक्रियामै छ । त्यसैगरी मौलिक हकहरू छन् । महिलाका हक छन्, स्वास्थ्यको हक छन्, आदिवासी जनजातिका हक छन् । संविधानले सबैको हक, समान हक दिएको छ । संविधानमा लोकतन्त्रका लागि जे जे चाहिने हो सबै छ, सबै सिद्धान्त पुगेको छ । तर, यसको पालनामा समस्या भयो ।
यसका लागि सरकार र दलहरू कहाँनेर चुके ?
यहीँनेर कुरा के हो भने कागजमा लोकतन्त्रका लागि सबै सिद्धान्तहरू पुगेको छ । तर, जनताको कोणबाट यहाँ केही पनि छैन । किनकि जनताहरू त परिणाम चाहन्छन् । उनीहरूलाई काम चाहिन्छ अनि परिणाम चाहिन्छ ।
जनताहरू त राजनीतिक दलहरू आह्वान गरे भने सडकमा जान्छन्, बलिदानी दिन्छन् । तर, उनीहरू यसको लाभांश खोज्छन्, परिणाम खोज्छन् । हो, यही परिणाम चाहिँ दलहरूले, नेताहरूले दिन सकेनन् । त्यो विभिन्न कारणले हो, खासगरी दलहरू सरकार र पार्टीबीचको सन्तुलन मिलाउनै जान्दैनन् । यही भयो समस्या, यो घटनाक्रमहरूले पुष्टि गरेको विषय पनि हो । यसले गर्दाखेरि सरकार वा दलहरू यी र यस्तै कुराहरूमा चुक्छन् ।
भन्नुको अर्थ यसको जनतालाई लाभान्वित बनाएको छैन ?
धेरै बनाएको छ, तर बनाउनुपर्ने कति हो त्यतिचाहिँ नबनाएकै छ । यस्ता व्यवस्थाहरूको प्रतिफल चाँडै आउँदैन । त्यसो त प्रजातन्त्र/लोकतन्त्रको कुरा गर्दाखेरि यत्तिका वर्ष भयो । अब त आउनुपर्ने होला भन्ने होला । तर, राजनीतिक खिचातानीका कारण यो अवरुद्ध छ ।
जस्तो तपाईं संघीयताका कुरा गर्नुहुन्छ भने यही प्रजातन्त्रजस्तै हुन्छ अब । हुन त स्थानीय सरकार बनेपछि, जनप्रतिनिधिहरू छानिएपछि केही सहज त भयो, तर जत्ति हुनुपर्ने हो त्यति हुँदैन । ७२ सालमा महाभूकम्प आउँदाखेरि जत्ति गाह्रो भयो जनताहरूलाई ७७ मा कोरोनाभाइरस आउँदाखेरि त्यति गाह्रो भएन । कारण त उही स्थानीय सरकार हो, जनप्रतिनिधिहरू हुन् । तर, के जनता सरकारबाट त्यति मात्रै लाभान्वित हुनुपर्ने थियो त ९रु० स्थानीय सरकार बनिसकेपछि, होइन नि अझै धेरै हुनुपर्थ्यो ।
यहाँनेर के भयो भने जनताको अपेक्षा धेरै भएन, त्यसलाई पुर्याउनमा दलहरू चुके, सरकार चुक्यो । समस्यै यहीँनेर न हो । हुनलाई ४६ सालमा जनआन्दोलनपछि धेरै नयाँ पार्टीहरू आए, नेताहरू उदाए । ४८ सालमा गृहमन्त्री बनेका शेरबहादुर देउवा अहिले ५औं पटक मुलुकको प्रधान मन्त्री छन् ।
४८ पछि एमालेको सरकार बन्यो, खासगरी ६२/६३ पछि माओवादी ठूलो शक्तिको रूपमा स्थापित भयो, कांग्रेसले त्यसअघि नै कति पटक सरकार सञ्चालन गरिसकेको थियो । मधेस आन्दोलन भयो, त्यहाँबाट पनि मधेशकेन्द्रित नेताहरू उदाए । तर, लगातार राज्यसत्तामा चाहिँ उनीहरू नै बसिरहे/पुगिरहे— जसको हर्कत, ल्याकत र सोच जनताले छर्लङ्ग देखिसकेका थिए । अझ भनौँ— जसले अघि सत्तामा पुग्दा पनि केही गरेकै थिएनन् ।
जनतालाई निराश बनाएका थिए । अहिलेको अवस्था कस्तो छ भने जनता बढी निराशा हुने, राजनीतिक दलहरू आफ्नै स्वार्थ सिद्धिमा लागिरहने । यो अवस्थाले कहीँकतै पुर्याउँदैन ।
त्यसो त यो कतै नेपालले अँगालेको संवैधानिक व्यवस्थाकै खोट पो हो कि ?
अहिले हामीले अपनाएको संवैधानिक व्यवस्था खासगरी प्रतिनिधित्वको हिसाबले एकदमै राम्रो छ । यो अन्य देशको भन्दा पनि राम्रो व्यवस्था हो । भारतलगायतका देशहरूको हेर्ने हो भने यो छैन । यसमा हाम्रै उत्कृष्ट छ ।
तर, प्रश्न कहाँनेर हो भने हामीले अपनाएको व्यवस्थाले राजनीतिक दलहरूले पूर्ण बहुमत ल्याएर सरकार सञ्चालन गर्न सक्दैनन्/पाउँदैनन् । नेपालले अहिले अँगालेको जुन निर्वाचन प्रणाली छ । त्यो प्रणालीबाटै एउटै दलले सरकार गठन गर्न सक्ने अवस्था दिँदैन । ७४ सालमा पनि एउटै घोषणापत्रबाट निर्वाचन गएर पनि तत्कालीन नेकपामा एमाले र माओवादी थिए । पछि उनीहरू आफैँले सरकार बनाए । तर, एउटै दलले त्यसरी पूर्ण बहुमत ल्याएर सरकार गठन तथा सञ्चालन गर्न सक्दैनन् ।
यसो हुँदा मुलुक चल्ने भनेको गठबन्धनबाटै हो । अब गठबन्धनको हविगत त अहिले पनि देखिरहेकै छौँ । मुलुक गठबन्धनबाटै अगाडि बढ्ने हो तर, नेताहरूमा गठबन्धनको संस्कृति छैन । दलहरू, नेताहरू गठबन्धनप्रति इमान्दार छैनन् । र, जबसम्म नेताहरू गठबन्धनप्रति इमान्दार ठहरिँदैनन्, तबसम्म समस्या ज्यूँका त्यूँ नै रहिरन्छ । जनताहरूको अपेक्षा एकतिर भइरहन्छ, नेताहरूको चालबाजी अर्कोतिर भइरहन्छ । र मुलुक र जनतालाई शून्य हात परिरहन्छ ।
ठ्याक्कै भनिदिनुस् त, दलहरूले के गर्नुपर्थ्यो ?
नेपालमा शक्तिको राजनीति भइरहेको छ । भनौँ यहाँको राजनीति ‘पावर सेन्ट्रिक’ भयो । दलहरू कसरी शक्तिमा पुग्ने भन्ने मात्रै सोच्छन् । खास कुराचाहिँ के हो भने शक्ति आफैँमा लक्ष्य होइन । राजनीतिमा लाग्नेहरूले शक्तिको आकांक्षा राख्नु स्वाभाविक हो, आफ्नो भिजनअनुसार देशलाई डोर्याउनका लागि शक्ति चाहिन्छ । शक्तिले स्रोत दिन्छ ।
सत्तामा पुग्दाखेरि मुलुकलाई यस्तो बनाउँछु भन्नका लागि शक्ति नै चाहिन्छ । सत्तामा पुग्दाखेरि दुई कुराहरू आउँछ । शक्ति र स्रोत । त्यसलाई प्रयोग गरेर राज्यको कायापलट गर्न सक्छन् दलहरूले । तर, राजनीतिशास्त्र के भन्छ भने शक्ति साधन मात्रै हो भनेर भन्छ, त्यो साध्य होइन । हाम्रा दलहरू र नेताहरू चाहिँ उनी शक्ति नै सबै थोक हो भनेर हिँड्छन् ।
शक्तिचाहिँ राजनीतिक/सामूहिक लक्ष्य प्राप्त गर्ने एउटा साधन मात्रै हुन्थ्यो, तर यहाँ बनाइयो के भने शक्ति नै हाम्रो लक्ष्य भन्ने । यसले दलहरूलाई बिगार्यो ।
शक्ति आर्जन नै एउटा लक्ष्य बनाउने र शक्ति प्राप्त भइसकेपछि त्या शक्ति पार्टी र कार्यकर्ताहरूमाथि प्रयोग गर्ने अवस्था अहिले छ । यो नहुनुपर्थ्यो । यही भइरहेको छ र दलहरू लोकतन्त्रजस्ता गम्भीर र स्वच्छ व्यवस्थामा भाँजो हालिरहेका छन् ।
प्रजातन्त्रको स्थापना हुँदै गर्दा जनताले जे हुन्छ भनेर सोचेका थिए, त्यो आजसम्म कति पूरा भयो ?
७४ सालमा निर्वाचन हुँदै गर्दा ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’को परिकल्पना गरिएको होइन रु खोइ कहाँ छ अहिले त्यो रु दलहरू कसरी र कहाँ चुके भन्दाखेरि दम्भले गर्दा स्वार्थमा चुके । राजनीतिमा ठूलो कुरा के हुन्छ, एउटा पार्टीले सरकार चलाउँछ । पार्टी र सरकारको सम्बन्धको सन्तुलन मिलाउनै जान्दैन ।
८ सालमा केही समय भए पनि कांग्रेसको सरकार बनेको थियो । ४६, ५६ हुँदै अहिलेसम्म आउँदाखेरि सबै दलहरूले पार्टी र सरकारबीचको सम्बन्धको बनाउन नजान्ने । तपाईं हेर्नुभयो भने ४८ सालमा कांग्रेसको बहुमत थियो, ५६ सालमा कांग्रेसकै बहुमत थियो तर, कृष्णप्रसाद नेतृत्वको सरकार खै ५ वर्ष चलेन । कारण त के भने सरकार र दलबीचको सम्बन्ध व्यवस्थापन भएन र पार्टीभित्रैबाट सरकार ढाल्ने खेलहरू शुरू भए ।
पछि ७४ मा बनेको शक्तिशाली सरकारको हविगत पनि हामीले देख्यौँ । त्यो सरकार आफैँमा झन्डै दुई तिहाइको थियो । आफैँ शक्तिशाली थियो, भयो के भने आफैँभित्रबाट खलपात्रहरू आए । अब अहिलेको गठबन्धन त ओलीको निरङ्कुश कदम रोक्न अदालतले बनाइदिएको सरकार हो ।
यसले संविधानको रक्षाका लागि काम गर्ने हो, त्यसकै लागि बनेको हो । यहाँ फरक–फरक राजनीतिक सिद्धान्त अँगालेका दलहरू छन् । पहिचानवादी दलहरूदेखि सबै दलहरू छन् । यो गठबन्धनको एउटै मिल्ने बिन्दु भनेको ओलीको निरङ्कुश कदम मात्रै हो ।
यसरी राजनीतिक घटनाक्रमहरू विकसित हुँदै आए । अब पनि फरक तरिकाले राजनीतिक कोर्स अघि बढ्ने सम्भावना छैन । यी यावत् कारणहरूले गर्दा जनताहरूले अपेक्षित परिणाम पाएका छैनन् ।
सरकार अब कसरी अगाडि बढ्नुपर्छ ?
आवधिक निर्वाचन हुनुपर्छ । निर्वचनमा जनताले सही प्रतिनिधि छानेर मत दिनुपर्छ । छानिएकाहरूले एउटा सफा गठबन्धन बनाएर नयाँ भिजनका साथ अगाडि बढ्नुपर्छ । जहाँसम्म नयाँ पुस्ताको कुरा छ, त्यो भन्ने कुरा एउटा हुन्छ, हुने अर्कै हुन्छ । त्यसो हुनाले राजनीतिक पकड त पुरानै पुस्तामा छ ।
फेरि लोकतन्त्र सञ्चालनका लागि चाहिने भनेको त पार्टी नै हो । कुनै पनि व्यक्तिले व्यक्तिगत रूपमा यस्ता कुराहरूको रक्षा गर्न सक्दैन । नयाँ पुस्ता आउनुपर्छ भन्ने हुन्छ । कागजमा लेखेर यसरी यसरी अगाडि बढ्छु भन्ने कुरा पनि सत्य हुँदैनन् । त्यसैले यो भनेकोचाहिँ ‘लर्नीङ्ग बाई डूईङ्ग’ को सिद्धान्तले हुने कुरा हो ।
गल्ती नदोहोर्याइकन अगाडि बढ्ने, त्यसमा जनताहरूले विशेष जोड गरेर आफ्नो प्रतिनिधिहरू छान्ने । यही नै हो जाने बाटो । यसभन्दा फरक कुनै बाटो छैन । अब स्कूलिङ बदलेर अगाडि बढ्नुपर्छ । यसपछि मात्रै लोकतन्त्रदेखि यी यावत् व्यवस्थाहरूमा न्याय हुन सक्छ ।
