असुरक्षित लोकतन्त्र

युक्रेनमाथि रुसले गरेको हमलाको परिणति के हुन्छ, अहिले नै अनुमान गर्न मुस्किल छ । तथापि, एउटा कुराचाहिँ प्रस्ट भएको छ, प्रश्न युक्रेनको मात्र होइन पछिल्लो समयमा कुनै पनि तानाशाही जोरजबर्जस्ती र अरूको भूक्षेत्र अतिक्रमणविरुद्ध लोकतान्त्रिक मुलुकहरूको दबाब र प्रभाव निकै कमजोर भएको छ । कतिपय अवस्थामा यिनीहरू निरीहजस्ता पनि देखिएका छन् । पोहोर माघमा बर्मा (म्यान्मा) मा  सैनिक कू  हुँदा, केके जाति प्रतिबन्धहरूको घोषणा गर्ने लोकतान्त्रिक विश्वसमुदाय परन्तुमा मूकदर्शकजस्तै भयो । प्रतिबन्धलाई बर्मी सैनिक शासकले सामान्य रूपमा लियो, टेरेन ।

नटेर्नुको कारण हो सैन्य अतिक्रमणलाई कम्युनिस्ट चीनको संरक्षण । त्यही आडमा सैनिक शासनले लोकतन्त्र समर्थक प्रदर्शनमाथि निर्मम दमन गर्‍यो । प्रदर्शनकारीलाई खेदीखेदी मार्‍यो । अझ उदेकलाग्दो त के भने आफ्नो पूर्वोत्तर सिमाना जोडिएको बर्मामा त्यस्ता दुर्दान्त घटना भइरहँदा विश्वको सबैभन्दा ठूलो लोकतन्त्रका रूपमा परिचित भारतले देखेको नदेख्यै गरेर टार्‍यो मात्र होइन विम्स्टेकको भर्चुअल संवादमा सहभागी बन्न अनुमति समेत दियो । पूवोत्तर भारतका कतिपय विद्रोही संगठनहरू बर्मातर्फ लुक्ने गर्छन्, तिनको नियन्त्रणका लागि भारतलाई बर्माको सहयोग आवश्यक हुन्छ भन्ने तर्क अघिसारेर भारत चोखिने गरेको छ ।  अर्थात् के भन्न मिल्छ भने प्रभावशाली लोकतान्त्रिक भनिएका राष्ट्रहरू मित्र मुलुकका जनताको स्वतन्त्रता र अधिकारको रक्षाभन्दा आफ्नो स्वार्थलाई प्राथमिक ठान्छन् र त्यही गर्छन्, यताआएर यो प्रवृत्ति अरू प्रच्छन्न भएको छ ।

आर्थिक स्वार्थका बन्दी

प्रकटमा जे कुरा गरे पनि ठूला लोकतन्त्रहरू, मुखले जति नै मानवताप्रति भक्ति प्रदर्शन गरे पनि  यथार्थमा आर्थिक स्वार्थका बन्दी भइआएका र पछिल्लो समयमा अरू बढी बन्दी बन्दै गएका छन् । उनीहरू जनआधिकारका पक्षमा, मानवअधिकारको रक्षा र जनदमनविरुद्ध कुनै जोखिम उठाउन चाहँदैनन् । त्यसैले अतिक्रमणकारीलाई ओठे धम्की र केही आर्थिक प्रतिबन्धको घोषणा गरेर दुनियाँको आँखामा छारो हाल्छन् र मुद्दा सेलाएपछि तिनै अतिक्रमणकारीसँग लेनदेन गर्न थाल्छन् । नभए, सन् २०१४ मा रुसले युक्रेनको क्राइमिया कब्जा गरेपछि, त्यस यता यतिञ्जेल लोकतान्त्रिक विश्व  के हेरेर बस्यो भन्ने प्रश्न उठ्दा त्यसको समुचित उत्तर दिनबाट उनीहरू नतर्किनुपर्ने हो तर तर्किन्छन् । तर्किरहेका छन् ।किनभने लोकतन्त्र र मानवअधिकार, स्वतन्त्रताप्रतिका प्रतिबद्धताहरू विस्तारै आर्थिक र सामरिक स्वार्थले पछिल्तिर पार्दै गएको छ । रुसको मनसुवा बुझेका संयुक्त राज्य अमेरिका र युरोपीय मुलुकहरू महिनौंदेखि रुसको आक्रामक इरादासँग राम्ररी अवगत थिए तैपनि उनीहरूले युक्रेनमाथि रुसको हमला रोक्न सकेनन् किनभने उनीहरूले भित्रैबाट प्रेरित भएर रोक्न चाहेनन् । नचाहनुमा उनीहरूको बाध्यताभन्दा पनि आर्थिक स्वार्थ बढी प्रभावी थियो ।

युरोपका प्रभावशाली मुलुकहरूको दोधारेपन र अमेरिका समयमै वैश्विक जिम्मेवारीप्रति तत्पर नहुँदा, लोकतन्त्रको संरक्षण र सम्बर्द्धन प्राथमिताबाट पाखा परिरहेको छ । साथै, अमेरिका र बेलायतको प्राज्ञिक जगत्‌मा भावी विश्व परिवेशलाई के आकार दिने भन्ने दिशामा हुनुपर्ने स्पष्टताको अभावका कारण अलोकतान्त्रिक शक्तिहरू विश्वमञ्चमा अग्रपंक्तिमा उभिन खोजिरहेका छन् ।

साथसाथै ठूला लोकतान्त्रिक मुलुकमै, आफैँभित्र अलोकतान्त्रिक अभिमुखीकरणलाई आश्रय मिलिरहेको छ । फलस्वरूप, सम्भावित संकटको सही आकलन गर्ने क्षमतामा ह्रास आएको छ । यसर्थ, ठूला र शक्तिशाली (भनिएका) लोकतान्त्रिक देशमाथि भर पर्न शंकास्पदमात्र होइन डरमर्दो भइरहेको,  हुँदै गएको छ ।  विपत् आइपर्दा एक्लो भइन्छ भन्ने त्रासका कारण पनि सानो आकार र संसाधन भएका लोकतन्त्रहरू अलोकतान्त्रिक मुलुकका पासोमा पर्दै गएका छन् । नजिकैको दृष्टान्त हेर्ने हो भने श्रीलंका र माल्दिभ्स हेरे हुन्छ ।

चीनको चकाचौंध

अर्को कोणबाट हेर्दा वास्तवमा पछिल्लो कालखण्डमा चीनको चकाचौंध पार्ने आर्थिक विकासका कारण उसमाथिको निर्भरताबाट विश्वका बिरलैमात्र मुलुक अछूतो रहेका छन् र कतै आर्थिक विकासको सही मोडल नै चीन त होइन भन्ने सोचले समेत मस्तिष्कमा अतिक्रमण गर्न थालेको छ । चीनको तिरिमिरी हेर्दै लोकतान्त्रिक मुलुकहरू रक्षात्मक हुँदै गइरहेका छन् । यो लोकतन्त्रको भविष्यका लागि राम्रो संकेत होइन । युरोपका, त्यसमा पनि विशेष गरेर जर्मनी र फ्रान्सको चीनमा व्यापारिक र औद्योगिक लगानीका चल्ते उनीहरू चीनले अपनाएका दबाबकारी र दमनकारी निर्ममताको विरोध गर्न तर्किन्छन् । विरोध गर्दा उनीहरूलाई आफ्नो व्यापारमा प्रतिकूल असर पर्छ भन्ने डर छ । साथै लगानी नै डुब्ने आशंकाले त्यतिकै सताउँछ । त्यसैले आज चीनको आक्रामक आर्थिक विकासले मानवीय चेतनाको सबैभन्दा सुन्दर पूँजी, स्वतन्त्रताको अभिकांक्षा नै बन्देजमा त पर्ने होइन भन्ने प्रश्न प्रखर रूपमा उपस्थित भएको छ ।

द्रव्यलोभ र मानव चेतनाबीच प्रकटमै प्रतिस्पर्धा भइरहेको र यसमा द्रव्यलोभीहरूले मानव चेतनालाई दास बनाउने गम्भीर चुनौती उपस्थित भएको छ किनभने उन्नत चेतनालाई प्रतिनिधित्व गर्ने युरोप आफ्नो विशेषता गुमाइरहेको छ । चेतना र पदार्थको डाइलेक्टिकमा चेतनाले नै नेतृत्व लिन्छ र पदार्थलाई आकार दिन्छ भन्ने चैतन्यप्रधान विचारलाई आधुनिक विश्वको संवाहक बनाउने युरोप आफू नेतृत्वबाट च्युत भएर पदार्थ प्रधान चीनको अनुयायी बन्ने दिशातर्फ उन्मुख छ ।

चीनसँग युरोपको आर्थिक लेनदेनको फन्दा यति कसिलो छ त्यो भनिसाध्य छैन । जर्मनीको मात्रै  सन् २०२० मा चीनसँग २१३ अर्ब युरो  अर्थात् २३९ अर्ब अमेरिकी डलर बराबरको व्यापार थियो । उता अमेरिकाले चीनविरुद्ध प्रकटमा जतिसुकै कडा वक्तव्य दिए पनि ऊ आफैँ फन्दामा छ । अमेरिकाकै चीनसँगको व्यापार सन् २०२० को तथ्यांकअनुसार ६ खर्ब १५ अर्ब अमेरिकी डलर थियो । अमेरिकी कम्पनीहरूको त्यहाँ भएको बर्षेनी लगानीलाई नै हेर्ने हो भने पनि देशहरू कसरी आर्थिक कारणले बन्धनमा परेका छन् भन्ने राम्ररी देखिन्छ । सन् २०२० मा मात्रै चीनमा अमेरिकी कम्पनीहरूले करीब १ खर्ब २३ अर्ब डलर लगानी गरेका थिए ।

यहाँ यी तथ्यांक किन उल्लेख गरेको हुँ भने आर्थिक अन्तरनिर्भरता र फन्दाले मानवीय दायित्वलाई नै ओझेलमा पार्दै लगेको र अनुचितको विरोध गर्न समेत हिच्किचाउनुपर्ने अवस्था उपस्थित भएको छ । आर्थिक लेनदेनका कारण मूल्य पद्धतिमाथि सम्झौता गर्नुपर्ने अवस्था विश्वमा सम्भवतः यसपूर्व यस भयानकतामा कहिल्यै प्रस्तुत भएको थिएन । फलस्वरूप लोकतान्त्रिक मुलुकहरूले सहनै नमिल्ने दबाब सहनु परिरहेको छ । चीनजस्तो अधिनायकवादी मुलुकमा भएको चामत्कारिक धन सञ्चय, चिनियाँ बजारको सर्वत्र विस्तार, विज्ञान र प्रविधिका क्षेत्रमा उसले गरेको उन्नतिका कारण उसमाथिको निर्भरता अत्यधिकै बढेको छ । साथसाथै कतै लोकतन्त्रभन्दा अधिनायकवाद नै समृद्धिको लागि सहज मार्ग त होइन भन्ने प्रश्न पनि उठ्ने गरेको छ । हुन त चीनको आर्थिक उदयपूर्व पूर्वी एसिया मोडेलको पनि प्रशस्तै चर्चा हुने गरेको थियो । सिंगापुरका ली क्वान यु र मलेसियाका मोहम्मद महाथीरलाई रोलमोडलका रूपमा हेर्नेहरूको कमी थिएन ।

आज त्योभन्दा पनि ठाडै एउटा कम्युनिस्ट देश नै रोलमोडल बन्ला भन्ने मनोवैज्ञानिक त्रास बढ्दो छ ।

लोकतन्त्रभित्र पसेका छद्मवेशी

लोकतन्त्रमाथि बाहिरबाट हुने अतिक्रमण र आक्रमणका साथै लोकतन्त्रभित्रै समेत अलोकतान्त्रिक चरित्रको बोलबाला बढ्दो छ । अमेरिकामा डोनाल्ड ट्रम्प, ब्राजिलमा जायर बोल्सेन्यारोको उदय त्यतिकै भएको होइन । भलै पछिल्लो राष्ट्रपतीय निर्वाचनमा ट्रम्प पराजित भए, तर उनका पक्षमा रहेको जनमतलाई इन्कार्न किमार्थ सकिँदैन । आवरणमा लोकतन्त्र राखिराखी, धेरै ठाउँमा भित्रिभित्रै लोकतन्त्र प्रदर्शनको वस्तुजस्तो बन्दै गएको छ । मूल्यपद्धति खोक्रिँदै गएको छ । फलस्वरूप, लोकतान्त्रिक भनेर चिनिएका राज्यहरूमै स्वतन्त्रचेत हराउँदै ती राज्यहरू समेत लोकमाथि निर्मम हुँदै गएका छन्, शासनाधिकार छद्मवेशीहरूका नियन्त्रणमा पर्दै गएको छ ।

लोकतन्त्रबाहिरका देशका लागि, दलहरूका लागि अलोकतान्त्रिक चरित्र, निर्ममता, क्रूरता स्वाभाविकै हो । उत्तर कोरिया, चीनका एकतन्त्रीय मुलुकको विषय नै फरक हो । तिनीहरू कम्युनिस्ट हुन् र तिनीहरूबाट दयाभावको आशा अपेक्षा पनि गरिदैन । तर लोकतन्त्र भनिरहेरै व्यवहारमा अधिनायकवादी अवस्था सिर्जित हुनु ज्यादै नरमाइलो र मानसिक रूपमा समेत पीडादायी हुन्छ । दुर्भाग्यवश, भइरहेको त्यस्तै छ । त्यसैले यहाँ मैले देखाउन गइरहेको समस्या चीन, क्युबा, उत्तर कोरियाजस्ता निर्मम शासन व्यवस्थाअन्तर्गत रहेका देशहरूको होइन । व्यवस्थै दमनकारी हो भनेर स्वीकारिएका देशको सन्दर्भ फरक हो र यस आलेखमा त्यसबारे चिन्ता गर्न खोजिएको होइन । चिन्ताको विषय नाम लोकतन्त्रको लिइ लिइ  लोकाधिकार अतिक्रमण गर्ने प्रवृत्तिको हो, त्यो चाहे संयुक्त राज्य अमेरिकामा भएको होस् अथवा बेलायत वा भारत किन नहुन् र नेपाल नै किन नहोस् ।

किन भइरहेको छ यस्तो भन्ने प्रश्नको जवाफ खोज्ने क्रममा नै यो आलेख तयार भएको हो ।

अलोकतान्त्रिक मनसुवा राख्ने देशको प्रभाव किन बढिहेको छ भने लोकतन्त्रप्रति ओठेभक्ति प्रदर्शन गर्ने छद्मवेशीहरूले लोकतन्त्रलाई नै आफ्नो तानाशाही मनसुवा पूरागर्ने साधन बनाइरहेका छन् । त्यसैकारण बाहिरी तत्वहरूले प्रश्रय पाएका हुन् । हो पनि धेरैजसो ठाउँमा लोकतन्त्रकै माला जप्तै लोकतन्त्रकै हुर्मत लिने छद्मवेशीहरूको जगजगी बढ्दो छ । देश संविधानतः लोकतान्त्रिक हुँदैमा त्यो लोकतन्त्रको कसीमा खरो हुन्छ भन्ने हुँदैन । लोकतान्त्रिक संविधान नै लोकतन्त्रको प्रत्याभूति होइन । प्रत्याभूति आचरण हो, संस्थाहरू हुन् । संविधान त मार्गदर्शन गराउन र पालन गर्नलाई एउटा नियमहरूको संहिता हो, निर्देशिका हो । त्यो संहिता जीवन्त हुन निष्ठासम्पन्न नेतृत्व अनिवार्य, निर्णयहरू संस्थागत र अभ्यास संस्थाबद्ध हुनु पर्छ भन्ने अकाट्य मत रहिआएको छ । त्यस्तो भएन भने संविधानका अक्षरहरू जीवन्त हुँदैनन् र शासन अन्ततः अधिनायकवादीहरूका अधीन हुन पुग्छ । धेरै देशमा यो कथन यथार्थमा परिणत भएको छ ।

वैरीमाथि विश्वास

विचार र सिद्धान्तले लोकतन्त्रका वैरीहरूले यसको रक्षा गरिदेलान् भन्ने विडम्बनापूर्ण अवस्थामा धेरै देशहरू छन् आज र तिनैमा पर्छ नेपाल पनि । राज्य सञ्चालन गर्ने ठाउँमा लोकतन्त्रप्रेमीहरू छैनन् भने जति नै संविधानको दुहाइ दिए पनि लोकतान्त्रिक आचरण दिनचर्या बन्न सक्दैन, यही सत्य यहाँ चरितार्थ भइरहेको छ ।

संविधानतः हंगेरी, टर्की, ब्राजिल लोकतान्त्रिक मुलुक हुन् तर त्यहाँको शासकीय व्यवहार किमार्थ लोकतन्त्र सापेक्ष छैन । संविधान लोकतान्त्रिक भएर पनि उल्लिखित मुलुक आचरणले लोकतान्त्रिक छैनन्, होइनन् । तीभन्दा कम विडम्बनापूर्ण स्थिति नेपालको समेत छैन । राज्य कम्युनिस्टहरूको घेराबन्दीमा छ । लोकतान्त्रिक भनिने नेपाली कांग्रेस अत्यन्त निम्छरो अवस्थामा पुगेको छ र यसैको लोकतान्त्रिक आचरण र व्यवहारमा समेत अनेक प्रश्न चिन्ह लाग्न थालेका छन् । विभिन्न आवरणमा कम्युनिस्टहरू सडक, संसद सबैतिर छन् । भलै आज सरकारको नेतृत्वमा (लोकतान्त्रिक विशेषणले सज्जित) कांग्रेस छ, तर हालहुकुम कम्युनिस्टकै चलिरहेको र गजब त के भने यी कम्युनिस्ट संविधानसम्मत ढंगले चुनिएर संसदमा पुगेका हुन् । अर्थात् नेपालको लोकतन्त्रले कम्युनिस्टसँग सहवास गर्दै लोकतन्त्र सुरक्षित छ भनेर विश्वस्त भएको अभिनय गर्नु परिरहेको छ ।

अन्त्यमा एउटा प्रश्न छ, के कम्युनिस्टको सहवासमा लोकतन्त्र सुरक्षित रहन्छ ?