हेरिनसक्नु बन्दै युट्युब, किन हुँदैन नियमन ?
काठमाडौँ । युट्युबमा राखिने कतिपय समाचारजन्य सामग्रीबारे आलोचना भएको लामो समय भयो । तर, न त यो क्रम घट्यो न त कसैलाई कारबाही नै भयो । जसले गर्दा अतिरञ्जित र भ्रामक शीर्षक राखेर सामग्री युट्युबमा अपलोड गर्ने क्रम घट्नुको साटो बढ्दै गएको छ ।
विना प्रमाणका मात्र होइन हुँदै नभएका मनगढन्ते र आतंकित बनाउने खालका सामग्री राख्ने क्रम बढ्दा समग्र युट्युबरलाई हेर्ने आम मानिसको धारणा नकारात्मक छ । कतिपय अवस्थामा त युट्युबका कन्टेन्टकै आधारमा पत्रकारिता र पत्रकारलाई समेत घानमा हाल्ने गरिएको छ ।
घृणा फैलाउने, उत्तेजित बनाउने, गलत र भ्रम छर्ने खालका समाचारजन्य सामग्री छ्यापछ्याप्ती भेटिनु र मानिसले त्यसैलाई विश्वास गरेर धारणा बनाउनु समस्या नै बन्दै गएको कुरामा भने सरकारदेखि सरोकारवाला अरु निकाय पनि सहमत देखिन्छन् ।
पछिल्लो समय मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन एमसीसी, र बलात्कारको अभियोगमा हिरासतमा रहेका कलाकार पूर्णविक्रम शाह (पल शाह) का विषयमा यस्ता गलत सूचना र समाचारले युट्युब लगायत सामाजिक सञ्जाल नै भरियो । यो क्रम अझै रोकिएको छैन । यस्ता गम्भीर प्रकृतिका गलत समाचार र सूचना छ्यापछ्याप्ती फैलिरहँदा पनि उनीहरूलाई कारबाही भने भएको पाइँदैन ।
नेतामाथि खुकुरी प्रहार भएको, बालुवाटारमा बम विष्फोट भएको, विप्लवले प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटार कब्जा गरेको, जस्ता अनेकौँ भिडिओ युट्युबमा भेट्न सकिन्छ । जसमा हुँदै नभएको शीर्षकका समाचार लेखिएका छन् । तर यस्तो काम गर्नेलाई कारबाही भने हुन सकेको छैन ।
यस्ता सामग्री प्रकाशन प्रसारण प्रसारण गर्नेलाई कारवाही किन नभएको भन्ने मकालुखबरको प्रश्नमा नेपाल प्रहरीका प्रवक्ता विष्णुकुमार केसी भन्छन्, ‘संविधानले नै प्रदान गरेको वाक स्वतन्त्रताको हक सबैका लागि बराबर हुन्छ । कुनै विषयको पक्ष विपक्षमा अभिमत राख्न पाइन्छ । तर मनपरी लेखेर सामाजिक सद्भावमा खलल पार्नेे, हिंसा भड्काउने, जातीय द्वन्द्व फैलाउने खालका कुराहरू लेखेमा प्रसारित सामग्रीको प्रकृति हेरेर कारबाही गर्छौं ।’
प्रवक्ता केसीका अनुसार कसैको मानहानी हुने गरी सामाजिक सञ्जाल वा युट्युबमा लेख्दा या बोल्दा पीडित व्यक्तिले प्रहरीको साइबर ब्यूरोमा उजुरी दिन सक्छ । उजुरीका आधारमा प्रहरीले कानुनी प्रक्रिया अघि बढाउने उनी बताउँछन् । प्रहरीले साइबर ब्यूरोमार्फत् आफूखुसी लेख्नेहरूलाई अनुगमन समेत गरिरहेको प्रवक्ता केसको भनाइ छ ।
कारबाही गर्न हाम्रो क्षेत्राधिकारभित्र पर्दैन : प्रेस काउन्सिल
प्रेस काउन्सिल नेपालका प्रवक्ता दीपक खनालले यो विषय प्रेस काउन्सिलको क्षेत्राधिकारभित्र नपर्ने बताउँछन् । उनले भने, ‘यो विषय काउन्सिलको क्षेत्राधिकार भित्र पर्दैन । यो प्रहरीले गर्नुपर्ने विषय हो । यदि दर्ता भएका मिडियाले यस्तो गरेको पाइए हामी कारबाही गर्छौं । तर यिनीहरू कुन कुनामा बसेर यस्ता काम गरिरहेका छन् तिनीहरूलाई खोजेर प्रहरीले कारबाही गर्नुपर्ने हो ।’
तर क्षेत्राधिकारभित्र नपर्ने भन्दैमा काउन्सिल चुप लागेर पनि नबसेको प्रवक्ता खनालको दाबी छ । प्रेस काउन्सिलका सदस्य ठाकुर बेलबासेको नेतृत्वमा यस्ता विषयमा सरकारले के नीति बनाउने भन्नेबारे जानकारी दिन कार्यदल गठन गरेको र कार्यदलले हाल यी विषयमा अध्ययन गरिरहेको उनले जानकारी दिए । समितिले अध्ययन गरेको प्रतिवेदन सूचना तथा सञ्चार प्रविधि मन्त्रालयमा बुझाउने छ । गम्भीर खालका गलत समाचार तथा सामग्री सम्प्रेषण गरेको पाइए अनौपचारिक रूपमा काउन्सिलले साइबर ब्यूरोसँग समन्वय गर्दै आएको पनि प्रवक्ता खनालले जानकारी दिए ।
नेपाल प्रहरीको साइबर ब्यूरोका प्रहरी सहायक निरीक्षक सुदीप देउलाका अनुसार यस्ता गलत समाचार सामाग्रीप्रति प्रहरी गम्भीर छ । हाल प्रहरीले आफैँ अनुगमन गर्नेदेखि प्रेस काउन्सिलसँग समेत यस विषयमा समन्वय गरिरहेको देउलाको भनाइ छ ।
उनले भने, ‘यस्ता खालका सामग्रीबारे हामीले आफैँ पनि अनुगमन गरिरहेका हुन्छौँ । कतैबाट यस्ता प्रकारका अनलाइन लिंक प्राप्त हुनेबित्तिकै पनि अनुसन्धान हुन्छ । प्रेस काउन्सिलले पनि यसबारे समन्वय गर्ने गरेको छ ।’
यद्यपि यस्ता सामग्रीहरू ब्यूरोलाई प्राप्त भइराखेको बताउँदै यसबारे अनुसन्धान गर्न केही समय लाग्ने भएकाले कारबाही प्रक्रियामा ढिलोचाँडो हुनसक्ने उनले बताए ।
के भन्छ पत्रकार महासंघ ?
यस्ता गतिविधी गलत भएको र यसप्रति आफूहरू गम्भीर रहेको नेपाल पत्रकार महासंघका महासचिव रोशनी पुरी बताउँछन् । सञ्चार माध्यममा फैलिने फेक न्युजहरूबारे अध्ययन तथा अनुगमन गर्न महासंघको सचिवको संयोजकत्वमा आचारसंहिता अनुगमन समिति नै गठन गरेको उनले बताए । उनले भने, अफवाह फैलाउने उद्देश्यले यो खालका गतिविधिहरू भइरहेका छन् । यसबारे हामीले प्रेस काउन्सिलसँग समन्वय गरिरहेका छौँ । अनुगमन समितिमार्फत पनि हामीले गम्भीर रूपमा अनुगमन गरिरहेकै छौँ । उनले यस्ता गलत सूचना फैलाउने सञ्चार माध्यमलाई महासंघले सचेत गराउने र केहीलाई साइबर सेल र प्रेस काउन्सिललाई कारबाहीका लागि अनुरोध गर्ने गरेको जानकारी दिए ।
के छ कानुनी व्यवस्था ?
कुनै पनि विषयमा आफ्ना विचार राख्नु पाउनु अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता भए पनि यस्ता खालका राज्यलाई नै चुनौती दिने र भ्रम फैलाउने सामग्री प्रकाशन प्रसारण गर्नेमाथि कारबाही हुने कानुन व्यवसायी टंक अर्याल बताउँछन् ।
उनी भन्छन्, बोल्न लेख्न पाउनु कुनै पनि नागरिकको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको कुरा हो, तर यो निरपेक्ष छैन । यसमा निश्चित सीमा र बन्देज हुन्छन् । अनलाइन तथा अफलाइन दुवै माध्यममा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता समान छ । तर कानुन विपरीत कुरा कारबाही योग्य हो ।
यद्यपि नेपालमा साइबरबारे पर्याप्त कानुन नै निर्माण नभएको अर्यालको भनाइ छ । प्रविधिको विकाससँगै नेपालमा जुनरूपमा यसबारे कानुन बन्नुपर्ने हो त्यस्तो हुन नसक्दा यस्ता समस्या आइरहेको उनले बताए । उनले कानुन बनाएर प्रहरी र सिडिओलाई पक्रने र थुन्ने अधिकार दिइँदा अपराध गर्ने व्यक्तिहरू कारवाहीमा आउन नसकेको र सामान्य मान्छेहरूमाथि धरपकड हुने गरेको बताए ।
कानुन बमोजिम विद्युतीय कसुर ऐन २०६३ को धारा ४७ अन्तर्गत यस्ता क्रियाकलाप गर्नेमाथि कारबाही गर्न सकिने उनले बताए । यद्यपि यो कानुन समेत पर्याप्त नरहेको उनको दाबी छ । उनी भन्छन्, अपराध गर्नेहरूलाई पक्रने र राज्यको करमा जेलको सुविधा दिने गरिन्छ । तर यस्ता खालका गतिविधि गर्नेलाई सजायस्वरूप नगद तिराउनु पर्छ । यसो गर्दा यी गतिविधि कम हुन सक्छन् । नेपालमा आम सर्वसाधारणमा मिडिया लिटरेसी अर्थात् सञ्चार साक्षरताको समेत अभाव रहको बताए ।
४७. विद्युतीय स्वरूपमा गैरकानुनी कुरा प्रकाशन गर्ने : (१) कम्प्युटर, इन्टरनेट लगायतका विद्युतीय सञ्चार माध्यमहरूमा प्रचलित कानुनले प्रकाशन तथा प्रदर्शन गर्न नहुने भनी रोक लगाएका सामग्रीहरू वा सार्वजनिक नैतिकता, शिष्टाचार विरुद्धका सामग्री वा कसैप्रति घृणा वा द्वेष फैलाउने वा विभिन्न जात जाति र सम्प्रदायबीचको सुमधुर सम्बन्धलाई खलल पार्ने किसिमका सामग्रीहरू प्रकाशन वा प्रदर्शन गर्ने वा गर्न लगाउने व्यक्तिलाई एक लाख रूपैयाँसम्म जरिवाना वा पाँच वर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय हुनेछ ।
(२) कुनै व्यक्तिले उपदफा (१) बमोजिमको कसूर पटक पटक गरेमा त्यस्तो कसूर बापत अघिल्लो पटक भएको सजायको डेढी सजाय हुनेछ ।
गलत सूचनाबाट कसरी जोगिने ?
यो विषयमा लामो समयदेखि माइसंसार डटकम ब्लगमार्फत तथ्य जाँच गरिरहेका पत्रकार उमेश श्रेष्ठका अनुसार फेसबुक युट्युब टिकटकलगायतमा एक प्रकारको अल्गोरिदम प्रयोग गरिएको हुन्छ, जसअन्तर्गत हामीले कस्ता सामग्री हेछौँ, लाइक गर्छौं त्यससँग सम्बन्धित यस्तै प्रकारका सामग्रीहरू देखिन थाल्छन् । त्यस्ता भ्रम फैलाउने भिडियो देखेमा युट्युबमा रिपोर्ट गर्ने अप्सन हुन्छ, रिपोर्ट गन, त्यस्तो च्यानललाई अनसब्सक्राइब गर्न सकिन्छ ।
फेसबुकमा कुनै समाचारमा शंका लागेमा त्यसमा रियाक्सन (लाइक, कमेन्ट, सेयर) नगरी पेजलाई अनफलो गर्ने गर्ने, रिपोर्ट गन, ब्लक गर्ने त्यस्ता खालका ग्रूपहरू लिभ गर्ने, रिपोर्ट गर्ने गर्नुपर्दछ । अर्को कुरा इन्टरनेटमा जे देखिए पनि पत्याइहाल्ने प्रवृत्ति पनि त्याग्नुपर्छ । सूचना र समाचारका लागि विश्वासिला स्रोतहरूको मात्र प्रयोग गर्ने र त्यस्ता विश्वासिला स्रोतका समाचारलाई मात्र सेयर गर्दा यस्ता प्रकारका फेक न्युज र भ्रम पार्ने सामग्रीहरूबाट आफूलाई जोगाउन सकिन्छ ।
