सशक्तीकरणका चार वर्ष
राष्ट्रिय सभा सदस्यका लागि तत्कालीन प्रदेश-२ (हाल मधेस प्रदेश) मा महिला क्लस्टरबाट निर्विरोध निर्वाचित भएको थिए । २०७४ माघ २४ गते निर्वाचन आयोगले प्रमाणपत्र दिए पनि फागुनको २० गते हाम्रो शपथग्रहण भयो र २१ गतेबाट सदन सुरु भयो । फागुन ३० गते राष्ट्रिय सभा अध्यक्षको निर्वाचन भएकै दिन चैत ४ का लागि उपाध्यक्ष निर्वाचनको तिथि तय भएको थियो । सभाका ५६ सदस्य (३ सदस्यको मनोनयन बाँकी रहेको) मध्ये ४५ मत प्राप्त गरी म उपाध्यक्ष पदमा निर्वाचित भएँ । प्रतिस्पर्धी नेपाली कांग्रेसका बिन्दा आलेले ११ मत प्राप्त गर्नुभयो ।
राष्ट्रिय सभा उपाध्यक्ष भइसकेपछि अन्य सदस्यहरूले जस्तो नियमित बोल्न नपाउने भएपछि मेरो अनुभव अन्य सदस्यहरूको भन्दा फरक हुने नै भयो । राष्ट्रिय सभाको बैठकमा नियमित उपस्थित भएर उपाध्यक्षको कुर्सीबाट माननीय सदस्यहरूले उठाउनु भएको सवाल, राख्नुभएको विचार र छलफल सुन्ने अवसर मिल्यो । आफूले सदनमा कुरा राख्न नपाए पनि नागरिकका अप्ठ्यारा र सदनमा उठ्नैपर्ने महत्त्वपूर्ण विषयहरूमा राष्ट्रिय सभाका अन्य सदस्यहरूसँग सरसल्लाह गर्ने र ती विषय उठानका लागि उहाँहरूलाई प्रोत्साहन गर्ने काम भने गरेँ । चार वर्षको अवधिमा ३ वटा बैठक बाहेक म कुनै पनि बैठकमा अनुपस्थित भएको छैन । कार्य व्यवस्था परामर्श समितिको बैठकमा सहभागी हुने, सदन सञ्चालनको समयमा नियमित सदन जाने र नियमित बैठक सञ्चालनको लागि माननीय सदस्यहरूसँग समन्वय गर्ने क्रम निरन्तर नै चलिरह्यो ।
राष्ट्रिय सभा नियमावली, २०७५ को पहिलो संशोधनपछि अध्यक्षले उपाध्यक्षलाई लिखित निर्देशन दिएमा उपाध्यक्षले बैठकको प्रारम्भ र स्थगन गर्ने अधिकार प्राप्त भयो । तर, यो चार वर्षको अवधिमा जम्मा एउटा बैठक (२०७५ चैत्र ५ गते) मात्रै मैले प्रारम्भ र स्थगन गर्ने गरी सञ्चालन गर्ने अवसर पाएँ । त्यसभन्दा बाहेक अन्य केही बैठकहरूमा सम्माननीय अध्यक्षलाई पालो दिने गरी मात्रै सञ्चालनको अवसर पाएँ ।
सदनमा नियमित बैठक सञ्चालनका लागि देखिनेभन्दा नदेखिने कामहरू धेरै हुन्छन् । पूर्वतयारी र समन्वय गर्नुपर्ने हुन्छ । उपाध्यक्षको हैसियतले सम्माननीय अध्यक्षज्यूको सल्लाह अनुसार संघीय संसद्का महासचिव, राष्ट्रिय सभा सचिव र संघीय संसद्का अन्य कर्मचारीहरूसँग नियमित छलफल र समन्वय गर्दै आफ्नो जिम्मेवारीका कामहरू गरियो । आवश्यक पर्दा प्रतिनिधि सभाका सम्माननीय सभामुखज्यू, माननीय उपसभामुख ज्यू, माननीय सदस्यहरू र सचिवहरूसँग पनि समन्वयको काम भयो ।
चार वर्षको अवधिमा ३ वटा बैठक बाहेक म कुनै पनि बैठकमा अनुपस्थित भएको छैन । कार्य व्यवस्था परामर्श समितिको बैठकमा सहभागी हुने, सदन सञ्चालनको समयमा नियमित सदन जाने र नियमित बैठक सञ्चालनको लागि माननीय सदस्यहरूसँग समन्वय गर्ने क्रम निरन्तर नै चलिरह्यो ।
राष्ट्रिय सभा उपाध्यक्षको हैसियतमा दुई पटक विदेश भ्रमणको अवसर पनि जुरेको थियो, यो चार वर्षको बिचमा । दक्षिण कोरियामा डिसेम्बर १०-१२, २०१९ मा भएको वातावरण र जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी सम्मेलन र दोस्रो पटक सेप्टेम्बर ६-८, २०२१ मा अस्ट्रियाको भियनामा भएको सभामुखहरूको विश्व सम्मेलनमा सहभागी हुन पुगेकी थिएँ ।
यो चार वर्षमा संसद् जाने र कानून निर्माणका नियमित कामहरू गर्नेसँगै उपाध्यक्षको हिसाबले गर्नसक्ने-गर्नुपर्ने अन्य कामका लागि पनि प्रयास गरेको छु । लामो समय वर्गसंघर्ष र विभेद अन्त्यको आन्दोलनमा लागेको भएर पनि होला समानता र सहअस्तित्वको लागि नीतिगत रूपमै नयाँ व्यवस्थाहरू हुनुपर्छ भन्ने नै मेरो उद्देश्य रह्यो । जसका लागि सम्बन्धित विषयमा सरकारका मन्त्रीहरू नियमित छलफल गर्नेसँगै यस क्षेत्रसँग जोडिएका अन्य सरोकारवालाहरू पनि छलफल र नीतिगत परिवर्तनको लागि पहल गर्ने काम भयो । महिला, जनजाति, दलित, पिछडिएको समुदायको उत्थानका लागि विभिन्न क्षेत्रसँग सम्बन्धित विज्ञ र सरोकारवालासँग छलफल र बनेका कानून कार्यान्वयनको लागि पहल गरिएको छ ।
सभामा व्यक्त विचार र बहसहरू सुनिरहँदा संसद्को माथिल्लो सदनमा जुन प्रकारको छलफल हुनुपर्थ्यो, त्यति अलि भएन कि भन्ने मलाई महसुस भएको छ । विभिन्न प्रकोप, संकट, महामारी र नागरिकले भोगेका थुप्रै समस्याहरू सदनमा उठ्नुपर्थ्यो, जुन हुन सकेन जस्तो लाग्छ । गरिब किसान, श्रमिक र मजदुरका सवालमा पर्याप्त छलफल गर्न सकिएन । शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि र रोजगारीका विषयमा उठ्नुपर्ने विचारहरूमा अझै कमी महसुस भएको छ । यद्यपि माननीय सदस्यहरूले नागरिकको दैनिकीसँग जोडिएका, आफ्नो क्षेत्रका विकास निर्माण र समसामयिक सवालहरू उठाउने कोसिस भने गर्नुभयो ।
कानून निर्माणका लागि सदनमा जुन तरिकाले घनिभूत छलफल हुनुपर्ने थियो, त्यसमा पनि कमी महसुस भयो । विकास र समृद्धिका लागि नागरिकलाई जुन सपना देखाइएको थियो, सोही अनुसारको कानून निर्माणमा हामीले अझै धेरै मेहनत गर्नुपर्ने छ । पछिल्लो दुई वर्षमा कोभिड-१९ महामारीका कारण संसद्का दुवै सदन प्रभावित भए । नियमित बैठकहरू सञ्चालन हुन नपाएपछि कानून निर्माणको प्रक्रिया जुन गतिमा अघि बढ्नुपर्ने थियो, त्यो गतिमा अघि बढ्न सकेन । प्रविधिको उच्चतम प्रयोग गर्दै सदनका काम कारबाही प्रक्रियालाई निरन्तरता दिने विषयमा छलफल भए पनि त्यो प्रयासले त्यति सार्थकता पाउन सकेन । विश्वलाई नै प्रभावित बनाएको यो महामारीका कारण भएको बन्दाबन्दीको समयमा हामीले नागरिकलाई परेको अप्ठ्यारोका बारेमा प्रभावकारी ढङ्गले सदनमा पर्याप्त आवाज उठाउन पाएनौँ । सरकारलाई धेरै प्रश्न गर्न पाएनौँ । यो महामारी र लकडाउन नै हाम्रा लागि नयाँ विषय भएकाले पनि हुनुपर्छ सुरुको समयमा डर र अन्योलले गर्दा जनताकै प्रतिनिधि भएर पनि जनताका लागि धेरै काम गर्न सकिएन जस्तो लाग्छ ।
पछिल्लो एक वर्षमा त झन् देशमा देखिएको राजनीतिक उतारचढावले गर्दा प्रतिनिधि सभासँगै राष्ट्रिय सभाको काममा समेत बाधा पुग्यो । दुई सदनात्मक व्यवस्था भएको हाम्रोजस्तो मुलुकमा एउटा सभा नभएपछि अर्को सभाको काम कारबाहीमा स्वतः समस्या आउने रहेछ । प्रतिनिधि सभा विघटन भएपछि राष्ट्रिय सभा एक्लैले कानून निर्माणको प्रक्रियालाई सक्रिय भएर अगाडि बढाउन सकेन । तथापि राष्ट्रिय सभा निरन्तरको सभा भएकाले राष्ट्रिय सभामा रहेका विधेयकहरूमाथि छलफल गर्ने, सदनमा नागरिकको सवाल उठाउने र समितिका बैठकहरूमा विभिन्न एजेन्डामा छलफल भयो । तर, अझै पर्याप्त बैठकहरू सञ्चालन गरेर नागरिकका मुद्दालाई बढीभन्दा बढी उठान गर्दै सरकारलाई जबाफदेही बनाउन सक्थ्यौँ । त्यो विषयमा हामी कतै न कतै चुक्यौँ कि जस्तो लाग्छ । यसमा माननीय सदस्यहरू र सिङ्गो राष्ट्रिय सभाले पक्कै केही सोचेको होला । समीक्षा पनि गरेको होला । यस्ता विषय हाम्रा लागि सिकाइ पनि हो । यी समस्याहरूबाट पाठ सिक्दै हामीले आगामी दिनमा थप सुधार गर्न सक्छौँ होला जस्तो लाग्छ । नयाँ आउनुहुने माननीय सदस्यहरूले यसतर्फ ध्यान दिनु नै हुनेछ भन्ने आशा छ ।
तथापि राष्ट्रिय सभा निरन्तरको सभा भएकाले राष्ट्रिय सभामा रहेका विधेयकहरूमाथि छलफल गर्ने, सदनमा नागरिकको सवाल उठाउने र समितिका बैठकहरूमा विभिन्न एजेन्डामा छलफल भयो । तर, अझै पर्याप्त बैठकहरू सञ्चालन गरेर नागरिकका मुद्दालाई बढीभन्दा बढी उठान गर्दै सरकारलाई जबाफदेही बनाउन सक्थ्यौँ । त्यो विषयमा हामी कतै न कतै चुक्यौँ कि जस्तो लाग्छ ।
यो चार वर्ष हाम्रा लागि सिकाइ र सुधारका पाठ दिने समय मात्रै भएन । राष्ट्रिय सभाले केही राम्रा अभ्यासहरू स्थापित गर्न सकेको छ । राष्ट्रिय सभाले समयको महत्त्व सिकाएको छ । ठिक समयमा बैठक सुरु गर्ने संस्कृति बसाल्न सफल भएको छ । सरकारलाई समयमै सदनमा उपस्थित भएर जवाफ दिने बनाउन राष्ट्रिय सभाले प्रयास गरेको छ । संसद्मा छलफल हुने विधेयकहरूका सन्दर्भमा कार्य व्यवस्थामै पर्याप्त छलफल गरेर सबै दलको सहमति जुटाएरै प्रक्रिया अगाडि बढाउने गरेको छ । यसो गर्दा महत्त्वपूर्ण र विशेष छलफल हुनुपर्ने विधेयकहरूमा विवाद भएको छैन । राष्ट्रिय सभाका चार वटै समितिले संसदीय समितिको काम कारबाहीलाई प्रभावकारी बनाउन र नयाँ मान्यताहरू स्थापित गर्न सक्दो प्रयास गरेका छन् । अन्य समयमा आ–आफ्नो पार्टी, विचार र एजेन्डा भए पनि राष्ट्रिय सभाका माननीय सदस्यहरूले सदन सञ्चालन र कानून निर्माणका विषयमा भने दल र विचार भन्दा माथि उठेर काम गर्नुभएको छ ।
संघीय संसद् र प्रदेश सभा गठन भइसकेपछिका चार वर्षको बिचमा हामीले चन्द्रागिरि, सौराहा, पोखरा र पछिल्लो पटक संघीय संसद् भवन बानेश्वरमा गरी ४ पटक सभामुख उपसभामुखहरूको भेला सम्पन्न गर्याैँ । चन्द्रागिरिमा भएको पहिलो बैठकबाट निर्णय नै गरी हरेक प्रदेशमा संघीय संसद्का पदाधिकारी र प्रदेश सभाका सभामुख एवं उपसभामुखहरूको अन्तरक्रिया गर्ने भने पनि विविध कारणले त्यो सफल हुन सकेन । विविध कठिनाइका बाबजुद यस पटक राष्ट्रिय सभाका उपाध्यक्ष र प्रदेश सभाका उपसभामुखहरू मात्रै बसेर काभ्रेको धुलिखेलमा चार वर्षको अनुभव साटासाट गर्ने र देखिएका अप्ठ्याराहरूको विषयमा छलफल गर्याैँ । कार्यक्रममा दुवै सदनका सम्माननीय ज्यूहरूको उपस्थितिले छलफल अझै प्रभावकारी भयो ।
ऐन कानून निर्माणदेखि सदन सञ्चालनसम्मका संसदीय गतिविधिमा सबै सांसदहरूको भूमिका बराबरी रहन्छ । तर महिला पदाधिकारी तथा सांसदहरूले यी अभ्यासहरूमा अपवाद बाहेक आफूहरू ओझेलमा परेको अनुभव गर्नुभएको छ । र, ती विषयहरू एक आपसमा साटासाट पनि गर्नुभएको छ । राज्यको सर्वोच्च अङ्ग व्यवस्थापिका संसद्मा प्रतिनिधित्व गरेका महिलाहरूले नै यस्तो अनुभव गर्नुभयो भने अन्य निकायहरूको अवस्था कस्तो होला भनेर हामीले अनुमान गर्न सक्छौँ । आगामी दिनमा उपाध्यक्ष तथा उपसभामुखको भूमिकालाई अझै प्रभावकारी बनाउन सभामुख तथा अध्यक्षज्यूसँगै रहेर संसदीय अभ्यासका अझै धेरै विषयहरू सिक्न पाउने गरी प्रयास हुनेछ भन्ने मेरो चाहना छ । साथै नीतिगत रूपमै कार्य विभाजन भएमा उपाध्यक्ष तथा उपसभामुखले पनि आफ्नो क्षमता देखाउने अवसर पाउनु हुनेछ भन्ने मलाई लाग्छ ।
संविधानमा सभामुख र उपसभामुख तथा अध्यक्ष र उपाध्यक्षमध्ये एउटा पदमा महिला हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । तर व्यवहारिक रूपमा सभामुख र अध्यक्षमा पुरुष तथा उपसभामुख र उपाध्यक्ष पदमा महिला हुने स्थिति बन्यो । यसले गर्दा महिलाहरू सधैँ सहायकको रूपमा हुन्छन् कि भन्ने मान्यता स्थापित हुने खतरा देखिएको छ । यस्तो गलत मान्यता स्थापित नहोस् भन्नाका लागि पनि हामीले नेतृत्व तहमा महिलाहरूले अवसर पाउने वातावरण सिर्जना गर्न जरुरी छ ।
यो बिचमा राष्ट्रिय सभाका महिला सदस्यहरूका लागि छुट्टै अन्तरक्रिया कार्यक्रमको आयोजना गरेँ । महिला सांसदका समस्या र अप्ठ्यारा सुन्दै उनीहरूको भूमिकालाई कसरी प्रभावकारी बनाउन सकिन्छ भन्ने विषयमा छलफल गरियो । दुवै सदनका महिला माननीय ज्यूहरूसँग महिलाका मुद्दा र अन्य समसामयिक विषयमा पटक पटक छलफल भयो । मिडियामार्फत महिलाका मुद्दालाई प्रभावकारी ढङ्गले उठाउन महिला पत्रकारहरूसँग विशेष कार्यक्रम आयोजना गरेँ । महिलामाथि हुने हिंसा र विभेद अन्त्यको लागि बनेका कानून प्रभावकारी ढङ्गले कार्यान्वयन गर्न कस्ता समस्या देखिएको छ ? सञ्चारमाध्यमहरूले प्राथमिकताका साथ महिलाका विषयलाई किन स्थान दिन सकिरहेका छैनन् भन्ने लगायतका विषयमा कुराकानी भयो । संघीय संसद्मा कार्यरत महिला कर्मचारीहरूसँग फरक-फरक समूह बनाएर छुट्टाछुट्टै समयमा छलफलको आयोजना गरेँ ।
संघीयताको कार्यान्वयनसँगै गठन भएका प्रदेश सभाहरूमा पुग्ने काम भयो । प्रदेश सभाले गरेका काम, बनाएका कानून, त्यहाँको विकास लगायतका विषयमा प्रदेशमै पुगेर सभामुख, उपसभामुख तथा प्रदेश सांसदहरूका कुरा सुन्न पाउँदा उत्साहित भएँ । प्रदेश र स्थानीय तहका सबै जनप्रतिनिधिसँग छलफल र अन्तरक्रिया गर्ने क्रम रहँदा रहँदै पनि विशेषतः महिला सांसद र स्थानीय तहका पनि महिला जनप्रतिनिधिले गरेका कामका बारेमा अलि बढी ध्यान जाने रहेछ । प्राप्त जिम्मेवारी र अधिकार अनुसार उनीहरूले काम गर्न पाएका छन् कि छैनन् ? भन्ने विषयमा चासो हुने रहेछ । नेतृत्वका लागि सबै ठाउँमा पुरुष समान महिलाले अझै अवसर नपाइसकेको अवस्थामा यो स्वाभाविक पनि हो जस्तो लाग्छ । सुदूरपश्चिमको विकट पहाडी जिल्ला, समथर भए पनि तराईको पिछडिएको क्षेत्र, समयले भ्याएसम्म धेरै ठाउँमा पुग्ने कोसिस रह्यो ।
प्राप्त जिम्मेवारी र अधिकार अनुसार उनीहरूले काम गर्न पाएका छन् कि छैनन् ? भन्ने विषयमा चासो हुने रहेछ । नेतृत्वका लागि सबै ठाउँमा पुरुष समान महिलाले अझै अवसर नपाइसकेको अवस्थामा यो स्वाभाविक पनि हो जस्तो लाग्छ । सुदूरपश्चिमको विकट पहाडी जिल्ला, समथर भए पनि तराईको पिछडिएको क्षेत्र, समयले भ्याएसम्म धेरै ठाउँमा पुग्ने कोसिस रह्यो ।
३१ वर्षे शिक्षण यात्रा र मेरो पृष्ठभूमि सञ्चार क्षेत्र पनि भएकाले यी दुई विषय अझै बढी रुचिको विषय हुने नै भयो । शिक्षा क्षेत्रमा आवश्यक सुधार र सञ्चार कानून निर्माणका लागि मैले संसद्का विषयगत समितिमा रहेका सांसदहरू, सरकारका सम्बन्धित निकाय र यस क्षेत्रका विज्ञहरूसँग पटक पटक छलफल गरेँ । विशेषतः सामुदायिक रेडियोको लागि छुट्टै नीति निर्माणका सन्दर्भमा पनि छलफलहरू भयो । तहगत राज्य संरचना र विकासको सन्दर्भमा राष्ट्रिय सरोकार समितिको आयोजनामा ७ वटै प्रदेशमा भएको कार्यक्रम अन्तर्गत लुम्बिनी, कर्णाली, सुदूरपश्चिम र प्रदेश नम्बर एक गरी चार वटा प्रदेशमा जाने मौका मिल्यो ।
तराईका जिल्लामा बाढीले पारेको असर, बारा पर्सामा आएको आँधीहुरी (टोर्नाडो), पहाडी जिल्लामा पहिरोले पुर्याेएको मानवीय र भौतिक क्षतिका सन्दर्भमा कतिपय अवस्थामा घटनास्थलमै गएर नागरिकको दुःखमा साथ दिने काम भयो भने कतिपय अवस्थामा सदनमै रहेर उनीहरूको समस्याका विषयमा छलफल गरियो र सुरक्षित बसोबासका लागि राज्यको दायित्वका विषयमा सरकारलाई सचेत गराइयो । मधेसका महिला, विद्यालय जानबाट वञ्चित भएका छोरीहरू, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, जातीय छुवाछूत र हिंसामा परेकाहरू सधैँ मेरो चासोका विषय भए । सुरक्षित मातृत्व र महिला स्वास्थ्यलाई लिएर देशका विभिन्न ठाउँमा स्वास्थ्य शिविरहरू सञ्चालन गरियो । छाउपडी, बालविवाह, दाइजो प्रथा, बोक्सी आरोप लगायतका कुरीति अन्त्यका लागि सामाजिक अभियन्ताहरूसँग समन्वय गर्दै विभिन्न कार्यक्रमहरू भए भने बनेका कानून कार्यान्वयनको अवस्थाका विषयमा विषयगत मन्त्रालय र कानून कार्यान्वयन गर्ने अन्य निकायहरूसँग पनि छलफल भयो । विद्यार्थी भर्ना अभियान अन्तर्गत चितवनका माया चेपाङ र अरुण मगराँतीलाई भर्ना गराएको त्यो दिन मेरो सम्झनामा सधैँ रहनेछ ।
समग्रमा भन्नुपर्दा राष्ट्रिय सभाको यो चार वर्ष मेरो लागि असाध्यै महत्त्वपूर्ण रह्यो । यो चार वर्षे कार्यकाल सफल बनाउन प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष रूपमा सघाउनु हुने सम्पूर्णमा धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु । राष्ट्रिय सभाको उपाध्यक्षको पदबाट बिदा भए पनि हाम्रा साझा लक्ष्य र उद्देश्यहरू प्राप्तिका लागि अन्य ठाउँमा भेट हुने नै छ ।
(राष्ट्रिय सभा सचिव राजेन्द्र फुयाँलद्वारा सम्पादित ‘राष्ट्रिय सभाका दुई वर्ष’ पुस्तकको अंश । पछिल्लो दुई वर्षमा सभाले गरेका कानुन निर्माण, संसदीय निगरानी र जन अभिमतको प्रतिनिधित्व लगायतका संसदीय क्रियाकलापको विश्लेषण गरिएको पुस्तकमा चार वर्षे कार्यकाल पूरा गरेका २० जना सदस्यको अनुभव र अनुभूति समेटिएको छ । )
