पठान टोलमा पुगेन राज्यको आधारभूत सेवा !

सुर्खेत । वीरेन्द्रनगरको भूमिहीन ‘पठान टोल खाद्य अधिकार समूह’ले विभिन्न माग राख्दै वीरेन्द्रनगर नगरपालिका र वडा कार्यालयमा ज्ञापनपत्र बुझाएको छ । बस्तीमा शुद्ध पिउने पानी सिँचाई लगायतका समस्या र लालपुर्जाको माग गर्दै ज्ञापनपत्र बुझाएका हुन् ।

खाद्य अधिकारको क्षेत्रमा काम गर्दै आएको फियान नेपालका कर्णाली प्रदेश संयोजक प्रकाश नेगी, जिल्ला खाद्य अधिकारका संयोजक जगतकुमार केसी र सचिव राजेन्द्र शर्माको सहभागितामा ज्ञापन पत्र बुझाइएको हो । ज्ञापन पत्रका भनिएको छ, ‘वीरेन्द्रनगर नगरपालिका -१० मा ०२४ साल देखी बसोबास गर्दै आएको हाम्रो दलित समुदाय जग्गाको लालपुर्जा र स्वामित्व नभएको कारण खाद्य अधिकारबाट वञ्चित भएका छौँ । सरकारी स्रोत साधन माथि पहुँच नभएका कारण हामीहरू प्रभावित भएका छौँ ।’

उक्त समुदाय दैलेखको डुगेंश्वर गाउँपालिका र जाजरकोट जिल्लाको विभिन्न ठाउँबाट बसाइँ सरी वीरेन्द्रनगर वडा १० (पठान टोल/शान्ति विकास टोल)मा बसोबास गर्दै आएको छ । यो समुदायमा जम्मा घरधुरी ११८ रहेका छन् । जसमा दलित-८५, जनजाति-१०, अन्य-२३ (सुनार, विक, नेपाली, परियार र सार्की) घरधुरी बस्दै आएको स्थानीयले बताएका छन् । जम्मा जनसंख्या -७३३ रहेको समुदायमा बस्दै आएका ११८ घरधुरीको सरदर ४५० कट्टा जमिन रहको बताइएको छ ।

बस्तीमा के छ समस्या ?
पठान टोल समूहका संयोजक रने बहादुर सुनारका अनुसार बस्तीमा गुणस्तरीय बीउ, मल आधुनिक कृषिका उपकरण, मलमा अन्य थप सरकारी स्रोत साधनहरूमा पहुँच छैन । सिँचाइ सुविधा नहुँदा समुदायले खाद्य असुरक्षाको सामना गरिरहेका छन् । यस्तै शिक्षाको सुविधा बाट नागरिकहरू वञ्चित हुनुपरेको छ भने सरकारी स्रोतहरुमा पहुँच नभएको उनले बताए ।

यस्ता छन् माग 
आइतबार नगरपालिकामा बुझाएको ज्ञापन पत्रमा भोगचलन गर्दै आएको जग्गाको स्वामित्व उपलब्ध गराइदिन माग गरिएको छ । दिगो जीविकोपार्जनको लागी वैकल्पिक स्रोत र आयआर्जन, आधारभूत सुविधा  माथिको पहुँच निश्चित, सिचाई र शुद्ध पिउने पानीको व्यवस्था गरिदिन माग गरिएको छ । शहरी विकास योजना अन्तर्गत आवासको सुविधाको लागी विशेष पहल गरिदिन पनि उक्त समूहले माग गरेको छ।

समस्या समाधानमा ध्यान दिन्छौँ : नगरप्रमुख 
ज्ञापन पत्र बुझ्दै वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाका नगरप्रमुख देव कुमारी सुवेदीले मागहरूमा गम्भीरता जनाए । उनले भने, ‘बस्तीमा भएका पानीका मुहानहरू मर्मत सुधार गरेर पानी सुविधाको व्यवस्थापन गर्छौँ । चैत १ गतेदेखि लालपुर्जा वितरण गर्न भूमि आयोगसँग समन्वयन गरी अघि बढ्छौँ ।’